लग्नानंतरचे आर्थिक नियोजन

नवविवाहित जोडप्यांची नव्यासंसारात मनं जुळणं जितकं गरजेचं आहे तितकंच आर्थिक सूर जुळणंही गरजेचं आहे. दोघांची एकत्रित बचत खाती, गृहोपयोगी वस्तूंसाठी घेतलेली छोटी-मोठी कर्ज असो वा हक्काच्या घरासाठी घेतलेलं मोठं कर्ज.. दोघांनी मिळून त्याचं नियोजन केलं पाहिजे. थोडक्यात काय तर संसाराची नव गाडी दिर्घकाळ सुरळीत चालण्यासाठी त्यात आर्थिक नियोजनाचं इंधन हे घातलंच पाहिजे.

आपल्या देशात मुलांसाठी साधारणपणे लग्नाचं वय २५ ते ३० वर्षं आहे. आणि मुलींसाठी २२ ते २७ वर्षं आहे. या वयात त्यांची लग्नं होताना दिसतात. या वयातल्या व्यक्तींच्या गरजा विचारात घेतल्या तर त्या पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी त्यानुसार आर्थिक नियोजन करायला पाहिजे. या वयोगटात बहुतेक वेळा नवीन घरासाठी कर्ज घेललेलं असतं.

वाहनकर्ज असतं. घरातल्या टिव्ही, फ्रीज, म्युझिक सिस्टिमसारख्या वस्तू खरेदीसाठी कर्ज घेतलेलं असू शकतं. पण कर्जाचं नियोजन ही एक गरज आहे. दुसरी गरज योग्य विमा संरक्षणाची असते. कर बचत, एखादं मूल असल्यास त्याच्या शिक्षणाची तरतूद करणं, उत्पन्न आणि खर्चाच्या आकड्याचा मेळ घालून नियोजन करणं आणि गुंतवणूक या गरजांनुसार करणं, इत्यादी गरजांची ढोबळमनाने वर्गवारी करता येईल.

उत्पन्न आणि खर्चाचं नियोजन हे सर्वात महत्वाचं आहे. या वयात जबाबदार्‍या खूप असतात. कदाचित पालक अवलंबून असण्याची शक्यता असते. पत्नी नोकरी करणारी असेल किंवा नसेल या गोष्टी लक्षात घेऊन, उत्पन्नांची साधनं विचारात घेऊन आपला खर्च उत्पन्नाच्या २० ते २५ टक्क्यांवर मर्यादित ठेवायला हवा. या वयात पैसा खर्च करण्याची वृत्ती असते. क्रेडिट कार्डची सोय असल्याने पैसे खर्च करण्यावर बंधन राहात नाही. पण पुढल्या महिन्यात क्रेडिट कार्डाचे पैसे भरावेच लागतात अन्यथा २४ टक्के एवढं भरमसाठ व्याज आकारलं जातं. थोडक्यात काय, तर पुढल्या महिन्याचं उत्पन्न आपण आजच क्रेडिट कार्डावर खर्च करत असतो.

उत्पन्नाच्या २० ते २५ टक्के घरखर्च, २० ते २५ टक्के कर आकारणी, ३० ते ३५ टक्के कर्जाचे हप्ते आणि बाकी रक्कम गुंतवणूक करावी. (त्यात निवृत्तीची सोय, मुलांचं शिक्षण, प्रवास, आवडी-निवड इत्यादी वर्गवारी ढोबळमनाने करता येईल. वैयक्तिक परिस्थितीनुसार यात बदल होऊ शकतो.) कर्ज घेताना त्याचा हप्ता कोणत्याही परिस्थितीत सहज भरता येईल एवढंच घ्यावं. मासिक उत्पन्नाच्या ३० ते ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त हप्ता येणार नाही, इतकच कर्ज काढावं. या कर्जांमध्ये घारसाठी कर्ज, वाहन कर्ज, घारातल्या वस्तूंसाठी कर्ज इत्यादी सर्व अंतर्भूत असावं. २००८ मध्ये आलेल्या मंदीमुळे अनेकांचे पगार कमी झाले. ज्यांचं मासिक उत्पन्न एक लाख होतं त्यांना पन्नास हजार मिळू लागले किंवा नोकरी सोडून जाण्याचा पर्याय देण्यात आला. अशा परिस्थितीत ज्यांचा हप्ता ३० ते ३५ टक्के इतके होता तो भरताना त्यांची ओढाताण झाली तरी ते शक्य झालं. ज्यांचे हफ्ते ४५ ते ५० टक्के इतकं होतं, त्यांना गाडी विकावी लागली तर काहींना घर विकून लहान घरात जाण्याची वेळ आली.

मासिक उत्पन्नाच्या तीनपट किंवा मासिक खर्चाच्या (कर्जाचे हप्ते धरुन) सहापट तरलता (लिक्विडीटी) असणं आवश्यक आहे. म्हणजे इतकी रक्कम रोख किंवा बचत खात्यात असणं आवश्यक आहे. रोख रक्कम किंवा कधीही रोखीत रूपांतरीत करता येईल या स्वरुपात ठेवावी. म्हणजे नोकरी गेल्यास किंवा अपघातामुळे काही महिने रजा घ्यावी लागल्यास आपल्या नैमित्तिक खर्चाची सोय होण्यास मदत होईल.

जितकं कर्ज तितका विमा कमीतकमी असलाच पाहिजे. विमा उतरवताना दोन पद्धतीने रक्कम ठरवता येते.

: पुढील काही वर्षं मिळणारं उत्पन्न.: पुढल्या काही वर्षांसाठी अपेक्षित खर्च.

पहिल्या पद्धतीत तुम्हाला मिळणारं पुढल्या २० ते २५ वर्षांचं उत्पन्न विचारात घेऊन त्याची आजची किंमत (डिस्काऊण्टेड व्हॅल्यू) विचारात घेऊन तितक्या रकमेचा विमा उतरवला जातो. म्हणजे आजच्या घडीला मृत्यू ओढवल्यास नंतर मिळणार्‍या उत्पन्नाची सोय वारसदारांसाठी केली जाते.

दुसर्‍या पद्धतीत आपला वार्षिक खर्च विचारात घेऊन त्यात दरवर्षी होणारी महागाई मिळवून एकंदर पुढल्या काही वर्षांचा खर्च लक्षात घेऊन ही रक्कम आज उभी करायची असल्यास किती होईल, त्या रकमेचा विमा उतरवला जातो. या रकमेमध्ये अर्थातच कर्जाची रक्कम मिळवून वाढीव विमा घ्यावा लागतो.

दोन्ही पद्धतीचा विचार करता ज्यांचं मासिक उत्पन्न एक लाख रुपये आहे त्यांनी एक ते दोन कोटी रुपये इतक्या मोठ्या रकमेचा विमा उतरवणं अपेक्षित आहे. एवढ्या मोठ्या रकमेचा विमा आपल्यास शक्य आहे का? टर्म पॉलिसी ही एक स्वस्त आणि मस्त पॉलिसी आहे. यात एक कोटी विम्यासाठी वर्षाला (वयानुरुप) ३० ते ३५ हजार रुपयांचा हप्ता येतो. (म्हणजे मासिक रु. २,५०० ते ३,०००) कर्जाचे हप्ते अधिक विम्याचे हप्ते विचारात घेता ही रक्कम सहज शक्य आहे. तसंच आकस्मिक मृत्यू ओढावल्यास पुढल्या कर्जाचे हप्ते, विमाच्या पैशातून आजच फेडून टाकता येतील. अनेकदा विमा प्रतिनिधी ही पॉलिसी देण्यास उत्साही नसतात. कारण कमी हप्त्यांमुळे त्यांना मिळणारं कमिशन कमी होतं. म्हणून ते सांगतात, की मुदतीनंतर तुम्हाला या पॉलिसीचे पैसे परत मिळत नाहीत. भरलेले सर्व पैसे फुकट गेले असंही सांगायला कमी करत नाहीत. पण विचार करा, तुमच्या गाडीचा विमा काढल्यावर त्याचे पैसे परत कुठे मिळतात? अपघात झाला तरच नुकसान भरपाई मिळते. मग तुमचं आयुष्य तुमच्या गाडीपेक्षा कमी मौल्यवान आहे का? तुमच्या विम्याची गरज ओळखा आणि योग्य रकमेचा विमा उतरवा. घरात लहान मूल असल्यास त्याच्या शिक्षणाची सोय म्हणून हमखास एखादी पॉलिसी गळ्यात मारलेली असतेच. विमा हा कमावत्या माणसाचा उतरवायचा असतो. मूल कमवत नसतं. परंतु आपल्या मुलांच्या शिक्षणाच्या बाबतीत आपण इतके हळवे असतो की एजण्टने सांगितल्यावर अविचाराने ही पॉलिसी घेऊन बसतो. याऐवजी मूल जन्मल्यापासून दरमहा एक हजार रुपयांची गुंतवणूक एसआयपी म्युच्युअल फण्डमध्ये केल्यास १७ वर्षांनी मिळणारी रक्कम भरघोस असू शकते. ती बारावीनंतरच्या शिक्षणाच्या वेळी उपयोगी येऊ शकते.

सध्याच्या परिस्थितीत बहुतेक सर्व कंपन्या आपल्या कर्मचार्‍यांसाठी वैद्यकीय खर्च देण्याची सोय करतात. ही सोय नसेल किंवा कमी असेल तर कुटुंबाची मेडिक्लेम पॉलिसी असणं गरजेचं आहे. दिवसेंदिवस महागाई खूप वाढत आहे. तसंच सामाजिक परिस्थितीही झपाट्याने बदलत आहे. म्हणून आपल्या निवृत्तीची सोय आजपासून सुरू केल्यास आपल्याला पुढे ३० वर्षांचा कालावधी मिळेल आणि दरमहा एक हजाराएवढी लहान रक्कम आज बाजूला काढता येण्यासारखी आहे.

म्युच्युअल फण्डाच्या एसआयपीमध्ये गुंतवल्यास १५ टक्के परताव्याची (रिटर्न्स) अपेक्षा केल्यास ही रक्कम ६९ लाखापर्यंत जाऊ शकते. दीर्घ मुदतीच्या इक्विटी एसआयपीमध्ये जास्त परताव्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हीच गुंतवणूक दहा वर्षं उशीरा सुरू केल्यास ६९ लाख रुपये जमा होण्यासाठी साधारणत: ५ हजार गुंतवावे लागतील. महागाई आणि आयकर आपल्या निव्वळ उत्पन्नात घट करत असतात. म्हणून गुंतवणूक करताना प्रत्येकवेळी गुंतवणूक आयकरमुक्त आहे का किंवा त्यावर मिळणारं व्याज किंवा लाभांश करमुक्त आहे का, हे पाहणं आवश्यक आहे. सध्या महागाई १० टक्क्यांच्या वर आहे आणि कर जास्तीत जास्त ३० टक्के धरल्यास उत्पन्न करपात्र असल्यास ४० टक्के वजावट होणार. पर्यायाने तुमच्या आजच्या पुंजीची क्रयशक्ती कमी होणार. म्हणून जास्तीत जास्त उत्पन्न करमुक्त असण्यावर भर दिला पाहिजे. शेअर्स तसंच म्युच्युअल फण्डाचा डिव्हिडण्ट संपूर्णत: करमुक्त असतो. तसच म्युच्युअल फण्ड आणि शेअर्सवरचा भांडवली फायदा एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी गुंतवणूक केल्यास संपूर्णत: करमुक्त असतो. आर्थिक नियोजन करताना कोणत्याही वयात “इच्छापत्र” (विल) करणं महत्वाचं आहे. आपल्या आयुष्यात एकच गोष्ट नक्की घडणारी आहे. ती आहे मृत्यू ! तो कधी, कसा, कोणत्या परिस्थितीत येईल हे कोणालाच सांगता येत नाही. ज्ञानेश्वर माऊलीने म्हटल्याप्रमाणे तो शोधत आईच्या पोटातही येऊ शकतो. इच्छापत्र नसल्यास आपल्या संपत्तीची वाटणी वारस कायद्याने होते. हिंदू स्त्रीचे वारसदार तीची मुलं आणि पती असतात. तिच्या आईवडिलांना लग्नानंतर तिच्या संपत्तीमध्ये अधिकार नसतो. म्हणूनच विचार स्पष्ट असतील तर ते कागदावर उतरवणं आवश्यक आहे. नॉमिनी हा संपूर्ण वारसदार नसतो. तो त्या संपत्तीचा एक ट्रस्टी असतो. त्याला त्याच्या इतर वारसदारांना ती संपत्ती वाटणं अभिप्रेत असतं.

— जयंत विद्वांस