देर भी और अंधेर भी?

निर्भया प्रकरणातील चार आरोपीना सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा कायम केल्याने काही प्रमाणात का होईना या प्रकरणात न्याय झाला. काही प्रमाणात असे यासाठी म्हणायचे, कारण न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेची अमलबजावणी करण्याचा मार्ग मोकळा होण्यास तब्बल नऊ वर्षाची वाट बघावी लागली. न्यायास विलंब म्हणजे न्यायास नकार, हे खरं तर न्यायपालिकेचेच तत्व. पण आपल्या देशात  न्याय मिळणे म्हणजे पिडीतेचे भाग्यच, असं म्हणण्यासारखी गंभीर परिस्थिती आहे. १६ डिसेंबर २०१२ च्या रात्री माणसाच्या रूपातील सहा राक्षसांनी निर्भयावर सामूहिक अत्याचार केले. या प्रकरणातील निर्दयता आणि अमानुषता इतकी भयंकर होती कि घटना उघडकीस आल्यानंतर संपूर्ण देशाचे डोळे पाणावले. देश संतापाने पेटून उठला. बलात्कारासारख्या गुन्ह्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या शिक्षेच्या तरतुदींवर पुर्नविचार करण्यास या प्रकरणाने व्यवस्थेला मजबूर केलं. कायदे कडक झाले, शिक्षा कठोर झाली. पण, अमलबजावणीची प्रक्रिया मात्र ढिसाळच राहिली. परिणामी निर्भयाला न्यायासाठी नऊ वर्ष तिष्ठत राहावे लागले. नुसते निर्भया प्रकरणच नाही तर, त्याआधी आणि त्यांनंतर उघडकीस आलेल्या शेकडो प्रकरणांची तीच अवस्था आहे. त्यामुळे प्रक्रियेतील या विलंबाला गंभीरपणे घेतले गेले पाहिजे. एकाद्या गुन्ह्यासाठी कठोर कायदा आणि कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात येते तेव्हा त्यामागील उद्देश गुन्हेगारांवर जरब आणि वचक बसवणे हाच असतो. गुन्हा करताना गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक वाटावा यासाठीच फाशी सारख्या शिक्षेची तरतूद काही गुन्ह्यांमध्ये करण्यात आली आहे. त्याची अंमलबजावणी वेळेत झाली तर कायद्याचा धाक निर्माण होऊही शकेल! परंतु, दुर्दैवाने ज्या कायद्याचा धाक वाटावा तो कायदाच गुन्हेगारांना संरक्षक वाटावा, अशी परिस्थिती निर्माण करून ठेवण्यात आलेली आहे. याचा अर्थ आरोपीला आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार नसावा, असा मुळीच नाही. न्यायालयीन प्रोसिजरवरही टिका करण्याचा याठिकाणी कोणताच हेतू नाही. प्रोसिजर आवश्यक आहेच. परंतु, या प्रक्रियेला काही कालमर्यादा असावी, ही समाजाची मागणी आहे.

पीडितेला न्याय मिळावा यासाठी संबंधित खटले जलदगती न्यायालयात चालवले जातात. सर्वतोपरी साक्षी-पुराव्यानिशी गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर आरोपीला शिक्षा सुनावण्यात येते. मात्र, त्यानंतर शिक्षेविरोधातील अपिल वर्षानुवर्ष रखडत पडते..सत्र न्यायालयाने दोषीला फाशीची शिक्षा दिल्यापासून उच्च ते सर्वोच्च न्यायालय आणि नंतर राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज या प्रवासात दोषीला सवलती तर मिळतात शिवाय शिक्षा अंलबजावणीत उशीर होतो. दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरणातच फाशीची शिक्षा सुनावण्यात येते. संपूर्ण गुन्हेगारी मानसिकतेवर जरब बसावा यासाठी हा निर्णय घेतला जातो. त्यामुळे किमान हा हेतू सफल होण्यासाठी तरी अशा खटल्यांमध्ये कालमर्यादा निश्चित केली जाणे जरुरीचे आहे. नुकतेच हैदराबाद मधील सामूहिक बलात्कार आणि खुनाच्या घटनेनंतर त्यातील आरोपींचा एन्काऊंटर केला गेला तेंव्हा हाच खरा न्याय असल्याची प्रतिक्रिया संपूर्ण देशभरातून उमटली होती. कायदा आणि संविधानाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या आपल्या देशात एन्काउंटर सारख्या घटनेचे समर्थन केल्या जाणे, किंबहुना त्याला न्याय समजणे, हा एक प्रकारचा विरोधाभासच. मात्र तरीही समाजाच्या सर्व स्तरातून हैदराबाद एन्काऊंटर प्रकरणाचे समर्थन केले गेले. कारण त्यामागे जनतेच्या मनातील संताप दडलेला होता. न्याय मिळण्यास सातत्याने विलंब होत असल्याने जनता उद्विग्न झाल्याचे ते एक उदाहरण म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही.

मुळात, कायद्याचे राज्य निर्माण करण्यासाठी नुसता कायदा कठोर असून चालत नाही, तर कायदा बनविणारे आणि राबविणारे हातही प्रामाणिक आणि निष्पक्ष असावे लागतात. आपण गुन्हा केला तर आपल्याला शिक्षा होईलच. हा धाक गुन्हेगाराच्या मनात निर्माण व्हायाला हवा. तेंव्हा कायदा अशा प्रकाराला काही प्रमाणात रोखू शकेल. पण सध्या तेच होत नाहीये. माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या अत्याचाराच्या घटना राजरोसपणे घडतात. काही उघड होतात, तर काही दडपून टाकल्या जातात. यातील काही घटना माध्यमांपर्यंत पोहचतात. त्याने समाजमन सुन्न होते. विरोधाचा निषेधाचा सूर उमटतो. अशा प्रकरणात काहीवेळा न्याय मिळतोही. पण देशाच्या कान्याकोपऱ्यात घडणाऱ्या बहुतांश प्रकरणामध्ये पीडितेचाच छळवाद मांडला जातो. पोलीस तपासाच्या न्याऱ्याचं व्यथा आहेत. दोन दोन दशकं प्रकरणाचा निकाल लागत नाही. खालच्या कोर्टाने शिक्षा दिली तर वरचं कोर्ट शिक्षा कमी करतं. बलात्कारासारखा जधन्य आरोपातील आरोपी जमानत घेऊन उजळमाथ्याने समाजात वावरताना दिसतात. अर्थात, नैसर्गिक न्यायानुसार जोवर आरोप सिद्ध होत नाही तोवर कुणीच गुन्हेगार नसतो.. शंभर आरोपी सुटले तर एका निर्दोषाला शिक्षा होता कामा नये, या तत्वावर न्याय दिला जातो. यात काही चुकीचे आहे, असं समजण्याचं किंव्हा म्हणण्याचं काहीच कारण नाही. पण या न्यायाच्या तत्वाचा गैरफायदा गुन्हेगाराला मिळत असेल तर कायद्याचा धाक कसा निर्माण होईल? हा अस्वस्थ करणारा प्रश्न आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने निर्भया प्रकरणातील दोषींना फाशी देण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. लवकरच त्याची अंमलबजावणी केल्या जाईल, अशी अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही. मात्र, इतर प्रकरणांचे काय? कोपर्डीतील दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, त्याची अंमलबजावणी कधी होणार? इतरही शेकडो प्रकरणात शिक्षा सुनाऊन झाल्या मात्र त्याची अंमलबजावणी रखडली आहे. अर्थात, न्याय हा झटपट चुलीवरील पिठल्यासारखे नसतो. तसा तो नसावाही! पण, संपूर्ण भाकर करपल्यावर मिळणाऱ्या न्यायाला संपूर्ण न्याय म्हणायचे का? यावरही चिंतन करणे काळाची गरज आहे. भलेही उशिरा मिळतो, पण न्याय मिळतो. यावर समाजाचा विश्वास आहे. मात्र या उशिराला कालमर्यादा नसल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. न्यायदान प्रक्रिया आणि अंमलबजावणीत ‘देर है और अंधेर भी’ असे वाटू लागल्यामुळे जनता एन्काऊंटर सारख्या घटनांचे समर्थन करू लागली आहे. त्यामुळे हा संशय दूर करायचा असेल आरोपीवर कठोरात कठोर कारवाई करावी लागेल. फौजदारी न्यायप्रणालीमध्ये बदल करणे, ती कडक करणे यांसारखी पावले उचलण्याबरोबरच त्याची अंमलबजावणी परिणामकारक होईल, हे पाहणे अत्यंत गरजेचे ठरणार आहे. निर्भयाला मिळालेला न्याय उचित असला तरी तो तातडीने मिळालेला नाही, हे लक्षात घेता, न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक वेगवान करण्यासाठी आता प्रयत्न होण्याची गरज वाटते.

— अँड. हरिदास बाबुराव उंबरकर