न्याय मिळेल का न्याय?

या देशाच्या संविधानाने सामान्य लोकांना न्याय देणारे अनेक कायदे, नियम तयार केले आहेत, त्यांचे प्रामाणिकपणे पालन झाले, तरी अनेक पीडितांना सहज न्याय मिळू शकेल; परंतु हे कायदे, नियम बासनात गुंडाळून नोकरशाही आपली समांतर न्यायव्यवस्था चालविते आणि त्यात लाच दिल्याखेरीज कोणतेही काम होत नाही. खरेतर ही अनागोंदी संपविण्याचे काम निस्वार्थी, नि:स्पृह आणि धाडसी राजकीय नेतृत्वच करू शकते.

शेतकऱ्यांच्या आणि इतर पीडितांच्या गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या आत्महत्या सत्राकडे पाहिले, तर लवकरच महाराष्ट्राची ओळख आत्महत्या करणाऱ्यांचा प्रदेश अशी होण्याची शक्यता आहे. खेदाची बाब ही आहे, की अशी दुर्दैवी ओळख या राज्याची निर्माण होऊ नये म्हणून शासन स्तरावर आणि सामाजिक स्तरावरही कोणतेही भरीव प्रयत्न होताना दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढले, की सरकार कर्जमाफीची तात्पुरती मलमपट्टी करते. आताही विरोधकांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी म्हणून अधिवेशन वेठीस धरले आहे; परंतु ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे, त्यातून फार काही साध्य होणार नाही, अनुभव हेच सांगतो. शिवाय अशा कर्जमाफीचा खऱ्या गरजवंत शेतकऱ्यांना लाभ होत नाही. मधले दलालच सगळा पैसा खिशात घालतात.

मनमोहन सिंग सरकारने काही वर्षांपूर्वी 72 हजार कोटींचे मोठे कर्जमाफी पॅकेज दिले होते, त्यानंतर खरे तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबायला हव्या होत्या, परंतु तसे झाल्याचे दिसत नाही, उलट शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले. वास्तविक अशा कर्जमाफी राजकीय हेतूने प्रेरित असतात आणि त्यातून केवळ बँकांचे भले करण्याचे उदि्दष्ट साध्य होते. ज्याला देवेंद्र फडणविसांनी नुकतीच पुष्ठी दिली शिवाय एकदा कर्जमाफी दिल्याने तो शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या दलदलीत फसणार नाहीच, असे ठामपणे सांगता येत नाही. शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्च आणि उत्पन्न याचा ताळमेळ बघितला, तर सरकारला दरवर्षी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी लागेल, व्यावहारिकदृष्ट्या ते शक्य नाही. अशा परिस्थितीत शेती हा नफ्याचा व्यवसाय होण्यासाठी काही वेगळ्या मार्गांचा अवलंब करणे भाग आहे, परंतु त्याकडे कुणीही गांभीर्याने बघत नाही, कारण शेतकऱ्यांचा प्रश्न राजकीयदृष्ट्या सगळ्याच पक्षांसाठी एक चलनी नाणे ठरला आहे. सरकारमधील पक्ष कर्जमाफी वगैरे करून शेतकऱ्यांची मते मिळविण्याच्या प्रयत्नात असतात, तर विरोधी पक्ष शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकार कसे उदासिन आहे, हे छाती पिटून सांगत शेतकऱ्यांची सहानुभूती मिळविण्याचे राजकारण करीत असतात. यांच्या या स्वार्थी गोंधळात शेतकऱ्यांचे खरे प्रश्न कायम बाजूला पडलेले असतात. शेतकरी संघटित नाही आणि राजकीय पक्षांना निवडणुकीसाठी पैसे पुरविण्याइतका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाही, या दोन कारणांमुळेच शेतकऱ्यांच्या नशिबी सरकारची उपेक्षा येत आहे.

महाराष्ट्राला, विदर्भाला आता शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची काहीही नवलाई राहिलेली नाही. विषारी दारू पिऊन चार लोक मेले आणि तीन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या या दोन्ही बातम्या तितक्याच तटस्थपणे वाचल्या जातात. अशा बातम्यांची आता कुणी दखलही घेत नाही, परंतु अलीकडील काळात इतरांच्या आत्महत्येचेही प्रमाण वाढू लागले आहे. फार क्षुल्लक कारणावरून लोक आत्महत्या करीत आहेत. सगळ्या समस्या कायमच्या सोडविण्याचा रामबाण उपाय म्हणून आत्महत्येच्या पर्यायाकडे पाहिले जात आहे आणि ही खूप गंभीर बाब आहे. खरे तर या समस्या अगदी जीवघेण्या वगैरे नसतात, अगदी घरगुती भांडणाला कंटाळून आत्महत्या केल्या जातात. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा कॉलम बाजूला ठेवला, तरी एकट्या अकोला जिल्ह्यात गेल्या दोन महिन्यांत सहा लोकांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला. त्यांच्यावर वेळीच उपचार झाल्याने त्यांचा जीव वाचला खरा, परंतु त्यांनी असे टोकाचे पाऊल का उचलावे, हा प्रश्न मात्र अस्वस्थ करणारा आहे. त्यातही अत्यंत खेदाची बाब म्हणजे या प्रश्नामुळे ज्यांनी अस्वस्थ व्हायला हवे, तेच अत्यंत निगरगट्टपणे या सगळ्या प्रकाराकडे पाहत आहेत. काही दिवसांपूर्वी एका तरुणाने पालकमंत्र्यांच्या कार्यालयातच विष प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. कारण काय तर जिल्हा रुग्णालयामध्ये संपावर असणाऱ्या डॉक्टरांनी त्याच्या गरोदर पत्नीला मारहाण केल्यामुळे तिचा गर्भपात झाला आणि त्या धक्क्यामुळे त्याचे सासरे म्हणजे मुलीचे वडील हृदयविकाराचा तीऋा धक्का येऊन मरण पावले; मात्र मारहाणीच्या प्रकरणात पोलिसांनी संबंधितांवर कारवाई केली नाही म्हणून त्या तरुणाने पालकमंत्री आणि गृहराज्य मंत्र्यांसमोर विष प्राशन केले. त्या तरुणाचा जीव वाचला, परंतु काही बरेवाईट झाले असते, तर केवळ पोलिसांच्या हलगर्जीपणामुळे त्याचे कुटुंब रस्त्यावर आले असते. तर दुसऱ्या एका प्रकरणात खूप प्रयत्न करून, वारंवार खेटे घालूनही वीज जोडणी मिळत नाही म्हणून सत्ताधारी भाजपचा तालुकास्तरीय कार्यकर्ता असलेल्या एका तरुणाने दोन महिन्यांपूर्वी आत्महत्या केली. वीज वितरण कंपनीने थोडी कार्यक्षमता दाखविली असती आणि खाबुगिरी बाजूला ठेवून त्याच्या विनंतीची दखल घेतली असती तर या तरुणाला हकनाक आपला जीव गमवावा लागला नसता. आत्महत्या करणारे तर जीवाने जातात, परंतु त्यांच्या माघारी त्यांच्या कुटुंबाला आयुष्यभर मरणयातना भोगाव्या लागतात. घरातला कर्ता पुरुष असा तडकाफडकी निघून गेल्यावर सगळा संसारच उघड्यावर पडतो. खरे तर आत्महत्येसारखा टोकाचा निर्णय घेण्यापूर्वी लोकांनी आपल्या कुटुंबाचा, आपल्यावर अवलंबून असलेल्या चिल्ल्यापिल्ल्यांचा विचार करायला हवा, आत्महत्या काही प्रश्न सोडविण्याचा मार्ग नाही. ही एक बाजू झाली तरी याच संदर्भातली दुसरी बाजू तितकीच विदारक आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे अनेक आत्महत्या अतिशय किरकोळ कारणाने होत असतात आणि त्यांचा संबंध बहुतेक वेळा पोलिस किंवा प्रशासनाशी असतो. या नोकरशाहीने थोडी संवेदनशीलता दाखविली, लाचखोरीचे शेण खाणे थांबविले, आपला कारभार लोकाभिमुख केला, तर शेतकरी आणि अन्य लोकांनाही असा टोकाचा निर्णय घ्यावा लागणार नाही. आमच्या देशोन्नती हेल्पलाईनकडे अनेक जण तक्रारी घेऊन येतात, बरेचदा तक्रारींचे स्वरूप अगदीच किरकोळ असते, थोडे मार्गदर्शन केले, मदत केली तरी काम भागण्यासारखे असते; परंतु तितकेही सौजन्य सरकारी कार्यालयात दाखविले जात नाही. साध्या साध्या कामासाठी लोक चकरा मारून कंटाळून जातात आणि नंतर वैफल्यग्रस्त होऊन काही तरी टोकाचा निर्णय घेतात. आत्महत्या करणाऱ्या लोकांचा प्रदेश ही महाराष्ट्राची होऊ घातलेली ओळख बदलायची असेल, तर नोकरशाहीने लोकाभिमुख होण्याची गरज आहे. अगदी मुख्य सचिवापासून ते तलाठ्यापर्यंत सगळ्या नोकरशाहीने याची जाणीव ठेवायला हवी, की त्यांना मिळणारे पगार, भत्ते हे सामान्य लोकांच्या घामातून आलेले असतात, आपले नियत कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पाडून त्याची थोडीफार तरी उतराई करण्याची भावना नोकरशाहीत असायला हवी. ते कोणत्याही पदावर असले, तरी शेवटी जनतेचे नोकर आहेत, याचे सदैव भान त्यांनी ठेवायला हवे; परंतु दुर्दैवाने आज नोकरशाही इतकी निगरगट्ट आणि माजोरी झाली आहे, की मरणाऱ्या लोकांच्या टाळूवरचे लोणी खायलाही ते कमी करत नाही. या नोकरशाहीला वठणीवर आणायचे असेल, तर सरकार आणि सरकारचा प्रमुख ठामेठोक असायला हवे, परंतु तिथेही बोंबच आहे. मंत्रीच नोकरशाहीला हाताशी धरून भ्रष्टाचार करतात. एका ताटात जेवणाऱ्या नेते आणि अधिकाऱ्यांकडून लोकांनी काय अपेक्षा बाळगाव्या? खरे तर या देशाच्या संविधानाने सामान्य लोकांना न्याय देणारे अनेक कायदे, नियम तयार केले आहेत, त्यांचे प्रामाणिकपणे पालन झाले, तरी अनेक पीडितांना सहज न्याय मिळू शकेल; परंतु हे कायदे, नियम बासनात गुंडाळून नोकरशाही आपली समांतर न्यायव्यवस्था चालविते आणि त्यात लाच दिल्याखेरीज कोणतेही काम होत नाही. वीज जोडणी हवी, द्या लाच; मारहाणीच्या विरोधात तक्रार करायची, द्या लाच; सातबारावर नोंदी करायच्या द्या लाच; या लोकांना लाच नव्हे लाथ घालायला हवी; परंतु ती हिंमत सामान्य माणूस दाखवू शकत नाही. त्यामुळेच शेवटी कंटाळून तो आपल्याच जीवाचे काही तरी बरेवाईट करतो. ही अनागोंदी संपविण्याचे काम निस्वार्थी, नि:स्पृह आणि धाडसी राजकीय नेतृत्वच करू शकते.

नुकतेच फडणवीस सरकारने ‘लोकसेवा हक्क विधेयक” या अधिवेशनात मांडले आहे; त्यामुळे या नोकरशाहीवर काही बंधने व अंकुश येईल अशी आशा करायला हरकत नाही; या कायद्याकरिता देवेंद्र फडणवीस सरकारचे अभिनंदनच करायला हवे.

 

— प्रकाश पोहरे

प्रहार,रविवार, दि. 19 जुलै 2015

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा – prakash.pgp@gmail.com