गोसेखुर्दची शोकांतिका – भाग १

महाराष्ट्र राज्यातील भंडारा जिल्ह्यात पवनी तालुक्यातील गोसीखुर्द गावाजवळ वैनगंगा नदीवर ” इंदिरा सागर ” नावाचे धरण बनले आहे. धरणाचे अध्यादेश व प्रशासकीय मान्यता सन 1983 ची. दिनांक 31/3/1983 ला सन 1981-82 च्या दरसुचीनुसार धरणाची किमंत 372.22 कोटी इतके रूपये होती. गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या भुमीपुजनाचा मुहूर्त सन 1988 साली निघाला. दिनांक 22 एप्रिल 1988 ला तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी त्याचे भुमीपुजन केले. यावेळी गोसीखुर्द गाव चिमूर लोकसभा क्षेत्रात समाविष्ट होते. तेव्हा त्या मतदार संघाचे नेतृत्व खासदार विलास मुत्तेमवार हे करत होते. त्यानंतर झालेल्या मंतदार संघाच्या नव्या रचनेत गोसीखुर्द धरण व बाधीत क्षेत्र भंडारा व रामटेक लोकसभा मतदार संघात येऊ लागले. सध्या स्थितित ते तेथेच कायम आहे. त्यावेळी भंडारा लोकसभा क्षेत्राचे प्रतिनिधीत्व मा. प्रफुल्ल पटेल, अवजड उद्योगमंत्री व रामटेक लोकसभा क्षेत्राचे प्रतिनिधीत्व मा.मुकूल वासनिक, सामाजिक न्यायमंत्री यांनी केले. ते केंद्रात कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री होते. आता रामटेक लोकसभा क्षेत्राचे प्रतिनिधीत्व कृपाल तुमाने व भंडारा लोकसभा क्षेत्राचे प्रतिनिधीत्व करत आहेत.

तांत्रिक गोसीखुर्द

मार्च 1988 ला प्रकाशित विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या मार्गदर्शीकेनुसार गोसीखुर्द धरणाची महत्तम उंची 22.50 मिटरची होती व धरणाची लांबी 8 कि.मी. होती. आता धरणाची उंची 28.50 मिटर असुन धरणाची लांबी 11.35 कि.मी.आहे. धरणाचे बुडीत क्षेत्र 22,258 हेक्टर व पाणलोट क्षेत्र 34862 वर्ग कि.मी.आहे. 250 मॅट्रीक टन वजनाचे 33 दरवाजे धरणाला बसवण्यात आली आहेत. 1,90,000 हेक्टर जमिनीचे सिचंन केले जाईल असे सुरूवातीच्या प्रस्तावात नमूद केले होते. ते आता वाढवून 2,50,800 हेक्टर सांगीतली जात आहे. धरणाला उजवा व डावा अशी दोन मुख्य कालवे असुन उजव्या कालव्याची लांबी 107 कि.मी. आणि डाव्या कालव्याची लांबी 23 कि.मी. आहे. उजव्या कालव्याद्वारे पाणी चंद्रपुर जिल्ह्यातील सिंदेवाही तालुक्यात असलेलेल्या आसोला मेढा तलावात सोडण्यात आले आहे. या तलावाचा विस्तार करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक 21 जुलै 1988 ला सर्व बुडीत गावाची नावे दिली आहेत. या प्रकल्पामुळे नागपूर जिल्ह्यातील भिवापुर तालुक्यातील 24 गावे, कुही तालुक्यातील 61, भंडारा जिल्ह्यातील पवनी तालुक्यातील 29 गावे, भंडारा तालुक्यातील 74 गावे, मोहाडी तालुक्यातील 1 गाव, चंद्रपुर जिल्ह्याच्या सिदेवाही तालुक्यातील 7 गावे व सावली तालुक्यातील 4 गावे बुडीत असुन एकुण 200 गावे विस्थापीत झाली आहेत. एकूण 96 गावे पुर्ण बाधित आहेत. त्या पैकी नागपूर जिल्ह्यातील 51 गावे व भंडारा जिल्ह्यातील 34 गावे पुर्णतः बाधित आहेत. ( संदर्भ- महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग विभागीय आयुक्त कार्यालय नागपूर विभाग गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तासाठी मार्गदर्शक पुस्तिका 1999). बाधित होणारी शेतजमीन हेक्टरमध्ये पुढील प्रमाणे आहे. नागपूर जिल्ह्यातील शासकीय जमीन 1753.54 हेक्टर. खाजगी जमीन 12,677.38 हेक्टर, वन जमीन 415.93 हेक्टर, भंडारा जिल्ह्यातील शासकीय जमीन 1894.74 हेक्टर, खाजगी जमीन 8,061.98 हेक्टर, वन जमीन 292.18 हेक्टर , चंद्रपुर जिल्ह्यातील शासकीय जमीन 463.04 हेक्टर, खाजगी जमीन 1,237.05 हेक्टर, वन जमीन 927.74 हेक्टर .(संदर्भ- 1997 च्या कार्यकारी अभियंता वसाहत व भांडार विभाग नागपूर यांच्या टिपणी नुसार) गोसेखुर्द धरणातील बाधित लोकसंख्या 67,287 व बाधित कुटुंबे 13,656 इतकी आहेत. या आकडेवारीच्या लोकसंख्येचे पुनर्वसन शासनाच्या मार्गदर्शन पुस्तिकेनुसार 2001 साली करावयाचे होते.

पर्यावरण मान्यता व पुर्नवनीकरण

केंद्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाने गोसेखुर्द प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता प्रदान करतांना, दिनांक 3 फेब्रुवारी 1988 च्या पत्रात नमूद केलेल्या अटीचा पुर्तता अहवाल दिनांक 5/7/90 च्या पत्रान्वये केंद्र शासनाच्या पर्यावरण मंत्रालयात सादर करण्यात आला. सदर अहवालावर पर्यावरण विभागाने पत्र क्र.जे.1016 (71.84) आय.ए.दिनांक 16/8/90 अन्वये पाणलोट क्षेत्राची प्रक्रिया, पुनर्वसन, समादेशन क्षेत्राचा विकास, पुनर्वनीकरण इत्यादी बाबत सविस्तर बृहत् आराखडा तयार करून सादर करण्यास्तव निर्देश दिलेले आहेत. उपरोक्त प्रकल्पासाठी लागणा-या 2961.10 हेक्टर वन जमिनीच्या निर्वनीकरण प्रस्तावास दिनांक 19/2/88 ला मान्यता दिली होती. त्यात एक अट अशी होती की, वन जमिनीच्या मोबदल्यात पर्यायी वनीकरणासाठी आवश्यक गैरवनजमीन दिनांक 30/4/88 पुर्वी वन विभागाला हस्तांतरित करावी. या अटीच्या पुर्ततेसाठी भंडारा जिल्ह्यातील 2961.10 हेक्टर झुडपीजंगल क्षेत्र वन विभागाला उपलब्ध करून देण्यात आले. पर्यायी वनीकरणासाठी आवश्यक रोपवन तयार करण्यासाठी पाटबंधारे विभागाने 20 लक्ष निधीचा धनादेश जुन 1988 ला संबंधित वन विभागाला प्रदान केला. परंतु 1.2 या प्रमाणात झुडपीजंगल क्षेत्राची पर्यायी वनीकरणाची वन खात्याची मागणी होती. त्या करिता विभागीय आयुक्त यांनी लॅड बॅकेतून गोसेखुर्द प्रकल्पाला 2961.10 हेक्टर वन जमिनीच्या मोबदल्यात 5922.20 हेक्टर झुडपीजंगल क्षेत्र संयुक्त मोजणी व तपासणी करून उपलब्ध करून दिलेली आहे. जिल्हाधिकारी भंडारा यांनी दिनांक 16/11/92 च्या पत्रान्वये तपशील वार कळविले आहे. वनसंरक्षक नागपूर वृत्त नागपूर यांचे दिनांक 7/8 /93 चे पत्रानुसार गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या पर्यायी वनीकरणासाठी रूपये 14.91 कोटीची मागणी पाटबंधारे विभागास केली आहे. ही मागणी 10 वर्षाच्या कालावधीसाठी होती. पुर्ण मागणी 1993.94 च्या अनुदानातून देणे शक्य नसल्याने या वर्षी फक्त रुपये 5 कोटी वन विभागाला देण्यात आले. (टिपन्नी 1993 गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ नागपूर) वन विभागाला 16.13 करोड रूपये दिले आहे. ( पर्यावरण समितीची 11वी मिटींग)

राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून मान्यता

सुरूवातीस म्हणजे 1983 ला धरणाची किमंत 372.22 कोटी इतके रूपये होती. तांत्रिक सल्लागार समितीच्या 92 व्या बैठकीत 7777.85 करोड रूपयाला मान्यता देण्यात आली होती. मार्च 2011 शेवट पर्यंत 5099.27 करोड रूपये खर्च करण्यात आले. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या वतीने बनविण्यात आलेले भंडारा जिल्ह्यातील महाराष्ट्र शासनाचे हे सर्वात मोठे धरण आहे. या धरणाला केंद्र सरकारने फरवरी2009 मध्ये राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून मान्यता प्रदान केलेली आहे. त्या मान्यतेनुसार राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून केंद्र सरकार 90 टक्के पैसा उपलब्ध करून देणार होता . त्यामुळे राज्य शासनावरचा आर्थिक भार कमी झाला हे विशेष. पण ह्यातून पुढे प्रकल्पग्रस्थाची परवड सुरू झाल्याचे सत्य आहे. अशा ह्या प्रकल्पाचे व प्रकल्प प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे घोगंडे तिस वर्षानंतरही भिजत पडले आहे. गेल्या 30 वर्षात अनेक राज्य सरकारेव केंद्र सरकारे सत्तेवर आली. परंतू पुर्व काळापासुन मागास म्हणवल्या गेलेल्या ह्या मागास भागात गोसीखुर्द प्रकल्पाद्वारे विकासाची गंगा पोहचविण्याची वल्गना करण्या-या व पुरोगामी म्हणवणा-या महाराष्ट्र शासनाला विकास कामाचा अनुशेष भरून काढण्याचे दृष्टीने या प्रकल्पाला पुढे नेण्यासाठी जलद गतीने, गांभीर्याने प्रयत्न करता आले नाही ही खरी शोकांतिका आहे. तसेच कल्याणकारी राज्य चालवणारे आणि फुले आंबेडकराचा जयघोष करणारे काँग्रेस सरकार , मधल्या काळातले युतीचे सरकार व आघाडी चे सरकार प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुनर्वसन करू शकले नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

सन 1981-83 व नंतर 1988 साली प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष भुमीपुजन झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या चर्चा रंगु लागल्या. प्रथमतः प्रकल्पाच्या श्रेयनामावलीवरून राजकीय चर्चेला जोर आला होता. यावेळी सत्तेचे राजकारण करणा-या पक्ष्यांचा पुढा-यांनी प्रकल्पग्रस्त लोकांसमोर आश्वासनाची खैरात वाटणे सुरू केले. लाभ श्रेत्रातील लोकांना पाणी मिळणार म्हणून सांगत सत्ता मिळवत राहिले. प्रकल्पग्रस्तांना अनेक लाभाचे आश्वासन देऊन रिजवीत राहीले. लाभ श्रेत्रातील शेतक-्यांच्या जमिनीच्या किमंती वाढल्या मात्र बुडीत क्षेत्रातील खरदे विक्रीवर बंदी आणली गेली व बुडीत क्षेत्राच्या किमंती आपसुकच कमी झाल्या. त्या वेळेस तहसील परिसरातील जमीनीच्या खरेदी विक्रीच्या बुडीत क्षेत्रातील रजिस्ट्रीच्या आधारावर जमीनीचे भाव ठरवून मोबदला दिला गेला. बहुअंशी खरेदी विक्रीची शासकीय स्टॅम्पड्युटी वाचवण्यासाठी शेतकरी खरेदी व विक्री दार प्रत्यक्ष खरेदी- विक्रीच्या भावापेक्षा कमी दाखवून तो व्यवहार करत होते. हा व्यवहार त्यांचे मुळावर बसून प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला कमी मिळाला. शेती बुडणार याभावनेत शेतीपिकवण्याकडे दुर्लक्ष झाले. परिणामतः कर्ज वाढले व दररोजच्या घरखर्चात पैसाही वाढला, मुला-मुलींचे लग्न, आरोग्यावरील खर्च, शिक्षणखर्च वाढला. जमीनीच्या किमंतीचा मोबदलाही कमी मिळाला. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांची चौहुबाजूने मानसिक, आर्थिक व सामाजिक कोंडी झाली. ही कोंडी त्याला अजूनही फोडता आली नाही. प्रकल्प ग्रस्तांना वाचविण्यासाठी ही कोंडी फोडण्याची गरज आहे.

सन 1983 ला गोसीखुर्द प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आल्यानंतर धरणाच्या कामाची सुरूवात झाली. त्यामध्ये नदीघाटाची , नदीतीराची कामे, कर्मचारी वसाहत व इतर कामाला सुरूवात झाली. गोसीखुर्द गावाजवळील पहाडीच्या व नदीपात्रातील खडकाची तपासणी करण्यात आली.

सन 1974 च्या पहिल्या अक्टॅ च्या 12(2) एल.एन.डी. 47/1992-93 मौजा घाटउमंरीच्या सन 1894 पहिल्या अक्टनुसार 11 व्या कलमान्वये दिनांक 18/9/1996 रोजी अवार्ड झालेल्या रेहपाडे देवानंद अर्जुन राहाणार घाटउमंरी यांची जमीन 5.37 हेक्टरची किमंत 3,25,075 रूपये काढण्यात आली. ती 24,000 रूपये एकर पडली. एल.क्यु.एन.1989-90 नुसार मौजा पेढंरी येथील विठोबा बकाराम समरीत राहणार पाथरी यांना दिनांक 18/8/1993 रोजी कलम 4 ची नोटीस महाविदर्भ, दिशाप्रवाह वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या संदर्भासहीत देण्यात आली. कलम 4 च्या नोटीस मधील प्रशासकीय भाषा व त्याचा अर्थ समजण्यात विठोबा समरीत व त्यांचे सारखे इतरही प्रकल्पग्रस्त असमर्थ ठरले. गोसीखुर्द प्रकल्पासंदर्भातील वर्तमानपत्र पत्रात छापून येणा-या अधिसूचना कुठल्याही रोजच्या व्यवहारातल्या वाचकांभीमुख दैनिकात आल्या नाहीत त्यामुळे अशा वर्तमानपत्रातील अशा जाहिराती, अधिसूचना, नोटीसा प्रकल्पग्रस्तांना कळू शकल्या नाहीत. प्रशासकीय भाषा समजायला अडचणी होत्या. कलम 4 मधील नोटीसातील भाषा साधातं धमकीवजा ताकीद देणारी होती. त्यामुळे एकूण एक प्रकल्पग्रस्त गोंधळून गेलेला होता. अनेकांनी त्या नोटीसा गंभीरपणे घेतल्या नाही त्याला साध्या कागदाचीच किमंत देण्यात आली.
गोसीखुर्द प्रकल्पाचे भुमीपुजन मोठ्या उत्साहात , जाहिरात बाजी करून धुम धडाक्यात झाले. भुमीपुजन स्थळाभोवती व प्रकल्पस्थळा भोवती डोळ्याचे पारणे फिटेपर्यंत आकाशात हेलिकॉप्टरणे घिरट्या मारल्या. आणि नेत्यांच्या झालेल्या आश्वासक प्रभावी भाषणाणे उपस्थित सर्व प्रकल्पग्रस्त जनसमुदाय हुरहूरून गेला. त्यांच्या भाषणाचे बोल अजूनही त्यांचे कानात-डोक्यात रुंजी घालतात. काळ लोटला परंतु या प्रकल्पाची माहिती देणारी सविस्तर तपशील सागंणारी जन सुनावाई किंवा लोक अदालत शासनकडून झाली नाही. किंवा प्रकल्पग्रस्तांना याची कल्पना देणारी किंवा सविस्तर तपशीलवार माहिती देणारी व्यवस्था त्या काळात व आताही माहिती अधिकार नियम सोडता जिल्हा प्रशासनाने व विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने केली नाही. आलेला नोटीसे कागद म्हणून प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांनी घराच्या वरचडणीला, आडोश्याला खोचुन वा लटकावून टेवत गेला. जमीनीचे भाव (किमंत), मिळत असलेला वा संभाव्य मोबदला, लाभाच्या योजना, अशी इत्थंभुत माहिती शासनाने लोकांना पुरवली नाही आणि नदीपात्रातील रेती, दगड, खडक खनन केले, आजुबाजुची जमीन कंत्राटदारांनी शासकीय काम असल्याचे दाखवत आपल्या कौशल्याच्या, हिकमतीच्या व दडपशाहीच्या भरवश्यावर मोक्याच्या व सोयीच्या ठीकाणी खड्डेकरून त्यातील माती धरणाच्या भिंती साठी नेण्यास सुरूवात केली ह्यातून प्रकल्पग्रस्तांच्या टाळूवरचे लोणीखाण्यास ख-या अर्थाने सुरूवात झाली. ह्या वापरलेल्या मातीचा प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला मिळावयाचा होता पण तो प्रत्यक्षात कंत्राटदाराच्या खिशात गेल्याचे विदारक सत्य आहे. 11.35 कि.मी. लांबी च्या व 28.50 मीटर उंचीच्या प्रकल्पाला किती माती, दगड, रेती, मुरूम लागला असेल याची कल्पनाच न केलेली बरी. हे सारे बांधकाम साहित्य कंत्राटदारास विकत घ्यावयाचे होते मात्र ते प्रत्यक्षात प्रकल्पग्रस्तांना कुठलाही मोबदला न देता अधिकारी व पदाधिका-याच्या संगनमताने त्याचे खनन करून वापरण्यात आले.