अर्थ-वाणिज्य

सक्षम होणे, सामर्थ्यवान होणे, जीवन आपल्या पद्धतीने जगण्याचे स्वातंत्र्य मिळणे, सन्मानाने जीवन जगणे या बाबींचा आर्थिक स्थैर्याशी आणि आर्थिक स्वातंत्र्यांची जवळचा संबंध आहे. महिलांना जर खरोखरच सक्षम आणि सामर्थ्यवान व्हायचे असेल तर त्यांची अर्थसाक्षरता वाढवत त्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. […]

आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी तुटीचा अर्थसंकल्प फायदेशीर ठरत असल्याने भारतासारख्या विकसनशील देशात तुटीचा अर्थसंकल्प मांडला जातो. तुटीचा अर्थसंकल्प भाववाढ घडवून आणणारा असल्याने त्यावर योग्य नियंत्रण नसेल तर चलनवाढीचे भय संभवते. […]

देशात पुरेसा पैसा चलनात असला तर उपभोगासाठी त्याचा वापर करून काही रक्कम बचत केली जाऊ शकते. या बचतीने बँकातील ठेवी वाढतात आणि त्यामुळे बँका अधिक कर्ज देऊ शकतात. उपभोक्ते, उद्योजक, शेतकरी, व्यापारी यांना अधिक कर्ज मिळाल्याने अधिक उत्पादन, अधिक विक्री आणि अधिक निर्यात शक्य होते.आणि त्यातू देशाची आर्थिक प्रगती साधता येते. […]

रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने भारतामधील पैशाच्या आधुनिकीकरणाला सर्वात मोठा हातभार लावलेला आहे. नॅशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) आणि युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस (UPI) या दोन संगणकीकृत सुविधांमुळे रोख पैशा ऐवजी सरसकट कार्डाचा वापर करता येणे शक्य झाले. […]

डीआयसीजीसी (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) योजने अंतर्गत नोंदणी करणाऱ्या बँकांमधील ठेवीदारांना पाच लाखापर्यंतच्या ठेवींना विम्याचे संरक्षण मिळते. परंतु या योजनेत प्रायमरी सहकारी संस्थांचा समावेश नाही. बचत, चालू, रिकरिंग खाते व मुदत ठेव या सर्व प्रकारच्या ठेवींना डीआयसीजीसीचे पाच लाख रुपयांपर्यंतचे विमा कवच उपलब्ध आहे. […]