नुकत्याच लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूका पार पडल्या. या निवडणूकांचा कार्यक्रम सुमारे दोन महिने सुरु होता. भारतासारख्या खंडप्राय देशात निवडणूका घेण्यासाठी एवढा अवधी तर लागणारच.
मात्र या निवडणूकांच्या निमित्ताने जी आचारसंहिता अंमलात आली त्याने देशातील अनेक कामे ठप्प केली. ज्यांना कामे करायचीच नव्हती त्यांच्या हाती आचारसंहितेचे आयते कोलीतच मिळाले. आता पुढच्या ५-६ महिन्यात महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणूका होणार आहेत.
निवडणूकांची घोषणा झाल्यावर ही आदर्श आचारसंहिता अंमलात येते. म्हणजेच निवडणूकांपूर्वी साधारण ४० ते ४५ दिवस ती अंमलात असते आणि मतमोजणी होउन निवडणूकांचे निकाल लागल्यावर ती संपुष्टात येते. महाराष्ट्रात नोव्हेंबरमध्ये निवडणूका होतील असे अंदाज आहेत. म्हणजेच सप्टेंबरच्या मध्यापासून महाराष्ट्र पुन्हा एकदा आचारसंहितेच्या विळख्यात अडकणार आणि सरकारची कामे ठप्प होणार.
या लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणूका एकाच वेळी घेतल्या तर आचारसंहितेची अंमलबजावणी एकाचवेळी करावी लागेल असा विचार सगळ्यांच्याच मनात येणे स्वाभाविक आहे. यानिमित्ताने महाराष्ट्रातील यापूर्वीच्या निवडणूकांवर टाकलेला हा एक दृष्टीक्षेप.
भारतात सुरुवातीच्या काळात लोकसभा आणि विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूका एकाचवेळी घेण्यात येत. १९५१-५२ मधील पहिल्या निवडणुकीपासून १९५७, १९६२, आणि १९६७ मध्ये लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाचवेळी झाल्या. मात्र १९७१ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधानांनी लोकसभेच्या मुदतपूर्वं निवडणुकांचा निर्णंय घेतला. त्यामुळे तेव्हापासून देशभर लोकसभेच्या व विविध राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी घेतल्या जावू लागल्या.
१९९९ मध्ये मात्र महाराष्ट्रात लोकसभेच्या मुदतपूर्वं निवडणुकांबरोबरच विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यासाठी विधानसभा काही महिने आधी विसर्जिंत करण्यात आली आणि सप्टेंबरमध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी एकाचवेळी मतदान झाले.
महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकींचे मतदान दोन किंवा तीन टप्प्यात होत असते. सध्या मतदानाचे सर्व टप्पे संपल्यावरच मतमोजणी सुरु होते. मात्र पहिल्या दोन निवडणूकांच्या वेळी मतदानाचे टप्पे जसजसे संपत तशी मतमोजणी होत असे आणि निकालही जाहीर होत. त्यामुळे मतदानाच्या दुसर्‍या टप्प्यावर पहिल्या टप्प्याच्या निकालाचा आणि तिसर्‍या टप्प्यावर दुसर्‍या टप्प्याच्या निकालाचा परिणाम होत असे.
१९५१-५२ आणि १९५७ मधील पहिल्या दोन निवडणुकांच्या वेळी देशभरात प्रत्येक उमेदवारासाठी स्वतंत्र मतपेटीची व्यवस्था असे. मतदाराने आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराच्या मतपेटीत मतदान पत्रिका टाकण्याची त्यावेळी पद्धत असे. उमेदवाराचे निवडणूक चिन्ह त्याच्या मतपेटीवर चिकटविलेले असे. मतमोजणीच्या वेळी त्या त्या उमेदवाराच्या मतपेटीतील मतपत्रिका मोजल्या जात असत त्यामुळे निकालाचे काम सोपे होत असे.
१९५७ च्या निवडणूकीत आचार्य अत्रे मुंबईतील गिरगाव मतदारसंघातून विधानसभा निवडणूक लढवत होते. मतदान संपल्यावर त्यांच्या काही मतपेट्या पळवण्यात आल्याची अफवा पसरली आणि खळबळ उडाली होती. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या अनेक स्वयंसेवकांनी मतदान केंद्राकडे धाव घेतली. मात्र असा काही प्रकार झाला नसल्याचे स्पष्ट झाले.
१९६२ च्या निवडणूकीपासून निवडणूक आयोगाने प्रत्येक उमेदवारासाठी स्वतंत्र मतपेटी या पद्धतीत बदल करुन मतपत्रिकांवरच सर्व उमेदवारांची नावे छापण्याची आणि मतदाराने आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराच्या नावापुढे असलेल्या त्याच्या निवडणूक चिन्हावर शिक्का मारुन मत देण्याची पद्धत अवलंबिली. तंत्रज्ञानाच्या उपलब्धतेनंतर या मतपत्रिकेद्वारे मतदानाच्या पद्धतीत बदल करुन १९९८ पासून इलेक्टाँनिक मतदान यंत्राद्वारे मतदान करण्याची पद्धत अवलंबण्यात आली. यामुळे मतमोजणीच्या वेळी गडबड होणे किंवा मतमोजणीला उशीर होणे हे बर्‍याच प्रमाणात कमी झाले.
१९६७ पर्यंत विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूका एकत्र होत असल्यामुळे लोकसभेच्या दिग्गज उमेदवाराच्या प्रचाराचा लाभ विधानसभेसाठीच्या त्या त्या पक्षाच्या उमेदवाराला होत असे. मात्र नंतरच्या काळात दोन्ही निवडणूका वेगवेगळ्या घेतल्या जाऊ लागल्याने हे प्रमाण कमी झाले. काही वेळा तर नेमकी उलट परिस्थितीही अनुभवायला मिळाली. दिग्गज पडले पण सामान्य समजले जाणारे उमेदवार मोठ्या मताधिक्याने निवडून आले.
यंदाच्या लोकसभा निवडणूकीत कॉंग्रेसच्या अनेक दिग्गजांचा पाडाव झाला. इतरही अनेक पक्षांतील दिग्गजांचे पानिपत झाले. मात्र यापूर्वीही महाराष्ट्रात अनेक दिग्गजांनी पराभवाचे पाणी चाखल्याची नोंद आहे. यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, श्रीपाद अमृत डांगे, व्ही. के कृष्णमेनन, छगन भुजबळ, स.का.पाटील यांच्यासारख्यांचा समावेश आहे.
१९६२ मध्ये महाराष्ट्रात लोकसभेच्या ४४ जागा होत्या. मतदारसंघ पुनर्रंचनेनंतर १९६७ मध्ये त्या ४५ झाल्या . १९७७ मध्ये त्यात वाढ होउन त्या ४८ झाल्या. यानंतरच्या मतदारसंघ पुनर्रंचनेत ४८ जागाच राहतील, त्यात वाढ होणार नाही असा निर्णंय झाला. त्यामुळे २००९ आणि २०१४ मधील निवडणूकांमध्येही महाराष्ट्रात लोकसभेच्या ४८ जागाच कायम राहिल्या.
आता येत्या विधानसभा निवडणूकांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या २८८ जागा आहेत. त्यापैकी सर्वात जास्त जागा कोण पटकावतो आणि मंत्रालयावर झेंडा कोणाचा फडकतो ते पाहूया.
— निनाद अरविंद प्रधान
Leave a Reply