जुनी सदरे

जगातील आश्चर्यांची माध्यमांत नेहमीच चर्चा होत असते. मागे एकदा एका संस्थेने जगातील सात आश्चर्यांची निवड करण्यासाठी विश्वव्यापी जनमत नोंदणी अभियानदेखील राबविले होते. आपला ताजमहालदेखील त्या स्पर्धेत होता, अर्थात नंतर तो एकूण प्रकारच अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट झाले; परंतु लोकांची उत्सुकता चाळविण्यात ती मोहीम नक्कीच यशस्वी झाली होती.
[…]

विदर्भाचा कॅलिफोर्निया करण्याचे स्वप्न दाखविणे सोपे आहे; परंतु लोकांना तुमची कुवत माहित असल्याने विदर्भाचा रेगिस्तान होण्यापेक्षा सध्या आहे तेच बरे, असे वाटत असेल, तर त्यात आक्षेपार्ह काही नाही. कारण स्पष्ट आहे. उद्या विदर्भ राज्य झालेच, तर आमदार-खासदार कोण होतील?
[…]

उसाच्या इथेनॉलचा इंधनात वापर न करून आपण किती मोठी चूक केली, हे सहज लक्षात येऊ शकते. वस्तुस्थिती ही आहे, की स्वातंत्र्यानंतर साखर निर्मिती कारखान्यांमध्ये तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा संपूर्णपणे इंधन म्हणून वापर केला असता, तर आज भारतावर एका पैशाचेही कर्ज राहिले नसते. किमान आतातरी सरकारने उसापासून इथेनॉल आणि धान्यापासून मद्य निर्मितीचे धोरण स्वीकारून विनाकारण खर्च होणाऱ्या विदेशी चलनाची बचत करावी! […]

03जानेवारी 2010

ज्वारीपासून निर्माण झालेली दारू उसाच्या मळीपासून तयार होणाऱ्या दारूपेक्षा अधिक दर्जेदार असू शकते आणि त्याचा परिणाम ऊस कारखानदारांच्या ‘दारू सुबत्ते’वर होऊ शकतो, ही भीती देखील या कारखान्यांना विरोध करण्यामागे असू शकते. मात्र ह्या सर्वांना मला नम्रपणे हेच सुचवावेसे वाटते की, जर मद्य निर्मितीकरिता धान्याचे अल्कोहोल वापरल्या गेले तर उसाच्या मळीपासून बनविलेले विषारी अल्कोहोल पोटात न टाकता ते वाहनांच्या टाकीत टाकता येऊ शकतो. ह्या सर्वांना मला नम्रपणे हेच सुचवावेसे वाटते की, जर मद्यनिर्मितीकरिता धान्याचे अल्कोहोल वापरल्या गेले तर उसाच्या मळीपासून बनविलेले विषारी अल्कोहोल पोटात न टाकता ते वाहनांच्या टाकीत टाकता येऊ शकतो.
[…]

27 डिसेंबर 2009

मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भासाठी दहा हजार कोटीचे पॅकेज दिले; परंतु त्यातील बहुतेक निधी आधी सुरू झालेल्या योजनांची पुर्तता करण्यासाठीच आहे. नव्या योजना त्यात नाही, विशेषत: सिंचनाच्या बाबतीत हे पॅकेज कोरडेच आहे. सरकारने देण्याचा उत्साह दाखविला नाही आणि विरोधकांनी खेचून आणण्याचा प्रयत्न केला नाही.
[…]

आज संपूर्ण विदर्भातून प्रत्येक जिल्ह्यातील किमान 5000 मुले म्हणजे 11 जिल्ह्यातील 55,000 हजार मुले शिक्षणासाठी पुणे, मुंबई किंवा प. महाराष्ट्रात दरवर्षी जात असतात. शिक्षण शुल्क, देणगी आणि त्यांचा इतर खर्च हिशेबात धरल्यास प्रति विद्यार्थी किमान 5 ते 7 लाख रुपये म्हणजेच दरवर्षी 3850 कोटी विदर्भाच्या बाहेर जातात. […]

कधीही कुणाकडून कसलीही अपेक्षा नसलेल्या शंकरबाबांची सरकारकडे एक साधी मागणी आहे. सरकारन सज्ञानतेच्या कायद्याची मतिमंद मुलांच्या संदर्भात पुन्हा एकदा समीक्षा करावी. दोन-तीन वर्षांपूर्वी सरकारचा एक आदेश आश्रमात धडकला होता.
[…]

सरासरी दिवसाला तीन शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. हे सगळे नियोजन चुकते कशामुळे? उत्तर स्पष्ट आहे.
[…]

सरकारी शाळा, महाविद्यालये विद्यार्थ्यांविना ओस पडत आहेत आणि खासगी शिकवणी वर्ग दुथडी भरून वाहताना दिसतात, हा विरोधाभास नाही का?

भारतासारख्या प्रचंड मनुष्यबळ आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती लाभलेल्या देशाचा विकास इतका का रखडला किंवा आपण अजूनही विकसनशील अवस्थेतच का आहोत, हा प्रश्न खरोखरच रहस्यमय म्हणावा लागेल. या संदर्भात भारताची तुलना नेहमीच चीनसोबत केली जाते आणि ती स्वाभाविकही आहे.
[…]