अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

आपण आपल्या आवडत्या अभिनेत्याप्रमाणे आवडत्या नेत्यालाही कोणत्या ना कोणत्या साचात बंदिस्त करायला आपण व आपला समाज आतुर असतो. त्यामागचे कारण म्हणजे सर्वच पातळीवर त्याबाबतचे अज्ञान  किंवा बौद्धिक आळस. एकदा का आपल्या आवडत्या साच्यात त्यांना बसवले की, त्याच्या स्वतंत्र विचारशक्तीची वा आकलनाची गरज आपल्याला वाटत नाही. खरं तर आपले डोके चालवून आकलन करून घ्यायची वेळ येऊ नये, यासाठीच तर आपला आग्रह आणि अट्टाहास असतो. अशा साचेबद्ध रचनेत सर्वात जास्त अन्याय झालेले महापुरुष म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. त्यांनी पुकारलेला पहिला लढा चवदार तळ्याचा सत्याग्रह ते संविधान निर्मितीचे महान कार्य. एवढ्या मोठया आकाराच्या साच्यात बंदिस्त करताना या दृष्ट्या महामानवाच्या एका सर्वात मोठ्या आणि अत्यंत महत्त्वाच्या पैलूकडे दुर्लक्ष झाले, तो म्हणजे एक  प्रशिक्षित आणि व्यासंगी अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.

प्रज्ञासूर्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणजे एक असामान्य प्रतिभावंत होते. आपल्या 65 वर्षांच्या आयुष्यात डॉ. आंबेडकरानी शिक्षण, कायदा, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, उदयोग, समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, घटनाशास्त्र, मानववंशशास्त्र, जलशास्त्र, इतिहास, तत्त्वज्ञान, पत्रकारिता, साहित्य आणि समाजप्रबोधन अशा अनेकविध ज्ञानक्षेत्रातील विषयावर प्रभुत्व असणाऱया डॉ. आंबेडकरांच्या राष्ट्रीय व्यक्तित्वाची आपल्यावर भुरळ पडते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलित समाजात समाजात अस्मिता, स्वाभिमान आणि महत्त्वाकांक्षा जागवली. समाजाच्या संघटीत शक्तीच्या बळावर आणि क्रियाशील बौद्धिक नेतृत्वाच्या जोरावर दलितांमध्ये आत्मयज्ञाची तयारी निर्माण केली. स्वतःचा उद्धार स्वतःच केला पाहिजे, आपण स्वतः प्रकाशित झाले पाहिजे याची जाणीव त्यांनी करून दिली. दलिताच्या खऱयाखुऱया उद्धारासाठी त्यांना राजकीय आणि सामाजिक हक्क मिळाले पाहिजेत, असा आग्रह त्यांनी धरला. विविधांगी क्षेत्रात त्यांनी बहुमोल कामगिरी बजावली असली तरी मूलतः ते अर्थतज्ञ होते असे म्हणावे लागेल. जगातील दोन महत्वाच्या विद्यापीठात त्यांनी अर्थशास्त्राचे शिक्षण घेतले, 1915 साली अमेरिकेच्या कोलंबिया विद्यापीठाने एम.ए. आणि 1917 साली पीएच.डी. या पदव्या प्रदान केल्या त्या अर्थशास्त्र विषयामध्ये. 1921 साली ‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’ मधून त्यांनी ‘डॉक्टर ऑफ सायन्स’ ही पदवी प्राप्त केली ती अर्थशास्त्र हा विषय घेऊनच.

लंडनमध्ये असताना त्यांनी लिहिलेला आणि नंतर पुस्तकरुपाने प्रसिध्द झालेले ‘द प्रॉब्लेम ऑफ द रूपी’ हा प्रबंध आज 97 वर्षानंतरही कालबाह्य वाटत नाही, हे बाबासाहेबांच्या द्रष्ट्या बुद्धिमत्तेचे यश म्हणावे लागेल. भारतात परतल्यानंतर डॉ. बाबासाहेबांनी अर्थशास्त्रावर स्वतंत्र ग्रंथ जरी लिहिले नसले तरी इतर विषयांमध्ये त्यांनी जी महत्वपूर्ण ग्रंथाची निर्मिती केली त्या सर्व ग्रंथाना अर्थशास्त्राचे परिमाण असल्याचे लक्षात येते. त्यामध्ये जातीव्यवस्था, अस्पृश्यता यासारख्या सामाजिक समस्यांच्या आर्थिक परिमाणांची त्यांनी केलेली अभ्यासपूर्ण मीमासा, त्यांनी वेळोवेळी केलेली भाषणे असतील, तत्कालीन ब्रिटीश सरकारला सादर केलेली निवेदने आणि दिलेल्या साक्षी या त्यांच्या आर्थिक विचारांनी ओतप्रोत भरलेल्या दिसून येतात. मुंबई प्रांत विधीमंडळात आणि केंद्र सरकारच्या घटना समितीमध्ये त्यांनी केलेले युक्तिवाद असतील, त्यातून डॉ.आंबेडकरांमधला अर्थतज्ञ कायम डोकावत रहातो. त्यांनी वेळोवेळी उभ्या केलेल्या सामाजिक, राजकीय आणि धार्मिक आंदोलनावर अर्थतज्ञ म्हणून एक वेगळाच ठसा उमटलेला दिसून येतो. आपल्या समाजातील आर्थिक चेतना ही विषमतेने भरलेली आहे आणि अशा विषमतेचे समर्थन करणे हे नैतिकतेला धरून नाही. नैतिकतेशिवाय विकास मान्य होणारा नाही. सामाजिक न्याय हाच खर नैतिकतेचा मानदंड आहे. जोपर्यंत देशातील बहुसंख्य लोकांना रोजगार आणि दोनवेळचे अन्न मिळत नाही तोपर्यंत सामाजिक न्याय मिळाला असे म्हणणे अन्यायकारक होईल, असे त्यांचे मत होते.

डॉ. आंबेडकरांनी आर्थिक न्याय देताना देशाच्या विकासात सत्ता व शासनात भागीदारी देण्यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व अन्य मागासवर्गीय समाजाची शिफारस केली आहे. जोपर्यंत शासन, प्रशासन आणि खऱया अर्थाने सत्तेत या वर्गांचे प्रमाण वाढेल तेव्हाच आर्थिक समानता निर्माण करणे शक्य आहे. 1) ऍडमिनिस्ट्रेशन अँड फायनान्स ऑफ दि ईस्ट इंडिया कंपनी 2) इव्होल्युशन ऑफ प्रोव्हिन्शिअल फायनान्स इन ब्रिटीश इंडिया आणि 3) द प्रॉब्लेम ऑफ द रूपीः इट्स ओरिजिन अँड सोल्यूशन असे डॉ. आंबेडकरानी अर्थशास्त्रावर एकूण तीन ग्रंथ लिहिले ते एम.ए., पीएच.डी. आणि डॉक्टर ऑफ सायन्स या तीन पदव्यासाठी लिहिलेले प्रबंध होते.

डॉ.आंबेडकरांना ‘द प्रॉब्लेम ऑफ द रूपी  : इट्स ओरिजिन अँड सोल्यूशन’ हा प्रबंध लिहिताना जागतिक पातळीवर चलन आणि संबधित विषयातील तज्ञ म्हणून प्रसिध्द असलेले प्रा. जॉन मेनार्ड केन्स यांच्याशी वैचारिक संघर्ष करावा लागला होता. प्रा.केन्स हे चलनाच्या मूल्यासाठी सुवर्ण विनिमय पद्धतीचा अवलंब करावा, या मताचे होते. देशाच्या चलनाच्या मूल्याची सांगड ही सोन्याच्या मूल्याशी घातली जाते, अशी सुवर्ण विनिमय पद्धती होती. या पद्धतीचा अवलंब करणारे देश आपल्या कागदी चलनाचे रुपांतर निश्चित दराने सोन्यामध्ये करून ठेवतात. तसेच या देशामध्ये सोन्याची किंमत सरकार निर्धारित करते. परंतु सुवर्ण विनिमय पद्धतीत प्रत्यक्ष चलनात काही प्रमाणात सोने वापरले जाते. पारतंत्र्यातील भारतात सुवर्ण विनिमय पद्धतीने रुपयाचे नियमन केले जावे, असे ब्रिटीश सरकार आणि प्रा. केन्स यांचे म्हणणे होते. त्यांचे मत बाबासाहेबांनी अत्यंत हिरीरीने खोडून काढले.

डॉ. बाबासाहेबांचे असे म्हणणे होते की, ‘सुवर्ण विनिमय प्रमाण पद्धतीत चलन स्थैर्य येऊ शकत नाही, तर सुवर्ण विनिमय प्रमाण पद्धतीत रुपयाची किंमत आपोआपच स्थिर होऊ शकेल, असे प्रा. केन्स आणि त्यांच्या मताचा आग्रह करणाऱया अन्य लोकांना वाटत होते. त्याचे हे मत बाबासाहेबांना पूर्णतः अमान्य होते. आपले मत सिद्ध करण्यासाठी बाबासाहेबांनी सन 1800 ते 1893 अशा एकूण 93 वर्षांच्या काळातील चलनमूल्याचा अभ्यासपूर्ण धांडोळा घेतला. तेव्हा त्यांनी आधारासह दाखवून दिले की, भारतासारख्या अविकसित देशात सुवर्ण विनिमय पद्धती अयोग्य असून या पद्धतीत चलनवाढीचाही धोका आहे. त्यांनी थेट ब्रिटीश सरकारवर आरोप केला की, सुवर्ण विनिमय पद्धतीचा अवलंब करून हे सरकार रुपयाची किंमत कृत्रिमरीत्या चढी ठेवत असून, त्यामागे ब्रिटनमधून भारतात निर्यात करणाऱयांना जास्तीत जास्त नफा कसा होईल हाच विचार आहे.

त्यामुळे बाबासाहेबांनी पुढे जाऊन रुपयाच्या अवमूल्यनाची मागणी केली. हे त्यांचे धारिष्ट्य होते कारण आमच्या रुपयाची किंमत कमी करा असे म्हणताना रुपया डॉलरच्या बरोबरीला कसा येईल असा प्रश्न ते विचारतात. ‘आपण रुपयाची क्रयशक्ती जोपर्यंत स्थिर करत नाही तोपर्यंत रुपयाची किंमत अन्य कोणत्याही मार्गाने स्थिर होऊ शकत नाही. विनिमय पद्धतीत चलनाच्या दुखण्याची लक्षणे कळू शकतात तिथे उपचार होऊ शकत नाही.’ असे त्यांचे म्हणणे होते. बाबासाहेबांच्या या आग्रहामुळे अखेर ब्रिटीश सरकारने चलनाच्या तिढा सोडवण्यासाठी रॉयल कमिशनची स्थापना केली. त्यांचे म्हणणे होते की, 1) आपला विनिमयाचा दर आपण निश्चित करावा का? 2) विनिमयाचा दर निश्चित केला तर आत्ताच्या  तुलनेत त्याचे गुणोत्तर काय असावे? या वादामुळे त्यांनी विनिमय दरनिश्चितीपेक्षा भाववाढ नियंत्रणास महत्व दिले. यासंदर्भात डॉ.आंबेडकरांनी जे प्रश्न उपस्थित केले जी मांडणी आणि लिखाण केले.

त्यातूनच देशाच्या अर्थव्यवस्थेत अत्यंत केंद्रस्थानी असलेल्या संस्थेची निर्मिती झाली, ती म्हणजे भारतीय रिझर्व्ह बँक. यातूनच त्यांचे द्रष्टेपण दिसते. त्यांच्या या द्रष्टेपणा आणि महानतेबद्दल एस.अबीराजन म्हणतात, It is my conviction that in reality we have had only two major personalities who could be considered the founding fathers of modern India. Vallabhbhai Patel unified and orgniased whatever bits and pieces left of brutly partitioned geographical entity into a nation state. Dr. -mbedkar provided the cementing framework in the form of Constitution that gave the newly born State a measure of feasibility and stability. -ll the remaining leaders were mere bit-players in this great story of the building of our sovereign democratic republic.

डॉ. आंबेडकरानी देशाच्या मूलभूत आणि तातडीच्या आर्थिक समस्या सोडवण्यासाठी विशिष्ट आर्थिक धोरणे आणि कार्यक्रमांचाही आग्रह धरला.

1) महत्त्वाचे उद्योग आहेत किंवा महत्त्वाचे म्हणून घोषित केले जातील अशा उद्योगाची मालकी राज्यसंस्थेकडे राहील. असे उदयोग राज्यसंस्थेकडून चालवले जातील.

2) जे कळीचे उदयोग नाहीत पण मूलभूत उदयोग आहेत त्यांची मालकी राज्यसंस्थेकडे राहील व ते राज्यसंस्थेकडून चालवले जातील किंवा राज्याने स्थापन केलेल्या महामंडळाद्वारे चालवले जातील.

3)  विमाक्षेत्रावर फक्त शासनाचा/राज्यसंस्थेचाच एकाधिकार राहील. राज्यसंस्था प्रत्येक प्रौढ नागरिकाला, विधिमंडळाच्या सूचनेनुसार आयुर्विमा काढणे बंधनकारक ठरेल.

4) शेतीक्षेत्र राज्यसंस्थेच्या अखत्यारीतील उदयोग राहील.

5)  खासगी व्यक्तींच्या मालकीच्या वा भाडेकरू म्हणून किंवा त्यांच्याकडे गहाण ठेवलेल्या उद्योगावर,

विमाक्षेत्रावर आणि शेतजमिनीवर राज्यसंस्था देखभालीचे अधिकार मिळवेल. जमिनीची, पिकाची किंमत  ठरवताना आणीबाणीसदृश्यपरिस्थितीमुळे वाढलेल्या किंमती, भावी मूल्य वा अनर्जित मूल्य वा सक्तीच्या ताब्याबद्दल कोणत्याही अतिरिक्त किंमती जमेत धरल्या जाणार नाहीत.

6) कृषी उद्योग पुढील पायांवर संघटित केला जाईल.

अ) राज्यसंस्था ताब्यात असलेल्या जमिनीचे विभाजन करेल आणि त्या शेतजमिनी गावातील रहिवासी कुटुंबाना कूळ म्हणून पुढील अटींवर कसायला देईल.

1) शेतजमीन सामुदायिक तत्वावर कसली जाईल.

2) शेतजमीन शासनाच्या नियमानुसार आणि आदेशानुसार कसली जाईल.

3) ठरवून दिलेल्या पद्धतीने, शेतीवर लागू असणारे कर योग्य रीतीने भरल्यावर ठरलेले उत्पन्न कसणाऱयांमध्ये वाटून घेतले जाईल.

ब) गावातील रहिवासी कुटुंबाना कोणत्याही जातजमातीचा भेद न करता, जमीन अशाप्रकारे वाटून दिली जाईल की तिथे कुणीही जमीनदार, कूळ वा कुणीही भूमिहीन शेतमजूर असणार नाही.

क) या सामुदायिक शेतजमिनी कसण्याला पाणी, पशू, साधने, खते, बी-बियाणे इत्यादीसाठी वित्तपुरवठा करणे ही शासनाची जबाबदारी राहील.

ड) शेतजमिनीच्या उत्पन्नावर विविध प्रकारचे कर आकारणे.

डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी डॉ.आंबेडकरांच्या आर्थिक विचारांचा मागोवा घेताना 1992 मध्ये लिहिलेल्या ‘डॉ.आंबेडकर  आर्थिक विचार आणि तत्वज्ञान’ ग्रंथामध्ये बाबासाहेबांच्या संपूर्ण आर्थिक विचारांचे आणि तत्वज्ञानाचे सर्वंकषपणे विवेचन केले आहे. ते म्हणतात, भारतीय समाजाने डॉ. आंबेडकरांच्या आर्थिक विचाराकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्यावर तर अन्याय केला आहेच,  परंतु स्वतःचेच अपरिमित नुकसान करून घेतले आहे. डॉ.आंबेडकरांचे विचार संकुचित नव्हते. ते नेहमीच संपूर्ण देशाच्या कल्याणाचा विचार करत असत. केवळ भारतीय पददलिताचे नेते म्हणून त्यांची संभावना करणे हा या थोर देशभक्ताचा अपमान आहे. भारतीय समाजाला डॉ.आंबेडकरांच्या आर्थिक विचारापासून वंचित ठेवणे यात भारताचे, एक राष्ट्र म्हणून दुर्दैव आहे. भारतीय समाजात समानता, आर्थिक समानता यावी या मताचे डॉ. बाबासाहेब होते. हलक्या जातीतील लोकांचे राहणीमान सुधारावे, त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात हा त्याचा संकल्प होता. गेल्या काही दशकात भारतीय अर्थव्यवस्थेत जे परिवर्तन झालेले आहे, त्यामुळे त्याच्या इच्छाची अंशतः पूर्तता झाली आहे. आंबेडकरांचा सामाजिक न्यायाचा सिद्धात जास्तीत जास्त क्षेत्रात पसरू लागला. जागतिक अर्थव्यवस्थेशी आम्ही अधिक निगडित होऊ लागलो. मात्र साधन समृद्ध होऊनही प्रगतीच्या घोडदौडीत आम्ही मागे पडलो आहोत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची खऱया अर्थाने बांधीलकी होती ती सामाजिक लोकशाहीशी. लोकशाही ही एक जीवनपद्धती आहे, यावर त्यांची अढळ निष्ठा होती. आर्थिक समतेशिवाय केवळ राजकीय मूलभूत हक्कांना महत्व उरणार नाही, कारण तेथे सुरक्षा व संरक्षणाची हमी देणारे आर्थिक स्वातंत्र्य नसेल. संसदीय लोकशाही अबाधित ठेवून घटनात्मक कायद्याच्या आधारे राज्य समाजवादाचा पुरस्कार करावा असे सुचवताना त्यांनी त्यामध्ये आर्थिक रचना घटनेचा अंगभूत भाग असायला पाहिजे असा आग्रह धरला.

मानवी हक्कांचे कट्टर पुरस्कर्ते असलेल्या डॉ.बाबासाहेबानी जातीव्यवस्थेबरोबरच अस्पृश्यतेचा धिक्कार केला. ते म्हणतात, अस्पृश्यता ही केवळ धार्मिक रचना नसून गुलामगिरीपेक्षाही भयंकर अशी आर्थिक रचना आहे.गुलामगिरीमध्ये मालक हा गुलामाला खाऊ-पिऊ घालून कपडेलत्ते देऊन कमीत कमी त्याला माणूस म्हणून वागवण्याची (अन्यथा त्या गुलामाची बाजारातील किंमत कमी होणार म्हणून) जबाबदारी स्वीकारतो. याउलट अस्पृश्यता ही अशी रचना आहे की, जिच्यामध्ये मालकावर काहीही जबाबदारी न येता अव्याहतपणे अस्पृश्य समाजाची आर्थिक पिळवणूक करता येते. खाजगी उद्यमशीलतेला धक्का न लावता, जनतेची जास्तीतजास्त उत्पादकता राहील आणि संपत्तीचे वाटप समानशील होईल, अशा पद्धतीचे आर्थिक व्यवहाराचे नियोजन करणे ही राज्यसंस्थेची जबाबदारी आहे, असे म्हणणाऱया डॉ.बाबासाहेबांचे अर्थविचार आणि त्यांनी वेळोवेळी केलेले युक्तिवाद याची आजही समाजाला नितांत गरज आहे. जातीव्यवस्था आणि अस्पृश्यता यांसारख्या सामाजिक समस्यांचे आर्थिक दृष्टिकोनातून मूलगामी विश्लेषण करणारे पहिलेच विचारवंत म्हणजे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर. त्यांना शतशः वंदन!

–डॉ. सुनील दादोजी भंडगे

(लेखक अर्थशास्त्र आणि सामाजिक विषयाचे अभ्यासक)

(व्यास क्रिएशन्स च्या पासबुक आनंदाचे दिवाळी २०२२ ह्या अंकामधून प्रकाशित)

*****