गुन्हेगार, दारूडे

काही वृत्तपत्रात ज्या बातम्या झळकल्या आहेत त्या धक्कादायक आहेत. तसेही आजकाल वृत्तवाहिन्यांची अमाप पीक आल्यापासून धक्कादायक बातम्यांमध्ये जाण राहीली नाही. कोणतीही चिल्लर आणि क्षुल्लक बातमी ह्या वृत्तवाहिन्या ब्रेकींग न्युजच्या नावावर माथी मारतात. त्यामुळे बातम्यांमध्ये जान राहीली नाही. आणि लोकांचा त्यावर फारसा विश्वास ठेवण्याचा इरादाही दिसून येत नसतो. परंतु वृत्तपत्र माध्यम मात्र या विश्वासार्हतेला टिकवून आहे. वृत्तपत्रात आलेली बातमी भलेही कोणच्या हीताची वा कोणाच्या विरोधातली असेल त्यात दोन्ही बाजूंकडचा स्वार्थ असेल परंतु काही बातम्या निश्चितच अशा असतात ज्यामुळे सामाजीक मंथन घडत असते. वरील शिर्षक बघितले तर नक्कीच धक्का बसेल असे काहीतरी बातम्यामध्ये आहे हे समजून येते. देशात लोकशाही अतिशय मजबूत आहे. या लोकशाहीच्या बळकळीवरच देशाची सार्वभौमत्व टिकून आहे. आणि निवडणूक प्रक्रियेतून या लोकशाहीला बळकट करण्याचे काम केले जात असते. लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी संसद आणि विधानसभेवर जाऊन देशाच्या विकासाचे काम करित असतात. किबहूना लोक त्यांना यासाठीच निवडून देतात. घटनेने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार या सर्व प्रतिनिधींना नियम आणि तत्वांचा अंमल आपल्या कारकिर्दीत करावा लागतो. आणि यामुळेच देशाचा गाडा पुढे चालतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाची घटना लिहून फार मोठ्या आणि महत्वाच्या अशा इतिहासाच्या पानांवर या सार्वभौमत्वाचा टिळा लावला आहे. याचे पावित्र्य जपण्याचे काम खासदार आणि आमदारांचे आहे. राज्या राज्यातल्या विधानसभेमध्ये लोकांना आमदारांना निवडूण द्यायचे असते. आणि संसदेत खासदारांना निवडून द्यायचे असते. हे सर्व योग्य तर्‍हेने काम करतील आणि आपल्याला न्याय मिळवून देतील. आपल्या जगण्याच्या मार्गातील अडथळे ते दूर करतील म्हणूनच लोक त्यांना निवडून देत असतात. एवढेच कशाला कायदा बनविण्याचे अधिकार देखिल यामुळे या खासदार आणि आमदारांना बहाल झालेले असतात. परंतु उपरोक्त शिर्षक जेंव्हा आपण वाचतो त्यावेळी धक्का बसल्याशिवाय राहत नाही. लोकांनी निवडून दिलेले हे खासदार आणि आमदार गुन्हेगार आणि दारूडे असतील तर मग देशातल्या गुन्हेगारी जगतातील लोकांत आणि खासदार आणि आमदारांमध्ये काहीचरफरक पडत नाही. देशातले लोक खासदारांना गुन्हेगारी करण्यासाठी निवडून देतात की काय, आणि आमदारांना दारू पिण्याचा परवाना मिळतो की काय, हेच यामुळे कधी कधी वाटून जाते. कारण खुद्द उपराष्ट्रपती मोहम्मद हमीद अन्सारी यांनी संसदेच्या खासदारांबाबत माहिती पुरविली आहे. ते म्हणतात की संसदेतील जवळपास २६% खासदार गुन्हेगार आहे. त्यांच्यावर पोलिस ठाण्यामध्ये गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहे. यापेक्षा पुढे जाऊन उपराष्ट्रपतींनी आणखी धक्कादायक असेही सांगितले की यापैकी ५०% खासदारांनी असे गुन्हे केले आहे की, त्यांना ५ वर्षापर्यंत शिक्षा होऊ शकते. खुद्द उपराष्ट्रपतींनीच ही माहिती उघड केल्यामुळे त्यांच्यावर विश्वास ठेवावयाचा नाही असे धाडस किंवा मुर्खपणा कोणी करणार नाही. उपराष्ट्रपतींनीच हे सांगितल्याने आम्ही लोकांनी खासदार निवडून देतांना किती डोळे झाक केली आहे. अथवा या लोकांनी निवडणूकीत उभे राहून स्वतः निवडून येण्यासाठी लोकांची कशी दिशा भूल केली आणि निवडून आल्यावरही लोकांचा अशाप्रकारचे गंभीर गुन्हे करून विश्वासघात केला आहे. या गोष्टी स्पष्ट होतात. अलीकडच्या काळात तर खासदारांबाबतचा वा लोकप्रतिनिधींबाबतच्या विश्वासार्हतेत एवढी घट झाली आहे की, लोकांना या प्रतिनिधीवर विश्वास ठेवण्याची आता ईच्छाच उरली नाही. कारण निवडून दिल्यावर आपल्या मतदार संघाकडे हा आमदार अथवा खासदार ३६५ दिवसातून आणि संपूर्ण ५ वर्षांच्या कालावधीत फारच कमी वेळा फिरकतो असे अनेक लोक सांगु शकतात. या लोकांना आपल्या मतदार संघाचा विकास करण्यासाठी निवडून दिले असताना ते जर गुन्हेगारीच्या साम्राज्यात आपले बस्तान बसवत असतील तर मग त्यांना निवडून देऊन काय साध्य झाले हा गंभीर प्रश्न लोकांपुढे उभा ठाकला आहे. याचे उत्तर देखिल त्यांनी कोणाकडे मागावे आणि कसे मागावे हे देखील एक फार गंभीर बाब आहे.

संसदेचे अधिवेशन सुरू होते तेव्हा कामकाजाच्यावेळी हे खासदार आणि आमदार कशाप्रकारे भांडतात हे लोकांनी बघितले आहे. संसदेचे कामकाज होऊ द्यायचे नाही असा जो निर्धार या फार लोकांनी केला असतो त्यामुळे संसद कामकाजाचा अमुल्य वेळ गल्या दशकभराच्या काळाततरी प्रचंड वाया गेलेला आहे. यावेळात कितीतरी विधायक आणि विकासात्मक निर्णय घेतले गेले असते आणि त्याची अमंलबजावणीही झाली असती व परिणाम चांगले दिसून आले असते. परंतु असे न होता केवळ मुद्याचे राजकारण करून स्वतःचा स्वार्थ आणि हित साधण्यासाठी हे खासदार लोक लोकांच्या समस्याची परवा करत नाही. विदर्भात शेतकर्‍यांनी जिवनाला कंटाळून आत्महत्या करण्याचा सपाटा लावला आहे. घरातला एक माणूस आत्महत्या करून वारला की सरकारी पैसे भेटल्यावर उर्वरीत कुटूंबीयांचे पालन पोशन तरी होईल अशी विचित्र मानसिकताही जन्माला आली आहे. कुणाला मरायची हौस नसते. परंतु शेतात धान्य पिकत नाही. त्यामुळे पालन पोषणासाठी पैसा राहत नाही. आणि त्यासाठी कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय उरत नाहीत. कर्ज डोईजड झाल्यावर मात्र शेतकरी आत्महत्या करण्याचा मार्ग स्विकारतो. विदर्भात आजकाल हेच सुरू आहे. त्याकडे खासदारांचे आणि आमदारांचे अजिबात लक्ष नाही. खासदार गुन्हेगारी करण्यात मशगूल आहे आणि आमदार दारू पिण्यात मशगूल आहे. आमदारांनी दारू पिऊ नये असा काही नियम नाही परंतु खुद्द राज्यविधानसभेतील आमदार डॉ. दिलीप येळगांवकर यांनीच आमदार दारूडे असल्याची माहिती पुरवून खळबळ उडवून दिली आहे. त्यांचा आरोप आहे की, ५०% आमदार दारूडे आहेत. या आमदारांना दारू प्यायल्याशिवाय जमत नाहीत. ते आपल्या परिसराचा काय विकास करणार असा त्यांचा रोखठोक सवाल आहे. दारू पिणे आणि विकास करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी असल्या तरी आमदार दारूडे आहेत.

ही बाब चव्हाट्यावर येणे हे देखील अशोभनिय गोष्ट आहे  हे नाकारून चालणार नाही. विकसीत राज्य म्हणविणार्‍या महाराष्ट्राला तरी ती नक्कीच शोभत नाही.

— अतुल तांदळीकर