भारतीय रेल्वे यंत्रणा बांधणीचा प्रवास

भारतीय रेल्वे ही खऱ्या अर्थाने भारतीयत्वाची खूण सांगणारी आणि हिमालयापासून कन्याकुमारीच्या समुद्रापर्यंत देशाला जोडणारी, एकात्मतेचे महत्त्वाचे प्रतीक ठरलेली आहे.

इंग्लंडमध्ये १८२५ साली स्टॉकटन आणि डार्लिंग्टन ही स्थानके उभारून त्या दरम्यान पहिली प्रवासी वाहतूक सुरू झाली आणि ब्रिटिशांच्या आधिपत्याखाली असणाऱ्या सर्वांत मोठ्या आणि महत्त्वाच्या देशामध्ये, म्हणजेच भारतातदेखील रेल्वे असावी, ही संकल्पना जोर धरू लागली. कंपनी सरकारच्या कार्यक्षेत्राची व्याप्ती आता फार मोठी झाली होती. पण या कारभाराच्या एकसूत्री जडणघडणीसाठी दळणवळणाची गरज आता प्रकर्षाने पुढे येत होती.

सन १८४३ मध्ये ब्रिटिशांचा व मुंबई सरकारचा मुख्य अभियंता जॉर्ज क्लार्क याच्या भांडुप भेटीनंतर मुंबईला ठाणे, कल्याण आणि नंतर थळघाटापर्यंत जोडण्याच्या कल्पनेला खरी चालना मिळाली. १८४५ मध्ये सर जमशेदजी जिजीभाई आणि नाना (जगन्नाथ) शंकरशेट या दोघांनी ‘इंडियन रेल्वे असोसिएशन’ची स्थापना केली. इंग्रजांनी या असोसिएशनमध्येच पुढे दहा नवीन संचालकांची भर घालून, ‘ग्रेट इंडियन पेनिन्सुला रेल्वे’ (जीआयपी रेल्वे) ची स्थापना केली. त्यामध्ये जमशेदजी आणि नाना शंकरशेट हे दोघेच भारतीय होते.

मुंबई ते ठाणे अशी १४ डब्यांची रेल्वेगाडी १६ एप्रिल १८५३ रोजी प्रथम धावली. मुलतान, सिंध आणि साहिब अशी नावे असलेल्या तीन इंजिनांनी ओढलेल्या या रेलगाडीला ठाण्यास पोहोचण्यासाठी फक्त ४५ मिनिटे लागली. या पहिल्या फेरीनंतर भारतीय रेल्वेच्या वाढीचा काळ सुरू झाला. वेगवेगळ्या रेल्वेमार्गांच्या उभारणीचे श्रेय रॉबर्ट मेटलँड बेरेटन या ब्रिटिश अभियंत्याकडे जाते. पहिली रेल्वे धावल्यानंतर अवघ्या १४ महिन्यांत, १५ ऑगस्ट १८५४ मध्ये बंगालात हावडा ते हुगळी हे २४ मैलांचे अंतर कापणारी रेलगाडी सुरू झाली. पुढे दक्षिणेतही १ जुलै १८५६ रोजी मद्रास रेल्वे कंपनीने वायसरपांडी ते अकॉट या ६३ मैलांच्या लोहमार्गावरून रेलगाडी सुरू केली.

रॉबर्ट बेरेटनने अलाहाबाद – जबलपूर लोहमार्ग आणि त्यानंतर कलकत्ता – अलाहाबाद – दिल्ली असा लोहमार्गही १८६४ मध्ये पूर्ण केला. ब्रिटिश सरकारसाठी वरदान ठरलेला ‘बॉम्बे-कलकत्ता’ (दोन्ही नावे तत्कालीन!) हा तब्बल ६४०० किलोमीटरचा रेल्वेमार्गही पूर्ण होऊन १८७० मध्ये त्यावरून पहिली गाडी धावली. या मार्गाच्या उद्घाटनप्रसंगी तत्कालीन व्हाइसरॉय लॉर्ड मेयो म्हणाला की, आजच्या घडीला, या देशाच्या प्रत्येक प्रांताला आणि महत्त्वाच्या ठिकाणांना जोडणारे राष्ट्रीय जाळे उभे करण्याची गरज आहे !

भारतीय रेल्वेने १८५७च्या पहिल्या राष्ट्रीय संग्रामामध्ये भारतीयांना हरवण्यासाठीचं मोठं योगदान इंग्रजी फौजांना दिलं. दळणवळणातली ही क्रांती इंग्रजांच्या पथ्यावर पडली. कंपनी सरकार संपून राणीचा जाहीरनामा १८५८ मध्ये आला, पण रेल्वे मात्र जीआयपी आदी कंपन्यांच्या ताब्यात राहिली. सन १८७५ पर्यंत ब्रिटिश कंपन्यांनी जवळपास ९५ दशलक्ष पौंड इतकी रक्कम या रेल्वेच्या उभारणीसाठी खर्च केली. त्यातूनच १८८० पर्यंत १४ हजार ५०० कि.मी. लांबीचे रेल्वेमार्ग भारतात अस्तित्वात आले, तर १८८५ मध्ये स्वतःचे इंजिन बनवण्याची क्षमता येथील रेल्वे कंपन्यांत आली.

भारतीय रेल्वेच्या सरकारीकरणाची सुरुवात १९०० मध्ये झाली. ‘जीआयपी रेल्वे’ ही पहिली भारतीय सरकारी रेल्वे बनली. रेल्वे मंडळाची (रेल्वे बोर्डाची) स्थापना १९०१ मध्ये, म्हणजे लॉर्ड कर्झनच्या काळात झाली. त्या वेळी रेल्वे मंत्रालय नसल्याने, हे रेल्वे बोर्ड तेव्हा ‘वाणिज्य आणि उद्योग खात्या’ च्या अखत्यारी होते! सरकारनियुक्त अधिकारीच या बोर्डाचा अध्यक्ष, तर इंग्लंडहून कामकाज पाहणारा एक ‘रेल्वे मॅनेजर’ आणि कंपनीचा एजंट असे दोघेच सदस्य प्रथम या बोर्डात होते. हळूहळू, १९०७ पर्यंत साऱ्याच रेल्वे कंपन्या सरकारी नियंत्रणाखाली आल्याने रेल्वे बोर्डाची सदस्यसंख्याही वाढत गेली.

रेल्वेची खऱ्या अर्थाने ‘वाट लागली’ ती पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धांमध्ये. फायद्यात चाललेल्या रेल्वेच्या साधनसामग्रीचा अक्षरशः दुरुपयोग करून इंग्रजांनी भारतीय रेल्वेला लष्कराच्या दावणीला बांधले. रेल्वेच्या वर्कशॉपमध्ये दारूगोळ्याचे कारखाने सुरू करण्यात आले. बऱ्याचशा गाड्या दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात सिंधमार्गे अरब देशांपर्यंत पाठवण्यात आल्या. काही गाड्या दूर पूर्वेकडे, जपानशी युद्ध करण्यास सैनिक हवेत म्हणून जातील तेथपर्यंत धाडण्यात आल्या. ‘चर्चगेट ते कुलाबा’ हा आजच्या काळात सोयीचा ठरला असता अशा मार्गासह अनेक रेल्वेमार्ग तोडून बाकीच्या देशांत युद्धासाठी वापरण्यात आले. अशा प्रकारे दुसऱ्या महायुद्धात भारतीय रेल्वे-व्यवस्था खिळखिळी करून, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आपल्या हाती सोपवण्यात आली.

सन १९२० मध्ये सर विल्यम आकॉटने पहिल्यांदा रेल्वेसाठी देशव्यापी ‘केंद्रीय संघटन यंत्रणे’ ची कल्पना मांडली. याच आकॉटच्या अध्यक्षतेखाली ‘ईस्ट इंडिया रेल्वे कमिटी’ स्थापण्यात आली आणि या समितीच्या सल्ल्यानंतरच सर्व रेल्वे कंपन्यांचे नियंत्रण सरकारने स्वतःकडे घेतले आणि महत्त्वाचे म्हणजे, रेल्वेच्या महसुलाला बाकीच्या महसुलांपासून वेगळे करण्यात आले. वेगळ्या रेल्वे अर्थसंकल्पाची सुरुवात ही अशी आहे.

आज रेल्वेची उलाढाल अन्य सरकारी खात्यांच्या तुलनेत कमी असल्याचे सांगितले जाते. परंतु रेल्वे अर्थसंकल्प निराळाच मांडला जावा, हा निर्णय म्हणजे ब्रिटिशांना रेल्वेच्या वाटत असणाऱ्या गरजेचा, सर्वोच्च प्राथमिकतेचा एक महत्त्वाचा निदर्शक आहे. पहिला रेल्वे अर्थसंकल्प १९२५ मध्ये मांडण्यात आला., तर स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरही ही प्रथा सुरूच होती. आता मात्र रेल्वे अर्थसंकल्प हा मुख्य अर्थसंकल्पाचाच भाग केला गेला आहे.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर रेल्वेला सांभाळणे हा सरकारचा एक महत्त्वाचा कार्यक्रम होता. रेल्वे बोर्डाने १९५० मध्ये देशातील रेल्वे कंपन्यांचे अस्तित्व संपुष्टात आणून सहा रेल्वे विभागांमध्ये (झोन) त्यांची विभागणी करण्याचे ठरवले. यानुसार ‘जीआयपी’, हैदराबादची निझाम रेल्वे, ग्वाल्हेरची सिंदिया रेल्वे आणि घोलपूर रेल्वे यांची मिळून ‘मध्य रेल’ बनली तर ब्रिटिशकालीन ‘बॉम्बे बरोडा अॅण्ड सेंट्रल इंडिया रेल्वे’ (बीबी अॅण्ड सीआय), सौराष्ट्र रेल्वे, राजपुताना रेल्वे आणि जयपूर रेल्वे यांना एकत्र करून ‘पश्चिम रेल्वे’ अस्तित्वात आणण्यात आली. उत्तर रेल्वे ही ‘ईस्टर्न पंजाब रेल्वे’ व जोधपूर रेल्वे, बिकानेर रेल्वे यांना मिळून बनवण्यात आली. अवध, आसाम, तिरहुत या रेल्वे कंपन्यांच्या एकत्रीकरणातून ईशान्य रेल्वे (उत्तर-पूर्व रेल) स्थापन झाली. ‘पूर्व रेल’ मध्ये बंगाल-नागपूर रेल्वे आणि ‘ईस्ट इंडिया रेल्वे कंपनी’ यांचा समावेश होता. विभागनिहाय प्रशासनाची घडी बसवण्याचे काम १९५२ पर्यंत पूर्ण झाले.

आजच्या घडीला रेल्वेचे १७ झोन अस्तित्वात आले आहेत. प्रत्येक झोनचा प्रमुख जनरल मॅनेजर (जीएम) हा असतो. हे झोन पुन्हा उपविभागांत (डिव्हिजन) विभागलेले असतात. त्या प्रत्येक उपविभागाचा प्रमुख ‘डिव्हिजनल रेल्वे मॅनेजर’ (डीआरएम) हा असतो. डीआरएम हे त्या-त्या विभागाच्या जीएमला उत्तरदायी असतात तर जीएम हा थेट रेल्वे बोर्डाला उत्तरदायी असतो. रेल्वेमध्ये लेखा, कार्मिक, संचालन, वाणिज्य (अकाऊंट्स, पर्सोनेल, ऑपरेटिंग, कॉमर्स) यांच्या निरनिराळ्या सेवांमधील (ज्या केंद्रीय सेवा आहेत) अधिकारी असतात. त्याबरोबरच सुरक्षा (सेफ्टी) या शाखेचे अधिकारी असतात, जे उपविभागातील कामासाठी जबाबदार असतात. हे सर्व अधिकारी डीआरएमला उत्तरदायी असतात.

रेल्वेची सुरक्षा हा एक महत्त्वाचा मुद्दा नेहमीच राहिला आहे. अगदी पूर्वी काही कर्मचाऱ्यांना पोलीस हा दर्जा देऊन त्यांच्याकडून सुरक्षेची कार्यवाही करण्यात येत असे. पण पुढे त्या-त्या विभागांमध्ये ‘चौकीदार’पदी रीतसर नेमणूक करून त्यांच्यावर रेल्वेच्या मालमत्तेच्या रक्षणाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. हे बदल हळूहळू घडले. १८५० मध्ये ‘इंडियन रेल्वे अॅक्ट’ आला, पण त्यामध्ये रेल्वेच्या फक्त प्रशासकीय बाजूचीच गरज ओळखून तेवढ्याविषयीचेच नियम बनवण्याची मुभा होती. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर तत्कालीन इंटेलिजन्स ब्यूरोचे (आयबी) प्रमुख बी. एन. मलिक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. या मलिक समितीच्या शिफारसींनुसार १९५३ मध्ये ‘रेल्वे सुरक्षा बला’ ची स्थापना करण्यात आली. या ‘रेसुब’ला भारतीय रेल्वे कायद्यानुसार, संशयितांस अटक करण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला.

आजच्या घडीला सव्वा लाख किलोमीटर पेक्षा जास्त  जाळे असणारी भारतीय रेल्वे ही जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची संघटना आहे. आज साधारणपणे दर दिवशी एक हजार रेल्वेगाड्या चालविण्याची क्षमता भारतीय रेल्वेकडे आहे. या प्रचंड संघटनेकडे स्वतःची ७,५६६ इंजिने आणि २७,८४० रेल्वे वाहने आहेत. भारतातील रेल्वे स्थानकांची संख्याच ६,८५३ भरते आणि रेल्वे कर्मचाऱ्यांची संख्या तर पंधरा लाखांहून अधिक आहे!

— अजित बा. जोशी