भ्रष्टाचाराचे ग्लोबलायझेशन आणि उपाय !

सर्व जग आणि आपल्या देशाला भेडसावणारा यक्ष प्रश्न आहे तो म्हणजे भ्रष्टाचार. बऱ्याच विकसीत आणि विकसनशील देशांनी सर्व क्षेत्रात प्रगती केली आहे आणि करीत आहेत. पण भ्रष्टाचारख्या शुल्लक गोष्टीचे निर्मुलन अजून तरी कुठल्याच देशाला करता आलेले नाही करण्याची मानसिकता आणि प्रबळ इच्छाशक्तीही नाही.

राजकीय नेते, स्वातंत्र्य सैनिक आणि हुतातम्यांनी भारताला ब्रिटिश सत्तेच्या जोखडातून सोडविण्यासाठी जी निस्वार्थ प्राणांची बाजी लाऊन स्वातंत्र्य मिळवून दिले आणि मातृभूमीवरील निस्सीम प्रेमाखातर बरेच वेळा आर्थिक पदरमोड करून आणि स्वत:च्या संसारावर तुळशीपत्र ठेऊन देशासाठी त्याग केला त्याला तोड नाही. त्यानंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. स्वराज्य मिळाल्यावर काही वर्षे ठीक गेली. परंतू देशातील राजकारण्यांच्या हातात सत्ता आली आणि देशात परत राजेशाही अवतरते की काय अशी परिस्थिती जाणवायला लागली. राजकारण्यांचे देश व जनतेप्रती असलेले बेगडी प्रेम, देशाची आणि जनतेची सेवा करतांना प्रकर्षाने दिसून येणारा स्वार्थीपणा राजकीय व सामाजिक कार्यांतून स्पष्ट होऊ लागला.

अमर्याद वाढलेल्या लोकसंखेच्या मुलभूत गरजा आणि सर्वच स्थरावरील मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत, जीवघेणी स्पर्धा, आणि दैनदिन जीवनाचा गाडा हाकताना जीवाचा झालेला कोंडमारा आणि त्यावरील इलाज/उपाय म्हणजे कळत नकळत लाच देऊन/घेऊन भ्रष्टाचाराला केलेली साथ. आज देशाभरात केंद्र, राज्य, तालुका, जिल्हा, ग्रामपंचायत पातळीवर जनतेला स्वत:ची कामे करून घेण्यासाठी बऱ्याचदा लाच देता-घेता आपण बघतो. एवढेच नाही तर औद्योगिक व खाजगी अस्थापनांत सुद्धा देण्याघेण्याचे प्रकार चालतात. उदा. बँका, आर्थिक पतपेढ्या इत्यादी. कदाचित उद्या लाच देण्या/घेण्याचा कायदाच संसंदेत मंजूर झाला तर त्यात आशचर्य वाटायला नको.

पूर्वीच्या काळी राजे महाराजे मंडळी आपल्या सचिव, प्रधान आणि अमात्याना त्यांचे महत्वाचे काम हुशारीने आणि लौकर केल्या बद्दल मोठी बक्षिसी किंवा इनाम देत असतं. कालांतराने तीच पद्धत स्वातंत्र्या नंतर तशीच चालू राहून ऑफिसमध्ये चांगले काम केल्याबद्दल प्रमोशन किंवा पगारवाढ मिळू लागली. कधी कधी तर बाहेरची मंडळी येऊन काम सांगू लागली आणि त्यांचे काम झाले की बक्षिसी व शाबासकी देऊ लागले. याची सवय लागल्याने काही मंडळींची हाव वाढली आणि हा आपला हक्कच आहे अश्या सदरात ते बक्षिसी व शाबासकी मागू लागले आणि येथेच भ्रष्टाचाराला सुरवात झाली असावी असे वाटते. आजही बऱ्याच ऑफिसमध्ये दिवाळीच्या दिवसात बरीच बक्षिसांची पाकिटे व प्रेझेंटस दिली जातात ही सुद्धा एकप्रकारची लाचच आहे.

माणूस जन्माने भ्रष्ट नसतो त्याला आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती तसेच इर्ष्या, अतृप्तइच्छा, हव्यास, दुर्बलता, लोभ, राक्षसी प्रवृत्ती भ्रष्टाचार करण्यास भाग पाडते त्यात श्रद्धा-सबुरीचा अभाव आणि अयोग्य मार्गदर्शनाने भ्रष्टाचारापेक्षा भयंकर अश्या विविध अत्याचारासारखी दुष्कृत्ये करण्यास उद्युक्त होतो. दैनंदिन जीवनात माणूस सर्व जगाला फसवू शकतो पण स्वत:च्या मनाला कधीच फसवू शकत नाही ती भिती कुठेतरी असतेच. आज देशातील जनता भ्रष्टाचाराला कंटाळी आहे, जन आंदोलनाचा रेटा आहे, सर्व प्रकारच्या मीडियाचा भरघोस पाठींबा आहे तरी भ्रष्टाचारी कीडीचा समूळ नायनाट होत नाही. असो.

देशात भ्रष्टाचाराचा उद्रेक वाढत आहे. प्रत्येकाच्या मनात भ्रष्टाचाराविषयी चीड आहे. देशातील काही नागरिकांना भ्रष्टाचार या संसर्गजन्य रोगाने पछाडले आहे. पण त्यावरील जालीम उपाय शोधण्यासाठी काही ठोस पाऊले ना शासन, मंत्री, सरकारी अधिकारी घेताना दिसतात ना जनता कामे करण्यासाठी लाच देण्या-घेण्याचे थांबवते ना काही ठोस पाऊले उचलते. कारण रोजच्या दैनंदिन जीवनात लागणाऱ्या गोष्टी महाग झाल्या किंवा मिळाल्या नाहीत की सामान्य माणूसच हैराण होतो. त्यालाच त्याची जास्त झळ पोहचते. तोच नेहमी पिचत राहतो. भ्रष्टाचाराविरुद्ध वाचा फोडता येईल का? त्याच्या मुळाशी जायचे कसे? त्यासाठी काय निकष लावायचे? कोणाकोणाला जबाबदार धरायचे? लोकसंख्या, राजकारणी, शासनातील अधिकारी, आपण/जनता का आपले कायदे आणि न्यायव्यवस्था?

भ्रष्टाचार विरोधी कायदा आहे पण त्याची कडक अंमलबजावणी होत नाही असा एक सूर आहे. त्यासाठी कायद्यात बदल करावेत का? सरकारी/खाजगी/जनलोकपाल बील आणावे का? जनलोकपाल बिलाला देशभरातील तरुणाईने भरभरून प्रतिसाद दिला, परंतू पुढे काय? अश्याने भ्रष्टाचार बंद होईल का? हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो.

आपल्याच देशात आणि जनतेत भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाची पाळे-मुळे खोल व घट्ट रुजत आहेत असे नाही तर हा प्रश्न ग्लोबलवार्मिंग सारखा सर्वच राष्ट्रांना सतावत आहे. एकवेळ ग्लोबलवार्मिंग, स्तुनामी किंवा मानव निर्मित आपत्ती जसे बॉम्बस्फोट किंवा लढाई सारख्या आपत्तीचा सामना देशा-विदेशातील राजकारणी आणि जनता करेल पण भ्रष्टाचार व काळ्या पैशाचे कोणी अवाक्षर देखील काढत नाहीत. याला राष्ट्र-प्रेमाचा अभाव, मानसिक व इच्छाशक्तीची उदासीनता म्हणता येईल. काही व्यक्तींचे स्वत: आणि नातलगांचे हितसंबंध गुंतलेले असतील, दबाव, भिती आणि कायद्यातील त्रुटी व सक्षम यंत्रणेचा अभाव या सर्वाला कारणीभूत असेल.

आज देशाला स्वातंत्र्य मिळून ६३ वर्षे झाली पण काळा पैसा आणि भ्रष्ट्राचाराचा मुकाबला देश करू शकत नाही त्याचे ठोस उत्तर मिळत नाही किंवा उत्तर शोधण्याच्या सकारात्मक मानसिकतेचा आणि इच्छाशक्तीचा राजकारणी व जनतेत अभाव दिसून येत आहे असे दैनंदिन जीवन जगताना सर्वांच्या अनुभवास येत आहे.

पूढील सहा मुद्दयांच्या साह्याने भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाचे निर्मुलन करण्यासाठी सरकारने देशातील आय.टी., विधीन्य, वित्तमंत्री आणि उद्योग क्षेत्रातील तज्ञ मंडळींचा सल्ला व मार्गदर्शन घेऊन काही ठोस पाऊले उचलता येतील. सरकारने वरील क्षेत्रांतील तज्ञांना पाचारण करून भ्रष्टाचार व काळ्यापैशाच्या व्यवहाराची व ते रोखण्यासाठीच्या यंत्रणा व त्यावरील उपायांचे तंत्रज्ञान शोधून/विकसित करण्यास सांगावे. तसेच ते वापरण्यास सुलभ कसे करता येईल याचा शोध घ्यावा आणि त्याची त्वरित अंमलबजावणी कशी करता येईल या संबंधित विचार करावा. यावरील सूचना युवा पिढीकडून मागवाव्यात. संसदेत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांकडून विस्तृत चर्चा (सकारात्मक) करून त्याची कार्यवाही लौकरात लौकर कशी करत येईल या संबंधात निर्णय घ्यावा. सर्व देशभर व परदेशाशी व्यापार उदीम करताना त्याचा कसा योग्यतो उपयोग करता येईल व यंत्रणा वापरण्यास सहज सुलभ कशी करता येईल याकडे लक्ष देऊन राबविण्यात यावी कारण याचा फायदा सर्वच विकसीत आणि विकसनशील देशांना सुद्धा होणार आहे. हा काही एकच एक मार्ग नाही अजून यात बरेच विचारमंथन होऊन काही याहीपेक्षा चांगले निमार्ण होऊ शकेल. अर्थात यासाठी जनतेचे व राजकारण्यांचे सकारात्मक विचार व इच्छाशक्तीवर सर्वकाही अवलंबून आहे. सरकारला कठोर निर्णय घेणे थोडे कठीण जाईल पण त्याचा उपयोग सर्वांनाच होईल अशी आशा आहे. काही सूचना :-

१) बऱ्याच वर्षांपूर्वी सरकारने सार्वजनीक आवाहनातून जनतेकडील काळा पैसा उघड (डीक्लेअर) करण्यास सांगितले होते तसेच उघड केलेला काळा पैसा रिझर्व बँकेकडे सादर करावा व त्यावर सरकारने तो नियमित करण्यासाठी योग्य ते शुल्क लावून वापरण्यास योग्य समजून त्या व्यक्तीस व्यवहारात आणण्यास लेखी परवानगी द्यावी. याने काळा पैसा आपोआप बाहेर येईल.

२) निगोशिएबल इंन्ष्ट्रुमेंट कायद्यात बदल करून टप्या टप्याने व्यवहारातील व जनतेकडील सर्व चलनांची नोंद करून आणि खातेनिहाय क्रेडीट देऊन सर्व चलनी नोटा एका वर्षाच्या मुदतीत रद्द समजून पूढील सर्व व्यवहार बँकांमार्फत धनादेशाने क्रेडीट/डेबिट कार्डद्वारा व्हावेत.

किंवा
३) निगोशिएबल इंन्ष्ट्रुमेंट कायद्यात बदल करून दहा रुपयांच्या वरील सर्व चलनी नोटा रद्द कराव्यात. बँकांचे सर्व व्यवहार जसे आधी चालू होते तसेच चालू राहतील फक्त बँकांतून दहा रुपयांच्याच चलनी नोटा देण्यात याव्यात. याने काळ्या पैशात देवाण घेवाण होणार नाही आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.

किंवा
४) सर्व खरेदी/विक्री तसेच इतर सर्व व्यवहार जे दहा रुपयांच्या वरील असतील ते क्रेडीट/डेबिट कार्डच्या साह्याने व्हावेत किंवा धनादेशाने व्हावेत.

५) क्रेडीट/डेबिट कार्डाचा/यंत्रणेचा खरे/खोटेपणा पडताळून तसेच विश्वासाहर्ता तपासून गरीब/लहान व्यापार्यांना खरेदी/विक्रीसाठीची तांत्रिक साधने व शिक्षण देऊन कमी खर्चात किंवा मोफत उपलब्द करून द्यावीत.

किंवा
६) देशातील व्यापारील, उद्योजक, नागरिक आणि विविध देशातील इम्बसीजना मोठया प्रमाणात शासकीय व निमशासकीय परवान्यांची, दाखल्याची व इतर महत्वाच्या कागदपत्रांची आवशकता असते आणि ते मिळविण्यासाठीच्या प्रक्रिया (प्रोसेस) कार्यवाही करण्याच्या पद्धती खूप किचकट व गुंतागुंतीच्या असल्याने विलंब लागतो व ते मिळविण्यासाठी वरील बहुतेक गरजू शॉर्टकट मारून कामे करून घेतांना लाच देतात आणि ते टाळण्यासाठी या प्रोसिजर सोप्या व सुटसुटीत केल्या तर भ्रष्टाचारास आळा बसेल.

नुसते कायदे करून प्रश्न सुटील असे वाटत नाही. वेगवेगळे कायदे आहेत पण काय उपयोग? ते फक्त मोडण्यासाठीच असतात असा जनमानसाचा समज आहे. कायद्याचे पालन झाले असते तर सर्वत्र आनंदीआनंद व रामराज्य अवतरले असते. पण तसे होताना दिसत नाही. भ्रष्टाचारापासून, भ्रूणहत्या, स्त्रियांचे लैंगिक शोषण, अत्याचारा विरुद्ध कायदे असून असे प्रकार धाडतातच ना? कायद्याला पळवाटा असतात. जरी कायद्याची कडक अंमलबजावणी केली तरी शिक्षा भोगून झाल्यावर किंवा दंड भरून झाल्यावर आणि जामिन्यावर सुटल्यावर परत हीच कृत्ये करायला रान मोकळे. आपला असा समज होईल की वरील तरतुदी किंवा कायदे केले की भ्रष्टाचार नाहीसा होईल तर अजिबात नाही तर त्यासाठी खालील गोष्टींची आवशकता आहे.

जोवर राज्यव्यवस्था व जनतेची भ्रष्टाचाराबद्दल्लची मानसिकता बदलत नाही, मन, बुद्धी व हृदयातून भ्रष्टाचारच्या विषवाल्लींना जाळले जात नाही, भ्रष्टाचाराच्या कल्पना किंवा वास्तव पुसले जात नाही आणि तशी कृती होताना दिसत नाहीत तसेच देश व जनतेप्रती आपुलकी, सत्य आणि प्रेमाची भावना एकमेकात जागृत होत नाही तोवर भ्रष्टाचार चालूच राहणार. म्हणून निराश न होता परमात्म्यावर विश्वास ठेऊन, लाच देणार व घेणार नाही अशी देशातील सर्व नागरिकांनी मनापासून व सद्सदविवेक बुद्धीला स्मरून प्रतिज्ञा व प्रामाणिक प्रयास केले, तर भ्रष्टाचाराला देशात कुठेही थारा मिळणार नाही. आणि देश नक्कीच सर्वच क्षेत्रात प्रगती करेल आणि जागतिक महासत्ता म्हणून जगापुढे श्रेष्ठत्व सिद्ध करेल यात शंकाच नाही. जय हिंद !

— जगदीश पटवर्धन