भारतीय रेल्वे- अर्थसंकल्पाचा इतिहास

ब्रिटिशांनी १ ९ ५३ सालात भारतीय रेल्वेची उभारणी सुरू केली , पण ते या प्रकल्पाबद्दल साशंक होते ; कारण जुनी विचारसरणी असलेल्या भारतीय समाजाला हा एक भुताटकीचा प्रयोग आहे असं वाटत होतं . लोकांच्या मनातल्या शंकांचं प्रतिनिधित्व करणारी एक बातमी १८५४ मध्ये एका बंगाली दैनिकात छापून आली होती . ती बातमी अशी होती – ‘ एका बंगाली उच्चविद्याभूषित व्यक्तीनं कलकत्त्यापर्यंत रेल्वेप्रवास सुरू करण्यापूर्वी बऱ्याच ज्योतिष्यांशी सल्लामसलत करून , गुरुवार हा दिवस प्रवास करण्याचा म्हणून निश्चित केला . प्रवासापूर्वी तीन वेळा स्नान केलं , ८०० वेळा राम नाम घेतलं . एवढं करूनही त्याने परतीचा प्रवास रेल्वेने केलाच नाही . ‘ ‘ आगीच्या गाडीने आयुष्य कमी होते . जेवढी गाडी वेगात जाते , तेवढ्या प्रमाणात आपलं आयुष्य कमी होतं , ‘ ही भ्रामक समजूत त्यामागे होती . मात्र ही धारणा काही वर्षेच टिकून राहिली , सामान्य जनतेच्या मनात रेल्वे – प्रवास रुजत गेला . संस्थानकांनी तर रेल्वे प्रकल्प उचलून धरत आपल्या संस्थानातील रेल्वे चालविण्याच्या खर्चाचा बोजा स्वतः उचलला.

सुरुवातीच्या काळात भांडवलाकरता ब्रिटनमध्ये रेल्वेरोखे विकण्यात आले , त्याला उदंड प्रतिसाद मिळाला . भारतातील टाटांपासून ते अनेक वेगवेगळ्या उद्योजकांनी सढळ हाताने पैशांची मदत केली . इंजिनापासून लागणारा सर्व माल ब्रिटिश कंपन्या पुरवत होत्या . त्या सर्व खर्चाचा बोजा भारतीयांवरच होता . तेव्हापासून रेल्वेच्या तिजोरीत नेहमीच पैशांचा खडखडाट होता . हा सर्व तोटा देशाच्या संपूर्ण अर्थसंकल्पात सामावून घेतला जात होता . हळूहळू कापूस , धान्य , खनिजपदार्थ रेल्वेमधून जाऊ लागले . उत्पन्न वाढू लागलं , पण दुसऱ्या बाजूला ५० एक वर्षांत रेल्वेचे डबे , इंजिनं , रूळ बदलण्याची गरज भासू लागली . रेल्वेचा मुख्य उपयोग ब्रिटिशांनी सैन्य हलविण्यासाठीच केलेला होता आणि हा सर्व खर्चच होता . पैशांची आवक काहीच नव्हती . यावर तोडगा म्हणून १ ९ २५ सालापासून उत्पन्न , खर्च , कर्ज , व्याज या सर्वांचा हिशोब निराळा ठेवण्याकरता रेल्वे बोर्डाची स्थापना करण्यात आली.

दुसरं महायुद्ध सुरू झालं . इंजिनं , रेल्वेचे डबे भारतातून मध्य आशियातील देशांत ब्रिटिश सैन्याची ने – आण करण्यासाठी पाठविले गेले . भारतात गाड्यांची चणचण भासू लागली , उत्पन्नात घट होत गेली , म्हणून १ ९४३-४४ मध्ये रेल्वे अर्थव्यवस्था दोन भागांत विभागली गेली

१. व्यावसायिक ( commercial )

२. संरक्षणासाठी ( strategic )

यांमधून उत्पन्न काहीच नव्हतं . हा सर्व जमाखर्च देशाच्या संपूर्ण अर्थसंकल्पात अंतर्भूत करण्यात आला.

 

१९४७ सालात देशाची फाळणी झाल्याने रेल्वेसंपत्ती विभागली गेली . रेल्वेअर्थव्यवस्था विसकळीत झाली . स्वतंत्र भारताच्या पंचवार्षिक योजना जाहीर झाल्या . रेल्वेमंत्रालय हा केंद्रातील एक प्रमुख विभाग झाला . लोकसभेत त्याचं वेगळं अंदाजपत्रक दरवर्षी मांडलं जाऊ लागलं.

या अर्थसंकल्पाचे प्रमुख ७ विभाग पाडले गेले.

१. भांडवली खर्च २. उत्पन्न ३. राखीव व फंड ४. घसारा फंड ५. सुधारणा ६. सामान्य उत्पन्न दुरुस्ती ( Ordinary Revenue Repair ) ७. अनामत रक्कम कार्यफंड ( Deposit Work )

रेल्वे अर्थसंकल्पाची विभागणी खालीलप्रमाणे होते : १. भांडवली जमाखर्च ( Capital Account ) नवीन रेल्वे बांधणी व रेल्वेकरता जमिनी विकत घेणे .

२. महसूल जमाखर्च ( Revenue Account )

दैनंदिन खर्च , रेल्वे कर्मचारी पगार , कोळसा , तेल , वीज इत्यादी खर्च , रेल्वे स्टेशन , लाईन देखभालीचा खर्च ,

३. गंगाजळी रक्कम ( Reserve Fund ) काही अनपेक्षित खर्चाकरता यामधून पैसा वापरावा लागतो .

४. घसारा (Depreciation)

जुनी मालमत्ता बदलावी लागते, त्याकरता लागणारा फंड.

५. विस्तार ( Devlopment )

प्रवासी , रेल्वे कर्मचारी यांच्या सुखसोयीसाठी लागणारी रक्कम.

६. नैमित्तिक कामाचा पैसा (Deposit Work)

 

निरनिराळ्या कारखान्यांतून रेल्वेला विविध वस्तू पुरविल्या जातात . त्याकरता हा वेगळा निधी असतो.

ज्या कामाकरता जेवढं आर्थिक अनुदान मंजूर केलेलं असतं , तेवढीच रक्कम खर्च करता येते ; पण एका क्षेत्रिय विभागाकरता मंजूर केलेली रक्कम दुसऱ्या विभागाला द्यायची असेल , तर त्याबाबतच्या निर्णयाचेही अधिकार रेल्वे बोर्डाकडे असतात.

रेल्वेसेवेतून हजारो कर्मचारी निवृत्त होत असतात . या सर्वांचा प्रॉव्हिडंट फंड , पेन्शन , यांपोटी कोट्यवधी रुपयांचा बोजा दरवर्षी वाढतच असतो.

स्वातंत्र्यानंतरच्या ६७ वर्षांचा आढावा घेतला तर असं लक्षात येतं , की अतिपूर्व , उत्तर , वायव्य प्रदेशांत कोणतेही नवीन रेल्वेमार्ग पूर्ण झाले नाहीत . नवीन गाड्या , अद्ययावत डबे व स्टेशनं बांधली गेली , पण खर्चाचा आणि महसुलाचा मेळ अजिबात जमलेला नाही . रेल्वे ही जनतेची संपत्ती आहे , पण ती वाढवावी लागते आणि त्याकरता उत्पन्नाचे विविध मार्ग अवलंबणे गरजेचे आहे . सद्य : परिस्थितीत रेल्वेखातं म्हणजे एक पांढरा हत्ती असं संबोधलं जात आहे.

रेल्वेयंत्रणा एका बाजूनं तोट्यात जाणारी असताना , २००६ च्या सुमारास लालू प्रसाद यादव रेल्वे – मंत्री झाले आणि त्यांनी मात्र रेल्वे खात्याबाबत असं काही चित्र रंगवण्यास सुरुवात केली , की त्यामुळे आम जनताही चकित झाली . संपूर्ण वातानुकूलित राजधानी एक्सप्रेस श्रीमंतांकरता आहेत , म्हणून गरिबांकरता तशाच तऱ्हेच्या कमी भाडं असलेल्या गरीब रथ एक्सप्रेस गाड्या सुरू केल्या . एका बाजूनं अंदाज पत्रकाप्रमाणे रेल्वेवर ६००० कोटी रुपयांच्या कर्जाचा डोंगर उभा असताना त्यांनी पहिल्याच वर्षीच्या अंदाजपत्रकात ९ ००० कोटी रुपये एवढा फायदा दाखवत आपल्या शेवटच्या वर्षाच्या कारकिर्दीत रेल्वेला १६००० कोटी रुपये नफा झाल्याचे आकडे दाखवले होते . प्रवासी भाड्यात २ टक्के सवलत , तर मालवाहतुकीवर १५ टक्के वाढ करण्यात आली होती ; पण ही सर्व आकड्यांची करामत होती असं बऱ्याच तज्ज्ञ मंडळीचं मत होतं . या आकडेवारीच्या खरेपणावर आक्षेप घेतला गेला होता . श्वेत पत्रिका म्हणते , ‘ फायद्याच्या संबंधातील आकडेवारी योग्य मार्गाने दिलेली नव्हती . ‘ विनातिकीट जाणाऱ्या १२ ९ लाख प्रवाशांकडून २६१ कोटी रुपये एवढी दंडाची वसुली केली म्हणून त्यांनी आपलीच पाठ थोपटून घेतली होती.

२०१३ डिसेंबरपर्यंत रेल्वे – अंदाजपत्रकाची स्थिती अत्यंत विदारक होती . प्रवासी वाहतुकीतून ३०,८४८ कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित होते , पण प्रत्यक्षात २६,८४६ कोटी रुपये जमा झाले ; म्हणजे ४,००२ कोटी रुपये तोटा होता. मालवाहतुकीतूनही तोटाच होतो . तो ८८४ कोटी रुपये इतका होता आणि खर्चाच्या अंदाजापेक्षा ४८ ९ २ कोटी रुपये जास्त खर्च झालेले आहेत . केंद्र सरकारला लाभांश म्हणून ७,८११ कोटी रुपये द्यायचे आहेत . याचं मुख्य कारण , प्रवासी वाहतुकीतून येणाऱ्या पैशांत प्रचंड घट होते आहे . प्रवाशांकरता जास्त सोयी म्हणजे जास्त खर्च पण उत्पन्न त्या प्रमाणात नसल्याने हा तोटा वाढतच जाणार आहे.

२०१४-१५ सालच्या अंदाजपत्रकाच्या वेळी निवडणुकांचे पडघम वाजल्याने रेल्वेमंत्र्यांनी आम्ही रेल्वे कशी फायद्यात चालवली आहे , याचे गोडवे गात भाववाढीची सर्व जबाबदारी पुढील सरकारवर टाकली आणि ते मोकळे झाले . या अंदाजपत्रकावेळेच्या जमाखर्चाच्या अंदाजानुसार पुढील वर्षात १,६४ , ९९ ५ कोटी रुपये , महसुलीतून मिळणार आहेत , म्हणजे जवळजवळ २०,००० कोटी रुपये जास्त मिळण्याचा अंदाज आहे ; पण खर्च १,२७,२६० कोटी रुपयांवरून १,४४,१ ९९ कोटी रुपये हा नक्कीच होणार आहे . थोडक्यात , तेवढा महसूल मिळाला नाही , तर नवीन प्रकल्प व दुरुस्ती यांवरील खर्चात कपात करावीच लागेल ; अथवा , वर्षाच्या मध्यातील नवीन अंदाजपत्रकात रेल्वेप्रवास व मालवाहतुकीचे दर वाढीव ठेवल्याशिवाय तरणोपाय नाही . या अंदाजपत्रकातील तरतुदी अशा आहेत.

१. ज्या मार्गांवर प्रवाशांची सतत गर्दी असते तेथे ‘ जय हिंद एक्सप्रेस ‘ नावाने नवीन गाड्या चालू होणार आहेत . त्या गाड्यांच्या तिकिटांची किंमत विमानांसारखी दर दिवशी वाढत जाणार आहे . यांमधून ५० टक्के महसूल वाढेल . गाड्यांचा दर्जा राजधानी एक्सप्रेससारखा असेल . अशा १७ नवीन गाड्या सुरू होतील.

२. दूध वाहून नेण्याकरता कोल्ड स्टोअरेज मालगाड्या धावतील.

३. पार्सल्स लवकर जाण्याकरता अनेक केंद्रस्थाने ( Hub ) स्थापन केली जातील.

सरकारी अर्थसाहाय्याची तरतूद रेल्वे खात्याकरता २९ ,००० कोटी रुपये असणार आहे . त्यातून पुढील गोष्टींकरता प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

१. वायव्य व ईशान्य भागातील रेल्वेबांधणीसाठी १२ हजार कोटी रुपये मंजूर केलेले आहेत . यांमधील अरुणाचल प्रदेशाची राजधानी इटानगरपर्यंतचा मार्ग बांधून तयार झालेला आहे . भारताच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने हे प्रगतीचे पाऊल आहे.

२. काश्मीरमधील प्रवासी वाहतुकीसाठी अति थंड वातावरणापासून देणाऱ्या विशेष डब्यांच्या बांधणीसाठी तरतूद केलेली आहे.

३. सौरऊर्जा व पवनचक्क्या उभारून रेल्वे स्वतःची ऊर्जा तयार करण्याकडे जास्त लक्ष देणार आहे , पण याकरता भांडवल कुणाचं ? हे मात्र गुलदस्त्यात आहे . ४. पूर्व व पश्चिम मार्गावर मालवाहतुकीसाठी राखीव मार्गांची सोय ( Corridors ) केली जाणार आहे.

रेल्वेतील पायाभूत सुविधांसाठी , बुलेट रेल्वे प्रकल्पासाठी परकीय गुंतवणुकीस चालना दिली जाणार आहे . रेल्वे स्टेशन्स व बाजूची रेल्वेच्या मालकीची जमीन यांमधून अधिक उत्पन्न मिळविण्याबाबतचा अहवाल :

२०१४ मध्ये प्राईस वॉटर हाउस कॉर्पोरेशनने मध्य व पश्चिम रेल्वे , राज्य सरकार , मुंबई रेल – विकास संस्था यांना लोकल रेल्वे सुधारणेकरता अधिक महसूल कसा जमा करता येईल याबाबतचा अहवाल सादर केला आहे.

ठाणे , भांडूप , नाहुर , मुलुंड , भायखळा , तसेच पश्चिम रेल्वेवरील अंधेरी ते विरार स्टेशनपरिसरांत अनेक नवीन इमारती उभाण्याचा प्रस्ताव रिअल इस्टेट संस्थांनी दिलेला आहे . या नवीन प्रकल्पावर रेल्वेने अधिभार ( कर ) लावावा व ते पैसे लोकलसेवेकरता वापरले जावेत . सर्व स्टेशनवरील एटीएम , टेलिफोनबूथ्सवर कर लादला जावा . मासिक पासाची किंमत १५ फेऱ्यांइतकी असते व बाकीची सूट असते . ही सूट कमी केली जावी आणि सुविधा वाढवाव्यात , यावर सरकारला गंभीरपणे विचार करावा लागणार आहे . प्रत्येक सेवेकरता कर घेतला जातो , याला रेल्वेही अपवाद नाही ही मानसिकता पचविण्यास सामान्य जनतेला जड जाणार आहे पण हा जगन्नाथाचा रथ यशस्वीपणे ओढण्यासाठी भावी काळात दूरदृष्टीच्या , अधिक महसूल मिळविणाऱ्या यशस्वी योजना आखाव्या लागतील.

रेल्वे अर्थसंकल्प २०१५-२०१६

गेली अनेक वर्ष रेल्वे अर्थसंकल्पाचं मूल्यमापन होत असे ते नवीन गाड्या , नवीन मार्ग , तिकीट दरांतील किरकोळ चढउतार आणि चकचकीत घोषणांद्वारे . या निर्बुद्ध आणि निलाजऱ्या प्रथेला रजा देण्याचं धैर्य नवीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी दाखविलं आहे . आहे त्या मार्गांवर रेल्वे सेवा अधिक किफायतशीरपणे चालविणं , अर्थव्यवस्था मजबूत करणं आणि मग एकेक पाऊल टाकत पुढे जाणं हाच व्यवहार्य मार्ग अवलंबण्याची गरज आहे . याकरता पुढील ५ वर्षांत ८ लाख ५६ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल . सध्या खडखडाट असलेल्या रेल्वेच्या तिजोरीत सार्वजनिक भागीदारीतून भांडवल मिळवावं लागेल.

देशातील सर्व बंदरांतून जेवढी मालवाहतूक गेल्या वर्षी झाली , त्याच्या दुप्पट म्हणजे ११० कोटी टन इतका माल रेल्वेच्या रुळांवरून वाहिला गेला . त्याच वेळी , याच वर्षात ८६० कोटी लोकांनी रेल्वे प्रवास केला . हे प्रमाण वाहतुकीच्या ८ पट आहे , पण वसुली मात्र ७० टक्के मालवाहतुकीतून आणि ३० टक्के प्रवाशांकडून अशी स्थिती आहे . हे प्रमाण आणखी किती बिघडवायचं आणि प्रवाशांना किती सवलती द्यायच्या याचा विचार होणं अत्यावश्यक झालं आहे , कारण याचं प्रमाण उत्तरोत्तर बिघडतच चाललेलं आहे . खेरीज डोक्यावर १३ लाख कर्मचारी , निवृत्ती वेतनाचा बोजा व सवलती यांमुळे रेल्वेला मिळणाऱ्या प्रत्येक रुपयातून ४५ पैसे खर्च , ५१ पैसे सर्व गाड्या चालविण्यावर , असं करता फक्त ४ पैसे शिल्लक राहतात . मालवाहतूकीतून २२ पैसे कमवायचे आणि प्रवासी वाहतुकीवर १८ पैसे प्रति कि.मी. गमवायचे ; मग नवीन मार्ग , डबे , इंजिने याकरता पैसा कोठून आणणार, हा प्रश्न आहेच.

हे सर्व रुळावर आणण्यासाठी रेल्वेमंत्र्यांनी लोकप्रियतेची तमा न बाळगता देशाच्या हिताचा मार्ग अवलंबला आहे . तसं पाहता या अर्थसंकल्पात काहीही नवीन नाही आणि तरीही बरंच काही नवीन करण्याचा मार्ग अवलंबला आहे . या मार्गाने गेल्यास यश हाती लागेल अशी आशा आहे.

(स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प ही प्रथा फेब्रुवारी २०१७ पासून बंद करण्यात आली आहे.)

–डॉ. अविनाश वैद्य