देशाची सुरक्षा दोन प्रकारची असू शकते.बाह्य सुरक्षा म्हणजे सिमेवरची सुरक्षा आणि अंतर्गत सुरक्षा म्हणजे देशाच्या आतील सुरक्षा.बाह्य सुरक्षेमध्ये चीन, पाकिस्तान पासून असलेला धोका महत्वाचा आहे.
सविस्तर भाष्य दृक-श्राव्य (ऑडिओ – व्हिज्युअल्स) माध्यमातून पहाण्यासाठी खाली क्लिक करा
पारंपारिक युद्ध (कन्वेनशनल वॉर)
अशा प्रकारचे युद्ध भारताचे पाकिस्तान व चीनशी- १९४७, १९६२, १९६५, १९७१, १९९९ कारगिल मध्ये झाले. चीनशी अशा प्रकारचे पुढचे युद्ध केव्हा होईल? तंज्ञांच्या मते हे पुढील १०-१५ वर्षांत अपेक्षित आहे. लष्कराच्या शस्त्रांचे आधुनिकीकरण आणि दारुगोळ्याची त्रुटी भरून काढण्याकरिता १५० बिलीयन डॉलर्सचा खर्च येऊ शकतो. या सर्वांचे व्यवस्थित नियोजन केल्यास ही त्रुटी पुढच्या १०-१५ वर्षांमध्ये पूर्ण भरून निघू शकते.
भारत आणि चीन यांच्यात ३ पातळींवर युद्ध
भारत व पाकिस्तान आणि चीन, यांच्यात ३ पातळींवर युद्ध होऊ शकते. पहिली पातळी म्हणजे घुसखोरी करून आतंक पसरवण्याचे युद्ध अशा अनेक प्रकारच्या बंडखोरांना चीन ईशान्य भारतात प्रोत्साहन देत आहे. काश्मीरमध्ये पाकिस्तानच्या मदतीने घुसखोरी करून आतंकवाद पसरवला जात आहे. ४० टक्के भारतात पसरवलेल्या नक्षलवाद्यांना चीन आर्थिक व शस्त्रे देणे याची मदत करीत आहे. अशा प्रकारचे युद्ध जिंकण्याकरिता वेगळ्या प्रकारची शस्त्रे, वैज्ञानिक तंत्रज्ञान व लष्करी डावपेचांची गरज आहे. अशा प्रकारचे युद्ध आपल्या देशाच्या एकात्मतेला धोकादायक आहे आणि शस्त्रे, तंत्रज्ञान वापरून हे युद्ध शक्य तितक्या लवकर जिंकायला हवे.
अंतर्गत सुरक्षा
१) ४० टक्के भारतात पसरवलेला नक्षलवाद
२) ईशान्य भारतात बंगलादेशची घुसखोरी
३) काश्मीरमध्ये छुपे युध्द
४) बाकी देशात पसरलेला दहशतवाद
भारत आणि चीन अणुयुद्ध
भारताचे, चीन किंवा पाकिस्त
नशी अणुयुद्ध होईल का? याचा अंदाज कुठल्याही तज्ञांना लावणे सोपे नाही. १९४५ नंतर अणूबॉम्बचा वापर कोठेच झाला नाही, तरीपण पाकिस्तान व चीनकडून वेळोवळी मिळणार्‍या धमक्यांपासून रक्षण करण्याकरता अणुयुद्धाची तयारी करणे गरजेचे आहे. अणुयुद्ध करण्याकरिता अणूबॉम्ब व तो टाकण्याकरता वाहने ही दोन्ही गरजेचे आहेत.
नशी अणुयुद्ध होईल का? याचा अंदाज कुठल्याही तज्ञांना लावणे सोपे नाही. १९४५ नंतर अणूबॉम्बचा वापर कोठेच झाला नाही, तरीपण पाकिस्तान व चीनकडून वेळोवळी मिळणार्‍या धमक्यांपासून रक्षण करण्याकरता अणुयुद्धाची तयारी करणे गरजेचे आहे. अणुयुद्ध करण्याकरिता अणूबॉम्ब व तो टाकण्याकरता वाहने ही दोन्ही गरजेचे आहेत.
उत्तम सीमा व्यवस्थापन गरजेचे
सात देशांना लागून असलेली भारताची भूसीमा १५ हजार कि.मी. लांबीची आहे. (बांगलादेशला लागून- ४३५१ कि.मी., भूतानला लागून- ७०० कि.मी., चीनला लागून- ३४३९ कि.मी., म्यानमार- १६४३ कि.मी., नेपाळ- १७५१ कि.मी., पाकिस्तान- ३२४४ कि.मी.)
शेजारी राष्ट्रांशी संबंध फारसे सलोख्याचे नसल्यामुळे भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेसमोरील आव्हानाचा सीमा व्यवस्थापनाशी संबंध जोडला गेला आहे. जगातील सर्वात दुर्गम अशा भागांतील सीमेबाबत भारताचे चीन व पाकिस्तानशी असलेले वाद व अन्य सीमाप्रश्नांचे गांभीर्य लक्षात घेता सीमा व्यवस्थापन हे अतिशय कार्यक्षम व प्रभावी असणे गरजेचे झाले आहे. सशस्त्र दहशतवाद्यांची घुसखोरी व शस्त्रांची तस्करी, ‘नॉन-स्टेट अॅक्टचा झालेला उदय, नार्कोटिकल व शस्त्रांच्या तस्करांचे असलेले लागेबांधे, घुसखोर, डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांचा वाढणारा दहशतवाद, फुटीरतावादी चळवळींना मदत पुरविणारे व पोसणारी बाह्य़केंद्री सत्तावर्तुळे, सीमेलगत मदरशांची वाढणारी संख्या यामुळे सीमा व्यवस्थापनासमोर अनेक आव्हाने उभी ठाकली आहेत. त्यामुळे सीमा संरक्षणाचा प्रश्न गंभीर स्वरूप धारण करू शकतो. अमली पदार्थांची तस्करी व भरपूर पैसा हाती असलेले दहशतवादी यांनी निम्नस्तरातील राजकीय नेते, पोलीस, स्थानिक लोकांशी सूत जुळवलेले असते.
चीनला लागून असलेल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचे व्यवस्थापन
सीमा व्यवस्थापनामध्ये असलेला सुसूत्रतेचा अभाव याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे भारत व चीन यांच्या दरम्यानच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेसंदर्भात असलेले वाद. लडाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांना लागून असलेल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर आयटीबिपी, ‘स्पेशल फ्रंटियर फोर्स’ च्या विकास बटालियन तैनात करण्यात आल्या असून त्या केंद्रीय सचिवालयाला अहवाल पाठवितात, इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलीस दल ते केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते. सीमेवर तैनात ‘स्पेशल फ्रंटियर फोर्स’ च्या विकास बटालियन,इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलीस दल, आसाम रायफल्स सैन्याच्या नियंत्रणाखाली आल्या तरच सीमा व्यवस्थापन ठिक होईल.
सीमा व्यवस्थापन विकास कार्यक्रमाची व्याप्ती सीमांचे रक्षण करणार्‍या दलाच्या कार्यक्षमतेसह वाढविण्याची आवश्यकता आहे. सीमा व तिला लागून असलेला भूप्रदेश यांच्यातील सलगता व संपर्कात वाढ व्हायला हवी. या सीमेवरील इंटिग्रेटेड चेक पॉइंटची उभारणी, त्यांचे व्यवस्थापन व निगराणीची व्यवस्था यांची शक्यतो लवकर अंमलबजावणी व्हायला हवी. सीमारक्षणासाठीचे उत्तम व्यवस्थापन या गोष्टीला आता व भविष्यात नेहमीच प्राधान्य मिळायला हवे.
१९६२ चे चीनी आक्रमण – अपयश आपल्या सेनेचे नाही तर नेत्यांचे?
१९६२ मध्ये चीनने भारतावर आक्रमण करून आपला बराच मोठा भूप्रदेश गिळंकृत केला. त्यातून आपण काही धडा शिकलो का? २१ नोव्हेंबर २०१२ ला चीन-भारत युद्धाला ५० वर्षं पूर्ण झाली. ६२ च्या युद्धानंतर चीनने थेट जरी आपली कुरापत काढली नसली तरी अरुणाचल प्रदेशावर अद्यापि चीन दावा करीत आहे. चीनकडून प्रतिस्पर्धी म्हणून आपल्याला सर्वाधिक धोका संभवतो.भारताभोवती ‘ड्रॅगन’चा विळखा आणखी आवळत चालला आहे.पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी नुकतेच ‘चीन भारतावर आक्रमण करणार नाही,’ असे विधान केले.
भारतीय इंटेलिजन्स संस्थांचे संपूर्ण अपयश हे पराभवाचे एक कारण होते. पण सर्वांत अधिक दोष जातो तो भारतीय नेतृत्वाला- राजकीय आणि सैनिकी. नेहरूंची राजनीती तोकडी पडली. चीनवर ठेवलेला भाबडा विश्वास प्रामुख्याने अपयशाचे कारण ठरला. कृष्णमेनन याची अहंमन्यता, आढ्यता आणि आत्मविश्वासाचा अतिरेक विवेकबुद्धीला घातक ठरली. पण त्याबरोबरच स्थलसेनेचे नेतृत्व आव्हान पेलण्यात असमर्थ ठरले. दुबळी पडली ती “जनरलशिप’. “युद्ध हे सेनापतीच्या मनात लढले जाते. तिथेच जय-पराजयाचा निर्णय होतो’! जनर्रल थापर, कौल, पठानिया, प्रसाद वगैरे सगळेच कमी पडले. जिगरीने लढला तो मात्र भारताचा जवान आणी ब्रिगेडियर रैना,मेजर शैतानसिंग आणी मेजर धनसिन्ह थापा सारखे अनेक अधिकारी.
१९६२मध्ये आपल्या सेनेला मुक्तपणे लढायची संधी मिळालीच नाही. १९६२ च्या युद्धानंतर यशवंतराव चव्हाण संरक्षणमंत्री झाल्यावर आपल्या सैन्याचे आधुनिकीकरण व्हायला सुरुवात झाली. या आधुनिकीकरणाचे फायदे आपल्याला १९६५, १९७१ मध्ये मिळाले. हे अपयश आपल्या सेनेचे नाही तर नेत्यांचे आहे.
स्वामी विवेकानंद,योगी अरविंद घोष ,सरदार पटेल डॉ. आंबेडकर ,जॉर्ज फर्नांडिस यांनी दिला होता चीन पासुन सावधानतेचा इशारा
भारताभोवती ‘ड्रॅगन’चा विळखा आणखी आवळत चालला आहे. भारताच्या शेजारी देशांशी करार करून त्यांना आपल्या कह्यात घेण्याचे चीनचे धोरण नवे नाही. पाकिस्तानातील ग्वादार बंदराचा विकास, श्रीलंकेतील हंबनटोटा बंदर, बांगलादेशातील चितगाव बंदर, म्यानमारमधील क्याकफ्यू बंदराच्या विकासाचे कंत्राट चीनने मिळवले आहे.’मालदीवमध्ये चीन पाणबुड्यांचाही एक तळ तयार करू पाहतोय. चीनच्या ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ या धोरणाचा हा भाग आहे. नकाशात पाहिल्यास, भारतीय द्वीपकल्पाभोवती ही ‘मोत्याची माळ’ चीन ओसळतोय, हे दिसून येतं.
चीनच्या ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ या धोरणाला वेळीच प्रत्युत्तर द्यायची गरज
चीनला रोखण्याचा एक मार्ग : जपान भारत सामरिक भागीदारी,
चीनला रोखण्याचा दुसरा मार्ग : व्हिएतनाम ,
चीनला रोखण्याचा तिसरा मार्ग आहे तैवान.
एकाच वेळी चीन, पाकिस्तान आणि माओवाद्यांशी युद्ध
चीन आणि पाकिस्तानशी युद्ध करण्याकरिता आपल्या देशाला आपले लष्करी सामर्थ्य वाढवणे जरुरी आहे. पण गेली १० वर्षे सैन्याचे आधुनिकीकरण पूर्णपणे थांबले आहे. आपण लष्करी तयारीत चीनच्या मागे आहोतच. आता पाकिस्तानच्या पण मागे आहोत. पाकिस्तान हाही छुपे युद्ध खेळत असल्याने चीनच्या आगळीकीला उत्तर देण्यासाठी काश्मीर भागातील सैन्य ऐनवेळी स्थलांतरित करण्याचा विचार व्यवहार्य होऊ शकत नाही. आणीबाणीचा प्रसंग उद्भवल्यास चीन व पाकिस्तान यांच्याशी एकाचवेळी लढण्याची तयारी बाळगणे आवश्यक आहे.
चीनच्या मेड इन चायना वस्तूंनी भारतात जम बसवला आहे. त्यांनी आतापर्यंत देशी बाजारपेठेतील २० टक्के वाटा पटकावला आहे. किंमती कमी असल्याने भारतीय विक्रते व ग्राहकांचीही चिनी वस्तूंना पसंती लाभत आहे. भारतीय बाजारपेठेत खेळणी,मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुंपासून देवांच्या तसबीरी ते पुजेच्या साहित्यापर्यंत चीनची घुसखोरी आहे. चीनी बोन्सायनेही आपल्या बाजारपेठेत वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे.
भारताकडून डॉलरची मागणी वाढत आहे, याचे कारण वस्तूंची आयात वाढत आहे. त्या तुलनेत भारतातून होणारी निर्यात कमी होत आहे. भारताने अशा परिस्थितीत आयातीचे प्रमाण कमी करावे. भारतात होणारा अवैध आयात व्यापार हा कडक निर्बंधांखाली आणला पाहिजे. अवैध व्यापारासाठी भारताच्या सीमा बंद कराव्या लागतील. मात्र, त्यासाठी राष्ट्रीय कल्याणाची दर्दम्य इच्छा आणि राजकीय इच्छाशक्ती असली पाहिजे. चीनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकला पाहिजे. सरकारने काही कृती नाही केली तरी चीनच्या वस्तूंवर बहिष्कार टाकून नागरिकांनी याची सुरुवात करावी. स्वदेशीचा पुरस्कार ही आता काळाची गरज बनते आहे. चीनचा सुमार असलेला माल अमेरिका आणि युरोपीय समुदायातील देशांनी अनेकदा नाकारला आहे. भारताने असे कधी केले आहे काय?
चीनशी कसे वागावे ?
चीन भारताशी केव्हा युद्ध करेल हे सांगता येत नाही.लष्कर सामर्थ्याचा वापर एक पर्याय आहे. सैन्य सामर्थ्य, रस्ते, रेल्वे, विमानतळे बनवायला फार वेळ लागतो.सैन्याचे आधुनिकीकरण करून निर्माण होणार्‍या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सज्ज ठेवायला हवे. राष्ट्राने आपल्या सुरक्षिततेबद्दल निश्चत असावे. आपले सेनादल चीनशी युद्ध करण्यास संपूर्णत: निपुण आणि समर्थ आहे. प्रश्न आहे तो केवळ राजकीय नेत्यांच्या इच्छा शक्तीचा? जर तुम्हाला युद्ध टाळायचं असेल तर युद्धाकरता सक्षम व सज्ज राहा.शस्त्रे तयार करणे ही एक तयारी झाली. पण शस्त्रे वापरण्याची हिम्मत दाखवण्याकरता राष्ट्रीय नेतृत्वाला मनाची तयारी करावी लागेल. श्रीमती इंदिरा गांधीनंतर असे नेतृत्व राष्ट्रीय पातळीवर दिसत नाही. अशा नेतृत्वाची तयारी करण्याकरिता त्यांना देशाचे संरक्षण कसे करावे? याचा अभ्यास करावा लागेल. आपले राजकीय नेतृत्व याकरिता तयार आहे का?
— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)
Leave a Reply