माजी सरन्यायाधीश पी एन भगवती

पी. एन.भगवती यांचा जन्म २१ डिसेंबर १९२१ रोजी गुजरात मध्ये झाला.

प्रफुलचंद्र नटवरलाल भगवती उर्फ पी. एन.भगवती देशाचे १७ वे सरन्यायाधीश होते. त्यांनी १२ जुलै १९८५ ते २० डिसेंबर १९८६ दरम्यान सरन्यायाधीश पद भूषविले होते.

भगवती यांचे वडीलही सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. १९६० मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयातून त्यांनी वकि‌‌ली करायला सुरुवात केली होती. सद्यस्थितीत न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणे व त्यांच्या माध्यमातून अन्यायाचे निराकरण करणे नागरिकांना सहजशक्य झाले आहे. माजी सरन्यायाधीश प्रफुल्लचंद्र नटवरलाल उर्फ पी. एन. भगवती यांना या जनहित याचिकांचे प्रणेते मानले जाते. भगवती यांनी १९७९ मध्ये न्यायालयात सर्वप्रथम जनहित याचिका दाखल केली. यात त्यांना न्यायमूर्ती व्ही. आर. कृष्णा यांचे सहकार्य लाभले होते.

भारतात दाखल होणारी जनहित याचिका ही अमेरिकेतील जनहित याचिकेचाच एक अवतार असल्याचे मानले जाते. हुसैन्रा खातून यांनी एका वृत्तपत्रातील बातमीच्या आधारे न्यायालयात तक्रार केली होती. बिहारच्या तुरुंगातील कच्च्या कैद्यांच्या असुविधेबाबत त्यांनी तक्रार केली होती. या सुनावणीदरम्यान भगवती हे न्यायमूर्ती होते. त्यांनी ती तक्रार जनहित याचिकेच्या स्वरूपात दाखल करून घेतली. अशाप्रकारच्या याचिकांमध्ये फार मोठा ताकद आहे. या याचिकांमुळे जलदगतीने न्याय मिळण्यास मदत होते, हे भगवती यांनी ओळखले हे विशेष. या प्रकाराला त्यांनी चालना दिली आणि काही काळातच अशा याचिकांचा पूर आला.

न्यायमूर्ती भगवती यांनी १९७६मध्ये दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निकालाबाबत तब्बल ३० वर्षांनी खेद व्यक्त केला होता. एखाद्या नागरिकाला त्याला झालेल्या शिक्षेविरोधात हेबियस कॉर्पसच्या माध्यमातून न्यायालयात आव्हान देण्याबाबतच्या अधिकाराचा खटला तेव्हा गाजला होता. आणीबाणीच्या काळात भगवती न्यायमूर्ती असलेल्या न्यायालयातच हे प्रकरण दाखल झाले होते. नागरिकांना शिक्षेविरोधात दाद मागण्याचा अधिकार असल्याचा निवाडा उच्च न्यायालयांनी दिला असताना व सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही त्याच निकालाची अपेक्षा असताना भगवती यांनी नागरिकांच्या या अधिकाराविरोधात निकाल दिला. हा निकाल तेव्हा वादग्रस्त ठरला होता.

भारत सरकारने पी. एन. भगवती यांना २००७ साली ‘पद्मविभूषण’ पुरस्कार देऊन गौरवले होते.

पी एन भगवती यांचे १५ जून २०१७ रोजी निधन झाले.