आज गुजरात एक प्रगत राज्य म्हणविले जाते; कारण तिथला शेतकरी समृद्ध झाला आहे. गुजरातमध्ये भारनियमन नाही, शेतीसाठी भरपूर पाणी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे आणि शेतकऱ्यांच्या मालाला उचित दाम मिळण्याची काळजी तिथले सरकार घेते, शासन आणि प्रशासन स्तरावर भ्रष्टाचार अगदी नसल्यातच जमा आहे. गुजरात सरकारने शेतकऱ्यांना जोडधंदे उभारण्यासाठी प्रोत्साहन दिले आहे. त्याचाही परिणाम शेतकर्‍यांच्या उन्नतीवर झाला आहे. हे आपल्याकडे का होऊ शकत नाही?
सध्या दसरा-दिवाळीचा मोसम आहे, शेतकर्‍यांच्या भाषेत बोलायचे झाल्यास हा सुगीचा हंगाम आहे. याच काळात खरिपाची पिके शेतकऱ्यांच्या घरात आलेली असतात. आपले बहुतेक सण-उत्सव कृषी संस्कृतीशी निगडित आहेत. लक्ष्मीची पूजा ज्या सणाला केली जाते तो सण बरोबर ज्या काळात शेतकऱ्यांच्या दारी लक्ष्मी येते त्याच काळात येत असतो; परंतु आता बरेच काही बदललेले आहे. ऋतुमानाशी निगडित शेती, शेतीचे व्यवहार, आर्थिक उलाढाली आता जवळपास मोडीत निघाल्यात जमा आहेत. पूर्वीच्या काळी व्यापारी, दुकानदार आणि इतर व्यावसायिक दिवाळीपासून नवी खातेवही करायचे, आताही अनेक ठिकाणी ती प्रथा आहे; परंतु त्या प्रथेमागचे संकेत मात्र बदललेले आहेत. दिवाळीच्या सुमारास शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकांची विक्री झालेली असायची, त्यातून आलेल्या पैशातून जुनी देणी-घेणी आटोपलेली असायची, त्यामुळे जुने खाते बंद व्हायचे. नवीन हंगामासाठी नवे खाते, नवे व्यवहार त्यानंतर सुरू होत असत, म्हणूनच दिवाळीच्या दिवसापासून नवे खातेवही सुरू करण्याची प्रथा पडली होती. पूर्वी शेतकरी दिवाळीच्या सुमारास झालेल्या उत्पन्नातून आपल्यावरची सगळी देणी चुकवू शकत असे; आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. शेतकर्‍यांवरची देणी आता कधीच पूर्णपणे चुकती होत नाहीत. व्यापारी, सावकार, दुकानदारांनी त्यांच्या नव्या खाते वह्या सुरू केल्या तरी, त्यात जुने राहिलेले हिशेब त्यांना लिहावेच लागतात. मागच्या पानावरून पुढे चालू असा प्रकार असतो. थोडक्यात परंपरा कायम असली तरी, त्यातील संदर्भ आता हरवत चालला आहे. पूर्वी साधारण दसर्‍याच्या सुमारास व्यापार्‍यांचे एजंट खांद्यावर लाल दुपट्टा टाकून खेडोपाडी शेतकर्‍यांना भेटायला जायचे, त्यांच्या शेतावर जायचे आणि तिथेच पिकांचा सौदा व्हायचा. व्यापारी शेतकर्‍यांच्या शेतातून धान्य घेऊन जायचा आणि बाज ारात विकायचा. लाल दुपट्टेवाल्या या एजंट लोकांची एक वेगळीच ओळख असायची, अनेक शेतकर्‍यांसोबत त्यांचे घरोब्याचे संबंध निर्माण व्हायचे. खरेदीदार व्यापारी आणि त्याचे एजंट वर्षोनुवर्षे कायम असल्याने सगळ्या व्यवहारात एकप्रकारचे विश्वासाचे वातावरण असायचे. शेतकर्‍यांना आपला माल विकण्याची चिंता नसायची आणि व्यापार्‍यांनाही माल कुठून आणायचा, याची काळजी नसायची. नफा-नुकसानीचे गणित दोन्ही बाजूंना परवडणारे असायचे. ज्यांच्याकडे फारच थोडी शेती आहे, असे शेतकरी आपला थोडाथोडका माल बैलबंडीतून वगैरे तालुक्याच्या बाजारात आणून विकायचे किंवा एखाद्या व्यापार्‍याला द्यायचे. बड्या शेतकऱ्यांकडे स्वत: व्यापारीच किंवा त्यांचे ते लाल दुपट्टेवाले जायचे. हे सगळे चित्र आता इतिहासजमा झाले आहे. तो पारदर्शी व्यवहार आता राहिला नाही, ती विश्वासार्हता आता लयाला गेली आहे. पूर्वी मागणीच्या तुलनेत उत्पादन कमी असल्याने व्यापार्‍यांसाठी शेतकरी खूप महत्त्वाचा होता. आपल्या मालाचा भाव ठरविण्याचा शेतकर्‍यांना अधिकार होता आणि व्यापारीही आपल्या नफ्याचे योग्य प्रमाण ठेवून शेतकर्‍यांना योग्य भाव द्यायचे; परंतु शेतीच्या संकरीकरणानंतर सगळे चित्रच पालटले. शेतीचे उत्पादन गरजेपेक्षा अधिक होऊ लागले आणि आपला माल विकणे ही केवळ शेतकऱ्यांची गरज उरली. पूर्वी ही गरज व्यापारी आणि शेतकरी अशा दोघांचीही होती आणि त्यातही व्यापार्‍यांची अधिक होती आणि म्हणूनच शेतकरी सुखी होता, त्याच्या घरात दिवाळी साजरी व्हायची. आता तसे राहिलेले नाही. शेतातले उत्पादन वाढले, ते गरजेपेक्षा खूप अधिक झाले, त्यामुळे आपला माल कसाही करून विकणे ही शेतकर्‍यांची प्राथमिक गरज ठरली. शेतकर्‍यांच्या या अडचणीचा व्यापार्‍यांनी फायदा उठविला. एकाचवेळी शेतकर्‍यांचा माल बाजारात येत असल्यामुळे मालाचा भाव पाडण व्यापार्‍यांना सहज शक्य होऊ लागले. कर्ज काढून शेतीचा खर्च केला असल्याने शेवटी हाती पडेल तो पैसा घेणे शेतकर्‍यांची मजबुरी होती, जुने कर्ज फेडून नवे कर्ज घेणे या चक्रात अडकलेल्या शेतकर्‍याला आपल्या मालाचा भाव ठरविण्याचा अधिकार उरला नाही. बाजार समितीत माल आणल्यावर तो त्वरित विकल्या जावा, असेच शेतकर्‍यांना वाटते आणि त्यासाठी बरेचदा ते पडेल भावात माल विकायला तयार होतात; कारण इथे त्यांचा माल साठविण्याची व्यवस्थाच नसते. माल उघड्यावर पडलेला असतो. गोदामे असली तरी, ती आधीच व्यापार्‍यांनी बळकावून ठेवलेली असतात. त्या गोदामात शेतकर्‍यांचा माल नसतोच, ती व्यापार्‍यांची गोदामे असतात. शेतकर्‍यांना अधिकाधिक मजबूर करून त्याच्या मालाचा भाव पाडण्याची एक सुव्यवस्थित यंत्रणाच इथे काम करीत असते. शेतकर्‍यांना ही लुटमार सहन करण्याखेरीज गत्यंतर नसते. व्यापार्‍याने एक वर्ष व्यापार केला नाही तरी त्याचे काही बिघडत नाही; परंतु शेतकर्‍यांचा एक हंगाम बुडाला, तर त्याचे संपूर्ण आयुष्यच उद्ध्वस्त होण्याची भीती असते. असा हातघाईला आलेला शेतकरी व्यापार्‍याच्या जाळ्यात स्वत:हून फसत जातो. जागतिक बाजारपेठेचे तर दूर राहिले, आपल्या शहरात शेतमालाचे भाव काय आहेत, हे या शेतकर्‍याच्या गावीही नसते. त्यामुळे व्यापारी सांगेल त्या भावात निमुटपणे तो आपला माल विकत असतो. खरे तर कृषी उत्पन्न बाजार समितीने या संदर्भात शेतकर्‍यांचे उद्बोधन करणे अपेक्षित आहे. शेतकर्‍यांच्या मालासाठी संरक्षक गोदामांची व्यवस्था करणे, त्यांना विविध स्तरावरील भावांची माहिती देणे, जागतिक बाजारपेठेची माहिती देणे आदी कामे कृषी उत्पन्न बाजार समिती करू शकते. शेतकर्‍यांची फसवणूक होणार नाही, याची काळजी बाजार समितीने घ्यायला हवी. बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीत अशी व्यवस्था केलेली आहे. तिथे शे कर्‍यांना आपल्या उत्पादनाचे जागतिक स्तरावरील भाव डिस्प्लेवर पाहायला मिळतात. आपल्याला कोणता भाव मिळत आहे आणि जागतिक बाजारपेठेत त्या मालाचा भाव काय आहे, याची तुलनात्मक माहिती त्याला तिथे मिळते. तशी व्यवस्था इतर ठिकाणीही करता येण्यासारखी आहे. शेतकर्‍यांची मुख्य अडचण आपल्या मालाची साठवणूक करण्यासंदर्भात आहे. पिकाची कापणी होऊन पीक घरात आल्यावर त्याला ताबडतोब ते बाजारात न्यावे लागते, हे पीक साठविण्याची सोयच त्याच्याकडे नसते आणि बाजारात आणल्यावरही ताबडतोब विकणे भाग असते, मार्केट यार्डात बैलबंड्या किंवा ट्रॅक्टर किती दिवस उघड्यावर पडू देणार; त्यामुळे मिळेल त्या भावात आपले उत्पादन विकण्याशिवाय शेतकर्‍यांना पर्याय नसतो. सरकारने शेतकर्‍यांची ही अडचण ओळखून ग्रामीण गोदाम योजना सुरू केली खरी; परंतु सरकारच्या इतर अनेक योजनांप्रमाणे ही योजनाही गरजवंत शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचलीच नाही. ही गोदामे खरे तर खेड्यापाड्यात उभी राहायला हवीत; परंतु ती तालुक्याच्या ठिकाणी बांधल्या गेली आणि त्यापैकी बर्‍याच गोदामात शेतकऱ्यांच्या नावावर व्यापार्‍यांचाच माल साठविला जातो. यासंदर्भात अगदी मार्गदर्शक ठरू शकेल अशी योजना निशांत पतसंस्थेने सुरू केली. “तुमचा माल तुमच्याच घरी, निशांतचे कुलूप त्यावरी” या घोषवाक्याने अनेक शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याचे काम या पतसंस्थेने केले आहे. शेतकर्‍यांनी आपला माल आपल्याच घरी ठेवावा, त्या मालाला तारण समजून निशांत पतसंस्था त्या प्रमाणात शेतकर्‍यांना कर्ज उपलब्ध करून देते. त्यामुळे शेतकर्‍यांना बाजारात आपल्या मालाला चांगला भाव मिळेपर्यंत वाट पाहता येते आणि त्यांची पैशाची निकडही भागते. याच धर्तीवर कृषी उत्पन्न बाजार समितीदेखील व्यापार्‍यांच्या भाव पाडण्याच्या वृत्तीला लगाम घालू शकते, शिवाय सरकारने जाहीर क लेल्या न्यूनतम दराने शेतकर्‍यांचा माल विकत घेऊन सरकारला तो विकण्याचे कामदेखील बाजार समिती करू शकते, त्यात किमान शेतकर्‍यांची फसवणूक तरी होणार नाही. सरकारनेही आपली धोरणे ठरविताना छोट्या शेतकर्‍यांच्या हिताचा विचार करणे गरजेचे आहे. खुल्या अर्थव्यवस्थेत निर्यात बंदी असण्याचे कारणच नाही. एकीकडे कृषी उत्पादनांवर निर्यात बंदी लादायची आणि दुसरीकडे आयातीवर मात्र कुठलेही नियंत्रण ठेवायचे नाही, ही सरकारची नीती शेतकर्‍यांचे नुकसान करणारीच आहे. अगदी पाकिस्तानसारख्या शत्रू राष्ट्रातूनही आयातीला खुली परवानगी आहे. त्याचा परिणाम देशांतर्गत कृषी मालाच्या बाजारपेठेवर होतो. खुल्या अर्थव्यवस्थेत व्यापारावरील सरकारी नियंत्रण दूर होणे अपेक्षित आहे; परंतु तो संकेत केवळ बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या भारतातील व्यापारासाठीच पाळला जातो. इकडच्या शेतकर्‍यांचा माल विदेशी बाजारपेठेत अधिक भावाने जात असला तर लगेच निर्यात बंदीचा बडगा उभारला जातो, हा पक्षपात आहे. सरकारच्या या धोरणाविरुद्ध शेतकर्‍यांनी, शेतकर्‍यांचे नेते म्हणविणार्‍या लोकप्रतिनिधींनी संघटितपणे आवाज उठविणे गरजेचे आहे. शेवटी सरकारचे धोरण या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला शेतकरी समृद्ध कसा होईल, या एकाच मुद्याभोवती केंद्रित असायला हवे; परंतु तसे होत नाही. गुजरातसारख्या काही राज्यांत शेतकर्‍यांना समृद्ध करणार्‍या अनेक चांगल्या योजना आखल्या गेल्या आणि त्यांची अंमलबजावणीदेखील तितक्याच पारदर्शीपणाने करण्यात आली. आज गुजरात एक प्रगत राज्य म्हणविले जाते; कारण तिथला शेतकरी समृद्ध झाला आहे. गुजरातमध्ये भारनियमन नाही, शेतीसाठी भरपूर पाणी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे आणि शेतकर्‍यांच्या मालाला उचित दाम मिळण्याची काळजी तिथले सरकार घेते, शासन आणि प्रशासन स्तरावर भ्रष्टाचार अगदी नसल्यातच जमा आहे. गुजरात सरकारने शेतकऱ्यांना जोडधंदे उभारण्यासाठी प्रोत्साहन दिले आहे. त्याचाही परिणाम शेतकर्‍यांच्या उन्नतीवर झाला आहे. हे आपल्याकडे का होऊ शकत नाही?
— प्रकाश पोहरे
Leave a Reply