नवीन लेखन...

नवशुद्रांच्या निर्मितीचे कटकारस्थान

परीक्षेच्या दडपणामुळे मुलांना शाळेविषयी, शिक्षणाविषयी आकर्षण वाटत नाही, असा अतार्किक तर्क देत सरकारने इयत्ता आठवीपर्यंत परीक्षाच घ्यायची नाही किंवा कोणत्याही कारणाने संबंधित विद्यार्थ्याला नापास करायचे नाही, असा कायदा केला. […]

दहावी नापासांचा देश!

आठव्या वर्गात त्याला बर्‍यापैकी वाचता येते, ही त्याची प्रगती मानली जाईल, एरवी ही प्रगती दुसर्‍या-तिसर्‍या वर्गात अपेक्षित असायची. मूल्यमापनच नसल्यामुळे मूल्यमापनाचे निकष असण्याचीही गरज उरणार नाही. प्राथमिक शिक्षकांसाठी ही तशी आनंदाची बाब असली तरी सरकारच्या या निर्णयाचा दुरगामी परिणाम होणार आहे. सहा ते चौदा हा वयोगट अतिशय संस्कारक्षम वयोगट आहे. याच वयात मुले घडतात किंवा बिघडतात. नेमक्या याच वयोगटात त्यांना घडविण्याची जबाबदारी असलेल्यांना सरकारने मोकळं रान दिले तर त्याचा अतिशय विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
[…]

बंदुकीची गोळी हे उत्तर होऊ शकत नाही!

या आदिवासींकडून दिवसभर ढोर मेहनत करून घेऊन
मजूरी म्हणून शेरभर मीठ त्यांच्या झोळीत टाकणाऱ्या, आदिवासींच्या बायका आपलीच संपत्ती मानणाऱ्या, त्यांना जगण्याच्या साध्या प्राथमिक सुविधांपासून हेतूपूर्वक वंचित ठेवणाऱ्या सुशिक्षित समाजाला आज याच आदिवासींच्या मुलांनी बंदूका हाती घेतल्यावर घाम फुटत आहे. त्यांच्या बंदुकीतून गोळ्या नव्हे तुमची शेकडो वर्षांची पापं बाहेर पडत आहेत. तुम्हाला हे सहन करावेच लागेल.
[…]

पुराणातील दाखले आणि स्वैराचाराला प्रोत्साहन!

आधुनिकतेच्या नावाखाली नपुंसक बियाणे या देशाच्या
माथी मारली जात आहेत आणि इथल्या शेतकऱ्याला कायमचे दरिद्री, परावलंबी ठेवण्याचे षडयंत्र अंमलात आणले जात आहे. दुर्दैवाने या षडयंत्राला सरकारचादेखील प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष पाठिंबा आहे. हे षडयंत्र केवळ शेतीपुरते मर्यादित नाही.
[…]

वाटचाल अधोगतीकडेच?

पोलिस भरतीच्या वेळी उसळणारा इच्छुकांचा हा समुद्र सैन्य भरतीच्या वेळी कुठे लुप्त होतो ते कळायला मार्ग नाही. वास्तविक प्रतिष्ठा आणि वेतन या दोहोंचाही विचार केला तरी पोलिसांपेक्षा सैन्याचे पारडे जडच ठरते. फरक पडता तो सुरक्षितता आणि वरकमाईच्या बाबतीत. […]

विकासाचे सर्व रस्ते शहरांकडे

अर्थमंत्र्यांनीच सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार विविध करांद्वारे सरकारला मिळणारे अंदाजे ढोबळ उत्पन्न 7 लाख 46 हजार 656 कोटी राहिल. करांव्यतिरित्त* इतर स्त्रोतांपासून मिळणारे उत्पन्न 1 लाख 48 हजार 118 कोटींचे असेल. या एकूण उत्पन्नापैकी कृषीक्षेत्राच्या विकासासाठी किती तरतूद करण्यात आली आहे?
[…]

अनुनयाचे घातक राजकारण!

शिवसेनेचा विरोध लक्षात घेता चित्रपट प्रदर्शित व्हायच्या आदल्या दिवशी संध्याकाळी मुंबईतील चित्रपटगृह मालकांच्या संघटनेने चित्रपटाचे प्रदर्शन तो वाद निकाली निघेपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला; परंतु शाहरूखची प्रतिष्ठा सांभाळण्यासाठी ईरेला पेटलेल्या सरकारने या संघटनेवर दबाब आणून ठरलेल्या दिवशीच चित्रपटाचे प्रदर्शन करण्यास भाग पाडले.

सरकारने एखादा निर्णय अंमलात आणायचे ठरविले तर सरकारला रोखण्याची ताकद कोणत्याही संघटनेत, मग ती संघटना कितीही आक्रमक असो, कोणत्याही राजकीय पक्षात, मग तो कितीही मोठा असो, नसल्याचे नुकतेच शाहरूख प्रकरणावरून सिद्ध झाले आहे. शाहरूख खानच्या एका चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला शिवसेनेने विरोध केला.
[…]

शाश्वत विकास का अडला?

ज्या वाटेने जाऊन आजपर्यंत सगळ्यांचाच कपाळमोक्ष झाला आहे, त्याच वाटेने जाऊन आपल्याला मोक्ष मिळेल, ही आशा केवळ भाबडीच नाही तर प्रचंड अज्ञानमुलक म्हणावी लागेल. परंतु देशाचा गाडा हाकणारे अनेक वरिष्ठ आयएएस, आयपीएस अधिकारी( देशाचा गाडा लोकनियुत्त* सरकार चालविते, हीदेखील मोठ्या प्रमाणात पसरलेली अंधश्रद्धा किंवा अफवा आहे) हे समजून घ्यायलाच तयार नाहीत.

बदल आणि गती हे दोन्ही घटक परस्परपुरक आहेत.
[…]

वर्क कल्चर अंगी बाणविणे गरजेचे

जगात अन्याय केवळ दुर्बलांवर होत असतो, हा नियमच आहे आणि तो अन्याय दूर करायचा असेल तर इतरांना शिव्याशाप घालून काही फायदा नाही, आपल्यात प्रथम कौशल्य निर्माण करावे लागते, परंतु आम्हा भारतीयांची मानसिकताच नकारात्मक आहे. कष्ट उपसायची आमची तयारी नसते. शिवाजी जन्माला यावा, परंतु तो शेजारच्या घरात, हा आमचा बचावात्मक पवित्रा असतो,आळस हा आमचा स्थायीभाव आहे, आयते मिळेल तेवढे आम्हाला हवे असते आणि कुणी ते देत नसेल तर त्याच्या नावाने शंख करण्यास आम्ही सज्ज असतो.
[…]

1 15 16 17 18 19 51
error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..