जुनी सदरे

पाण्यावर पहिला हक्क शेतकर्‍यांचाच आहे आणि तो कायम राहायलाच हवा. सरकारला अत्यंत घाईघाईने, अगदी मध्यरात्री जल विधेयक पारित करून घेण्याची काहीच गरज नव्हती. सरकारची भूमिका पारदर्शक असती तर असले गनिमी कावे खेळण्याची आवश्यकता सरकारला का भासली? इतर अनेक विधेयके, ज्यांचा सामान्य जनतेशी अगदी जवळचा संबंध आहे ती महिनो न महिने रखडतात, तेव्हा सरकारची तत्परता कुठे जाते?
[…]

आपल्याला लोकपाल, लोकायुक्त का हवे आहेत, कारण राजकारणी भ्रष्ट आहेत आणि राजकारणी का भ्रष्ट आहेत, कारण लोकांचा त्यांच्यावर अंकुश नाही. हा अंकुश मतपेटीच्या माध्यमातून ठेवता येत असेल तर आधी त्याचाच विचार व्हायला हवा.
[…]

’झिरो बजेट’ शेती किंवा नैसर्गिक शेती हाच शेतकर्‍यांच्या समस्यांवरचा एकमात्र तोडगा आहे. जुने तेच सोने होते, हे आता सिद्ध झाले आहे. सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी ही केवळ गोष्टींच्या पुस्तकात आहे, हे शेतकर्‍यांनी लक्षात घ्यायला हवे. निसर्गाला आव्हान देऊन आपण उभे राहू शकत नाही. एवढ्या शक्तीशाली जपानचे अवघ्या दोन दिवसात मातेरे झाले. आधुनिक तंत्रज्ञान जोपर्यंत निसर्गाशी इमानदार आहे तोपर्यंत ते ठीक आहे, त्याच्या पुढची पायरी गाठण्याचा प्रयत्न हे तंत्रज्ञान करीत असेल तर शेवटी सगळ्याची माती होणार हे निश्चित!
[…]

सज्जनांची निष्क्रियता दुर्जनांच्या दुष्टपणापेक्षा अधिक घातक आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे, की त्यांची बांधीलकी त्यांच्या नोकरीपेक्षा अधिक या समाजाशी, या देशाशी आहे. या देशातल्या सर्वसामान्य माणसाच्या घामातून जो पैसा उभा होतो, त्यातूनच त्यांना पगार, भत्ते वगैरे मिळत असतात. अशा परिस्थितीत जिथे सामान्य लोकांच्या हक्कावर गदा आणणारे, सामान्यांचे शोषण करणारे भ्रष्टाचार होतात तिथे त्यांनी मौन बाळगणे म्हणजे बेइमानी ठरते.
[…]

कायदा काही करणार नाही, कायदा काही करू शकत नाही, कारण कायदा राबविणारी व्यवस्थाच पंगू आहे, गुलाम आहे. त्यामुळे लोकांनीच आता स्वयंस्फूर्तपणे काही करणे गरजेचे आहे. बहिष्कार हे एक मोठे अस्त्र आहे, ते अहिंसक तर आहेच शिवाय अतिशय प्रभावी आहे. दूध माफियांना धडा शिकवायचा असेल तर लोकांनी दुधावरच बहिष्कार टाकायला हवा.
[…]

रयतेतून राजे निवडले जातात; परंतु निवडून आल्यावर ते राजे रयतेचे राहत नाहीत. रयतेचे राज्य म्हटले, की आधी विचार रयतेच्या कल्याणाचा व्हायला हवा. संपूर्ण भारताला एक बाजारपेठ बनवून ती बाजारपेठ विदेशी कंपन्यांच्या हवाली करणार्‍यांना रयतेचे राजे कसे म्हणता येईल? लोकशाहीचे वर्णन जनतेने जनतेसाठी जनतेद्वारा चालविलेले राज्य असे केले जाते.
[…]

शेतकरी किंवा उद्योजक अशा कोणत्याही घटकाला सरकारचा ना आधार आहे ना सरकारची त्यांना मदत मिळते, अशा परिस्थितीत इथे बेरोजगारीची समस्या निर्माण होणे अपरिहार्य आहे.
[…]

आज महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण देशात चर्चा होत आहे ती केवळ घोटाळ्यांची. प्रत्येक क्षेत्रात घोटाळा आहे आणि त्याचे आकडेही केवळ काही कोटींचे राहिले नसून लाखो कोटींचे झाले आहेत.
[…]

ज्याकाळी या देशात सोन्याचा धूर निघत होता, त्या काळी उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी,हे सूत्र इथे मान्यताप्राप्त होते. शेतीला सर्वोच्च दर्जा दिल्यानेच या देशात सोन्याचा धूर निघण्याइतपत समृद्धी होती, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.नंतरच्या काळात मात्र सगळे गणितच उलटेपालटे झाले. समृद्ध शेती भिकेकंगाल झाली, शेतीचा मालक पै पैसाठी मोताद झाला, परिस्थिती इतकी विकोपाला गेली की शेवटी शेतकर्‍यांना आत्महत्या करण्याची वेळ आली.
[…]