मुंबईच्या आदर्श गृहनिर्माण संस्थेतील घोटाळ्याप्रकरणी काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना तातडीने राजीनामा देण्यास सांगितले. त्यामळे पुढे काय होणार याकडे सार्‍यांचे लक्ष लागले होते. पण एकूण राजकीय घडामोडी लक्षात घेता चव्हाणांची गच्छंती लांबणीवर पडल्याचे दिसते. या प्रकरणी नेमलेल्या समितीला चौकशीसाठी लागणारा वेळ आणि ओबामांचा मुंबई दौरा लक्षात घेऊन चव्हाणांना तूर्तास मुदतवाढ मिळाली आहे.आदर्श गृहनिर्माण संस्थेतील कथित भ्रष्टाचाराची नैतिक जबाबदारी स्वीकारुन अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्तिपदाचा राजीनामा पक्षश्रेष्ठींकडे सादर केला. आता त्यांच्या राजीनाम्यावर पक्षश्रेष्ठी काय निर्णय देतात याकडे सार्‍यांचे लक्ष लागले आहे. अर्थात चव्हाणांच्या राजीनाम्यानंतर बर्‍याच नाट्यपूर्ण घडामोडी घडत राहिल्या. पण एकूण चित्र लक्षात घेता अशोक चव्हाणांना सध्या तरी जीवदान दिले जाईल असे दिसते. निदान दिवाळी होईपर्यंत तरी ते मुख्यमंत्रीपदावर राहण्याची दाट शक्यता आहे. या प्रकरणी काँग्रेस अध्यक्षांनी नेमलेल्या द्विसदस्यीय समितीला चौकशीसाठी अधिक वेळ लागणार असल्याने अजून काही दिवस अशोक चव्हाणांना मुख्यमंत्रीपदी ठेवावे असे पक्षश्रेष्ठींचे मत असण्याची दाट शक्यता आहे. त्याच वेळी दुसरीकडे या प्रकरणात स्वत:ला वाचवण्यासाठी अशोक चव्हाणांनी आपली सगळी ताकद पणाला लावली आहे.आता या प्रकरणात कोणीही आणि कितीही सारवासारवी केली तरी या निमित्ताने काँग्रेस पक्ष चांगलाच अडचणीत आल्याचे दिसत आहे. सेवाग्राममध्ये आयोजित केलेल्या झेंडामार्चनिमित्ताने प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे आणि सतीश चतुर्वेदी यांच्यातील अनौपचारिक बोलण्याची ध्वनिचित्रफित प्रदर्शित झाल्यावरच या पक्षात सर्व काही अलबेल नाही हे लक्षात आले होते. आदर्श प्रकरणाने तर यावर शिक्कामोर्तब केले. काँग्रेस शासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या स्थैर्याचे कितीही दावे केले तरी ते पक्षश्रेष्ठींच्या भ्रुकुटी वर कसे अवलंबून असते हेही या प्रकरणात दिसून आले. 2009 च्या निवडणुकीनंतर भारतीय जनता पार्टीत सावळा गोंधळ सुरू झाला होता आणि आता पक्षाचे काय होणार याची चर्चा सुरू होती.
त्यावेळी काँग्रेसची वाटचाल आत्मविश्वासाने सुरू होती. गेल्या पंधरा दिवसात मात्र स्थिती उलट झाली आहे. गेला महिना भाजपाला चांगला आणि काँग्रेसला कटकटीचा गेला. गुजरातेत काँग्रेसला चपराक बसली, राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या आयोजनात तमाशा झाल्यावर चौकशी जाहीर करून बुजवाबुजवी करण्याचा प्रयत्न केला पण त्यात फार यश आले नाही. कारण संशयाची सुई फार वरच्या स्तरापर्यंत जाऊ लागली आहे. बिहारमध्ये नेमके काय होणार याचा अंदाज येत नाही पण काँग्रेसला फार वाईट निकालाला सामोरे जावे लागेल यावर सर्वांचे एकमत आहे.आणखीही काही उदाहरणे लक्षात घ्यायला हवीत. कर्नाटकात काँग्रेसने बारकाईने नजर ठेवून भाजपाचे सरकार पाडण्याचा प्रयत्न केला पण तो अंगलट आला आणि आता तर तिथल्या बंडखोर भाजपा आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा सभापतींचा निर्णय उच्च न्यायालयाने वैध ठरवला आहे. ही एक प्रकारे काँग्रेसला चपराकच आहे. तिकडे गुजरातचे गृहमंत्री अमित शहा यांना उच्च न्यायालयाने जामीन दिला आहे. त्यामुळेही भाजपाचे ग्रह बरे असल्याचे दिसून आले आहे. या प्रत्येक प्रकरणात काँग्रेसला धक्का बसलेला असतानाच ए. राजा यांच्या स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात सर्वोच्य न्यायालयाने सीबीआयला सावकाशीने चौकशी करत असल्याबद्दल झापले आहे. सीबीआयची ही चौकशी संपुआघाडी सरकारला सोयीची व्हावी अशी सुरू आह असा आरोप होत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने चपराक लगावली ही बाब अडचणीची ठरणारी आहे.या पार्श्वभूमीवर उद्भवलेल्या आदर्श प्रकरणामुळे काँग्रेस पक्ष आणि सरकार जनतेच्या नजरेतून उतरण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. अशा स्थितीत काही हालचाल करून कठोर निर्णय घेतला नाही तर येत्या लोकसभा अधिवेशनात अनवस्था प्रसंगाला तोंड द्यावे लागेल अशी खुणगाठ पक्षश्रेष्ठींनी आपल्या मनाशी बांधली आहे. त्यामुळेच काँग्रेस नेत्यांनी या प्रकरणात मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना राजीनामा देण्याचा आदेश दिला. या प्रकरणात आपण स्वच्छ आहोत असा कितीही निर्वाळा या नेत्यांनी दिला असला तरीही त्याच्यात काही अशा नाजूक गोष्टी दडल्या आहेत की त्यावरून होणार्‍या बदनामीला तोंड देणे सरकारला आणि पक्षाला अवघड झाले असते. पहिली गोष्ट म्हणजे ही जागा लष्कराची आहे की सरकारची यावर वाद आहे. त्याचा निकाल काहीही असो पण देशात लष्कराबाबत जनतेच्या मनात प्रेमाची भावना आहे. नेत्यांनी आणि सनदी अधिकार्‍यांनी अनेक ठिकाणी भ्रष्टाचार केलेला असतो पण लष्कराच्या मालमत्तेच्या बाबतीत झालेला भ्रष्टाचार आणि तोही सुरक्षेशी तडजोड करून, ही बाब जनता सहन करत नाही. त्यातल्या त्यात ही जागा कारगील युद्धात धारातीर्थी पडलेल्या शहीद जवानांच्या कुटुंबियांच्या घरासाठीआरक्षित असतानाही ती हडप केली ही बाब जनतेच्या शहिदांविषयीच्या भावनांची क्रुर थट्टा करणारी आहे.काही वर्षांपूर्वी बोफोर्स भ्रष्टाचारातही असाच देशाच्या संरक्षणाशी खिलवाड झाला होता. त्यामुळे तो भ्रष्टाचार जनतेला आवडला नव्हता. अशा भ्रष्टाचारात काँग्रेसचे एकामागे एक नेते गुंतले आहेत असे दिसले असते तर ती बदनामी काँग्रेसला कधीही भरून काढता आली नसती. म्हणून या प्रकरणात सोनिया गांधी यांनी अशोक चव्हाण यांना तातडीने राजीनामा देण्याचा आदेश दिला. गेल्या चार पाच दिवसांपासून या प्रकरणात अनेक बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत आणि त्यात अनेक प्रकारचे तपशील आले आहेत पण अशोक चव्हाण यांच्यासाठी त्यातली एक माहिती फारच निर्णायक ठरली. या माहितीत या प्रकरणाशी अशोक चव्हाण यांचा थेट संबंध आहे आणि या घराशी संबंधित फाईल ज्या अधिकार्‍यांच्या हाताखालून गेली आहे त्यातील प्रत्येकाने या सोसायटीत आपल्या किंवा नातेवाईकांच्या नावाने सदनिका खरेदी केल्या आहेत. याचा अर्थ असा होतो की या घरांना हरकती घेतल्या त्यांनी त्या घेऊ नयेत यासाठी या सोसायटीत सदनिका देण्यात आली.या प्रकरणात अनेक मंत्र्यांचे नातेवाईक आणि निकटवर्तीयांनी लाभ उठवला आहे. हे सारे खरे म्हणून की काय तिघा लष्कर प्रमुखांनी या संस्थेत घेतलेल्या सदनिका आपल्या पापाचे परिमार्जन म्हणून परत करण्याची तयारी दाखवली. सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी वाय.पी.सिंग यांनी या संबंधात माहितीच्या अधिकाराखाली जमा केलेली आणि जाहीर केलेली माहिती अशोक चव्हाण यांच्याबाबत निर्णायक ठरली. या सोसायटीला अशोक चव्हाण महसूलमंत्री असतानाच जागा दिली गेली असे या माहितीत दिसून आले. या सार्‍या प्रकरणात केवळ चव्हाणच नव्हे तर इतर बहुतेक सार्‍या मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी जमिनीची आरक्षणे उठवण्याचा त्यांना मिळालेला अधिकार बेमुर्वतपणे आणि मनमानी पद्धतीने वापरला आहे.विशेष म्हणजे यातील काही मुख्यमंत्री तर अशा भूखंड प्रकरणात हातातील मुख्यमंत्रीपदही गमावून बसले आहेत. बॅ. अ. र.अंतुले यांना मुख्यमंत्रीपदावरून जाण्यास जी अनेक कारणे झाली त्यात एक भूखंड प्रकरण होतेच. अगदी अलीकडे शिवसेनेचे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनाही आपल्या जावयासाठी पुण्यातला भूखंड मोकळा केल्याबद्दल जावे लागले. आता अशोक चव्हाणांबाबत काय होते ते पहायचे.
— अभय अरविंद
(अद्वैत फीचर्स)
Leave a Reply