२०१९ च्या सुधारणेपुर्वी सर्व गृहनिर्माण संस्थाना मतदान घेऊन पदाधिकाऱ्यांची निवड करणे बंधनकारक होते. निवडणूक बिनविरोध करायची असली तरीही निवडणुकीचा कार्यक्रम राबवावा लागत असे. हा कार्यक्रम राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असे. निवडणूक प्रक्रियेत येणारा खर्च संबंधित गृहनिर्माण संस्थांनाच करावा लागत असे. अशावेळी लहान संस्थाना निवडणुकीचा खर्च करणे शक्य होत नसे. त्यात भर म्हणून आरक्षण नमूद केल्याने अनेक ठिकाणी जातीपातीचे राजकारण येऊ घातले होते. बऱ्याच संस्थांच्या आरक्षण असलेल्या जागा रिक्त राहत होत्या. त्यात इच्छुक सदस्य फार कमी असल्याने संस्थेचे कामकाज सुरळीत चालवण्यात बऱ्याच अडचणी येत होत्या. त्यामुळे सहकार कायद्यात उपाय सुचवत (२५० पेक्षा कमी सभासद) लहान संस्थांचे निवडणूक “निवडणूक आयोगामार्फत” न करता संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेतच घेण्याचे अधिकार देण्यात आल्याने अनेक संस्थाना त्याचा लाभ मिळणार आहे. परंतु या निवडणुका घेण्यासाठी नियमावली तयार करण्यात आली आहे.
प्रश्न क्र. १०६) समितीच्या सदस्यांची निवडणूक किती वर्षांनी होते आणि मोठ्या संस्थेच्या समितीने काय काळजी घ्यावी?
उत्तर: समितीच्या सदस्यांची निवडणूक दर पाच वर्षांनी एकदा होते. समितीची मुदत संपण्यापूर्वी व अधिनियमातील कलम ७३क ब मधील तरतुदीनुसार व त्याखाली तयार करण्यात आलेल्या निवडणूक नियमानुसार/कार्यपद्धतीनुसार घेण्यात येईल. मुदत संपण्यापुर्वी निवडणूक घेण्याबाबत राज्य निवडणूक प्राधिकरणास कळविण्याची जबाबदारी समितीची राहील. यात कसूर केल्यास समिती सदस्यांचा पदावधी समाप्त झाल्यानंतर सदस्यांचे पद धारण करणे बंद होईल आणि निबंधक अधिनियमातील कलम ७७ अ नुसार कार्यवाही करू शकतात.
संस्थेची निवडणूक राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाद्वारे कलम ७३ क ब खाली घेण्यात येते.
प्रश्न क्र.१०७) संस्थेच्या पदाधिकार्यांना त्याचे हितसंबध असल्यास समितीत सहभाग घेता येतो का?
उत्तर: संस्थेच्या कोणत्याही पदाधिकाऱ्यांस, असा पदाधिकारी या नात्याखेरीज अयोग्यपणे अथवा प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे खालील बाबींतीत हितसंबंध ठेवता येणार नाहीत.
१) संस्थेकडून करण्यात आलेल्या कोणत्याही करारात किंवा;
२) संस्थेने विकलेल्या किंवा खरेदी केलेल्या कोणत्याही मालमत्तेत किंवा;
३) संस्थेत केलेली गुंतवणूक किंवा संस्थेच्या पगारी नोकरासाठी संस्थेने निवासस्थानाची सोय करण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाव्यतिरिक्त संस्थेच्या इतर कोणत्याही व्यवहारात कोणताही हितसंबंध धारण करता येणार नाही.
४) ज्या विषयात एखाद्या समिती सदस्यांचे हितसंबंध, प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे गुंतलेले आहेत असा विषय समितीपुढे विचारार्थ आला असताना त्या सदस्याने त्यावेळी सभेत हजर राहता कामा नये.
प्रश्न क्र. १०८) संस्थेच्या पदाधिकार्यांना समितीवर निवडून येण्याबाबत अपात्रता काही आहे का?
उत्तर: होय. समिती सदस्य म्हणून निवडून येण्यास अथवा तिचे स्वीकृत सदस्य होण्यास कोणतीही व्यक्ती जर
१) ती नैतिक अध:पतनाच्या अपराधाबाबत सिद्धापराधी ठरली असेल तर सिद्धापराधी (conviction) ठरल्यापासून ६ वर्षांचा कालावधी उलटल्याशिवाय;
२) तिला संस्थेसदेय असलेल्या रकमाबाबतची मागणीकरणारी, नोंदणीकृत डाकेने अथवा हातबटवड्याने पाठविलेली नोटीस मिळाल्यापासून तिने तीन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये संस्थेची देय असलेली रक्कम भरण्यास कसूर केली असेल;
३) तिला अधिनियमातील कलम ७९ किंवा ८८ किंवा १४७ अन्वये जबाबदार धरण्यात आले असेल तर किंवा अधिनियमातील कलम ८५ अन्वये चौकशीचा खर्च देण्यासाठी तिला जबाबदार धरण्यात आले असेल;
४) सहयोगी सदस्यांच्या बाबतीत, त्याने मूळ सदस्यांचे उपविधीअन्वये विहीत केल्याप्रमाणे ना हरकत प्रमाणपत्र आणिहमीपत्र, सादर केले नसेल तर;
५) त्याने आपली सदनिका किंवा तिचा कोणताही भाग संस्थेच्या पूर्व लेखी परवानगीशिवाय पोटभाड्याने, लिव्हअँड लायसन्स (परवाना नि संमती) पद्धतीने किंवा काळजीवाहू पद्धतीने दिला असेल किंवा आपला ताबा सोडला असेल किंवा संस्थेतील आपलेभागभांडवल आणि हितसंबंध विकले असतील तर पात्र ठरणार नाही.
प्रश्न क्र. १०९) समितीचे सदस्यत्व केंव्हा समाप्त होते?
उत्तर: समितीवरील कोणत्याही व्यक्तीचे समिती सदस्यत्व खालील कारणास्तव समाप्त होईल.
१) समिती सदस्यांने उपविधीमध्ये उल्लेखिलेल्यापैकी कोणतीही निरर्हता धारण केली असेल तर;
२) तो परवानगी न घेता, समितीच्यासलग ३ मासिक सभांना गैरहजर राहिला असेल तर.
प्रश्न क्र. ११०) समितीवरील सदस्यत्व समाप्त झालेली सूचना देण्याची पद्धत काय असते?
उत्तर: समितीच्या कोणत्याही सदस्याने उपविधी खालील निरर्हतेपैकी कोणतीही निरर्हता धारण केल्यास समिती सदर बाबींची तिच्या इतिवृत्तात नोंद घेईल व संस्थेचा सचिव समितीच्या संबंधित सदस्यास आणि मा. निबंधकास तसे कळवील. निबंधकाच्या आदेशानंतर अशा सदस्याचे समिती सदस्यत्व समाप्त होईल.
– अ‍ॅड. विशाल लांजेकर.
Leave a Reply