आम काश्मिरींना आपलेसे करण्यासाठी अजुन व्यापक प्रयत्नांची गरज

महाराष्ट्र आणि हरयाणा विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान झाल्यानंतर विविध माध्यमांनी २१ ओक्टोबरला मतदानोत्तर मतदान चाचण्या जाहीर केल्या . त्यानुसार दोन्ही राज्यात पुन्हा एकदा भाजप महायुतीचंच सरकार येणार असल्याचा अंदाज आहे. निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टीने कलम 370 हटवणे एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणून जनतेच्या समोर मांडला होता. बीजेपीला मिळालेल्या यशामुळे हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालेले आहे की कलम 370 हटवण्याकरता देशाच्या आम जनतेचा त्यांना पूर्ण समर्थन आहे.

‘काश्मिर खोर्यात शांतता भंग करण्याचे पाकिस्तानचे प्रयत्न‘

जम्मू-काश्मिरमधील शांतता भंग करण्याचे प्रयत्न पाकिस्तानकडून जाणीवपूर्वक केले जात आहेत, असा आरोप लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी एएनआय वृत्तसंस्थेशी बोलताना केला.

२० ओक्टोबरला पाकिस्तानविरुद्ध झालेल्या चकमकीबद्दल बोलताना रावत यांनी सांगितलं, “परिस्थिती अधिक चिघळावी यासाठी सीमेपलिकडून आणखी कट्टरतावादी कसे पाठवता येतील याचा प्रयत्न होत आहे. त्यांनी फॉरवर्ड एरियातील काही कॅम्प त्यांनी अॅक्टिव्हेट केले होते. विशेषतः केरेन, कंधार, नौगाव सेक्टरमध्ये हे कॅम्प होते. आम्ही त्यांना लक्ष्य केलं. 6-10 पाकिस्तानी सैनिक या हल्ल्यात ठार झाल्याची माहिती आम्हाला मिळाली आहे. ३५-४० कट्टर दहशतावादीही ठार झाले आहेत. दहशतवाद्यांचे तीन कॅम्पही नष्ट झाले आहेत.”

जम्मू-काश्मीर खोर्यात शांतता भंग करण्यासाठी पाकिस्तान सातत्याने आपले दहशतावादी भारतात पाठविसाठी सीमेवर गोळीबार करीत आहे. पाकिस्तानचा प्रत्येक नापाक डाव हाणून पाडण्यासाठी सैन्य सतर्क आहेत. आज सकाळी अतिरेक्यांना भारतात घुसविण्यासाठी पाकी सैनिकांनी गोळीबार केला. यात आपले दोन जवान शहीद झाले.

स्थानिक निवडणुकीवर सावट

काश्मीर खोऱ्यामध्ये २४ ऑक्टोबरनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत. पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी निराश असून, ते सामान्य नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.काश्मीरमधील परिस्थिती पूर्वपदावर आणून तेथे एका नव्या पर्वाची सुरूवात करण्यासाठी धडपडणारे भारत सरकार आणि काश्मिरी खोर्यातिल जनतेला मुख्य प्रवाहात जाण्यापासून रोखण्यासाठी शस्त्रांच्या बळावर थैमान घालू लागलेले दहशतवादी असा संघर्ष सध्या खोर्यात जुंपलेला दिसत आहे.

पंचायत राज मजबुत करा

काश्मिरी लोक पर्यटकांचे खूप आदरातिथ्य करतात.’’ अब्दुल्ला आणि मुफ्ती यांना नजरकैदेत ठेवल्यानंतर, खोर्यातील राजकीय प्रक्रिया पूर्णपणे बंद झाली आहे का? याचे उत्तर जम्मू-काश्मीर पंचायत राज चळवळीच्या सदस्यांकडून मिळते. पंचायत राज कार्यकर्त्यांनी स्पष्टच सांगतात- ‘‘आम्ही तर तेव्हाही फुटीरतावाद्यांशी लढलो,परंतु, मुख्य धारेतील राजकीय पक्षांनी (पीडीपी व नॅकाँ) मात्र पंचायत निवडणुकांवर बहिष्कार घातला होता.’’ जम्मू-काश्मीरमधील सरपंचांनी तसेच पंचांनीच लोकशाही व राजकीय प्रक्रियेला अधिक मजबूत केले आहे. म्हणून काश्मीरच्या जनतेसोबत संवाद साधण्यासाठी, मुफ्ती व अब्दुल्ला कुटुंबापेक्षा खोर्यातील पंच आणि सरपंचच अधिक कामी पडू शकतात. काश्मीरच्या लोकांना आताही प्रशासनाचा सहयोग मिळत नाही ,प्रशासनात अनेक वर्षांपासून ठाण मांडून बसलेले नोकरशाह, केंद्र सरकारच्या योजनांची चुकीच्या पद्धतीने अंमलबजावणी करीत आहेत. काश्मिरींना भयभीत करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

बर्याच ठिकाणच्या शाळेतील अध्यापकच, शिक्षण विभागातील अधिकार्यांच्या मदतीने शाळा बंद करू इच्छितात. कारण, अनेक वर्षांपासून चालत आलेल्या या ‘प्रशासना’ची इच्छाच नाही की शाळा सामान्य रीतीने सुरू राहव्यात. बर्याच ठिकाणी तर मुले शाळेत जातानाही दिसतात; परंतु अध्यापक वर्ग मात्र, संचारबंदी, हरताळ किंवा फुटीरतावाद्यांच्या खोट्या भीतीचे कारण सांगून शाळेत येण्याचे टाळत आहेत.

म्हणून, अनेक वर्षांपासून एकाच जागी ठाण मांडून बसलेल्या या अधिकार्यांना हटविले पाहिजे आणि त्यांच्या जागी नवे व काम करणार्या कार्यक्षम अधिकार्यांना आणले पाहिजे.  

शियांची तक्रार

१४ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शिया मुसलमानांचे राज्य सरकारप्रशासनात कुणी प्रतिनिधीच नाही, असे का? कारस्थान करून, राज्यातील सर्व सरकारांनी शिया मुसलमानांना प्रत्येक ठिकाणाहून बाहेर काढले, अगदी वक्फ बोर्डातूनही. शियांना त्यांचा स्वतंत्र मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट हवा आहे. शिया मुसलमान , त्यांच्या  कलाकारी, नक्काशी, पेपरमैशे उद्योगांना कसे पद्धतशीर उद्ध्वस्त करण्यात आले, याची वेदनामय कहाणी सांगतात. कोट्यवधी रुपयांची निर्यात होणार्या शाल बनविण्याच्या कलेलाही उद्ध्वस्त करण्यात आले. डल सरोवरात शिया मुसलमानांची एकही हाऊसबोट नाही.

हे थांबले पाहिजे व शियांना काश्मिर खोर्यात त्यांचे योग्य स्थान मिळाले पाहिजे.

व्यवहार सुरू आहे पण—-

आज सर्व एटीएम सुरू आहेत आणि त्यात पैसेदेखील आहेत. सडकेच्या बाजूला भरणारे पटरी बाजार, इतर शहरांप्रमाणे व्यवस्थित सुरू आहेत. प्रत्येक दुसर्या चौकात टेलिफोन बूथची सोय आहे. बंदच्या काळात काश्मिरींनी व्यवसायाचा एक नवीन प्रकार शोधून काढला आहे. बंद शटरसमोर बसलेले तरुण, मागणी केली तर दुकानाचे शटर उघडून सामान देतात आणि नंतर लगेच शटर बंद करून पुन्हा दुकानासमोर बसून राहतात.

जम्मू काश्मीरची अर्थव्यवस्था दोन प्रमुख गोष्टींवर अवलंबून आहे. एक आहे पर्यटन आणि दुसरी आहे सफरचंद आणि इतर सुकामेवा. दहशतवाद्यांनी गेले काही दिवस सातत्याने सफरचंद उद्योगाला लक्ष्य केले आहे. आधी त्यांनी राजस्थानातून आलेल्या ट्रकचालकाला ठार मारले, नंतर छत्तीसगढमधील एका मजुराची हत्या झाली. मग पंजाबमधून सफरचंदांची घाऊक खरेदी करण्यासाठी आलेल्या दोघा व्यापार्यांवर प्राणघातक हल्ला झाला. सफरचंदांनी भरलेला एक ट्रक जाळला गेला. दहशतवाद्यांचे सध्या लक्ष्य आहे तो काश्मीरचा सफरचंद उद्योग हे स्पष्ट आहे.

३७० कलम हटवल्यानंतर काश्मिरी जनतेसाठी केंद्र सरकारने सफरचंदे ‘नाफेड’मार्फत थेट खरेदी करण्याचा प्रमुख निर्णय घेतला. शिवाय सफरचंदांना किमान आधारभूत दरही लागू करण्यात आला. काश्मिरी सफरचंद उत्पादक त्यामुळे उत्साहित होतील आणि या संधीचा लाभ घेत आपला व्यवसाय वाढवतील आणि तसे झाले तर आपल्या आजवरच्या भारतविरोधी जहरी प्रचाराचे सारेच मुसळ केरात जाईल हे दहशतवाद्यांना कळून चुकले आहे. म्हणूनच काहीही करून काश्मीर खोर्यातील सफरचंद उद्योगापुढे संकट उभे करून त्या उत्पादकांचा राग मग भारत सरकारविरुद्ध वळवण्याचा हा सारा कावा आहे. काश्मीर खोर्यातील बारामुल्ला, पुलवामा, शोपियॉं, कुलगाम आणि अनंतनाग पाच जिल्ह्यांमध्ये सफरचंदांचे पीक घेतले जाते. यातील पुलवामा, शोपियॉं वगैरे भाग दहशतवाद्यांचा बालेकिल्ला आहे. खोर्यात सामान्य परिस्थिती निर्माण होत आहे आणि स्थानिक जनता भारत सरकारने देऊ केलेल्या संधीचा लाभ घेण्यास पुढे सरसावते आहे हे या देशद्रोह्यांना कसे सहन व्हावे? त्यामुळेच सफरचंदाच्या व्यापाराशी संबंधित परप्रांतीयांना सध्या लक्ष्य केले जाऊ लागले आहे.

म्हणुन सरकारने काही उपाययोजना अवलंबल्या. परराज्यांतील ट्रकांना थेट सफरचंदांच्या बागांपर्यंत जाऊ न देता ठरवून दिलेल्या विशिष्ट सुरक्षित ठिकाणीच ट्रकमध्ये सफरचंदे चढवण्याची आणि त्यांच्या वाहतुकीला सुरक्षा पोहोचवण्याची सोय करून देण्यात आली आहे. परराज्यांतून आलेल्या व्यापार्‍यांनाही सुरक्षितस्थळी ठेवण्यात आले आहे. झालेले दहशतवादी हल्ले व एकूण या सफरचंद उद्योगाची व्याप्ती पाहिली तर किरकोळच आहेत.

काय करावे

ऐतिहासिकदृष्ट्या काश्मीर समृद्ध आणि उदार विचारांची भूमी राहिला आहे. गुज्जर, बक्करवाल, शिया, हिंदू, शीख हे सर्व असतील तरच ‘कश्मीरियत’ (काश्मिरीपणा) आहे. हिंदू, शीख कायमचे सोडून जाणे, यासाठी स्थानिक स्तरावर दहशतवाद कारणीभूत आहे. भितीमुळे दुकाने वगैरे बंद सापडतील, परंतु बाकी सर्व व्यवस्थित आहे.

भारत सरकार आणि काश्मिरी यांच्यातील संबंध या संवादातून सौहार्दाचे बनतील हे दहशतवाद्यांच्या डोळ्यांत खुपते आहे. म्हणूनच दहशतवाद्यांविरुध्द अभियान तेज करण्याची आणि त्याच बरोबर आम काश्मिरींना अधिकाधिक आपलेसे करण्यासाठी अजुन व्यापक प्रयत्नांची आज आवश्यकता आहे.

लोक मानतात की, केंद्र सरकारच्या घोषणा येथे क्रियान्वित होत नाहीत. म्हणून केंद्र सरकारने पंचायतींची मदत घेतली पाहिजे. कलम ३७० तर समाप्त झाले, परंतु ७० वर्षांत लोकांच्या मनात जे भरवले गेले ते समाप्त करण्यासाठी फार मोठ्या प्रमाणात तळागाळातील लोकांपर्यंत अभियान सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्येक गावात आणि अंतर्गत भागात फलके लावून वस्तुस्थिती सांगण्याची गरज आहे. ३७० हटविल्यानंतर जम्मू-काश्मीरच्या लोकांपुढे किती संधी मोकळ्या झाल्या आहेत, हे सांगण्याची आवश्यकता आहे.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)