अंदमान समुद्रातील आव्हाने व त्यास भारताचे प्रत्युत्तर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन दिवसाच्या ईस्ट एशिया समिटसाठी सिंगापूरला होते. त्यात साऊथ ईस्ट एशियातील देशही सामील आहेत, त्यांनी या राष्ट्रांबरोबर एकमेकांशी नौदलाचे सहकार्य, गुप्तहेर माहितीचे आदानप्रदान, लष्करी सामानाची आयात – निर्यात आणि लष्करी कवायती यावर चर्चा केली.

आत्तापर्यंत आपण हिंदी महासागरावरच लक्ष केंद्रित करत होतो; पण अमेरिकेने पॅसिफिक महासागरातून आपले अस्तित्व कमी करायला सुरुवात केली, तेव्हापासून हिंदी महासागर आणि इंडो पॅसिफिक महासागर दोन्हींकडे भारताने लक्ष देण्यास सुरुवात केली. हे सर्व महासागर दूर अंतरावर आहेत; मात्र आपल्या दोन्ही बाजूंना असलेल्या अरबी समुद्राचे आणि पूर्व किनार्यावरील अंदमान समुद्राचे काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. अंदमान समुद्र हा म्यानमार, दक्षिणपूर्व आशिया आणि भारत यामध्ये आहे. यापुढे तो हिंदी महासागराला मिळतो. त्या जवळच मलाक्काची सामुद्रधुनी आहे.

आपण अंदमान समुद्राला ब्रिटिश राजवटीच्या काळात महत्त्व आले होते. मात्र, ज्या वेळेला ब्रिटिशांनी भारतावर आपली सत्ता मिळवली आणि फ्रान्सने आग्नेय आशियातील व्हिएतनाममध्ये सत्ता प्रस्थापित केली, त्यामुळे इथे होणारा संघर्ष संपुष्टात आला. दुसर्या महायुद्धाच्या काळात जपानने युद्धात उडी घेतली, तेव्हा जपान आग्नेय आशियाच्या सर्वच देशांमधून भारताच्या अंदमान बेटावर येऊन पोहोचला होता. अनेक वर्षे अंदमान बेटांवर जपानचे अधिपत्य होते. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर हा द्वीपसमूह भारताच्या ताब्यात आला; पण त्याचे सामरिक महत्त्व फारसे नव्हते. ज्यावेळी रशिया आणि अमेरिका यांच्यादरम्यान जे शीतयुद्ध सुरू होते, तेव्हा आपले लक्ष मोठ्या समुद्रांवर आणि त्यातून जाणार्या समुद्री मार्गांवर होते.

चीन म्यानमार आर्थिक परिक्षेत्र 

अलीकडील काळात इथली परिस्थिती बदलत आहे. त्याला काही कारणेही आहेत. नुकतेच चीनने म्यानमारच्या आराकानच्या समुद्रकिनार्यावर क्ययुपू नावाचे बंदर बांधायला सुरुवात केली आहे. हे बंदर चीन-म्यानमार आर्थिक परिक्षेत्राचा सुरुवातीचा टप्पा आहे. हा रस्ता म्यानमारमधून जाऊन चीनच्या युनान प्रांतामध्ये प्रवेश करेल. या बंदरापासून तेल आणि गॅसची पाईपलाईनही चीनने तयार केली आहे. ज्याप्रमाणे चिनी कर्जाच्या डोंगराखाली इतर देश कर्जबाजारी झाले, त्यामुळे म्यानमारने या बंदरामध्ये चाललेले काम कमी केले आहे. या कामाची किंमत 7.2 अब्ज डॉलर्स समजली जात होती, ती आता 1.3 अब्ज डॉलर्स झाली आहे. अर्थातच, या भागात बांधलेले बंदर, तिथून सुरू होणारा चीन-म्यानमार आर्थिक परिक्षेत्राचा भाग आर्थिकदृष्ट्या किती सक्षम असेल, हे येणारा काळच सांगेल. म्यानमारचा भाग हा डोंगर आणि जंगलांनी वेढलेला आहे. 30-40 टक्के म्यानमारवर म्यानमार सरकारचा ताबा नाही. तिथे असणारे बंडखोर गट, जाती, जमाती आपल्या क्षेत्रावर स्वतःचेच राज्य चालवतात. अशा भागातून जो रस्ता चीनकडे जातो आहे, तो त्यांना किती सुरक्षित ठेवता येईल, हा प्रशन आहे. ज्याप्रमाणे चीन-पाकिस्तान आर्थिक परिक्षेत्र पांढरा हत्ती ठरत आहे, तसेच म्यानमारचे आर्थिक परिक्षेत्रही पांढरा हत्ती बनतो आहे का? युनानमध्ये जिथे चीनमध्ये हा मार्ग प्रवेश करतो, तोदेखील भाग डोंगराळच आहे. त्यामुळे या रस्त्याच्या आर्थिक क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकते.

क्रा कॅनॉल आर्थिकदृष्ट्या किती सक्षम?  

दुसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे, चीन थायलंडशी एक करार करायचा प्रयत्न करत आहे. त्यात थायलंडमधून एक क्रा नावाचा कॅनॉल तयार करण्यात येणार आहे. यामार्फत अंदमानचा समुद्र थायलंडच्या समुद्राला मिळेल. याचा मोठा सामरिक फायदा होणार आहे. सध्या चीनचा 85 टक्के व्यापार हा मलाक्काच्या सामुद्रधुनीतून होतो. चीनला हे धोकादायक वाटते. उद्या युद्ध झाले, तर भारत अंदमान निकोबार बेटांवरून हा मार्ग बंद करू शकतो. म्हणूनच, याजवळ चीन दुसरा मार्ग बांधण्याचा प्रयत्न करीत आहे. हा मार्ग थायलंड क्रा भागातून जाईल, अशा प्रकारची माहिती यापूर्वीही आली होती. मात्र, क्राच्या कॅनॉलची प्रगती झाली नाही. कारण, आर्थिकदृष्ट्या या रस्त्याच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्हे होती. म्हणून एवढा प्रचंड पैसा खर्च करूनही चीन हा कॅनॉल आर्थिकदृष्ट्या किती सक्षम बनवू शकेल? मात्र, यामुळे चीनचा अंदमान समुद्रात प्रवेश होईल. सध्या आंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग अंदमान-निकोबारच्या टोकाखालून जातात. अंदमान-निकोबार बेटांच्या मधून कोणतेही समुद्री मार्ग जात नाहीत; मात्र क्रा कॅनॉल तयार झाला तर मधुन चिनी जहाजांचे येणे-जाणे मोठ्या संख्येने वाढू शकते.

गेल्या वर्षी चीनने बांगलादेशला दोन पाणबुड्या भाड्याने दिल्या होत्या. बांगलादेश या पाणबुड्या चालवू शकत नाही. म्हणून त्या पाणबुड्या चालवण्याचे काम सर्वस्वी चिनी नौदल करत आहे. गेल्या महिन्यात चिनी पाणबुडी हिंदी महासागरात भारताजवळ आलेली दिसली होती. यापूर्वी चीनच्या पाणबुड्या एवढ्या लांब अंतरावर कधीही येत नव्हत्या. आपले नौदल त्यावर लक्ष ठेवून आहे. आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार कोणत्याही राष्ट्राची लढाऊ जहाजे, पाणबुड्या समुद्रातून कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय प्रवास किंवा संचलन करू शकतात. आपल्या देशाच्या किनारपट्टीला लागून 12 समुद्री मैल अंतरापर्यंतचे पाणी प्रादेशिक पाणी समजले जाते. त्यामध्ये येण्यासाठी त्या देशाची परवानगी लागते. याचाच अर्थ, कोणत्याही देशाचे नौदल हे समुद्राच्या कोणत्याही भागात जाऊ शकतात. त्यामुळे चिनी पाणबुड्या हिंदी महासागरात येत आहेत. त्याची काळजी करणे गरजेचे आहे का? चीनला पाणबुडी युद्धाचा अनुभव कमी आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, चिनी पाणबुड्या एकट्या प्रवास करत नाहीत. त्यांच्याबरोबर सबमरिन रेस्क्यू व्हेसलदेखील सोबत असते. थोडक्यात, म्हातार्या माणसाला काठीचा आधार, त्याप्रमाणे चिनी पाणबुड्यांना सबमरिन रेस्क्यू व्हेसलचा आधार लागतो. याचा अर्थ, त्यांची पाणबुडी क्षमता कमी आहे; मात्र चिनी पाणबुड्यांची संख्या वाढते आहे. तिने आतापर्यंत डिझेलवर चालणार्या साठ पाणबुड्या आधीच बनवलेल्या आहेत. तुलनेत भारताच्या पाणबुड्यांची संख्या वाढण्याऐवजी कमी होत आहेत. मध्यंतरी, भारताची अरिहंत नावाची अणुशक्तीवर चालणारी पाणबुडी तैनात करण्यात आपण यश मिळवले आहे. ही पाणबुडी अणुशक्तीवर चालते असे नव्हे, तर त्यावर क्षेपणास्त्रही तैनात केली आहेत, ज्यावर अणुबॉम्बही लावू शकतो. त्यामुळे चीनशी युद्ध करण्याची वेळ आली, तर आपण पाणबुडीवरही अणुबॉम्ब सज्ज ठेवू शकतो. त्यामुळे आपल्या देशाला सेकंड स्ट्राईक्स केपेबलिलिटी उत्कृष्ट पद्धतीने मिळालेली आहे.

तरीही भारताने  पाणबुड्यांची संख्या नक्कीच वाढवली पाहिजे. थोडक्यात, अंदमान समुद्रामध्ये प्रचंड व्यापारी व नौदल हालचाल होण्याची शक्यता आहे. येत्या काही दिवसांत भारतात 30 देशांचे एक संमेलन होणार आहे. त्यात आंतरराष्ट्रीय करार करून एकमेकांना साहाय्य करून समुद्री आव्हानांना कसे तोंड देता येईल, यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. यामध्ये भारताच्या सामुद्रधुनीत असणारे समुद्री चाचे किंवा या भागात घडणारे गुन्हे किंवा अफू, गांजा, चरस यांचे स्मगलिंग याशिवाय समुद्राच्या आतील गुन्हेगारी कारवाया, एकमेकांच्या हद्दीत केली जाणारी अवैध मासेमारी त्यावर लक्ष देणे, त्याशिवाय नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देणे याविषयी चर्चा, करार होणार आहेत. त्यामुळे सर्वच देशांबरोबर आंतरराष्ट्रीय करार करून इतरांच्या मदतीने समुद्रातील पारंपरिक व अपारंपरिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी तयार राहिले पाहिजे. थोडक्यात, अंदमान-निकोबार बेटांजवळच्या वाढत्या चिनी हालचालीवर नजर ठेवून त्याविरुद्ध प्रत्युत्तर तयार ठेवले पाहिजे.

चीन विरुध्द मित्र राष्ट्रांची फ़ळी

आपली शेजारी राष्ट्रे भूतान, नेपाळ आणि बांगला देश तसेच आपल्या पूर्वेकडील राष्ट्रे – विशेषत: म्यानमार (ब्रह्मदेश), सिंगापूर, व्हिएतनाम आणि अर्थात जपान यांच्याबरोबर आपली घनिष्ठ मैत्री आहे. ह्या सगळया राष्ट्रांबरोबर चीनचे संबंध तणावपूर्ण होते आणि आहेत. त्यामुळे चीनला उत्तर म्हणून, भारत, अमेरिका, व्हिएतनाम, जपान आणि ऑॅस्ट्रेलिया अशी फळी उभी राहत आहे. ह्या विशेष प्रयत्नांमुळे चीनभोवती एक संरक्षणासाठी साखळी उभी राहिली आहे. चीनचे जागतिक व्यापार, तेल हिंदी महासागरातून मलक्का समुद्रधुनीतुन जाते.

आणि आपण ते थांबवु शकतो.’अखंड सावधानता’ हाच मंत्र आहे. आज आपली चीनशी मैत्री असली, तरी आपला आशियातील मुख्य स्पर्धक हा चीनच आहे आणि त्यासाठी आपल्याला नेहमीच सावधपणे चिनी चालींचे निरीक्षण करून त्यावर प्रतिबंधक उपाय वापरावेच लागतील.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)