गृहनिर्माण संस्थाना लागू नसलेले कलम

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० हा महाराष्ट्रातील सर्व सहकारी संस्थाना लागू होतो. परंतु सहकार कायद्यातील काही कलम, गृहनिर्माण संस्थेला लागू होत नसल्याने, २०१९ च्या नवीन सुधारणेनुसार काही कलम हे पूर्णपणे गृहनिर्माण संस्थाना लागू होत नाहीत. तर कोणते आहेत ते कलम? सदस्यांच्या विनंतीवरून आजच्या लेखात, गृहनिर्माण संस्थेला लागू नसलेले अधिनियमातील कलम याबाबतची माहिती सदर लेखामधून देत आहे.

कलम २ व्याख्याचे खंड (१) (अ) आणि (ब) “कृषि पणन संस्था”,
खंड (२) (अ), (ब) आणि (क) “शिखर संस्था”,
खंड (४) “अधिलाभांश”,
खंड (९) “ग्राहकसंस्था”,
खंड (१०अ दोन-एक) “सहकारी पतसंरचना संस्था”,
खंड (१०अ) “पीक संरक्षण संस्था”,
खंड (११) “लाभांश”,
खंड (११अ) “तज्ञ संचालक”,
खंड (१२) “कृषि संस्था”,
खंड (१४अ) “कार्यलक्षी संचालक”,
खंड (१५) “सर्वसाधारण संस्था”,
खंड (१६अ) “उद्धरण सिंचन संस्था”,
खंड (१९) (अ) “सदस्य”, (अ-१) “क्रियाशील सदस्य” (ब) “सहयोगी सदस्य”, (क) “नाममात्र सदस्य”,
खंड (१९अ) “राष्ट्रीय बँक”,
खंड (२२) “संस्करण संस्था”,
खंड (२३) “उत्पादकांची संस्था”,
खंड (२५) “साधन संस्था”,
कलम ६ नोंदणीच्या शर्ती,
कलम ८ नोंदणीसाठी अर्ज,
कलम ११ विवक्षित प्रश्नांचा निर्णय करण्याचानिबंधकाचा अधिकार,
कलम १६ दायित्वातील बदल,
कलम १८अ सहकारी बँकाचे एकत्रीकरण,
कलम १८ब प्राथमिक कृषि पत-संस्थांचे एकत्रीकरण,
कलम १८क संस्था ज्या स्थानिक क्षेत्रात कार्य करतात त्या क्षेत्रात फेरफार करण्यात आल्यामुळे त्या संस्थांची पुनर्रचना करणे,
कलम २३(४) सदस्यत्व खुले असणे,
कलम २४ नाममात्र सदस्य व सहयोगी सदस्य,
कलम २४अ सदस्य इत्यादींना सहकार शिक्षण व प्रशिक्षण देणे,
कलम २६ सदस्यांचे हक्क व अधिकार,
कलम २७ सदस्यांचा मतदानाचा अधिकार,
कलम २८ भाग धारण करण्यावर निर्बंध,
कलम २९ भाग किंवा हितसंबध यांचे हस्तांतरण क्निवा त्यावरील भार याबाबत निर्बंध,
कलम ३० सदस्यांच्या मृत्युनंतर हितसंबधांचे हस्तांतरण,
कलम ३२ पुस्तके इत्यादी पाहण्याचे सदस्यांचे हक्क,
कलम ३२अ विवक्षित संस्थांनी सदस्यांना पासबुक देणे व अशा पुस्तकातील नोंदी देय रकमांचा पुरावा असणे,
कलम ३९ अधिनियम इत्यादीची प्रत तपासणीसाठी खुली असणे,
कलम ४४ कर्ज देण्याच्या धोरणाचे नियमन,
कलम ४४अ विवक्षित प्रकरणांमध्ये व्याजावर मर्यादा,
कलम ४६ सदस्यांचा भाग किंवा हितसंबंध याच्या बाबतीतील भार व वजावट,
कलम ४७(१)अ, ४७(४) संस्थेचा अग्रहक्क,
कलम ४८ विवक्षित संस्थांकडून कर्ज घेणाऱ्या सदस्यांच्या स्थावर मालमत्तेवर/ संपत्तीवर भार,
कलम ४८अ संस्थेच्या देय रक्कमा भागविण्यासाठी विवक्षित कृषी उत्त्पनाच्या विक्रीच्या किमतीमधून करावयाच्या वजाती,
कलम ४९ विवक्षित बाबतीत संस्थेचा दावा पुरा करण्यासाठी वेतनातून कपात,
कलम ५१ राज्य शासनाची संस्थामध्ये अप्रत्यक्ष भागीदारी,
कलम ५२ प्रमुख राज्य भागीदारी निधी,
कलम ५३ दुय्यम राज्य भागीदारी निधी,
कलम ५४ भाग खरेदी करण्यासाठी राज्य शासनाची मान्यता,
कलम ५५ विवक्षित भागांच्या संबंधात दायित्व मर्यादित असणे,
कलम ५६ लाभांशाच्या रक्कमेवर निर्बंध,
कलम ५७ शिखर संस्थांची मध्यवर्ती संस्थांची क्षतीपूर्ती,
कलम ५८ भाग भांडवल आणि लाभांश, इत्यादीचा विनियोग,
कलम ५९ शिखर संस्था किंवा मध्यवर्ती संस्था समापित झाल्यावर प्रमुख क्निवा दुय्यम राज्य भागीदारी निधीचा विनियोग,
कलम ६० प्रमुख किंवा दुय्यम राज्य भागीदारी निधी हा मत्तांचा भाग न होणे,
कलम ६१ राज्य शासन आणि शिखर संस्था यांच्यामधील करार, कलम ६२(ब) संस्थाना राज्याकडून द्यावयाच्या सहाय्याचे इतर प्रकार,
कलम ६३ या प्रकरणातील तरतुदी इतर कायद्यावर अधिभावी ठरणे,
कलम ६९ब जिल्हा स्तरीय समिती व राज्य स्तरीय समिती घटीत करणे,
कलम ७२अ निवड केलेल्या संघीय संरचनेशी संलग्न किंवा असंलग्न होण्याचे स्वातंत्र्य,
कलम ७३ब(४) संस्थांच्या समित्यावर विवक्षित जागा राखून ठेवणे व त्यासाठी निवडणूक घेणे,
कलम ७३(१अ)(ब) समिती, तिचे अधिकार व कार्य,
कलम ७३अ विवक्षित (प्रवर्गाच्या) संस्थांचे एकाचवेळी पदनिर्देशित अधिकारी होण्याकरता अनर्हता,
कलम ७३अअअ समितीची रचना करणे,
कलम ७३ ब संस्थांच्या समित्यावर विवक्षित जागा राखून ठेवणे व त्यासाठी निवडणूक घेणे,
कलम ७३कअ समितीची आणि तिच्या सदस्यांची निरर्हता,
कलम ७३ड संस्थेची अन्य संस्थेवरील नामनिर्देशित व्यक्ती, संघीय संस्थेखेरीज इतर संस्थेवर पदनिर्देशित अधिकारी होण्यास पात्र नसणे,
कलम ७३(१ड) चे पोट कलम (१) संस्थांच्या अधिकाऱ्याविरुद्ध अविश्वासाचा प्रस्ताव,
कलम ७४ संस्थांचा व्यवस्थापक सचिव आणि इतर अधिकार आणि विवक्षित संस्थांसाठी असलेला मुख्य कार्यकारी अधिकारी व वित्त अधिकारी यांच्या अर्हता व नेमणुका,
कलम ७८ समितीस काम करण्यापासून रोखून ठेवण्याचा अधिकार,
कलम ९० संस्थेच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी संघीय प्राधिकरणाची रचना करणे किंवा त्यास मान्यता देणे,
कलम १०१ विवक्षित संस्थांनी देय असलेल्या विवक्षित रकमा आणि थकबाकी, जमीन महसुलाच्या थकबाकी प्रमाणे वसूल करणे,
कलम ११०अ विमा उतरविलेल्या सहकारी बँकेचे समापन करणे, तिची पुनरर्चना करणे, तिची समिती निष्प्रभावित करणे वगैरे संबंधीचा आदेश भारतीय रिजर्व बँकेची मंजुरी किंवा मागणी यावाचून न देणे,
कलम १११ ते १४४-१अ सहकार कृषि व ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँका.

– अ‍ॅड. विशाल लांजेकर.