भारत देश विकासात्मक प्रक्रियेत अग्रेसर होत असून जगातील अर्थव्यवस्थेत तो आपले स्थान भरभक्कम करण्याच्या प्रयत्नात आहे. या पार्श्वभूमीवर डिजिटलायझेशनला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. दि. १ जुलै २०१५ पासून भारतात ख-या अर्थाने डिजिटलायझेशनला सुरुवात झाली असे म्हणता येईल. डिजिटल इंडिया असे या कार्यक्रमाला नाव देण्यात आले. बँकिंग क्षेत्र यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. डिजिटल बँकिंग म्हणजे- तंत्रज्ञानाच्या सहकार्याने बँक ग्राहकांपर्यंत पोहोचणे. खाते उघडण्यापासून ते विभिन्न प्रकारचे देवाण-घेवाण करण्यासाठी तंत्रज्ञान वापराचा प्रयोग करणे म्हणजे डिजिटल बँकिंग, एक वेळ अशी होती की, इंटरनेटच्या माध्यमातून बँकिंगचा व्यवहार केवळ मोठे उद्योगपती, व्यावसायिक आणि व्यापारीवर्गच करीत असे.
आज मात्र सर्वच स्तरातील व्यक्ती केवळ डिजिटल बँकिंगचेच व्यवहार करीत नाहीत तर अन्य सर्व प्रकारचे व्यवहारही डिजिटल माध्यमाद्वारे करू लागले आहेत. शेतकऱ्यांपासून ते शिक्षित, अर्धशिक्षित, असाक्षर, विद्यार्थी, महिला, नोकरदार, ज्येष्ठ नागरिक, पेन्शनधारक अशा अनेक वर्गातील लोक आता यात सहभागी होत आहेत. डिजिटल बँकिंगमुळेच इतर अनेक क्षेत्रात व्यवहार करण्याकडे लोकांचा कल वाढू लागला आहे, एवढे मात्र खरे की, डिजिटल बँकिंग ही एक अशी प्रणाली आहे की तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे कागदांचा वापर मर्यादित प्रमाणात होण्यास मदत झाली. दुसरे नगदी व्यवहारास आळा बसून कॅशलेस व्यवहार करण्याकडे लोक प्रवृत्त होवू लागले. पैशाची देवाण-घेवाण तसेच अन्य आर्थिक व्यवहार घंटो का काम मिनिटॉमें नव्हे सेकंदाने’ होवू लागले. नगदी व्यवहारापासून परावृत्त होवून कॅशलेस अर्थव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी सारेच कामाला लागले आहेत.
केवळ पश्चिमी देशातच डिजिटल व्यवहार होत नसून ती आता केनिया, नायजेरिया सारख्या आफ्रिकी देशातही याचे जाळे विस्तारत आहे. वास्तविक या देशांमध्ये अशिक्षितांचे प्रमाण फार मोठ्या प्रमाणावर आहे. केनियामध्ये तर ६७ टक्के कॅशलेस व्यवहार होत असल्याचे समजते. एवढेच नव्हे तर अशा व्यवहारांमुळे महिलांनाही प्रेरणा मिळून कॅशलेस व्यवहार करण्याकडे त्यांचा कल वाढला आहे. शिवाय अशा व्यवहारामुळे त्यांच्या उत्पन्नातही वृध्दी होण्यास मदत झाली असून त्यांच्याकडील ग्राहकांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असल्याचेही दिसून आले आहे. असे व्यवहार होत असल्याने उत्पादन खर्चात बचत होते, काटकसरीची सवय लागते, वेळ आणि श्रम वाचतात. असे अनुकरण भारतासारख्या विशाल लोकसंख्या असलेल्या देशात, जिथे मोबाईल धारकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे, तिथे कटाक्षाने होण्याची आवश्यकता आहे.
संगणक, इंटरनेट, युपीआय, भीम, ई वालेट, फोन पे, पेटीएम, मोबी क्विक, इत्यादी मोबाईल उपकरणाद्वारे मोठया प्रमाणात वापर होत असल्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला वेग आला आहे असे खात्रीने म्हणता येईल. मात्र, एवढयाने आपणास समाधान मानून चालणार नाही. भारतात युवक-महिला वर्गाची संख्या मोठया प्रमाणात आहे. घरातील प्रत्येक व्यक्तीकडे मोबाईल आहेच. शेतकऱ्यांच्या हातातही शासनाच्या अनेक योजनांमुळे मोबाईल आला आहे.
लोकसंख्या पाहून देश-विदेशातील कंपन्या मोबाईल विस्ताराचे जाळे आपल्या भारतात विणत आहेत. डिजिटल इंडिया किंवा कॅशलेस व्यवहारासाठी आपणास अधिक मार्गक्रमण करणे आज काळाची गरज आहे. त्यासाठी डिजिटलायझेशन व्यवहाराप्रती लोकांना जागृत व शिक्षित करण्यासाठी केंद्र सरकारने संपूर्ण देशातील १०० शहरात ‘डिजिधन मेळाव्या’चे आयोजन केले होते. परंतु बहुसंख्य जनता खेडयात तसेच निमशहरी भागात राहतात. खऱ्या अर्थाने हीच जनता ई-साक्षर होण्याची गरज आहे. कारण केंद्र तसेच राज्य शासन आणि विविध कंपन्या यांचे आर्थिक व्यवहार डिजिटल होत असल्याने ते समजण्यासाठी शिक्षित असणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्याचा गैरफायदा घेतला जावू शकतो. बँकिंग व्यवहारासाठी शाखास्तरावर वर्षातून एकवेळ तरी ग्राहकांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन केले पाहिजे. त्यामध्ये डिजिटल व्यवहाराचा उपयोग कसा करावा, त्यापासून मिळणारे फायदे, व्यवहार करताना घ्यावयाची काळजी, संभाव्य धोके किंवा सावधानता याबाबत मार्गदर्शन करण्यात यावे. घरी बसूनही आर्थिक व्यवहार करता येतात. त्यामुळे बँकेत जाण्यासाठी लागणारा वेळ अन्य कामासाठी खर्च करता येतो. बँकेतील आपल्या खात्यातील आर्थिक व्यवहार त्याला घरी बसूनच कळतात. मात्र हे सर्व करताना आपला मोबाईल किंवा संगणक लॉगआउट करणे किंवा अॅन्टी व्हायरस टाकून दक्षता घेणे तसेच आपला डाटा कोणी चोरणार नाही याचीही खातरजमा करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. अर्थात त्यासाठी प्रशिक्षण महत्त्वाचे आहे. एटीएममध्ये अनेक गैरप्रकार दक्षता घेतल्यानंतरही होतातच. सायबर सेलमध्ये त्वरित गुन्हा नोंदविल्यास त्याचे दृश्य परिणाम सुध्दा दिसून येतात. एटीएम कार्डचा वापर करताना ते कोणाच्या हातात पडणार नाही किंवा त्याचा पासवर्ड कोणास कळणार नाही याबाबतही ग्राहकास जागरूक रहावे लागेल. ज्याप्रमाणे इंटरनेटच्या माध्यमातून किंवा ऑनलाइन व्यवहारात वृध्दी होत आहे त्यापेक्षाही मोठ्या प्रमाणात सायबर अपराध/ हॅकर्स सारखे गुन्हेगार यांची संख्याही वाढत आहे. मोठमोठ्या बँकांनाही अनेक कोटींना गंडा गाळणारे हे गुन्हेगार आपल्यासारख्या सामान्य ई-साक्षर नसलेल्या ग्राहकांना गंडवण्यास त्यांना कितीसा वेळ लागणार. तेव्हा ई-साक्षर ही आता काळाची गरज आहे.
बँकांनीही आर्थिक व्यवहार करताना आपला पैसा गुन्हेगारासारख्या व्यक्तींच्या हातात जावू नये जेणेकरून जनतेच्या पैशाचा दुरूपयोग होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. संपूर्ण व्यवहार हे कॅशलेसच असले पाहिजेत. त्यावर देखरेख असली पाहिजे. कर्जव्यवहारावर योग्य नियंत्रण असले तर त्याचा लाभ एनपीए कमी होण्यास निश्चितच मदत होते. शिवाय ग्राहकांमध्ये विश्वासार्हता वाढण्यास मदत होते तसेच सुरक्षिततेची खात्री पटते.
भारत असा देश आहे की १२ कोसावर भाषा बदलते. लोकांचे राहणीमान, त्यांच्या परंपरा, वेशभूषा, खानपान संस्कृती आदींचा परिणाम व्यवहारावर होतो. तेव्हा त्यांना समजेल याप्रकारे डिजिटल व्यवहार व्हावेत अशी अपेक्षा कोणीही करणे साहजिक आहे. सर्वांना सरळ, सफल आणि उपयोगी असे डिजिटलायझेशन असावे. तंत्रज्ञानाचा वापर आता सर्वत्रच होतो आहे. जे तंत्रज्ञान आपणास सोईचे आहे असे तंत्रज्ञान वापरण्याकडे लोकांचा जास्तीत जास्त कल आहे. तसेच तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्याचा लाभ घेणारे बँका, कंपन्या, अन्य संस्था याही आघाडीवर आहेत. तेव्हा असे काम करणारे तंत्रज्ञ, ऑपरेटर्स यांनाही प्रशिक्षित करण्याची आवश्यकता आहे.
कॅशलेस व्यवहार करण्यासाठी अजूनही अनेक लोक अनभिज्ञ आहेत. तंत्रज्ञान तेव्हाच यशस्वी होवू शकेल जेव्हा त्याचा वापर योग्यरित्या होवू शकेल. भारतासारख्या लोकसंख्येत दुसऱ्या नंबरवर असलेल्या देशात ई-साक्षरतेची किती आवश्यकता आहे याची जाण बँका, कंपन्या किंवा अन्य संस्था ठेवतील असे वाटते. तसेच लाभ घेणारे लाभार्थीही त्याचा उपयोग करून घेतील यात शंका नाही.
– प्रा. कृ. ल. फाले
व्यास क्रिएशन्सच्या कस्तुरी – महिला विशेषांकातून साभार
Leave a Reply