डायरीतील विस्कटलेली पाने – भाग तीन

डायरी अस्ताव्यस्त होती, पण फार जुनी नव्हती. अतिशय रेखीव, सुवाच्य अक्षरात लिहिलेल्या डायरीत, प्रत्येक पानावर एक ओळ आवर्जून लिहिलेली होती.
माझ्याच नजरेतून मी उतरत चाललो आहे!

डायरी चाळताना प्रत्येक पानावरच्या त्या वाक्याकडे लक्ष जात होतं. मी पानं उलगडू लागलो.

पान क्रमांक वीस

संच मान्यतेच्या वेळी त्या शिक्षकानं विचारलेल्या प्रश्नानं अंतर्मुख केलं. तो म्हणाला होता, “शिक्षण व्यवस्था नवी विषमता का निर्माण करतेय? भेदभाव का तयार केला जातोय?”

खरं तर त्याच्या प्रश्नाला उत्तर द्यायला हवं होतं काहीतरी. कारण आम्ही त्या शिक्षण व्यवस्थेचा भाग होतो. पण उत्तर देता आलं नव्हतं. अगदी खरं लिहायचं तर विषमतेची व्यवस्था का निर्माण केली हे आम्हाला कुणाला नीटसं माहीत नव्हतं आणि मंत्र्यांबरोबरच्या मिटिंगमध्ये प्रश्न विचारण्याची संधी मिळत नव्हती. जीआर निघाला की त्याची अंमलबजावणी इतकंच आमच्या हाती होतं.

प्राथमिक शिक्षकापासून कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक स्तरापर्यंत शिक्षण सेवक म्हणून सुरुवातीला तीन वर्ष काम करायचं आणि मग तीन वर्षांनी सेवेत कायम करण्याची तरतूद केलेली होती. प्रत्येक स्तराप्रमाणे तीन हजार ते पाच हजार इतकं मानधन दिलं जात होतं. त्या तरुण शिक्षकाच्या मते ही नवी शैक्षणिक विषमता होती.

त्याच्या त्या प्रश्नाने, व्यवस्थेचा भाग असलेला मी स्वतःच्या नजरेतून उतरलो होतो. कारण मला त्याचं स्पष्टीकरण देता आलं नव्हतं, किमान त्यावेळी तरी.

पान क्रमांक पन्नासक्स

जसजसा विचार करत होतो, तसतसा त्या प्रश्नात अडकत चाललो होतो आणि लक्षात येत होतं की शिक्षकांची नवीन पिढी विलक्षण हुशार तर होतीच आणि त्यामुळंच की काय पण प्रचंड आक्रमक होत होती. त्याचा अनुभव शिक्षक मान्यता प्रस्तावाच्या कॅम्पच्या वेळी आला.

खरं म्हणजे ज्यांचे प्रस्ताव मान्य करण्यासाठी दाखल केले जातात, त्या शिक्षकांनी उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नसते. पण तरीही शिक्षण सेवक पदावरचे शिक्षक यायचे, बघायचे, वादविवाद घालायचे. शेवटी शिक्षणसंस्था प्रतिनिधींना सांगायला लागायचे, केवळ मुख्याध्यापक, प्राचार्य आणि क्लार्क इतकेच अपेक्षित आहेत. बाकीच्यांनी इथं थांबू नका. पण तरीही कार्यालयाबाहेर शिक्षण सेवक थांबलेले असायचे.

त्यादिवशी एकाने वाद घातलाच. “आम्ही शासन नियमानुसार शैक्षणिक अर्हताधारक आहोत, किंबहुना जास्तच शिकलेलो आहोत. आम्ही पूर्णवेळ, ठरवून दिलेल्या तासिका घेत आहोत, इतकेच नव्हे तर आम्हाला सिनिअर असणाऱ्या शिक्षकांचे तास, त्यांची अन्य कामे करीत आहोत. पण त्यांना सातवा वेतन आयोग, त्यांना सेवाकालावधीप्रमाणे पन्नास हजार ते सव्वा लाख रुपये वेतन, अन्य रजा, सुविधा, पेन्शन आणि आम्ही तेवढंच काम करून फक्त तीन ते पाच हजार वेतन? आणि सेवेच्या शाश्वतीचं काय? एखादी संस्था अन्याय करत असेल, आम्हाला तीन वर्षे राबवून लाथ मारत असेल, तर अशावेळी शासन आमच्या बाजूने का उभे राहत नाही? ही विषमता का? आमच्यावरच हा अन्याय का? आयुष्यातील मोलाची तीन वर्षे वाया जातात त्याचे मोल कोण करणार? नोकरी गमावण्याची सतत टांगती तलवार असेल तर शिकवण्यात रस कसा राहील? नवीन उपक्रम राबवण्यात, पिढी घडवण्यात एक आनंद असतो, पण त्याची कदर करणारे कोणी नसतील तर उपक्रमशीलता कशी टिकून राहणार? शैक्षणिक उपक्रमात, नवीन काही केलं तर त्याचं श्रेय लाटण्यासाठी जे नीच राजकारण केलं जातं त्यामुळं होणारी नवोदितांची गळचेपी कशी थांबणार? इलेक्शन आल्यावर संस्थाचालक शिक्षकांना फुकटचं राबवून घेतात, त्यांना कोण अडवणार? दुष्काळ, अवर्षण वा अन्य परिस्थितीतसुद्धा आमच्या तुटपुंज्या पगारावर डल्ला का मारला जातो? आमची सगळीकडे अवहेलना का होते? नोकरीत कायम नाही म्हणून लग्न होत नाही. कधी कधी संस्थां नोकरीत घेताना लाखो रुपये ओरबाडून घेतात, त्या कर्जाच्या ओझ्याखाली असल्याने दुसरा काही व्यवसाय करण्यासाठी पैसे उभे करता येत नाहीत, ही वेळ कुणी आणली? विद्यार्थ्यांना घडवण्याची जबाबदारी केवळ शिक्षण सेवकांचीच असते, अन्य कुणाची नाही? कुठला पुरस्कार नाही, मान नाही, धन नाही पण अध्यापनाचे पवित्र कार्य मात्र करायचे, त्यासाठी मन मारून जगायचे, त्यासाठी कौटुंबिक आबाळ सोसायची, त्यासाठी नको त्यांचे पाय चाटायची वेळ आणायची, विद्यार्थ्यांच्या मनातून उतरवण्यासाठी सिनिअर्सनी केलेल्या लांड्यालबाड्या सहन करायच्या. हे कुणी ठरवलं? ही विषमतेची नवीन व्यवस्था कुठपर्यंत चालायची? नियमित पगार द्यायला लागू नयेत म्हणून राज्यकर्ते जे धोरण ठरवतात, त्याला शिक्षणातली तज्ज्ञ माणसे विरोध का करीत नाहीत? हे धोरण न्यायोचित आहे का? अन्य राज्यात काय चालू आहे, याचा अभ्यास कुणी करतं का? साहेब असे असंख्य प्रश्न पडतात आम्हा शिक्षणसेवकांना. आहेत उत्तर तुमच्याजवळ?”

तो बोलायचा थांबला आणि पुन्हा मी माझ्या नजरेतून उतरलो. बोलता येण्यासारखं बरंच होतं. शिक्षण सेवकांची बाजुसुद्धा खरी होती, पण…

पान क्रमांक शंभर

डायरी कशासाठी लिहावी असं आता वाटू लागलंय. शिक्षण क्षेत्राला असंख्य किड्यांनी पोखरलंय. पेशा हा उदात्त शब्द हरवलाय आणि धंदा अधिक चपखल घट्ट बसलाय. यात नुकसान विद्यार्थ्यांचं. यात नुकसान पालकांचं. नुकसान संस्थांचं, समाजाचं आणि कधीही भरून न येणारं नुकसान राष्ट्राचं. कुणीतरी परकीय आक्रमक म्हणाला होता, “एखाद्या राष्ट्राला नेस्तनाबूत करायचं असेल तर त्या राष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्रात घुसा, त्या क्षेत्राची वाट लावा, राष्ट्र आपोआप नष्ट होईल.”

हे असंच चालू झालं नाही ना? तसं असेल तर त्या व्यवस्थेचा भाग म्हणून मी माझ्याच नजरेतून आणखी खाली उतरलो आहे.

डॉ. श्रीकृष्ण जोशी.

९४२३८७५८०६

रत्नागिरी