अयोध्येत कारसेवकांनी बाबरी मशिद पाडली

६ डिसेंबर १९९२ रोजी अयोध्येत कारसेवकांनी बाबरी मशिद पाडली आणि देशाच्या राजकारणाला एक वेगळी कलाटणी मिळाली.
या महत्वपूर्ण आणि संवेदनशील प्रकरणाचा थोडक्यात इतिहास.
१५२८: मुघल शासक सम्राट बाबरने अयोध्येत ही मशीद बांधली होती. त्यामुळे या मशिदीला बाबरी मशीद असे म्हटले जाते.
१८५३: इंग्रजांच्या काळात पहिल्यांदा अयोध्येत जातीय दंगल झाली.
१८५९: इंग्रजांनी वादग्रस्त परिसरात आतील भागात मुसलमान तर बाहेरील भागात हिंदूंना प्रार्थना करण्याची परवानगी दिली.
१९४७: वाद झाल्यानंतर सरकारने मुसलमानांना या स्थळावर जाण्यास बंदी घातली. हिंदुंना जाण्याची परवानगी होती.
१९४९: येथे राम ललाची मुर्ती मिळाली. हिंदूंनी त्या मुर्ती तेथे ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे नंतर आंदोलन सुरू झाले. दोन्ही गटांकडून खटला दाखल करण्यात आला. मुस्लिम समुदायाकडून हाशिम अन्सारी तर हिंदूंकडून महंत परमहंस रामचंद्र दास हे याचिकाकर्ते झाले.
१९५०: राम जन्मभूमी न्यासाचे प्रमुख रामचंद्र दास आणि गोपालसिंह विशारद यांनी फैजाबादमध्ये खटला दाखल करून हिंदुंना पुजा करण्याची परवानगी मागितली होती.
१९६१: सुन्नी केंद्रीय मंडळाने खटला दाखल करून परिसरातील सर्व भाग हा कब्रस्तान (दफनभूमी) असल्याचा दावा केला.
१९८४: विश्व हिेंदू परिषदेने लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली एक गट बनवला.
१९८६: फैजाबाद न्यायालयाने दरवाजा उघडण्याची परवानगी दिली आणि हिंदुंना पुजा करण्याची संधी मिळाली.
१९८९: तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी वादग्रस्त ठिकाणी शिलान्यास करण्याची परवानगी दिली.
१९९०: लालकृष्ण अडवाणी यांनी रथयात्रा सुरू केली. त्यांना देशभरातून मोठा पाठिंबा मिळाला. त्यांनी समस्तीपूर येथून अटक करण्यात आली. त्यानंतर भाजपने व्ही.पी. सिंह सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यानंतरच्या निवडणुकीत भाजपला मोठे यश मिळाले.
६ डिसेंबर १९९२: कारसेवकांनी वादग्रस्त वास्तू पाडली आणि तात्पुरते मंदिर बनवले. पी.व्ही.नरसिंहराव सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन येथील बांधकाम ‘जैसे थे’ ठेवण्याची मागणी केली.
२००३: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त स्थळाची खोदाई करून तेथे मंदिर होते किंवा नाही, याचा शोध घेण्याचे आदेश दिले. पुरातत्व विभागाने आपल्या अहवालात मशिदीच्या खाली दहाव्या शतकातील मंदिराचे अवशेष मिळाल्याचे म्हटले.
२०१०: पहिल्यांदा सरकारने निर्णय बदलत दोन्ही पक्षांनी हे प्रकरण परस्पर मिटवण्यास सांगितले.
३० सप्टेंबर २०१०: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल देत जमिनीचे तीन हिस्से करण्यास सांगितले.
२०१६: भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन मंदिराच्या निर्मितीची याचिका दाखल केली.
१८ एप्रिल २०१७: सर्वोच्च न्यायालयाने लालकृष्ण अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी, उमा भारतींसह १७ जणांवर बाबरी मशीद पाडण्याचा कट रचल्याबद्दल खटला चालवण्याची परवानगी दिली.
९ नोव्हेंबर २०१९ : रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने रोजी ऐतिहासिक निकाल दिला. अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर बांधण्यात यावे तर मशीद बांधण्यासाठी वेगळी ५ एकर जमीन देण्यात येणार आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला.
गेल्या अनेक वर्षांपासून याप्रकरणी न्यायालयात वाद सुरू होता. मध्यंतरी न्यायालया बाहेर या प्रकरणी तोडगा काढण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. यासाठी न्यायालयाकडून मध्यस्थीचेही संकेत देण्यात आले होते. पण ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी लागलेल्या या निकालाचे सर्वत्र स्वागत करण्यात आले होते.
५ ऑगस्ट २०२० : अयोध्येत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते राम मंदिर भूमिपूजन सोहळा पार पडला. व श्री रामजन्मभूमी मंदिराच्या टपाल तिकिटाचं पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते प्रकाशन झाले.

संकलन: संजीव वेलणकर.

९४२२३०१७३३

पुणे.