वर्षानुवर्ष आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचे चटके सहन करत संविधानिक मार्गाने आरक्षणासाठी लढा उभारणाऱ्या सकल मराठा समाजाच्या संघर्षाला यश आले असून मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकर्‍यांत आरक्षण देण्याच्या महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आपली मोहोर उमटवली आहे.
गेल्या वर्षी 29 नोव्हेंबरला महाराष्ट्र विधिमंडळात मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला होता. सरकारने आरक्षण लागू केले, मात्र ते न्यायालयात टिकणार का? असा सवाल त्याच वेळी उपस्थित करण्यात आला. मराठा आरक्षणाला विरोध करणार्‍या चार आणि समर्थन करणार्‍या दोन याचिका तसेच 22 हस्तक्षेप अर्ज उच्च न्यायालयात दाखल झाल्यानंतर आरक्षणाचा न्यायालयीन लढा सुरु झाला. काल गुरुवारी या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने मराठा समाजाचे आरक्षण वैध ठरविण्याचा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. या क्रांतिकारी निर्णयामुळे शिक्षणाचा ‘ध्यास’ आणि शासकीय नोकरीची ‘आस’ असणाऱ्या मराठा समाजातील तरुण-तरुणींना संधीचं आकाश मोकळं होऊ शकेल. तसेच तळागाळातल्या गोरगरीब मराठा समाजाला भेडसावणारे आर्थिक प्रश्नही यामुळे काही प्रमाणात मार्गी लागतील. मराठा क्रांती मोर्च्याच्या वतीने छेडण्यात आलेल्या व्यापक आंदोलनाचे हे यश म्हटले पाहिजे. शिवाय, आरक्षण जाहीर करताना कायद्याच्या कसोटीवर आरक्षण टिकणार, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती. त्यांचा शब्द खरा ठरला आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाचे, आणि आरक्षणाचा निर्णय घेऊन न्यायालयीन लढा लढण्याची इच्छाशक्ती दाखवणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्वागत केले पाहिजे. दोन दशकांपासून आरक्षण मागणाऱ्या मराठा समाजाला ‘आरक्षण कसे देता येऊ शकत नाही” हे मांडण्याची स्पर्धा मध्यंतरी महाराष्ट्राच्या राजकारणात लागली होती. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी तमाम अडचणींवर मात करत आरक्षण पेचावर तोडगा काढला. आता हा तोडगा न्यायालयात देखील वैध ठरला आहे. त्यामुळे सामाजिकदृष्ट्या ऐतिहासिक असणाऱ्या या न्यायनिर्णयाचे स्वागत करायला हवे..!
ओबीसीत समाविष्ट असलेल्या सर्व जाती जमाती आणि कुणबी मराठ्यांचे आरक्षण ओबीसींतच सुरक्षित ठेवून उर्वरित मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सोळा टक्के आरक्षण देण्यात आल्याने आरक्षणाची राज्यातील टक्केवारी ६८ टक्के एवढी झाली होती. आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेल्याने कायद्याच्या पातळीवर आरक्षण टिकणार का? हा सवाल मराठा समजासह सरकारलाही छळत होता. मात्र घटनात्मकदृष्ट्या ५० टक्के आरक्षण देण्यास मर्यादा असली तरी अपवादात्मक परिस्थितीत त्यात बदल करता येतो, असे स्पष्ट करून सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासच असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले असून मराठा समाजाला नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा कायदा वैध असल्याचा निर्णय देऊन उच्च न्यायालयाने सगळ्या शंका दूर केल्या आहेत. अर्थात, हा निकाल देताना खंडपीठाने 16 टक्क्यांऐवजी शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकर्‍यांत 13 टक्के आरक्षण देण्याची सूचना केली असली तरी यावर राज्य सरकारला निर्णय घेण्याची मुभा असल्याने त्यातूनही मार्ग काढणे आता फारसे कठीण जाणार नाही.
हातात तलवार तर प्रसंगी हातात नांगर घेऊन परिस्थितीला सामोरे जाणाऱ्या लढवय्या मराठा समाजाची अवस्था सध्याच्या काळात अत्यंत बिकट झाली आहे. मागासवर्गीय अहवालाने काढलेल्या निष्कर्षांतून त्यातील दहक वास्तव समोर येते. एकूण मराठा समाजापैकी ७६.८६ टक्के मराठा कुटुंब हे उपजीविकेसाठी शेती आणि शेतमजुरी करतात. सरकारी, निमसरकारी सेवेत मराठा समाजाचा हिस्सा केवळ ६ टक्के, त्यातही जादातर नोकऱ्या ड वर्गातील आहे. ७० टक्के मराठा कुटुंब हे कच्या घरात रहातात. ३१.७९ टक्के कुटुंबाकडे अजून गॅस नाही. ३५.३९ टक्के कुटुंबाकडे नळ जोडणी नाही.मराठा समाजातील व्यक्तींपैकी १३.४२ टक्के निरक्षर तर ३५.३१ टक्के प्राथमिक शिक्षण घेतलेले आहे. ४३.७९ टक्के १० वी १२ वी शिक्षण घेतलेले,६.७१ टक्केच पदवीधर व पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले.तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण घेतलेल्याचे प्रमाण ०.७१ टक्के आहे.९३ टक्के मराठा समाजाचे उत्पन्न १ लाखांच्यापेक्षा कमी असून ७१ टक्के मराठा शेतकरी अल्पभूधारक आहे. सत्ताधारी समजल्या जाणाऱ्या आणि प्रतिष्ठेच्या आवरणाखाली जगणाऱ्या मराठा समाजाची ही व्यथा निश्चितच चिंतनीय आहे. आरक्षणामुळे ही परिस्थिती सुधारण्यास आता मदत होऊ शकेल. शिक्षणात आणि नोकऱ्यांत आरक्षण मिळाल्याने मराठा समाजातील युवकांच्या उच्च शिक्षणाचा प्रश्न काही अंशी तरी मार्गी लागेल.. शासकीय आणि निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये मराठा युवकांना योग्य प्रतिनिधित्व यामुळे मिळेल.
दोन दशकांच्या अथक संघर्षानंतर मराठा समाजाच्या अंगणात आरक्षणाचा प्रकाश पडतोय.. मराठा समाजातील युवक युवतींना संधीचं आकाश मोकळे होतेय..मात्र, हे आरक्षण सहजासहजी मिळालेले नाही. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवण्यासाठी 58 मोर्चे काढावे लागले, 40-42 कार्यकर्त्यांना समाजासाठी बलिदान द्यावे लागले. उपोषण, रास्ता रोको, धरणे, ठिय्या अशी शेकडो आंदोलने केल्यानंतर आज हा सुदिन आपल्याला बघायला मिळतोय. मराठा समाजाने उभारलेल्या आंदोलनाएवढे प्रदीर्घ, सर्वव्यापी आंदोलन अलीकडील काळात क्‍वचितच झाले असेल. कोणत्याही राजकीय कारणासाठी नव्हे, तर न्याय्य हक्‍कासाठी झालेल्या या विराट ज्वलंत आंदोलनाची इतिहासात निश्चितच नोंद होईल. त्यामुळे, याची नोंद याठिकाणी आवर्जून घ्यावी लागले. आज मराठा समाजाच्या आरक्षणाला असलेले सगळे अडथळे दूर झाल्यासारखे आहे. त्यामुळे या आरक्षणातून मराठा समाजाने प्रगतीचा नवा आलेख निर्माण करावा. मात्र आरक्षण हे फक्त समान संधी निर्माण करून देण्यासाठी असते. ही बाब लक्षात घेण्याची गरज आहे. आरक्षणाने संधी निर्माण होईल, परंतु जादूची कांडी फिरवल्यासारखे सर्व प्रश्न सुटणार नाहीत. शिक्षणाच्या माध्यमातून स्वत:च्या उन्नतीचे आणि स्पर्धेचे आव्हान केवळ आरक्षणाने पेलता येणार नाही. त्यासाठी कौशल्य विकासावर भर द्यावा लागेल. मुळात शेती व्यवसाय तोट्यात आला म्हणून मराठा आरक्षणाची मागणी समोर आली होती, ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. त्यामुळे शेतीच्या विकासासाठी पाऊले उचलल्याशिवाय सर्वांगीण विकास साधता येणार नाही, हेसुद्धा एक वास्तव आहे.
— ऍड.हरिदास उंबरकर
बुलढाणा
