नोटा बंदीचे धोरण आणि चलन बदल

नोटाबंदीचा सर्वात मोठा परिणाम लघु उद्योगांवर झाला, नोटबंदीपूर्वी बहुतांशी उद्योगांमध्ये रोखीने व्यवहार होत होते. नोटाबंदीच्या काळात या उद्योगांमध्ये रोखीने व्यवहार होणे बंद झाले, रोख रकमेचा तुटवडा निर्माण झाल्याने अनेकांचे उद्योग ठप्प झाले. परंतु पुढील काळात परिस्थिती सुधारली.

पैसा पैसा पैसा – आपल्या जीवनामध्ये फार महत्त्वाची गोष्ट. आपल्याकडे या पैशाचे महत्त्व नेहमीच सांगितले जाते

‘जोवरी पैसा तोवरी बैसा’, ‘दाम करी काम वेड्या दाम करी काम’, इंग्रजीमध्ये Money Can make Mayor go इत्यादी.

या पैशाचे अधिकृत रूप म्हणजे चलन. जे  भारतामध्ये रुपया, अमेरिकेत डॉलर, युरोपमध्ये युरो, ब्रिटनमध्ये पौण्ड इत्यादी स्वरुपात तो आपण वापरतो .

आता हा पैसा येतो कुठून? यावर नियंत्रण कोणाचे? तो किती असावा? आणि या पैशावर (चलनावर) एकदम/अचानक बंदी कोण आणू शकतो? आणि का? कोणत्या परिस्थितीत हा निर्णय घेतला जातो?

पाच वर्षापूर्वी (08 नोव्हेंबर 2016)ला ही नोटा बंदी आपण सर्वांनी अनुभवली त्याचे काय परिणाम झाले? याआधी अशी नोटा बंदी भारतात केव्हा झाली? जगातील इतर देशात पण झाली का? असे अनेक प्रश्न आपल्या मनात येतात त्या आणि आनुषंगिक प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा हा एक छोटासा प्रयत्न

आपले पासबुक ‘आनंदा’चे होण्याच्या दृष्टीने ही त्याचा उपयोग होईल असे मला वाटते

पैसा निर्मिती त्याची उपलब्धता, मूल्य आणि नियंत्रण करून बाजारातील पैसा योग्य दिशेला वळवणे आणि त्यासाठी व्याजदराचे नियमन करणे म्हणजे चलनविषयक धोरण होय. आर्थिक वृद्धीला स्थिरता प्राप्त करून देण्यासाठी देशातील कागदी चलन व पतचलन यांच्या पुरवठा व वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आखण्यात येणाऱ्या धोरणाला चलनविषयक धोरण म्हणतात. चलनविषयक धोरणाचा हेतू स्थैर्यासह आर्थिक वाढ हाच असतो आणि हे सर्व वित्त क्षेत्राची नियामक रिझर्व्ह बँक करीत असते. रिझर्व्ह बँकेच्या अनेक कार्यामधील हे एक महत्त्वाचे कार्य मानले जाते.

1. चलनविषयक धोरण – उद्दिष्टे

1) विनिमय दर स्थिर राखणे.

2) आर्थिक स्थिरता प्रस्थापित करणे.

3) आर्थिक वाढ होण्यासाठी पैशाचा प्रवाह वाढवणे.

4) रोजगार वृद्धी करणे.

5) अर्थव्यवस्थेच्या तेजी-मंदीच्या चक्राचे दुष्परिणाम टाळणे.

6) व्यापारी बँकांच्या पतनिर्मिती प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवणे.

रिझर्व्ह बँकेचे पतनियंत्रणाचे धोरण

अनियंत्रित पतनिर्मिती देशासाठी किंवा अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरते. म्हणून बँकांच्या पतनिर्मिती प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी मध्यवर्ती बँकेवर असते. अर्थव्यवस्थेतील पत व्यवहारांची एकूण आर्थिक व्यवहाराच्या आकारमानाशी संख्येशी योग्यरीतीने सांगड घालने म्हणजे पतनियंत्रण करणे होय.

2. पांच वर्षापूर्वी झालेल्या नोटा बंदीचे स्वरूप/अंमलबजावणी

2016 मध्ये भारत सरकारने 1,000 व 500 रुपयांच्या चलनी नोटांचे विमुद्रीकरण केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या योजनेची घोषणा केली त्या योजनेनुसार :

*  8 नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून (00.00 तास) ते 9 व 10 नोव्हेंबरपर्यंत भारतातील सर्व बँकांचे एटीएम बंद राहतील.

* भारतातील सर्व बँका 9 नोव्हेंबर 2016 ला बंद राहतील.

* 8 नोव्हेंबर 2016 च्या मध्यरात्रीपासून सध्या भारताच्या चलनात असलेल्या रु. 500 व 1,000 च्या सर्व नोटा व्यवहारासाठी बंद करण्यात आल्या आहेत.

लवकरच रु. 500 च्या व 2000 च्या नवीन नोटा भारताच्या चलनात व व्यवहारात येतील. या नोटा विशेष प्रकारच्या असतील.

कोणीही नागरिक त्याचेजवळ असलेल्या जुन्या 500 व 1000 च्या नोटा 10 नोव्हेंबर 2016 ते 30 डिसेंबर 2016 या कालावधीत कोणत्याही बँकेत अथवा पोस्ट ऑफिसमध्ये भरू शकेल व त्याऐवजी पर्यायी चलन प्राप्त करू शकेल.

त्यानंतर या नोटा 31 मार्च 2017 पर्यंत एक प्रतिज्ञापत्र भरून रिझलर्व्ह बँकेत जमा करता येतील.

सीएनजी गॅस, पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल आणि घाऊक बाजारात 11 नोव्हेंबर 2016 पर्यंत जुन्या 500 आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा स्वीकारल्या जातील.

नोटा बँकेत अथवा पोस्टात बदलण्यासाठी/जमा करण्यासाठी आधार कार्ड/पॅन कार्ड आवश्यक करण्यात आलेले आहे.

यामुळे भारतातील अनेकांना आपली बेहिशेबी संपत्ती नाइलाजाने बँकेत जमा करावी लागली. त्यांची मोठीच पंचाईत झाली.

नोटाबंदीमुळे लोक डिजिटल पेमेंट मोठया प्रमाणात करू लागलेत. अगदी पान टपरीवाल्यापासून ते भाजीवाल्यापर्यंत कुठंही स्कॅन आणि पे सुविधा उपलब्ध झाल्याने खिशात पैसे वागवायची गरज उरली नाही आहे.

लोक पैसे बँकेत ठेऊ लागलेत, पैशाच्या घड्या करून डब्यात ठेवायचे प्रकार कमी झालेत व जवळपास सर्वांकडे बँक खाते आणि  एटीएम कार्ड आलं आहे.

रोख रकमेत व्यवहार कमी होऊन चेकचा वापर भरपूर वाढला आहे त्यामुळे त्यामुळे चोरांच जरा अवघड झालं आहे.

सगळा पैसा बँकेत भरावा लागल्याने इन्कम टॅक्स भरणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे.

सर्वसामान्य माणसाने  या योजनेचे स्वागत केले /सहकार्य केले असे दिसून आले.

काळ्या पैशात जमिनी खरेदी करणाऱ्या लोकांच अवघड झालं आहे कारण जागा मालक रोख घेत नाहीत.

नोटबंदीचा प्रमुख हेतू होता, काळा पैसा बाहेर काढणे.

3. नोटाबंदीचा निर्णय का घेतला गेला?

देशात नोटाबंदी आणण्यासाठी सरकारने अनेक कारणे दिली.

* पहिलं म्हणजे काळा पैसा संपवणे.

* चलनात असलेल्या बनावट नोटा नष्ट करणे,

* कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला चालना देणे,

* दहशतवाद आणि नक्षलवादी कारवायांना आळा घालणे यासारखी अनेक कारणे सांगण्यात आली.

4. नोटाबंदीचा परिणाम काय झाला?

नोटाबंदीमुळे देशात निर्माण झालेली परिस्थिती वेगळीच होती  जुन्या नोटा बदलण्याची परवानगी आणि निश्चित मर्यादा, यामुळे बँका आणि एटीएमबाहेर लांबच लांब रांगा लागल्या. कुणाच्या घरी लग्न होतं, तर कुणाला उपचारासाठी पैशांची गरज होती. नोटा बदलण्यासाठी बराच वेळ रांगेत उभे राहावे लागत होते. जुन्या नोटा जमा करण्यासाठी आणि नवीन नोटा घेण्यासाठी देशभरातील लोक बँकांमध्ये लांबच लांब रांगेत उभे होते. मात्र तरीही रांगेत उभे राहूनही लोकांना पैसे मिळत नव्हते. परंतु ती अनिश्चितता पुढील काही महिन्यात संपली.

5. लघु उद्योगांवर सर्वाधिक फटका बसला

नोटाबंदीचा सर्वात मोठा परिणाम लघु उद्योगांवर झाला, नोटबंदीपूर्वी बहुतांशी उद्योगांमध्ये रोखीने व्यवहार होत होते. नोटाबंदीच्या काळात या उद्योगांमध्ये रोखीने व्यवहार होणे बंद झाले, रोख रकमेचा तुटवडा निर्माण झाल्याने अनेकांचे उद्योग ठप्प झाले. परंतु पुढील काळात परिस्थिती सुधारली.

6. नोटाबंदीचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

नोटाबंदीचे फायदे आणि तोटे यावर केलेल्या सर्वेक्षणात अनेक लोक नोटबंदी हे देशातील आर्थिक मंदीचे प्रमुख कारण मानतात. एका अहवालानुसार, नोटाबंदीनंतर जीडीपीला मोठा फटका बसला होता. नोटाबंदीच्या घोषणेनंतर पहिल्या तिमाहीत जीडीपी वाढीचा दर 6.1 टक्क्यांवर आला होता.  केवळ 107 अब्ज रुपयांच्या नोटा परत आल्या नाहीत.

माहितीच्या अधिकारांतर्गत असेही सांगण्यात आले की, 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदीची घोषणा झाली तेव्हा आरबीआयच्या पडताळणीनुसार एकूण 15,417.93 अब्ज रुपयांच्या 500 आणि 1,000 रुपयांच्या नोटा चलनात होत्या. नोटाबंदीनंतर, यातील 15,310.73 अब्ज नोटा बँकिंग व्यवस्थेत परत आल्या.

7. डिजिटल व्यवहारात मोठी तेजी

नोटाबंदीच्या पाच वर्षानंतर रोखीचा कल नक्कीच वाढला आहे, पण या काळात डिजिटल व्यवहारही झपाट्याने वाढले आहेत. अधिकृत आकडेवारीनुसार, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बँकिंग आणि युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) यासारख्या माध्यमांद्वारे डिजिटल पेमेंटमध्येही मोठी वाढ झाली आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) चे UPI हे देशातील पेमेंटचे प्रमुख माध्यम म्हणून वेगाने उदयास येत आहे.

या आधीची नोटाबंदी

भारतात 1938 मध्ये पहिल्यांदा 1000, 5000 आणि 10,000 रुपयांच्या नोटा चलनात आल्या होत्या, पण जानेवारी 1946 मध्ये ब्रिटिश सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय घेतला आणि अचानक या नोटा बंद केल्या. 16 जानेवारी 1978 साली भारत सरकारने 1 हजार, 5 हजार आणि 10 हजार रुपयांच्या नोटांवर बंदी घातली होती

तर 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी भारतात तिसऱ्यांदा नोटाबंदी झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याच काळात 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटांवर बंदी घातली होती. आजपासून 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चालणार नाहीत, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती.

अर्थतज्ञ अनिल बोकील यांच्या मते, नोटाबंदीचा निर्णय यशस्वी झाला आहे. नोटाबंदीमुळे व्यवहारात चलनी नोटांचे प्रमाण कमी होऊन पारदर्शकता वाढली आहे. यापूर्वी रोख चलनामुळे व्यवहार ट्रॅक करणे अवघड होते. आता ही रक्कम व्यवहारांमध्ये आल्याने आज बँकांकडून अत्यंत कमी व्याजदरात कर्जे उपलब्ध आहेत.

चलनी नोटा भ्रष्टाचाराचा सर्वात मोठा स्रोत होता, मात्र आता डिजिटायझेशनद्वारे व्यवहार होऊ लागल्याने असे प्रकार होणार नाहीत   मोठ्या रकमेच्या नोटांचे चलन कमी झाल्याने खोट्या नोटा , दहशतवाद आणि नक्षलवादासह, देशभरातील एकूणच अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम झाला असल्याचे बोकील यांचे म्हणणे आहे

आत्तापर्यंत जगात 8 देशांमध्ये अशा स्वरूपाची नोटा बंदी झाली.

1. नायजेरिया 1984 मध्ये 2. घाना 1982 मध्ये 3. पाकिस्तान डिसेंबर 2016 4. झिम्बाब्वे 5. उत्तर कोरियामध्ये 6. सोविएत युनिअन 1994 7. ऑस्ट्रेलिया 8. म्यानमार 1987 मध्ये.

तर असा आहे या नोटाबंदी विषयक प्रश्नांचा छोटासा आढावा.

–श्रीपाद पेंडसे

(व्यास क्रिएशन्स च्या पासबुक आनंदाचे दिवाळी २०२२ ह्या अंकामधून प्रकाशित)