“कॉपीराईट” कायद्यावर नव्याने प्रकाश

‘ख्यातनाम साहित्यिक वि. स. खांडेकर यांच्या साहित्याच्या प्रकाशनाचे, विक्रीचे अधिकार कोणाकडे असावेत याविषयी त्यांचे वारसदार आणि देशमुख आणि कंपनी यांच्यात काही वर्षांपासून वाद होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हे अधिकार खांडेकरांच्याच वारसांकडे कायम राहणार असल्याचे जाहीर केल्याने या वादावर  पडदा पडला. या निमित्ताने कॉपीराईट कायद्यातील तरतुदींवर नव्याने प्रकाश पडला आहे. त्यानिमित्ताने…

---

ख्यातनाम साहित्यिक वि. स. खांडेकर यांच्या साहित्याचे अधिकार कोणाकडे असायला हवेत याबाबत गेल्या काही वर्षांपासून वाद

सुरू होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हा वाद सुटला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे लेखक आणि प्रकाशक यांच्या संदर्भातील हा खटला कॉपीराईट कायद्यावर प्रकाश टाकणारा ठरला. संपूर्ण खटल्याचा तपशील लक्षात घेतला तर या पुढील काळात लेखक आणि प्रकाशक यांच्यातील वाद टाळता येणे शक्य होईल. इतकेच नव्हे तर अशा वाड्मयापासून समाजही वंचित राहणार नाही. या पार्श्वभूमीवर कॉपीराईट कायद्यातील काही महत्त्वाची कलमे लेखक अगर प्रकाशकांना माहीत असणे जरुरीचे बनले आहे. वि. स. खांडेकर तथा भाऊसाहेब यांचे मराठी साहित्यातील स्थान सर्वांनाच माहीत आहे. त्यांचे आणि रा. ज. देशमुख यांचे जवळचे संबंध होते. खांडेकरांनी 1939 पासून आपली काही पुस्तके देशमुख यांच्याकडे प्रकाशनासाठी दिली होती. १९ मे 1973 रोजी खांडेकर आणि देशमुख यांच्यात पुस्तक प्रकाशित करण्याबद्दल करार झाला. या कराराच्या वेळी प्रख्यात साहित्यिक रणजीत देसाई समक्ष हजर होते. या करारान्वये खांडेकरांच्या प्रकाशित केलेल्या 72 पुस्तकांच्या पुढील आवृत्त्या तसेच त्यांची प्रकाशित न झालेली पुस्तके प्रकाशित करण्यास देशमुख यांना परवानगी देण्यात आली. मात्र या करारातील काही अटी पुढे वादाचा विषय बनल्या. त्यावरून खांडेकर आणि देशमुख यांच्या वारसांमध्ये गेल्या 27 वर्षांपासून न्यायालयीन लढाई सुरू होती.

या करारातील कलम 3 मध्ये खांडेकरांची

पुस्तके प्रकाशित करण्याचा हक्क रा. ज. देशमुख यांना देण्यात आला. पुढे खांडेकरांची पुस्तके करारानंतर पाच वर्षांच्या आत छापली पाहिजेत, तसे न झाल्यास ती पुस्तके खांडेकर अगर त्यांचे वारस छापून घेतील. त्याचप्रमाणे करारापासून पाच वर्षांच्या आत छापलेल्या पुस्तकांच्या सर्व प्रती संपल्यापासून पुढील पाच वर्षांपर्यंत देशमुखांना त्या पुस्तकांची पुढील आवृत्ती काढता येईल. तसे न झाल्यास खांडेकर किवा त्यांचे वारस त्या पुस्तकांची पुढील आवृत्ती बाजारात आणतील असे नमूद करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे खांडेकरांच्या पुस्तकाच्या विक्रीचे हिशेब देण्याची जबाबदारी देशमुखांवर सोपवण्यात आली होती. या करारातील कलम दहा देखील महत्त्वाचे होते. या कलमान्वये देशमुख यांना मिळालेले हक्क त्यांच्या हयातीनंतर व्यवस्थापत्राप्रमाणे अंमलात येतील असे ठरवण्यात आले. पुढे 1976 मध्ये वि. स. खांडेकर आणि 1985 मध्ये देशमुख यांचे निधन झाले. देशमुखांनी सुरुवातीला काही पुस्तकांच्या रॉयल्टीची रक्कम खांडेकरांना दिली होती, पण पुढे त्यांचे आणि खांडेकर कुटुंबियांचे संबंध बिघडले. त्यातून खांडेकरांच्या वारसांना रॉयल्टीची रक्कम देण्याचे किंवा पुस्तकांच्या प्रतींचा हिशेब देण्याचे टाळले जाऊ लागले. त्याचप्रमाणे खांडेकरांची बरीचशी पुस्तके देशमुखांनी छापलीही नाहीत. यासंदर्भात मंदाकिनी खांडेकर यांनी कोल्हापूरच्या न्यायालयात दावा दाखल केला. त्याच वेळी रा. ज. देशमुख यांनी खांडेकरांचे ‘एका पानाची कहाणी’ हे आत्मचरित्र प्रकाशित करण्याचे ठरवले. त्यात आपल्या आणि वि. स. खांडेकर यांच्या संदर्भातील काही बदनामीकारक मजकूर जोडला असल्याची मंदाकिनी खांडेकर यांची तक्रार होती. यासंदर्भात कोल्हापूरच्या दिवाणी न्यायालयाने आक्षेपार्ह मजकूर वगळून
ुस्तकाचे प्रकाशन करण्यास परवानगी दिली. यावर नाराज होऊन खांडेकरांच्या वारसांनी जिल्हा न्यायालयात अपिल गुदरले. त्याच्या निकालात खांडेकरांच्या 72 पुस्तकांपैकी 60 पुस्तके देशमुखांनी प्रसिद्ध न केल्यामुळे त्याच्या प्रकाशनावरील हक्क नाकारला. मात्र उरलेल्या 12 पुस्तकांबाबत देशमुखांनी कराराचा भंग केला नसल्याचे सांगून ती छापून प्रसिद्ध करण्याचा अधिकार कायम ठेवण्यात आला.

याच सुमारास रा. ज. देशमुखांचे निधन झाल्यामुळे त्यांचे वारस म्हणून पत्नी सुलोचनाबाई काम पाहू लागल्या. मात्र, त्यांनीही खांडेकरांच्या वारसांना रॉयल्टीची ठरलेली रक्कम दिली नाही. त्याचप्रमाणे करारांच्या इतरही अटींचे पालन केले नाही. पुढे खांडेकरांच्या वारसांनी सांगलीच्या राजेश शहा या प्रकाशकामार्फत ‘ययाती’, ‘अमृतवेल’ अशी पुस्तके छापण्यास सुरुवात केली. याची कुणकुण लागताच देशमुख आणि कंपनीने वर्तमानपत्रात एक पत्रक प्रसिद्ध केले. त्यात अशी पुस्तके विकल्यास विकणारे आणि ते प्रकाशित करणारे या दोघांवर कायदेशीर इलाज केला जाईल अशी धमकी देण्यात आली होती. शिवाय देशमुख आणि कंपनीतील एका भागीदाराने प्रत्यक्ष दुकानात जाऊन काही पुस्तके जप्त केली. त्याचप्रमाणे पोलिसांत तक्रार दाखल करून, त्या प्रकाशकावर गुन्हा दाखल करून त्यास अटक करवली. यामुळे खांडेकरांच्या काही वारसांनी आणि राजेश शहा यांनी सांगलीच्या न्यायालयात देशमुख आणि कंपनीविरुद्ध मनाईचे दावे दाखल केले. त्यात अंतरिम मनाईची मागणी करण्यात आली होती; परंतु या दोन्ही खटल्यात अशी अंतरिम मनाई देण्यात आली नाही.

दरम्यान, 1997 मध्ये सुलोचनाबाईंचे निधन झाले. निधनापूर्वी ‘माझे सर्व हक्क देशमुख आणि कंपनीला देण्यात आले आहेत’ असे त्यांनी एका चिठ्ठीत नमूद केले होते. त्यानंतर देशमुख आणि पब्लिशर्स प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी स्थापन करण्यात आली. या कंपनीतर्फे न्यायालयीन खटले लढवण्यात येऊ लागले. पुढे या कंपनीने खांडेकरांच्या वारसांविरुद्ध पुण्याच्या जिल्हा न्यायालयात कॉपीराईटचा दावा दाखल केला. खांडेकरांच्या साहित्याचे सर्व हक्क आपल्याकडे आहेत असा देशमुख आणि कंपनीचा दावा होता. त्याचप्रमाणे खांडेकरांच्या अप्रकाशित साहित्याविषयी दुसरा दावा दाखल करण्यात आला. या दाव्यांचा निकाल लागून देशमुख आणि कंपनीकडे असे कोणतेही हक्क नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर या

कंपनीतर्फे उच्च न्यायालयात अपिल करण्यात आले. तेही न्यायालयाने फेटाळले. मग या कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. या खटल्याचा निकाल नुकताच लागला.

या कोर्टबाजीदरम्यान, उच्च न्यायालयात एक महत्त्वपूर्ण बाब पुढे आली. करारातील कलम 10 अन्वये रा. ज. देशमुखांनी त्यांच्या मृत्यूपत्रात खांडेकरांचे वाड्मय छापून प्रसिद्ध करण्याचे हक्क आपल्याकडे असल्याचे म्हटले होते. सबब हे मृत्यूपत्र महत्त्वाचा पुरावा ठरतो. मग तो पुरावा तुम्ही हजर केला आहे का, असा प्रश्न न्यायाधीशांनी विचारला; परंतु देशमुख आणि कंपनीने कायद्याप्रमाणे अस्सल मृत्यूपत्र दाखल केले नव्हते तर त्याची फोटोकॉपी हजर केली होती. असे करणेही कायद्याला धरून नव्हते. तरीही या मृत्यूपत्रात खांडेकरांचे साहित्य छापून प्रसिद्ध करण्याचा साधा उल्लेखही नव्हता अशा परिस्थितीत मुळात देशमुख आणि कंपनी ज्या आधारावर आपले हक्क सांगत आहे तोच अस्तित्वात नसल्यामुळे त्यांचे हक्क शाबूत धरणे सर्वोच्च न्यायालयाला योग्य वाटले नाही. म्हणून न्यायालयाने
्यांचे म्हणणे अमान्य केले आणि खांडेकरांच्या वारसांकडेच असे अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. यामुळे रा. ज. देशमुख यांच्यानंतर सुलोचनाबाई किवा देशमुख आणि कंपनी यांनी बेकायदेशीररित्या खांडेकरांची पुस्तके छापली होती असाच अर्थ निघाला.

या खटल्यात लेखक आणि प्रकाशक यांच्या परस्परहक्कांवर तसेच कॉपीराईट कायद्यातील अधिकारावर प्रकाश टाकण्यात आला.त्यामुळे हा विषय लेखक, प्रकाशक यांनी आवर्जून नोंद घ्यावी असा ठरला.
— न्या. सुरेश नाईक

(अद्वैत फीचर्स)