सरकारी कर्मचार्‍यांना सैन्यात ५ वर्ष काम अनिवार्य करण्याची शिफारस

डिफेन्स पार्लमेंटरी समितीने सरकारने संरक्षण बजेट न वाढवल्याने टीका केली आहे. गेल्या चार वर्षापासून संरक्षण क्षेत्राच्या अधुनिकीकरणासाठी फारसा निधी देण्यात आलेला नाही. अधुनिकीकरणाऐवजी सैन्याची अधोगती होते आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे वेगवेगळ्या सामाजिक कारणांमुळे संरक्षण बजेट वाढू शकत नाही. त्याशिवाय संरक्षण बजेटमध्ये वन रँक वन पेन्शन मध्ये पेन्शन वाढल्याने अधुनिकीकरणासाठी निधीची कमतरता भासते आहे.या समितीने हे स्पष्ट केले की सैन्यदलाकडे प्रत्येक वर्षी 20 -25 टक्के पैसा कॅपिटल बजेट वाढवविले नाही तोपर्यंत सैन्याचे अधुनिकीकरण शक्य होणार नाही. सैन्य दलाकडे असलेली शस्त्रसामुग्री 33 टक्के अधुनिक, 33 टक्के अत्याधुनिक, उर्वरित 33 टक्के ही जुनाट सामग्री असू शकते. मात्र सद्यपरिस्थितीत 68 टक्क्याहून अधिक सामग्री ही अती जुनाट आहे. केवळ 24 टक्केच वापरण्यायोग्य आहे. आणि केवळ 8 टक्के ही आधुनिक आहे. हे नक्कीच धोक्याचे आहे. यामुळे पाकिस्तान किंवा चीनशी युद्ध झाल्यास सैन्यदलाची लढण्याची क्षमता कमी पडु शकते. सैन्य दलाच्या प्रत्येक भागाचे अधुनिकीकरण मागे पडले आहे.

समितीने एक महत्त्वाचे सूचना केली आहे की जे सरकारी नोकरीत प्रवेश करतात त्यांच्या नोकरीच्या पहिले पाच वर्षे ही सैन्यात नोकरी करणे अनिवार्य केले जावे. यामुळे सैन्यदलात असलेली मनुष्यबळाची कमतरता पूर्ण होण्यास मदत होईल. भारतीय सैन्यात 7 हजार अधिकारी आणि 20 हजारहून जास्त सैनिकांची गरज आहे. हवाई दलात 150 अधिकारी आणि 50 हजार वायुदल सैनिक, नौदलात 150 अधिकारी आणि 15 हजार नौसैनिक कमी आहेत. सध्या भारत सरकारच्या विविध विभागातून 30 लाखाहून जास्त कर्मचारी नोकरी करतात. त्याशिवाय राज्य सरकारांच्या हाताखाली काम करणार्यांची संख्या ही 2 कोटीहून अधिक आहे. त्यामुळे यामधील काही मनुष्यबळ हे सैनिकी कामासाठी वाढले तर यामुळे दोन फायदे होतील. यांचा पगार राज्य आणि केंद्र यांच्या खात्यातून जात असल्याने डिफेन्स बजेट वाढणार नाही.मात्र सुरक्षा जास्त मजबुत होइल. दुसरे राज्य सरकार केंद्रीय सरकारच्या कर्मचार्यांमध्ये देशप्रेम, देशभक्ती, शिस्त आणि कठीण परिस्थितीत काम कऱण्याची क्षमता निर्माण होईल. ज्यामुळे ते देशाच्या जनतेशी चांगल्या प्रकारे वर्तणूक करतील आणि त्यांचा कामाचा दर्जाही उच्च होईल.

सरकारी कर्मचार्‍यांना चांगले प्रशिक्षण जरुरी 

या पुढे येणार्‍या प्रत्येक सरकारी अधिकारी आणि कर्मचार्‍याला सैन्यात 5 वर्ष अनिवार्यपणे काम करावे लागेल.यापुर्वीही अशा कल्पना मांडण्यात आल्या मात्र त्यावर अंमलबजावणी झाली नव्हती. देशाच्या रक्षणाकरिता पैसा कमी पडत असल्याने डिफेन्स खर्च कमी करून देशाची सुरक्षा कशी वाढवली जाईल याकडे लक्ष देणे हे महत्त्वाचे आहे. त्याकरिता सरकारी कर्मचार्‍यांचा वापर सैन्याचे बजेट कमी करु शकतील. मात्र यामुळे कोणती आव्हाने निर्माण होतील याचाही विचार केला पाहिजे. सैन्यात येणार्‍या सरकारी कर्मचार्यांना चांगले प्रशिक्षण द्यायले हवे. सरकारी कर्मचार्यांचा अशा भागात तैनात करता येईल जिथे कमी धोका आहे. उदा. भारत – चीन सीमा आज शांत आहे तिथे त्यांचा वापर करता येऊ शकेल मात्र नियंत्रण रेषेवर प्रचंड प्रमाणात हिंसाचार होत असल्याने सरकारी कर्मचार्यांचा तिथे पाठवणे हे धोक्याचे होईल. भारतांच्या इतर राष्ट्रांबरोबरच्या सीमा म्हणजे भारत म्यानमार, भारत नेपाळ, भारत बांग्लादेश या शांत आहेत तिथे या सैनिक कर्मचार्यांचा वापर करता येईल. या सर्व कर्मचार्यांनाही कठीण परिस्थितीत राहून काम करण्याचा अनुभव मिळेल. ज्यावेळी ते आपल्या विभागात परत येतील तेव्हा त्यांना या आठवणी येतील आणि म्हणून ते जनतेकडे जास्त चांगल्या दृष्टीने पाहातील.

नकार देतील त्यांना सरकारी नोकरीतून काढा 

मात्र जे सरकारी अधिकारी सैन्यात काम करण्यास नकार देतील त्यांना ताबडतोब सरकारी नोकरीतून काढून टाकले पाहिजे. आज पोलिसांत भरती झालेले युवक माओवादी भागात जाण्यास घाबरतात व पोलिस दलाचा राजीनामा देतात. एवढेच नव्हे तर काही अर्धसैनिक दलामध्ये म्हणजे सीमा सुरक्षा दल किंवा सीआरपीएफ मध्ये जाण्याची त्यांची तयारी नसते. त्यांना केवळ जिथे काम सोपे आहेत उदा. सेंट्रल इंडियन सिक्युरिटी फोर्स जे विमानतळावर सुरक्षेचे काम करतात तिथे जाणे युवकांना आवडते. म्हणून असे जे कठीण भागात जाण्यासाठी नाही म्हणतील ज्यांना नोकरीमधून काढून टाकणे हे महत्त्वाचे आहे. सध्या हा नियम नव्या कर्मचार्यांसाठी लागू असला तरीही याचा वापर जुन्या कर्मचार्यांना लागू केला पाहिजे. भारतातील सध्या केंद्र आणि राज्य दोन्ही पातळीवर असलेले कर्मचारी सामान्य जनतेला नीट सेवा देत नाहीत कारण त्यांच्यामध्ये कार्यतत्परता, देशप्रेम, प्रामाणिकपणा, आदर ही भावनाच कमी आहे. सध्या सरकारी नोकरीत असलेल्या कर्मचार्यांना दुर्गम भागात कामासाठी पाठवावे जेणेकरून त्यांची सामान्य नागरिकांशी वागण्याची पद्धत सुधारेल.

माओवादी,जमिनी व समुद्री सिमा भागात तैनाती

माजी संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी संरक्षण मंत्रालयातील कर्मचार्यांना सियाचीनला अनुभावासाठी पाठवले होते. म्हणून गृह मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय, अंतर्गत आणि बहिर्गत सुरक्षेसाठी जे संबंधित आहेत त्या सरकारी कर्मचार्यांना अशा ठिकाणी पाठवले पाहिजे. त्यानंतर बाकीच्या सर्वच कर्मचार्यांना पाठवले पाहिजे.अंतर्गत सुरक्षेसाठी कार्यरत असणार्या केंद्रीय राखीव सुरक्षा दलाची अवस्था खूप खराब आहे.तिथेही तरुण भरती होत नाही. राज्य कर्मचार्यांनाही काही वर्षांसाठी या दलात पाठवून त्यांच्या राज्यात काम कऱणे अनिवार्य केले पाहिजे. आज मध्य भारतातील सहा राज्यात माओवाद पसरलेला आहे. माओवाद पसरलेल्या राज्यांचे कर्मचारी हे माओवादी भागात आपल्या लोकांचे सीआरपीएफ आणि पोलिस यांच्याबरोबर रक्षण करु शकतील. त्यामुळे सुरक्षेची भावना वाढेल आणि त्यांची आदिवासी जनतेशी वागण्याची पद्दत अधिक चांगली होईल.

सीमावर्ती भागातील राज्य सरकारी कर्मचार्यांना तिथल्या अर्धसैनिक दलांबरोबर काम करण्यास पाठवावे. जम्मू काश्मिर,पंजाब,राजस्तान,उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश,उत्तरप्रदेश आणि ईशान्य भारतात हे उपाय चांगल्या पद्धतीने राबवू शकतो. एवढेच नव्हे तर 9 राज्ये आणि 5 केंद्रशासित प्रदेशांना समुद्र किनारा लाभलेला आहे. त्या राज्यातील कर्मचार्यांना समुद्र किनार्याच्या सुरक्षेसाठी पाठवण्याची गरज आहे. म्हणजेच आपण त्या राज्यातील कर्मचार्यांना त्यांच्याच राज्यातील कठीण भागाची सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यासाठी तैनात करु शकतो.त्यामुळे डिफेन्स पार्लमेंटरी समितीने दिलेल्या या सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे.

टेरेटोरियल आर्मी व होमगार्ड प्रमाणे तैनाती

भारतीय सैन्य दलामध्ये आज टेरेटोरियल आर्मी ही संकल्पना कार्यरत आहे. त्यामध्ये सैन्याला गरज असेल तेव्हा 30 -40 टेरेटोरियल आर्मीच्या बटालियनना भरती केले जाते. जे इतर वेळेला इतर ठिकाणी नोकरी करत असतात आणि गरज पडल्यानंतर टेरेटोरियल आर्मीमध्ये सामील होऊन सैन्याला मदत करण्यासाठी काश्मिर, ईशान्य भारताच्या इतर भागामध्ये जातात. याशिवाय पोलिस दलात होम गार्डची संकल्पना आहे. ज्या वेळी पोलिसांना जास्त ताकदीची गरज पडते त्यावेळी इतर ठिकाणी काम कऱणार्याना होमगार्ड म्हणुन बोलावले जाते. अर्थातच सरकारी कर्मचार्यांना होमगार्ड आणि टेरेटोरियल आर्मीच्या पद्धतीने राबवण्याची गरज आहे ज्यामुळे अंतर्गत सुरक्षा सुधारण्यास आपल्याला मदत मिळेल. थोडक्यात काय तर डिफेन्स पार्लमेंटरी समितीने दिलेल्या सूचना किंवा अहवाल हा सीमा सुरक्षेसाठी सैन्यासाठी वापरावाच पण तो अंतर्गत सुरक्षेसाठी देशाच्या इतर कठीण प्रसंगात वापरणेही जरुरी आहे.

प्रादेशिक सैन्याची तैनाती

सामान्य नागरिकांच्या अंशकालीन सहभागाच्या आधारावरील दल असण्यामागची मूलभूत संकल्पना, उच्चधोका असेल तेंव्हा मोठे आरक्षित बळ निर्माण करून टिकवण्याची आहे. हे शांतताकाळात निम्नतम खर्चात सांभाळता यावे.स्वयंसेवी नागरिकांचा, राष्ट्रीय आणिबाणीच्या काळात, निदान अंशकालीन वापर करून घेता यावा,ही संकल्पना आजही उपायोजनक्षम आहे. नियमीत लष्करास नागरी समाजाशी जोडणारी आहे. देशास अस्थिर करण्याची शत्रुची कारस्थाने उधळून लावण्याकरता अधिकाधिक लोकांना प्रशिक्षित करून सुसज्ज राखावे याकरता ती पूर्णतः योग्य आहे.

प्रादेशिक सेनेचा देश संरक्षणात्मक  कार्यांत उपयोग करून घेत आहेतच. अत्यल्प खर्चात लाभणारी कार्यक्षमता, प्रशिक्षित कुमकेची निर्मिती आणि उपलब्धता, सुरक्षादले आणि नागरी लोकसंख्या यातील दुवा होणे, सैन्य विसर्जित केल्यावरही त्या क्षेत्राबद्दल उपलब्ध असणारी माहिती हे प्रादेशिक सेनेचा मुख्य लाभ होत.

 — ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)