कमवा आणि खर्च करा

 
नवीन वर्षात भारतात रोजगाराच्या नवनवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत. आजघडीला कंपन्या चांगली कौशल्ये असणार्‍या कर्मचार्‍यांना आकर्षित करण्यासाठी आणि टिकवून ठेवण्यासाठी विविध योजना आखत आहेत. त्यामुळे कर्मचार्‍यांच्या कमाईत भरघोस वाढ होणार आहे. त्याच वेळी जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढत असल्याने सामान्यांच्या खर्चातही वाढ होणार आहे.सरत्या वर्षाच्या अखेरीस महागाईने कळस गाठला आणि त्याच नोटवर नवीन वर्षाची सुरुवात झाली. कधी काळी जास्त पिक आल्यामुळे फेकून दिला जाणारा कांदा शंभर रुपये किलोपर्यंत जाऊन पोहोचला आणि इतर भाज्याही कडाडल्या. पेट्रोलसाठी एका लिटरमागे साठ रुपये मोजावे लागतात. अशा परिस्थितीत या वर्षात नागरिकांना कमाई आणि खर्च यांचा ताळमेळ सांभाळावा लागणार आहे. नोकरदारांना तसेच व्यावसायिकांनाही वर्षभर आपली कमाई किती राहणार आहे त्यानुसार खर्चाची आखणी करावी लागणार आहे. मासिक उत्पन्न, खर्च, बँकांचे बदलते व्याजदर, जीवनावश्यक वस्तूंचे वाढते दर अशा अनेक पैलूंवर एकाच वेळी बारीक लक्ष ठेवावे लागणार आहे.देशातील नोकरदारांना तसेच नोकरीच्या शोधात असणार्‍या तरुणांना या वर्षात अनेक चांगल्या संधी चालून येणार आहेत. विविध क्षेत्रांमध्ये नव्याने भरती होत असून चांगल्या कामगिरीबद्दल इन्सेटिव्हज देण्याचे प्रमाणही वाढत आहेत. गेल्या दीड-दोन वर्षात मंदीच्या सावटामुळे पिंक स्लिप्स आणि वेतनकपातीमुळे कर्मचारी हैराण झाले होते. आता ही गोष्ट भूतकाळात जमा झाली असून नवीन वर्षात कर्मचार्‍यांना पगारवाढीच्या संधीच अधिक मिळतील. सध्या देशाची अर्थव्यवस्था 8.5 टक्के वेगाने धावत असून विशेषत: टेलीकॉम, माहिती तंत्रज्ञान, स्थावर मालमत्ता क्षेत्र, फार्मास्युटिकल्स, शिक्षण आणि रिटेल क्षेत्रात मोठ्या संधी उपलब्ध होत असून या क्षेत्रांमध्ये काम करण
ार्‍या कर्मचार्‍यांच्या वेतनात जवळजवळ 20 टक्क्यांनी वाढ होणे अपेक्षित आहे. मॅनपॉवर एम्प्लॉयमेंट आऊटलूक सर्व्हे या सर्वेक्षणात 2011 मध्ये जगातील कोणत्याही देशापेक्षा भारतात रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होणार असल्याचे आढळून आले आहे. या वर्षात सर्वाधिक नवीन जॉब्ज

निर्माण होणार असून देशात कर्मचार्‍यांच्या भरतीचे प्रमाण 42 टक्के असेल. चीनमध्ये हेच प्रमाण 40 टक्के तर तैवानमध्ये 37 टक्के असेल.हे सर्वेक्षण 2011 च्या पहिल्या तिमाहीसाठी करण्यात आले असून त्यासाठी 5170 कर्मचार्‍यांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. रोजगाराच्या सर्वाधिक संधी सेवाक्षेत्रात आणि त्या खालोखाल उत्पादनक्षेत्रात निर्माण होतील असेही या सर्वेक्षणातून पुढे आले. सेवाक्षेत्र आणि उत्पादन क्षेत्राच्या खालोखाल ट्रान्स्पोर्टेशन, युटीलिटीज, पब्लिक अॅडमिनिस्ट्रेशन आणि शिक्षणक्षेत्रात संधी उपलब्ध होणार आहेत. अशा परिस्थितीत कंपन्यांचे कर्मचारी अधिक चांगल्या संधीच्या शोधात दुसर्‍या कंपन्यांकडे जाण्याची शक्यता असल्याने विविध कंपन्या कर्मचार्‍यांनी नोकरी सोडू नये म्हणून विविध प्रयत्न करत आहेत. त्यासाठी इम्प्लॉयी रिटेंशन आणि रिवॉर्ड प्रोग्राम्स आखले जात आहेत. टॉवर व्हॅटसन्स या मनुष्यबळ क्षेत्रातील सल्लागार कंपनीने यासंदर्भात भारतासहीत 23 देशांमध्ये पाहणी केली. या देशांमधील कंपन्यांना चांगली कौशल्ये असलेल्या कर्मचार्‍यांना टिकवून ठेवणे अवघड जात असल्याचे या पाहणीतून स्पष्ट झाले.

गेली दोन वर्षे ले-ऑफ आणि बोनस न दिल्यानंतर आता पुढील तीन वर्षांसाठी कंपन्यांनी चांगली कामगिरी करणार्‍या कर्मचार्‍यांसाठी अनेक चांगल्या योजना आखल्या आहेत.सध्या कर्मचार्‍यांच्या कामगिरीचा आढावा घेण्याचा काळ असून अनेक कंपन्यांनी बोनस आणि रिवॉर्डची रचना कश
ी असावी याबद्दल चर्चा सुरू केली आहे. 2007 मध्येही कर्मचार्‍यांच्या वेतनांमध्ये भरघोस वाढ झाली होती. त्यानंतर जागतिक मंदीमुळे पुन्हा वेतनकपात झाली आणि आता कर्मचार्‍यांच्या वेतनात किमान आठ ते 16 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. म्हणजेच नोकरदारवर्गाला हे वर्ष चांगले जाण्याची शक्यता आहे. पण, त्याच वेळी महागाई नित्य नवे उच्चांक प्रस्थापित करत आहे. वाढत्या उत्पादनाबरोबरच नागरिकांना वाढत्या घरखर्चाचा बंदोबस्त करावा लागणार आहे. फळे, भाज्या आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या भाववाढीमुळे वाढलेल्या पगारातील मोठ्या रकमेची बचत किवा गुंतवणूक करण्याचे मनसुबे उधळले जाऊ शकतात. 2000 मध्ये तरी वाढत्या चलनवाढीला आळा घालणे शक्य होणार नाही असे दिसते. अर्थव्यवस्थेचा दर वाढत असल्याने त्याचा परिणाम चलनवाढीवरही होतो. अन्नधान्याच्या किंमती आणि त्यांची साठवणूक याबद्दल ठोस धोरण नसल्याने त्यांच्या किंमती आवाक्यात आणणे अवघड आहे. नववर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत चलनवाढीचा दर काहीसा कमी होण्याची शक्यता आहे. कारण या वर्षी शेतीतून चांगले उत्प ्न मिळाले असून भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही अन्नधान्याव्यतिरिक्तच्या चलनवाढीवर आळा घालण्यासाठी कडक धोरण स्वीकारले आहे. पण, वर्षभर चलनवाढीचा

दर आठ ते साडे आठ टक्क्यांपेक्षा खाली येणार नसल्याने महागाई खूप कमी होईल अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे.काही अन्नधान्यांच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ झाल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनीही मान्य केले आहे. दूध, अंडी आणि माशांसारख्या प्रोटीनयुक्त खाद्यपदार्थांच्या किंमतीही वाढल्या असून भाज्यांचे दर सारखे बदलत आहेत. मार्च ते 18 डिसेंबर या कालावधीत पिकांच्या नासाडीमुळे कांद्याची चलनवाढ 142 टक्क्यांवर गेली. अर्थात ही चलनवाढ कायमस्वरूपी नसल्याने कांदा या वर्षीही नागरिकांच्या डोळ्य
त पाणी आणेल असे घडणार नाही. प्रगत देशांमध्ये काहीसे सैलसर आर्थिक धोरण अवलंबले जात आहे आणि त्यातून निर्माण होणारा निधी, तेल, कमोडिटी आणि धातूक्षेत्रात वापरला जातो. या वर्षात कच्च्या तेलाच्या किंमती १०० डॉलर्स प्रति बॅलरपर्यंत जाऊन त्यापुढेही वाढत राहतील. अर्थातच याचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होईल. कारण भारताच्या एकूण गरजेच्या 70 टक्के तेल आयात केले जाते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर वाढल्यास भारतीय कंपन्याही पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये वाढ करतील आणि त्यामुळे महिन्याचे इंधनाचे बिल वाढेल. डिझेलच्या दरात वाढ झाल्याचा परिणाम जीवनावश्यक वस्तूंच्या भाववाढीतूनही दिसून येईल.जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या किंमती वाढत राहिल्यास भारत सरकारलाही त्यावर नियंत्रण ठेवणे अवघड जाईल. तेलाच्या भाववाढीमुळे चलनवाढीचा दर नियंत्रणात ठेवण्याच्या इतर प्रयत्नांना खो बसेल. नजिकच्या भविष्यात तरी चलनवाढीचा दर खाली येणे अवघड दिसते. थोडक्यात, हे वर्ष ‘भरपूर कमवा आणि भरपूर खर्च करा’ हाच संदेश घेऊन आले आहे.(अद्वैत फीचर्स)

— राजेश घोंगते