गेले द्यायचे राहुनि…!

अनघा प्रकाशन दिवाळी अंक २०१८ मध्ये भारतकुमार राऊत यांनी लिहिलेला हा लेख

---

अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांचे ‘गिव्हिंग’ हे पुस्तक दोन वर्षांपूर्वी वाचण्यात आले. आयुष्यात एक टप्पा असा येतो, जेव्हा काही घेण्यापेक्षा काय देता येईल, याचा विचार मनात डोकावू लागतो. हा कालखंड महत्त्वाचा तर खराच पण तो अनेकदा मेंदूला मुंग्या आणणाराही असतो. आतापर्यंत आपण समाज, नियती, देश, आपली माणसं यांच्याकडून सतत आपल्याला काय मिळवता येईल, याचाच विचार करत राहतो. पण एक टप्पा आयुष्यात असा येतो जेव्हा ज्यांच्याकडून आपण काही मिळवले किंवा मिळवण्याची अपेक्षा ठेवली. त्यांनाच काय देता येईल, याचे विचार येऊ लागतात.

कवी आरती प्रभू यांनी लिहिले:

गेले द्यायचे राहुनी, तुझे नक्षत्रांचे देणे
माझ्या पाशी आता कळ्या आणि थोडी ओली पाने ।।

यातील पराभव व त्यातून आलेली विमनस्कता हा भाग बाजूला ठेवला, तरी कुणाचे तरी आपण काही तरी देऊ लागतो व ते द्यायचे राहून गेले आहे, हा भाव मनात जाऊन बसणारा आहे. मुरलीधर नाले व त्यांचे पुत्र अमोल यांनी मला ‘अनघा’ च्या दिवाळी अंकासाठी ‘राहून गेलेली गोष्ट’ या विषयावर लिहिण्यास सांगितले, तेव्हा हेच सारे मनात आले.

विचार करू लागलो, खरेच या आयुष्यात काय राहून गेले? आता आयुष्याची साठी पार केल्यानंतर कधी तरी सिंहावलोकन करणे अपेक्षित व अनेकदा अपरिहार्यच असते. काही मिनिटांतच ढीगभर गोष्टी जमल्या, ज्या करायच्या राहून गेल्या आहेत. माधुरी दीक्षित यांचा एक मराठी चित्रपट ‘विश बकेट’ अलिकडेच येऊन गेला. त्यातल्या बादलीभर इच्छांपेक्षाही बऱ्याचं अधिक इच्छा बाकीच राहिल्या. तसे अनेकांच्या आयुष्यात होतच असते. जर करायची होती, पण झाली नाही अशी एकही गोष्ट आयुष्यात उरली नाही, तर उर्वरित आयुष्याला अर्थ तरी काय उरणार? माझ्या मनातल्या अशाच अनेक इच्छा बाकी आहेत, हे खरेच. आयुष्याच्या विविध टप्प्यांवर विविध इच्छा आणि अपेक्षा निर्माण होतात, नवनवी स्वप्ने दिसू लागतात आणि ती पूर्ण करण्याची दुर्दम्य इच्छाही निर्माण होत राहते. अशा इच्छा वाळवंटातल्या मृगजळासारख्या असतात. त्यांच्या मागे कितीही धावले, कितीही वेगाने धावले, तरी त्या दूर दूरच जात राहतात. उरतो तो फक्त धावून धावून आलेला थकवा. तो मात्र कायमचा जवळ राहतो.

ज्यावेळी प्राथमिक शाळेत होतो, त्यावेळी ट्रॅफिक पोलिस होण्याची इच्छा होती. नंतर पोलिसचा गणवेष मनाच्या पटलावरून उतरला आणि त्याची जागा लष्कराच्या गणवेषाने घेतली. पण तेही स्वप्नच राहिले. मग दर्यावर्दी व्हावेसे वाटू लागले. तसे अथांग समुद्राचे वेड मला लहानपणापासून होतेच. घराच्या जवळच सर्वत्र किनारा असल्याने कधी भर दुपारी तर कधी मध्यरात्र उलटेपर्यंत तासन्तास समुद्राच्या लाटांचा खेळ पाहण्यात वेळ मजेत जायचा. त्यामुळेच संधी मिळतातच ‘टी.एस. डफरिन’ ची प्रवेश परीक्षा दिली. लेखी परीक्षा, मुलाखत असे सोपस्कार पार पाडल्यानंतर मेडिकलची वेळ आली आणि माशी शिंकली. माझ्या पायात बाक असल्याचा शोध तिथल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना लागला आणि मी पुन्हा जमिनीवर फेकला गेलो.

असं बरंच काही करायचं होतं, पण राहूनच गेलं. काही परिस्थितीमुळे तर बरंच काही अंगिभूत आळसामुळे. एस.एस.सी.ला पहिलं येण्याची आकांक्षा वा स्वप्न कधीच नव्हतं. पण संस्कृतमध्ये उत्तम गुण मिळाल्यानंतर संस्कृतमध्ये अधिक शिकण्याची तीव्र इच्छा निर्माण झाली होती. पण ती मित्र व शिक्षकांनीच हाणून पाडली. संस्कृतमध्ये करियर होणार नाही, याबद्दल सर्वांचंच एकमत होतं. त्यामुळे संस्कृत मागे पडलं आणि राज्यशास्त्र घेऊनच बीए, एमए झालो.

कॉलेजच्या दुसऱ्या वर्षाला असताना ‘सकाळ’ मध्ये नोकरी मिळाली आणि ‘पत्रकार’ नावाची उपाधी जी नावाला चिकटली, ती कायमचीच. सकाळमध्ये ट्रेनी म्हणून काम करतानाच एकदा प्रणय गुप्ते या उमद्या तरुण पत्रकाराची गाठ पडली. तो ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ चा रिपोर्टर होता. त्याच्याशी बोलताना न्यूयॉर्क आणि न्यूयॉर्क टाइम्स या दोन्हीबद्दल बरंच काही समजलं आणि आपण एकदा तरी न्यूयॉर्क टाइम्सचा रिपोर्टर म्हणून काम करायचं, ही उर्मी मनात जागी झाली. ती पुढे कित्येक वर्ष तशीच ऊराशी जागी ठेवली होती. पण तसं कधीच घडलं नाही. पुढे दुसऱ्याच झी टीव्हीच्या नोकरीत अमेरिकेत वास्तव्याला असताना तीन-चार वेळा न्यूयॉर्क टाइम्सच्या कार्यालयात मुद्दाम जाऊन आलो.

नंतर खासदार झाल्यावर पुन्हा एकदा न्यूयॉर्क टाइम्सच्या निमंत्रणावरून त्या कार्यालयात जाण्याचा योग आला. आमच्या भेटीचे फोटो आणि नावे यांना न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये प्रसिद्धी मिळाली. त्यामुळे अमेरिकेत वास्तव्यास असलेल्या मूळच्या भारतीयांनी अभिनंदनही केले. पण न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये ‘बायलाईन’ छापून यायचे स्वप्न मात्र आजही स्वप्नच राहिले.

दिवस बदलले की, हुद्दे बदलतात. बदलत्या कामाबरोबर नवनवी स्वप्ने, अपेक्षा, आकांक्षा बदलत राहतात. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ चे संपादकत्व आपल्याला कधी तरी मिळावे, ही आकांक्षा ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ वाचायला लागल्यापासूनच होती. ती पुढे पूर्ण झाली. हा पेपर पश्चिम भारतातील सर्वाधिक वाचकसंख्या असलेले भाषिक वृत्तपत्र बनवायचे, हे स्वप्नही दैवगतीमुळे पूर्ण झाले. हे सारे झाले खरे, पण ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ ची वाचकसंख्या ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ या आमच्या वडिल भावापेक्षाही अधिक करण्याचे मात्र राहूनच गेले. टाइम्सपेक्षा मटा मोठा होणे आम्हा सर्वांसाठी अभिमानाचे खचितच ठरले असते. त्यासाठी पडतील ते परिश्रम करण्याची साऱ्यांचीच तयारी होती. पण व्यवस्थापनाची तशी तयारी नव्हती. टाइम्सला धक्का देणे व्यवस्थापनाला परवडणारे नव्हते. त्यामुळे आम्हाला ‘गो स्लो’ चा सल्ला देण्यात आला. ऊरावर दगड ठेवून हा सल्ला मी मानाला नोकरी पेशात राहायचे, तर स्वत:च्या इच्छेबरोबरच मालक,व्यवस्थापन यांची इच्छा, त्यांची गणिते यांना महत्त्व असतेच, ही बाब मी आधीच माझे पूर्वीचे संपादक (कै.) विनोद मेहता यांच्याकडून शिकलो होतो. अखेर ‘पुरुषो अर्थस्य दासः’ हेच खरे असते.

संसदेत सदस्य म्हणून काम करत असताना एक बातमी वाचण्यात आली. एका गर्भवती महिलेने गर्भपात करून घेण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली होती. आपल्या पोटात वाढणारे मुल व्याधीयुक्त आहे व त्यामुळे ते जन्माला आल्यास सर्वसाधारण आयुष्य जगू शकणार नाही, हे त्या अर्जदार महिलेने न्यायालयाला वैद्यकीय अहवालानुसार पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. पण न्यायालयाने या गर्भपाताला संमती दिली नाही. कारण ठराविक आठवड्यानंतर असा गर्भपात हा कायद्याच्या दृष्टीने गुन्हा असल्याचे भारतीय दंडसंहितेत म्हटले होते.

याबद्दल माध्यमांतून बरीच चर्चा झाली. भारतातील काही धर्मांत गर्भपात हा ‘गुन्हा’ असल्याचे म्हटले गेल्यामुळे या वादाला धार्मिक वळणही मिळाले. काही दिवसांतच हा वादही शमला आणि एक महिन्याने छोटीशी बातमीवाचण्यात आली की, त्या महिलेचा ‘नैसर्गिक’ गर्भपात झाला. मी चक्रावलो. हा केवळ योगायोग की कुणीतरी योजनापूर्वक  केलेला कट? एका सुखवस्तू व सुशिक्षित कुटुंबात असा ‘नैसर्गिक’ गर्भपात कसा झाला? असे एक ना अनेक प्रश्न पिंगा घालू लागले.

याबाबत चौकशी करता कळले की, तो ‘नैसर्गिक’ गर्भपात होता का? याविषयी शंका यावी अशी परिस्थिती होती. तसे जरी असले, तरी त्यामागची ‘त्या’ आईची मानसिकता ध्यानात घ्यायला हवी, असे मला राहून राहून मनाला वाटायला लागलं. जर आपल्या पोटात वाढणारं बाळ व्याधीयुक्त आहे, असं तिला वैद्यकीय अहवालांतून समजलं असेल आणि नऊ महिन्यांनी जन्माला येणारं मुल येतानाच काही शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक त्रुटी घेऊन येणार आहे, अशी तिची खात्री पटली, तर तिने काय करावं? तिने उचित मार्गाने जाण्यासाठीच न्यायालयाचे दरवाजे तर ठोठावले होते. पण योग्य प्रतिसाद न मिळाल्यानं तिने काय करावं? केवळ कायद्याचं बंधन म्हणून व्यंगयुक्त बाळाला जन्म द्यावा की, त्याचा जन्मच रोखावा?

मेंदूला मुंग्या येऊ लागल्या. यावर नक्की उपाय काय? ज्यांच्या घरात अशी जन्मतः व्यंग असलेली मुले आहेत, अशा डझनभर कुटुंबांत गेलो. त्यांच्या घरांतील निराशाजनक परिस्थिती पाहिली. त्या मुलांची दु:खे जवळून अनुभवली. मग मी निर्धार केला. याविरुद्ध आवाज उठवायलाच हवा. पण असं करणं सोपं नव्हतं कारण अर्थातच आपले परंपरागत रितीरिवाज व भ्रामक समजुती आणि श्रद्धा. त्या तातडीने दूर करणं शक्य नव्हते. समाज प्रबोधन हा एक मार्ग होता, पण तो माझा पिंड नव्हे. शिवाय असे प्रबोधन होऊन नंतर नवा कायदा करायचा, तर त्यासाठी आणखी काही दशकांचा अवधी हवा. दरम्यानच्या काळात जी अशी दैवाची ठोकर लागलेली बालके जन्माला येतील, त्यांचं काय?

प्रचलीत भारतीय दंडसंहिता बदलायला हवी, असे वाटू लागले. त्यासाठी वकील मित्रांची मदत घेतली. संसदेत कायद्याची विधेयकं आणण्याची व ती संमत करून घेण्याची जबाबादारी व हक्क सरकार पक्षाचे असले, तरी संसदेच्याच नियमानुसार जे सरकारचे घटक नाहीत, असे खासदारही विधेयके आणून त्यावर चर्चा घडवू शकतात. त्यावर मतदानही होते. मला हा मार्ग पटला. अनेक डॉक्टर्स, समाज सेवक, बालरोग तज्ज्ञ यांची मदत घेऊन या खाजगी विधेयकाचा मसुदा तयार केला व हे खाजगी विधेयक सभापतींकडे दाखल करून घेतले. संसदेचे अधिवेशन चालू असताना दर पंधरा दिवसांनी अशी खाजगी विधेयके चर्चेला येतात. त्यासाठी अर्थातच मोठी रांग असते. मी कसोशीने प्रयत्न करून हे विधेयक चर्चेच्या यादीत आणले. यादीत ते अखेर तिसऱ्या दुसऱ्या क्रमांकावर आलं, तेव्हा माझ्या आशा पल्लवीत झाल्या. या विधेयकावर सकस चर्चा व्हावी, अशी माझी तळमळ होती. म्हणून मी राज्यसभेतील दोन्ही बाजूंच्या अनेक ज्येष्ठ सदस्यांना भेटलो. त्यांना विषय व त्याचं गांभीर्य समजावून सांगितले. जे सदस्य वैद्यकीय व्यवसायातले होते, त्यांना या चर्चेत भाग घेण्याचा विशेष आग्रह केला. विशेष म्हणजे पक्षभेदाच्या सीमा ओलांडून बहुतेक सदस्यांनी चर्चेत भाग घेऊन या कायद्यात सुधारणा करण्याच्या बाजूने बोलण्याची तयारी दर्शवली.

पुढलं अधिवेशन सुरु झालं. मी आशाळभूत होऊन दर शुक्रवारी विधेयकांची यादी तपासत होतो. पण या अधिवेशनात कोळसा खाणींच्या घोटाळ्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला. दोन्ही बाजू पूर्ण तयारीनिशी रिंगणात उतरल्या. त्यामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे काम तब्बल तीन आठवडे ठप्प झाले. दररोज नव्या उमेदीने सभागृहात जायचे आणि सारा गोंधळ निमूटपणे पहात संध्याकाळी हात हालवत परतायचे, हा नित्यक्रमच झाला. पण मी धीर सोडला नव्हता. ते अधिवेशन संपल्यानंतर नव्या जोमानं मी त्या विधेयकाची आवश्यकता अन्य खासदारांना पटवू लागलो. दिल्लीतील काही वृत्तपत्रांनी त्याबद्दलच्या बातम्या व मतप्रदर्शन करणारे लेखही छापले. पण पुढल्या अधिवेशनातही पहिले पाढे पंचावन्न! सारं काही तसंच चालू राहिलं. काळ्या कोळशामुळे मनमोहन सिंग सरकारचं तोंड काळं होत राहिलं. माझ्या मनावरची निराशेची छायाही तशीच गडद होत गेली. सुदैवाने अधिवेशन संपत असतानाच या प्रश्नाची उकल झाली व संसदेच्या अधिवेशनावरचे ग्रहण संपलं.

ते ग्रहण संपलं, तरी गर्भपात सुधारणा विधेयकाचे शुक्लकाष्ट मात्र संपले नाही. पुढच्या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येलाच टू-जी घोटाळ्याच्या बातम्या सर्व वृत्तपत्रांत व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांत प्रसारित झाल्या आणि एकच गहजब झाला. संसद अधिवेशाच्या पहिल्याच दिवशी दोन्ही सभागृहांत प्रचंड हलकल्लोळ उडाला व सभागृहांचे कामकाज जे थांबले, ते अखेरच्या दिवसापर्यंत क्वचितच होऊ शकले. माझे विधेयक जणू लांबलचक अंधाऱ्या बोगद्यात अडकून पडले. पुढे-मागे किर्र काळोखच काळोख. अखेर संबंधीत मंत्री ए. राजा यांचा राजीनामा मिळवण्यात विरोधी पक्षांना यश आले. तोपर्यंत  अधिवेशनाचा अखेरचा दिवसही उजाडला होता. विधेयक होते, तिथेच राहिले.

त्याच्या पुढचे अधिवेशन माझे बहुधा शेवटचे अधिवेशन होते कारण माझी सदस्यत्वाची मुदत संपत आली होती. यावेळी हे विधेयक नक्कीच चर्चेला येणार असं वाटत होतं आणि मी मनोमन तशी प्रार्थनाही करत होतो. तेव्हाचे राज्यसभा सभापती अब्दुल हमीद अन्सारी यांनीही विधेयकातील तरतुदींचे महत्व ओळखून पहिली संधी मिळताच अपवादात्मक बाब म्हणून या खाजगी विधेयकावर चर्चा घडवून आणण्याचं आश्वासन दिलं. तसं त्यांनी सभागृहातल्या गटनेत्यांच्या बैठकीत सांगितलंसुद्धा. माझा सुकू लागलेला उत्साह पुन्हा प्रफुल्लित झाला.

अधिवेशन सुरु झालं आणि पहिला विषय पुकारायच्या आतच तेलंगण राज्याच्या मागणीसाठी खासदार उभे राहिले. बघता बघता रणकंदन पेटले आणि तोच अग्नी पुढील तीन आठवडे भडकत राहिला. ते अधिवेशनही गदारोळातच सुरु झाले व संपलेसुद्धा. एव्हाना २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांचे वारे वाहू लागल्याने सर्वच पक्ष व खासदार आपापल्या जागा टिकवण्याच्या व वाढवण्याच्या कामाला लागले होते. त्यामुळे गर्भपातावर बोलण्यासाठी कुणालाच उसंत नव्हती, स्वारस्य तर नव्हतेच.

थोडक्यात, अधिवेशन संपलं; माझी खासदारकीची मुदतही संपली आणि त्याच बरोबर गेलं दीड वर्ष मी ज्याची आतुरतेनं वाट पाहात होतो, ती आशाही तिथेच खुडली गेली.

पुढे आणखी तीन वर्षांनी केंद्र सरकारने गर्भपात कायद्यात काही सुधारणा केल्या. पण माझ्या विधेयकातील मुद्दे व त्यानिमित्ताने उपस्थित झालेले प्रश्न मात्र होते, तसेच राहिले व अद्यापही ते तसेच आहेत.

मी देशात, परदेशात; मराठीत, इंग्रजीत; वृत्तपत्रांत व टीव्ही माध्यमांत पत्रकारिता केली; सभांचे फड लढवून ते जिंकलेसुद्धा, सभा-परिसंवादात मोठमोठे वाद केले, संसदेत तब्बल १७६ भाषणं केली, पण गर्भपात सुधारणा विधेयक मात्र चर्चेला आणून ते संमत करून घेऊ शकलो नाही. पुन्हा खासदारकीची संधी मिळाली तर ठीकच, नाहीतर हे काम करायचे राहूनच गेले, हे शल्य ऊराशी बाळगूनच मी उर्वरित आयुष्य जगेन.

विश्वाच्या पसाऱ्यात कुणाचेही आयुष्य पूर्णांक नसते. ज्यांना कधीच पूर्ण भाग जाऊ शकत नाही, असे अनेक अपूर्णांक असतातच.काहींना ते कधी दिसतच नाहीत. मग आपले जीवन सफळ संपूर्ण झाले, अशा आनंदात ते राहतात व जातात. पण अनेक पूर्णांकात असतात ते केवळ अपूर्णांकच. तसाच माझ्या आयुष्यातला हा एक अपूर्णांक. गेले द्यायचे राहुनि…!

 

पुन्हा बिल क्लिंटन यांचे ‘गिव्हिंग’ आठवले. समाजाकडून घेता घेता कधी तरी त्याला काही देण्याचेही सुचायला हवे, असे क्लिंटन म्हणतात. ते किती अफलातून सत्य आहे!

देणाऱ्याने देत जावे; घेणाऱ्याने घेत जावे।

घेता घेता एके दिवशी देणाऱ्याचे हात घ्यावे ।।

-भारतकुमार राऊत

(अनघा प्रकाशन दिवाळी अंक २०१८ मधून)