भ्रष्टाचार, काळा पैसा, बनावट नोटांवर प्रहार करून दहशतवादी कारवायांना मिळणारी रसद संपविण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला ८ नोव्हेंबर रोजी दोन वर्ष पूर्ण झाली. या निर्णयामुळे देशाने काय साध्य केले, याचं स्पष्टीकरण अद्याप पंतप्रधान किंव्हा सरकारने दिलेलं नाही. देशाच्या एकंदर जडणघडणीसाठी नोटबंदीच्या निर्णयाला ऐतिहासिक ठरविण्यात आले होते. या तुघलकी निर्णयामुळे जनता हैराण होत होती. अनेक उदयॊगधंदे डबघाईस निघाले होते. बाजारात ठणठणाट झाला.किरकोळ व्यापार मंदावला. मार्केटमध्ये नकारात्मक
भावना उत्पन्न झाली. व्यापारीवर्गाचा विश्वास ढळला. बँकिंग क्षेत्रातील सेवा थंडावल्या. शेतकरी व शेतीमाल मूल्यावर विपरीत परिणाम होऊन कृषीक्षेत्र हादरले. असंघटित क्षेत्रातील कामगार व रोजंदारीवर काम करणा-यांची दैना झाली. रिअल इस्टेट-बांधकाम व्यवसाय मंदावला. त्यामध्ये काम करणा-या कामगारांना बेरोजगारीला तोंड द्यावे लागले. जवळपास प्रत्येक क्षेत्रात नोटबंदीचा विपरीत प्रभाव दिसून आला. मात्र तरीही देशासाठी वाट बघा. या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम लवकरच दृष्टीक्षेपात येतील, असं म्हटल्या जायचं. नागरिकांनीही देशासाठी सर्व काही सहन केले. आता या निर्णयाला दोन वर्ष पूर्ण झाले असताना नोटबंदीच्या परिणामांचा आढावा घेण्याची वेळ आली आहे. ज्या उद्दिष्टासाठी सरकारने संपूर्ण देश वेठीस धरला. देशातील प्रत्येक नागरिकाला ज्या निर्णयामुळे झळ सोसावी लागली, त्याचे काही सकारात्मक परिणाम आज दिसतात का, किंबहुना नोटाबंदीसाठी जी कारणे सांगितली गेली त्यापैकी किती आघाड्यावर सरकारला यश मिळवता आले. यावर विचारमंथन होणे आज आवश्यक बनले आहे.
नोटाबंदीच्या संदर्भात बोलताना काळा पैसा बाहेर निघेल, असे प्रामुख्याने सांगितले जायचे. मात्र हा दावा किती फोल होता हे रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालाने समोर आणले आहे. नोटाबंदीमुळे रद्द झालेल्या १५ लाख ४१ हजार कोटींच्या पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटांपैकी तब्बल ९९.३० टक्के नोटा बँकांमध्ये जमा झाल्या असून केवळ दहा हजार कोटींच्याच नोटा रद्द झाल्याची कबुली रिझर्व्ह बँकेने आपल्या वार्षिक अहवालात दिली आहे. नोटबंदीमुळे ३ ते ४ लाख कोटींचा काळा पैसा समोर येईल, असा दावा सरकारकडून केला जात होता. मात्र, डोंगर पोखरून उंदीर निघाल्यावर जशी गत होते तशीच अवस्था नोटाबंदीची झाली असल्याचे सत्य रिझर्व्ह बँकेच्या२०१७-१८ च्या अहवालाने समोर आणले. त्यामुळे, काळा पैसा व बनावट नोटा या दोन्ही आघाड्यांवर नोटबंदी फसली हे सांगण्यासाठी कुण्याही अर्थतज्ञाची गरज नाही. नोटाबंदीचे फलित १० हजार कोटी आणि नव्या नोटा छापण्यासाठी त्याच्या दुप्पट खर्च.. नोटबंदीचा हा प्रवास शून्यातून शुन्याकडेच जाणारा आहे, असे म्हणावे लागेल. शिवाय, देशात काळ्या पैशाची एक समांतर अर्थव्यवस्था चालत असल्याचा दावा सरकारने नोटाबंदी करताना केला होता. परंतु केवळ १० हजार कोटी रुपयांचाच फरक राहिल्याने इतकाच काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी सामान्य माणसाला वेठीस धरण्यात आले होते का ? आणि, जर लाखो कोटी रुपयांचा काळा पैसा होता आणि तो जर पांढरा करून घेतला गेला असेल तर हे सुद्धा सरकारचेच अपयश म्हटले पाहिजे.
नोटाबंदीमुळे काळ्या पैश्यावाले तुरंगात जातील असा दावा मोदी सरकारने केला होता. मात्र अजून कोणी तुरंगात गेल्याचे बघण्यास मिळाले नाही. दहशतवाद्यांजवळील बनावट नोटा नोटबंदीमुळे नष्ट होतील आणि दहशतवादाला लगाम बसेल, हा दावाही पूर्णपणे फोल ठरला असून दहशतवादी कारवाया सुरूच आहे, दहशतवाद्याजवळ नव्या नोटा देखील मिळून आल्या आहेत. एकंदरीत नोटाबंदीच्या निर्णयाचा फटका हा सर्वसामान्य माणसाला आणि गरीब शेतकरी वर्गालाच बसला. नोटाबंदीच्या काळात जेंव्हा सामान्य माणूस त्यांच्या हक्काच्या अकाउंटमधून २ हजार मिळवण्यासाठी दिवसभर रांगेत तिष्ठत उभे राहत होता तेंव्हा करोडो रुपयांच्या नव्या नोटा सरकारी यंत्रणेकडून जप्त केल्या जात असल्याचे उघडकीस येत होते. काही जणांना तर काळ्याचे पांढरे करण्यासाठी यंत्रणेकडून मदत होत असल्याचा आरोपही करण्यात येत होता यामागील सत्य आता उजेडात येऊ लागले आहे. देशात नुसताच १० हजार कोटीचा काळा पैसा होता, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. त्यापेक्षा, सरकारने ज्या काळ्या पैश्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी नोटबंदी केली त्यात सरकार अपयशी ठरले असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
नोटबंदीच्या निर्णयाचा फोलपणा विविध माध्यमातून समोर येत असताना, नोटाबंदीचा उद्देश हा पैसे जप्त करण्याचा नव्हता तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेला डिजिटाजेशनकडे नेण्याचा होता. असा दावा सरकारकडून केला गेला. पण डिजिटायझेशन करायचे होते तर त्यासाठी नोटाबंदी करण्याची काय गरज होती? कॅशलेस अर्थव्यवहाराचे स्वप्न पाहणार्‍या सरकारने त्यासाठी अगोदर बेस तयार करायला हवा होता.जनतेत तशी साक्षरता निर्माण करणे गरजेचे होते. आणि त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने चलनविरहित व्यवस्था अमलात आणायला हवी होती. परंतु, नोटाबंदी निर्णयाचे अपेक्षित यश सरकारला दिसत नसल्याने ते झाकण्यासाठी म्हणा किंव्हा जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी म्हणा.. हा चलनविरहित अर्थव्यवस्थेचा ढोल त्यावेळीही वाजवला गेला होता. त्यामुळे युक्तिवाद आणि दावे कितीही करण्यात येत असले तरी नोटबंदीच्या निर्णयामुळे सर्व सामान्य माणसाच्या जीवनात काहीच सकरात्मक बदल झाल्याचे दिसून येत नाही. उलट या निर्णयामुळे अनेकांच्या उद्योग व्यवसायला अवकळा आल्याची दिसून येते. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा अट्टहास कशासाठी केला होता? हे आतातरी जनतेला सांगितले पाहिजे..!!!
— ऍड. हरिदास उंबरकर
बुलडाणा
9763469184
