सीमाभागातील मराठी माणूस महाराष्ट्रात जाण्यासाठी लोकशाही मार्गाने लढत होता. कर्नाटकी पोलिसांच्या लठ्या-काठ्या झेलत होता. छातीची ढाल करून अंगावर वार घेत होता. कर्नाटकी अत्याचारांना समर्थपणे तोंड देत होता. मराठा तुटेल, मोडेल पण वाकणार नाही याची पुन्हा, पुन्हा प्रचिती येत होती. […]
३ मे १९५९ पासून मराठी भाषिक प्रदेशात साराबंदीचा प्रचार करण्यात आला. सीमा भागातील १५० गावात साराबंदीचे आंदोलन सुरू करण्याचे ठरविण्यात आले. परंतु हे आंदोलन करतांना दोन महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. साराबंदी आंदोलन करताना मराठी व कानडी भाषिकांत संघर्ष होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात यावी व साराबंदीचा निर्णय गावच्या जनतेने स्वयंस्फुर्तीने घ्यावा, असे ते दोन निर्णय होते. त्याला लोकांचा प्रतिसादही मिळाला. […]
याच काळात एका थोर क्रांतिकारकांनं सत्याग्रह करून सीमावासीयाना प्रेरणा दिली. ते होते क्रांतिसिंह नानासाहेब पाटील! कारवारात नानासाहेब व कारवारचे काशीनाथ नाडकर्णी यांच्या नेतृत्वाखाली सत्याग्रहाच आंदोलन झालं. त्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या घोषणा देऊन सीमावासीयांत नवचैतन्य निर्माण केलं. […]
शेवटी १ नोव्हेंबर १९५८ रोजी सीमाप्रश्नावर सत्याग्रह करण्याचा संयुक्त महाराष्ट्र समितीने निर्णय घेतला. भाई माधवराव बागल यांनी पहिल्या सत्याग्रहाच्या तुकडीचे नेतृत्व केले. तो शनिवारचा दिवस होता. बेळगावात बाजाराचा दिवस असतांनाही सत्याग्रहाला अभुतपूर्व पाठिंबा मिळाला. विशेष म्हणजे बेळगावातील कन्नड भाषिकांनीही आपले सर्व व्यवहार बंद ठेऊन समितीच्या आंदोलनाला एक प्रकारे पाठिंबाच व्यक्त केला होता. […]
महाराष्ट्र सीमावासियांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभा राहीला असता तर सीमाप्रश्न कधीच सुटला असता. परंतु तसे कधी झालेच नाही. त्यामुळे इथल्या मराठी माणसाच्या मनात एकाकीपणाची भावना निर्माण झाली आहे. परंतु त्यांनी आपली जिद्द, संघर्ष कधी सोडलाच नाही. गेली 65 वर्षे तो लढतो आहे. स्वातंत्र्यलढ्यानंतर इतका दीर्घकाळ लोकशाही मार्गाने सुरू असलेला दुसरा लढा इतिहासात नाही. येथील मराठी माणसावरील अत्याचार अन् अन्यायाने सीमापार केली. ‘आम्ही लोकशाहीत आहोत की हुकूमशाहीत’ असेच कोडे मराठी माणसाला पडले आहे. […]
भारतीय निवडणुक आयोगाने राजकीय पक्षांशी सल्ला मसलत करून निवडणुक जाहिरनाम्यांबद्दल काही दिशानिर्देश जाहीर केले होते परंतु आयोगाने ह्या गोष्टीची नोंद घेतली नाही की मतदाराला निवडणुक जाहीरनाम्यांतील त्या आश्वासनांचे पुढे काय झाले हे जाणण्याचा अधिकार असणे आवश्यक आहे. पुढील निवडणुक होण्याआधी राजकीय पक्षाने किंवा उमेद्वाराने त्याच्या मागच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील आश्वासनांचे नक्की काय झाले हे उघड न केल्याने मतदार त्याच्या माहिती मिळवण्याच्या हक्कापासून वंचित राहतो व त्याची योग्य निर्णय घेण्याची क्षमता हिरावून घेतली जाते. […]
अशी यंत्रणा उपलब्ध करुन देण्याची गरज आहे ज्याद्वारे दृष्टिहीन मतदारांना त्यांच्या मतांचे त्वरित ऑडिओ सत्यापन करता येईल. म्हणून, दृष्टिहीन मतदारांना त्यांच्या मतांची पडताळणी करण्यास सक्षम बनविण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनमध्ये “इमेज टेक्स्ट टू स्पीच कन्व्हर्जन” ही प्रणाली समाविष्ट केली पाहिजे. […]
१ नोव्हेंबर १९५६ ….! तत्कालीन म्हैसूर (कर्नाटक) राज्याचा स्थापना दिवस ! कन्नडीगांच्या जीवनात आनंद घेऊन आला, परंतु मराठी माणसाचा कर्दनकाळ ठरला. परकीयांची सत्ता गेली नि स्वकीयांच्या गुलामगिरीत जगण्याची वेळ ‘मराठी’वर आली. म्हैसूर राज्यात स्थापना दिवसाचा जल्लोश सुरू झाला. ऐन दिवाळीतल्या या दिवसामुळे कन्नडीगांचा आनंद व्दिगुणीत झाला. परंतु माय महाराष्ट्रापासून दूरावलेल्या मराठी माणसाच्या मनात पोरकेपणाची भावना निर्माण झाली. […]
राजकीय स्वार्थापोटी मराठी माणसात फूट पाडून हे आंदोलन कायमचे बंद पाडण्याचा घाट कर्नाटक सरकारने चालविला आहे. राष्ट्रीय पक्षाचे नेते राष्ट्रीयत्वाचे धडे देऊन मराठी माणसाला आंदोलनापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आपमतलबी नत्यांचे कुटील कारस्थान ओळखून मराठी माणसाने आता वेळीच सावध झाले पाहिजे. नाहीतर सगळेच गमावून बसावे लागेल … कायमचे! हुतात्म्यांनी बलिदान दिले ते माय मराठीच्या रक्षणासाठी… संस्कृतीच्या संवर्धनासाठी! […]
आज दै. सकाळच्या सप्तरंग पुरवणीत आपला लेख “इस्राईल चे दोन चेहरे” वाचला. सदर लेख तुम्ही वस्तुनिष्ठ राहून न लिहिता, स्वतःची मते घुसडत, इस्राईल व पॅलेस्टाईन वादात ज्यांचा काडीमात्र संबंध नाही अशा हिंदू लोकांना व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांना, तुम्हाला हवे त्याप्रमाणे गुंतवण्याचा प्रयत्न केला आहे, जो निंदनीय आहे, म्हणूनच तुमचा सदर लेख दुर्लक्ष करण्यायोग्य आहे. तथापी हा लेख दै सकाळ मध्ये प्रसिद्ध झाला असून दै सकाळचा वाचकवर्ग हा बुद्धिजीवी व विचारवंत आहे, त्यांचे मत कलुषित होऊ नये यासाठी हा पत्रप्रपंच ! […]