ज्या संवेदनशीलतेचा आपण अतिशय कौतुकाने उल्लेख करतो, ती संवेदनशीलता, मग ती सामान्य माणसाची असो, राजकीय पक्षांची असो, माध्यमांची असो अथवा सरकारची असो, आपल्या सोयीनुसार, स्वार्थानुसार बदलत असते. आपली संवेदनशीलताच सर्वाधिक असंवेदनशील झाली आहे आणि हेच खरे दु:ख आहे. समाज संवेदनशील असणे हे समाजाच्या निकोपतेचे आणि सुदृढतेचे लक्षण म्हणता येईल. मानव हा मुळातच संवेदनशील प्राणी आहे. एखाद्या घटनेवर चिंतन, मनन करून भविष्यात तशा प्रकारची घटना पुन्हा घडली, तर योग्य खबरदारी घेण्याची तयारी मानवी समाज करीत असतो. मानवाला लाभलेले बुद्धीचे वरदान त्यासाठी फारच उपयोगी पडत असते; परंतु शेवटी संवेदनशील असणे म्हणजे नेमके कसे असणे, हा प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही. अलीकडील काळातील काही घटना पाहिल्या, तर सहजप्रवृत्ती असलेली मानवाची संवेदनशीलता निखळ स्वार्थी आणि व्यावसायिक तर झालेली नाही ना, अशी शंका यायला वाव आहे.
दिल्लीत चार महिन्यांपूर्वी निर्भया वर झालेल्या बलात्कारानंतर आणि आता काही दिवसांपूर्वी एका बालिकेवर झालेल्या अत्याचारानंतर प्रचंड जनक्षोभ उसळला. तो स्वाभाविक होता, अशा घटनांची आणि त्या घटनांना कारणीभूत असलेल्या गुन्हेगारांची निंदा व्हायलाच हवी. अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी कठोर कायद्यांची मागणी समाजातून पुढे यायलाच हवी. समाजाच्या संवेदनशीलतेचे दर्शन या दोन घटनांनंतर उमटलेल्या प्रतिक्रियांतून झाले असे म्हणता येईल; परंतु अशा घटना केवळ दिल्लीतच घडतात असे नाही. देशाच्या अन्य भागांतही असे क्रूर गुन्हे सातत्याने घडत असतात. त्यांच्या प्रतिक्रिया मात्र इतक्या तीव्र स्वरूपाच्या दिसत नाही, बरेचदा तर अशा घटनांची दखलही घेतली जात नाही. दिल्लीकरांची संवेदनशीलता केवळ दिल्लीपुरतीच मर्यादित आहे का, हा प्रश्न त्यातून उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही. दिल्लीतल्या घटनेचे देशभर पडसाद उमटत असतील, तर गल्लीतल्या त्याहून क्रूर घटनांचे पडसाद दिल्लीत का उमटत नाहीत? दिल्ली तर दूर राहिली, अशा घटना ज्या गावात घडतात त्या गावातही अशा घटनांची चर्चा होताना दिसत नाही. भंडार्‍यातील एकाच कुटुंबातील तीन मुलींचा रहस्यमय मृत्यू झाला होता, त्या तिघींवरही बलात्कार झाल्याची आणि नंतर त्यांचा खून करण्यात आल्याची चर्चा होती; परंतु त्या प्रकरणातील आरोपी शेवटपर्यंत सापडत नाहीत. त्या प्रकरणावरून कुठेही “कॅन्डल मार्च” निघत नाहीत, दिल्लीत जनक्षोभ उसळत नाही आणि म्हणून सरकारदेखील त्या प्रकरणाची तेवढी दखल घेत नाही. अशा प्रकरणांबाबतची आपली संवेदनशीलता “सिलेक्टिव्ह” झाली आहे का? बलात्कार दिल्लीत झाला तरच त्याची दखल घ्यायची किंवा दिल्लीतील बलात्कारच संवेदनशील समाजाला हादरवून सोडतो, असे म्हणायचे का? केवळ हेच प्रकरण नाही, तर इतरही अनेक बाबतीत आपली संवेदनशीलता निवडक असल्याचे वारंवार दिसून येते. मागे एकदा अजित पवार जवळच्या कार्यकर्त्यांच्या एका सभेत, जाहीर सभेत नव्हे; आक्षेपार्ह बोलून गेले. खरे तर त्यांनी केवळ विनोदी अंगाने ते वक्तव्य केले होते, दुष्काळग्रस्त जनतेचा अवमान वगैरे करण्याचा त्यांचा मुळीच हेतू नव्हता. त्यांच्या या विनोदावर तिथे उपस्थित असलेल्या कार्यकर्त्यांनी हसून दाद दिली, याचा अर्थ तो केवळ एक विनोद होता, हे त्या उपस्थितांनाही कळले होते. अर्थात तसा विनोद त्यांनी करायला नको होता; परंतु त्याचे किती भांडवल करण्यात आले. अजित पवार आणि स्वत: शरद पवारांनीही झाल्या प्रकाराबद्दल माफी मागितल्यानंतर त्या वादावर तिथेच पडदा पडणे अपेक्षित होते; परंतु त्या प्रकरणात आमच्या विरोधी पक्षाची संवेदनशीलता नको तितकी जागृत झाली. त्यांनी विधिमंडळाचे कामकाज रोखून धरलं, राज्यभर तीव्र निदर्शने केली, सेना-मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी तर इथे शब्दात वर्णन करणे शक्य नाही इतक्या हिडीस पद्धतीने प्रदर्शन केले. इथे प्रश्न हा निर्माण होतो, की अजित पवारांना एक न्याय लावणारा हा समाज किंवा विरोधी पक्ष इतरांना दुसरा न्याय लावत असेल, तर ती त्यांची संवेदनशीलता म्हणायची, की घाणेरडे राजकारण म्हणायचे? सध्या विरोधी गटात असलेला पक्ष सत्तेवर असताना त्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी भर सभागृहात “आम्ही पातळी सोडत नाही आणि पातळही सोडत नाही” असे विधान केले होते. स्वत: शरद पवारांनीच त्याचा दाखला दिला, त्यावेळी या लोकांची संवेदनशीलता कुठे गेली होती? अजित पवारांच्या वक्तव्याचा समाचार घेताना राज ठाकरेंनी जळगावच्या सभेत जी वक्तव्ये केली, ती कोणत्या पातळीची होती? त्या वक्तव्याचा किती लोकांनी निषेध केला? त्यांच्या बाबतीत या लोकांची संवेदनशीलता काय म्हणते? पूर्वी बाळासाहेब ठाकरे आणि आता राज ठाकरे, नीतीन गडकरी यांसारखे लोक नेहमीच जाहीर सभांमध्ये जे विनोद म्हणून बोलतात किंवा कधी कधी पातळी सोडून बोलताना दिसतात, अजित पवार एकदाच चुकले वा विनोद केला, तर आकाश-पाताळ एक केले गेले, हे लोक तर नेहमीच पातळी सोडून बोलत असतात, त्यांना कुणी जाब विचारत नाही. अजित पवारांची भलावण करण्यासाठी मी हे बोलत नाही, तर वानगीदाखल मी हे लिहितोय. मध्य प्रदेशात भाजपच्या एका मंत्र्यानी शाळकरी विद्यार्थिनींसमोर बोलताना जी अश्लील टिप्पणी केली, तीदेखील इथे सांगण्याच्या लायकीची नाही, या मंत्र्याचा राजीनामा भाजपच्या सोवळ्या लोकांनी घेतला का? खरे तर अजित पवारांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करायचे असते, तर त्यांनी विजेचे भारनियमन संपविण्याच्या संदर्भात दिलेल्या आश्वासनावरून उभे करता आले असते; परंतु त्याबद्दल फारसे कुणी बोलत नाही. कदाचित त्या विषयावरील चर्चेतून सवंग प्रसिद्धी मिळत नाही, हे त्यामागचे कारण असावे. मागे नागपूर आणि नवी मुंबईत आसाराम बापूंनी टँकरद्वारे पाणी मागवून होळी खेळली, पाण्याची अक्षरश: नासाडी केली. संवेदनशील समाज या प्रकाराने प्रचंड खवळला, सरकारनेही समाजाच्या संवेदनशीलतेची दखल घेत आसाराम बापूंच्या होळीवर बंदी घातली. हे योग्यच होते. महाराष्ट्र दुष्काळात होरपळत असताना पाण्याची अशी उधळपट्टी दुष्काळग्रस्तांच्या जखमेवर मीठ चोळणारीच होती; परंतु हाच समाज आसाराम बापूंनी नासाडी केलेल्या पाण्याच्या कित्येक पट अधिक पाणी आणि तेही दररोज, पुणे आणि मुंबईची क्रिकेट मैदाने हिरवीगार ठेवण्यासाठी वापरले जाते, तेव्हा शांत का बसलेला असतो? आयपीएलच्या सामन्यांसाठी ही मैदाने वापरली जात आहेत आणि त्या मैदानाची निगा राखण्यासाठी दररोज हजारो लीटर पाणी त्या मैदानात ओतले जात आहे. ही उधळपट्टी दुष्काळग्रस्तांच्या वेदनांवर मीठ चोळणारी नाही का? संवेदनशील समाज क्रिकेट नावाच्या जुगारासाठी बहुमूल्य पाण्याची अशी नासाडी कसे काय सहन करतो? आयपीएलच्या आयोजकांनी मनोरंजन कर भरलेला नाही, पोलिस सुरक्षेचा खर्च सरकारी तिजोरीत जमा केलेला नाही, प्रचंड नफा कमावूनही दुष्काळग्रस्तांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी आवाहन करूनही एका पैचीही मदत केलेली नाही आणि राज्य भारनियमनाने होरपळत असताना विजेच्या झगमगाटात हे सामने खेळले जातात. ज्या मैदानावर खेळ असतो, तेथील वाहतूक व्यवस्थेची ऐशीतैशी झालेली असते आणि याच आयपीएलच्या सामन्यांना प्रेक्षकांची तुडुंब गर्दी होताना दिसते. आपला समाज खरेच संवेदनशील आहे? नाही अजिबात संवेदनशील नाही, गेल्या नव्वद दिवसांपासून प्राध्यापकांचा संप सुरू आहे. आपल्या अक्कलहुशारीचा केवळ आपल्या स्वार्थासाठी वापर करणार्‍या प्राध्यापक मंडळींनी अतिशय हुशारीने केवळ परीक्षेच्या कामावर बहिष्कार घात
ला आहे. तांत्रिकदृष्ट्या ते संपावर नाहीत, तर त्यांनी केवळ परीक्षेच्या कामातून अंग काढून घेतले आहे. आमचे प्राध्यापक महाविद्यालयात जातात, शिकविण्याचे काम करतात, असे त्यांची संघटना आता मानभावीपणे सांगत आहे. सरकारने संपाच्या काळातील पगार कापण्याची धमकी देताच आम्ही संपावर नाहीच, अशी सोयीची पळवाट या लोकांनी काढली आहे; परंतु परीक्षेच्या कामकाजावर बहिष्कार घालून त्यांनी सरकारचे नाक दाबले आहे. प्राध्यापकांचा आणि शिकविण्याचा तसा फारसा संबंध नसतो. त्यामुळे त्यांनी शिकविण्याच्या कामावर बहिष्कार घातला असता, तर विद्यार्थ्यांचे फारसे नुकसान झाले नसते आणि सरकारदेखील त्यांच्या दुराग्रहासमोर झुकले नसते; परंतु परीक्षा घेणे आणि उत्तरपत्रिका तपासणे ही कामे आपल्याशिवाय दुसरे करू शकणार नाही, इतकी प्रचंड पर्यायी व्यवस्था सरकारला उभी करता येणार नाही आणि परीक्षेचा थेट संबंध विद्यार्थ्यांशी असल्यामुळे त्यांच्या नथीतून तीर मारून आपल्या मागण्या आपण मान्य करून घेऊ शकतो, हे हुशार प्राध्यापक मंडळींच्या लक्षात आले. त्यांची ही मात्रा अचूक लागू पडली आणि महाराष्ट्रात जीवघेणा दुष्काळ पडलेला असताना, मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीची अक्षरश: भीक मागत असताना सरकारला दीड हजार कोटींची तरतूद या लोकांसाठी करावी लागली. ते पैसे नंतर भलेही केंद्र सरकार परतफेड करेल. प्राध्यापकांच्या या “ब्लॅकमेलिंग” च्या विरोधात समाजाची संवेदनशीलता कशी काय गोठली? देशोन्नतीचा अपवाद वगळता अन्य प्रसारमाध्यमांनी प्राध्यापकांच्या विरोधात आवाज उठविणे टाळले, एरवी नासक्या प्रश्नावर आंदोलन करणार्‍या, विधिमंडळाचे कामकाज रोखून धरणार्‍या, केवळ एका आक्षेपार्ह विधानासाठी सार्‍या महाराष्ट्रात निषेधाचा वणवा पेटवून देणार्‍या विरोधी पक्षांनाही लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणार्‍या प्राध्यापकांच्या बेजबाबदार आंदोलनाविरुद्ध आवाज उठवावासा वाटला नाही, हीच का माध्यमांची, विरोधी पक्षांची संवेदना?
जगाचा पोशिंदा असलेला शेतकरी हजार-पाचशेच्या कर्जापायी आत्महत्या करतो, आपल्या चिल्ल्यापिल्यांची पोटे कशी भरावी, या विवंचनेने त्रस्त होऊन शेवटी फासाचा दोर जवळ करतो, सुसंस्कृत विजेच्या भारनियमनामुळे उभी पिके, उभ्या बागा नजरेसमोर सुकताना बघतो; समाजासाठी अतिशय लांछनास्पद असलेल्या या गोष्टींचा थोडाही खेद समाजाला वाटत नाही, कुणीही या शेतकर्‍यांना न्याय मिळावा, किमान त्यांच्या दोन वेळच्या भाकरीची आणि तुटक्या फुटक्या झोपडीची तरी सोय व्हावी, म्हणून कळवळून रस्त्यावर उतरत नाही. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या दिवसेंदिवस वाढतच आहेत आणि समाजाला त्याचे काहीही देणेघेणे नाही; कारण संवेदनशील समाजाच्या लेखी शेतकर्‍यांच्या मरणाला “न्यूज व्हॅल्यू” नाही. थोडक्यात सांगायचे तर ज्या संवेदनशीलतेचा आपण अतिशय कौतुकाने उल्लेख करतो, ती संवेदनशीलता, मग ती सामान्य माणसाची असो, राजकीय पक्षांची असो, माध्यमांची असो अथवा सरकारची असो, आपल्या सोयीनुसार, स्वार्थानुसार बदलत असते. आपली संवेदनशीलताच सर्वाधिक असंवेदनशील झाली आहे आणि हेच खरे दु:ख आहे.
— प्रकाश पोहरे
रविवार, दि. २८ एप्रिल २०१३
अप्रतिम लेखन