येमेनमधील भारतीयांच्या सुट्केसाठी ऑपरेशन राहतची यशस्वी समाप्ती

५६०० हुन जास्त नागरिकांना युध्दभुमी येमेन मधुन सुरक्षित बाहेर काढल्यानंतर “ऑपरेशन राहत” अत्यंत यशस्वीरित्या ०९ एप्रिलला समाप्त झाले. शेवट्याच्या खेपेमधल्या भारतीय नर्सेस बरोबर विदेश राज्यमंत्री जनरल वी के सिंह देशात परत आले. या बरोबर विदेशी देशात चालवलेले सर्वात मोठे ऑपरेशन सफल झाले. जनरल वी के सिंह यांच्या नेतृत्त्वाखाली यामधे भारतीय नौसेना, वायुसेना, एयर इंडिया बरोबर भारतीय रेल्वेने भाग घेतला. १० दिवस चाललेल्या या ऑपरेशनमधे घनघोर लढाई चाललेल्या येमेन मधुन ४६४० भारतियां शिवाय ४१ देशाच्या ९६० विदेशी नागरिकांना शुर भारतिय सैनिकांनी वाचवले. विदेशी मीडियाने भारताच्या या ऑपरेशनची आणी जनरल वीके सिंह यांची प्रशंसा केली. अमेरीका वर्तमान पत्र WASHINGTON POST ने ईतर देशांच्या तुलनेत ऑपरेशन राहत अत्यंत यशस्वीरित्या पार पाड्ल्यामुळे भारताची स्तुती केली. अजुन सुध्दा अनेक देशांचे हजारो नागरिक तेथे अडकले आहेत. सोशल मीडिया मधे हैशटैग ‘वेलकम जनरल’ सर्वात वरती ट्रेंड करत आहे.

युद्धग्रस्त येमेनमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना सुरक्षित मायदेशी आणण्यासाठी भारतीय नौदलाने ‘आॅपरेशन राहत’तमधे आयएनएस मुंबई (युद्धनौका) अॅडेननजीक तैनात केली.  त्यानंतर आयएनएस मुंबईने अॅडेन बंदरावरून नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी आणले.  तेथुन भारतीय हवाईदल आणी एअर इंडिया विमानाने त्यांना कोची/मुंबइ/दिल्लीला पोहोचवले.  त्यानंतर भारतीय रेल्वेने त्यांना आपल्या घरी पोहचवले.

येमेनमध्ये सौदी अरबच्या नेतृत्वाखाली मित्र फौजा आणि हुती बंडखोरांदरम्यान युद्ध पेटले आहे. अॅडेन बंदरातून आयएनएस मुंबई या युद्धनौकेपर्यंत भारतीयांना आणण्यासाठी १२ छोट्या नावांचा वापर करण्यात आला. अंतर्गत युध्द सुरु असलेल्या येमेन देशातून भारतीयांना सुखरुपपणे परत आणण्याचे काम भारतीय नौदल आणि हवाई दलाकडून सध्या केले गेले. परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री जनरल व्ही. के. सिंह स्वत: जिबुतीमध्ये वास्तव्य करुन, “ऑपरेशन राहत”चे नेत्रुत्व केले .

येमेन, सौदी अरेबिया इराक, इराण, अफगाणिस्तान, पश्चिम आशियातील लिबिया, सिरिया, आफ्रिकेतील सोमालिया, नैरोबी तसेच युक्रेन, कझाकिस्तान यांसारख्या देशांमध्ये अलीकडे प्रचंड अशांतता आहे. या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात भारतीय नागरिक काम करत आहेत. या भारतीय नागरिकांविषयी नेमकी माहिती भारत सरकारकडे नसते. सध्याच्या आकडेवारीनुसार ३० ते ४० हजारांहून अधिक भारतीय या भागात असावेत.  ज्यावेळेस काही तरी मोठे संकट येते तेव्हा हे भारतीय आपल्या नातेवाईकांशी घरी बोलतात आणि मग ती बातमी माध्यमांमधून समोर आली की सरकारवर या लोकांच्या संरक्षणाची, त्यांना सुखरूप बाहेर काढण्याची, परत आणण्याची जबाबदारी टाकली जाते.

धोकेदायक देशांतील भारतीयांची माहिती अपुरी
ज्यांना सरकारकडून व्हिसा दिला जातो, सरकारी कर्मचारी म्हणून जे अशा देशांमधील विविध विभागांमध्ये काम करतात त्यांची आकडेवारी, माहिती सरकारकडे असते. पण दुसर्या देशातील एखाद्या कंपनीमध्ये काम करणार्‍या भारतीय कर्मचार्याना ती कंपनी जेव्हा धोकेदायक देशांमध्ये कामानिमित्त पाठवते तेव्हा त्याबाबतची माहिती भारत सरकारला नसते. तसेच काही जण अधिकृतरित्या व्हिसा न घेता म्हणजे बेकायदेशीरपणेही या भागात गेलेले असतात, त्यांचीही माहिती सरकारला नसते.

अशा धोकेदायक देशांमध्ये काम करण्यासाठी हे भारतीय का जातात? याची कारणे आहेत, एक आपल्याकडे सध्या नोकर्यांची कमी आहे. दुसरे आपल्याकडे एखाद्या कामाला जितके पैसे वा वेतन मिळते, त्याच कामाला तिथे तिप्पट वा चौपट पैसे मिळतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या परिचारिकेला भारतीय रुग्णालयांमध्ये जेवढे पैसे मिळतात त्याच्या तीन ते चारपट अधिक पैसे इराकमध्ये मिळतात.

धोकेदायक देशात पगार जास्त
हे देश धोकेदायक आहेत हे कंपन्यांना ठाऊक असते आणि म्हणूनच त्या कर्मचार्याना अधिकाधिक वेतन देतात. पैशाच्या आकर्षणामुळे या भागात जाणार्यांचे प्रमाण मोठे आहे; सर्व परिस्थिती आलबेल असेल तेव्हा ठीक असते; मात्र अशांतता पसरली वा युद्धसदृश्य परिस्थिती उद्भवली की एका मर्यादेपर्यंत कंपनी या कर्मचार्याच्या सुरक्षिततेसंदर्भात प्रयत्न करते. परंतु त्यानंतर ती त्यांना तशीच सोडून देते आणि या लोकांना मायदेशी परतणेही अवघड बनून जाते. धोकेदायक देश कोणते? इराक, इराण, अफगाणिस्तान, पश्चिम आशियातील लिबिया, सिरिया, आफ्रिकेतील सोमालिया, केनिया ,तसेच युक्रेन, कझाकिस्तान यांसारख्या रशियामधील सेंट्रल एशियन रिपब्लिक देशांमध्येही अलीकडील काळात अशांतता आहे आणि या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात भारतीय नागरिक काम करत आहेत.

राष्ट्रिय धोरण जरुरी
या भारतीयांबाबत सरकारी पातळीवर एक पॉलिसी वा धोरण बनवण्याची गरज आहे. ज्यामध्ये त्यांना विम्याचे कवच समावेश असेल, जेणेकरून आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवली तर त्यांच्या पश्चात त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक आधार मिळू शकेल. हे लोक जर एखाद्या दहशतवादी संघटनेच्या तावडीत सापडले वा त्यांनी त्यांना ओलिस ठेवले तर बंदुकीचा धाक दाखवून त्यांच्याकडून हे दहशतवादी वाट्टेल तसे काम करून घेतात, वा संबंधित देशाकडून खंडणी मागतात. अशा वेळी त्यांना कोणत्याच सुविधा मिळत नाहीत आणि त्यांचे हाल होतात.

हिंसक कारवाया सुरू झालेल्या भागात राहणे हे जोखमीचे, तसेच प्रसंगी जीवावर बेतणारे ठरणारे असते.  म्हणूनच मग अशा लोकांना आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यानंतर बाहेर कसे काढायचे हा प्रश्न आज मोठा गंभीर होतो.

सरकारने सर्वप्रथम असे देश कोणते आहेत ते जाहीर करण्याची आवश्यकता आहे.  त्यानुसार अशा देशांमध्ये तुम्ही काम करणार असाल तर एका विशिष्ट नियमावलीनुसारच तुम्हाला काम करता येईल, असा इशारा या भारतीयांना आणि त्यांना नोकरी देणार्या कंपनीला देण्याची गरज आहे. कंपनीने या कर्मचार्‍याना वार्‍यावर सोडू नये यासाठी कंपनीवर लक्ष ठेवणे, त्यासाठी त्या-त्या भागातील दूतावासांना किती भारतीय तेथे आले आहेत याची नेमकी माहिती असणे आवश्यक आहे.

त्याचबरोबर सैन्यामध्ये ज्याप्रमाणे वार रुममध्ये सिच्युएशन मॅप असतो तसा नकाशा या दूतावासांकडे असणे गरजेचे आहे. भारतातून त्या-त्या देशांमध्ये गेलेले हे लोक त्यापूर्ण देशभर विखुरलेले असतात. म्हणूनच या नकाशावर या व्यक्तींच्या नोंदी असणे,त्यांचे संपर्क क्रमांक असणे गरजेचे आहे.

त्यामुळे ज्यावेळी एखाद्या भागामध्ये धोकादायक परिस्थिती उद्भवल्यास तेथे आपले भारतीय लोक किती आहेत याचा अचूक अंदाज येऊ शकेल. तसेच आगामी काळात आणखी कोणकोणत्या भागांमध्ये या अशांततेचे लोण पसरू शकेल याचा अंदाज बांधून त्यादृष्टीने पुढील कार्यवाही करणे सुलभ होऊ शकेल. म्हणूनच यासाठी एक इव्हॅक्युएशन प्लॅन असणे अत्यंत गरजेचे आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ईतर देशांचे सहकार्य जरुरी
अशा अशांत भागातून दोन-तीन प्रकारे अडकलेल्या व्यक्तींची सुटका करता येते. यामध्ये रस्ता मार्गाने, विमानाच्या साहाय्याने वा बोटीच्या मदतीने या व्यक्तींना शांत प्रदेशात हलवावे लागते. त्या-त्या देशातील, भागातील परिस्थिती कशी आहे आणि तिथे दळणळवळणाची कोणती साधने उपलब्ध आहेत यानुसार हे ठरत असते. जसे येमेनमध्ये सध्या एकच विमानतळ आहे ज्याचा वापर आता आंतरराष्ट्रीय स्तरासाठी होत आहे. बाकीचे सर्व विमानतळ बंड्खोरांच्या हातात गेलेले आहेत.

अशा वेळी अडकलेल्या व्यक्तींना बाहेर काढण्यासाठी त्या देशाची वा अमेरिका, रशिया यांसारख्या इतर देशांची मदत घेता येते. मात्र त्यासाठी या सर्व देशांशी आपल्याला ‘युनोच्या पातळीवर कायदे करून घेणे गरजेचे आहे, नियमावली ठरवणे गरजेचे आहे. यानुसार, धोकादायक परिस्थिती उद्भवल्यास त्यांच्याकडून कोणती मदत मिळू शकेल हे ठरवले जाईल. अशाच प्रकारचे कायदे भारतीय संसदेमध्येही तयार करावे लागतील. जर कोणी ही नियमावली तोडली तर त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करून या भारतीयांचे रक्षण केले जाऊ शकते.

अशा प्रदेशांमध्ये अडकलेल्या व्यक्तींची आपणच सुटका करायची झाल्यास त्यासाठीही पुरेशी तयारी करण्याची गरज आहे. याचा एक भाग म्हणून या सर्व देशांच्या दूतावासामध्ये एक लष्करी अधिकारी ज्याला मिलीट्री अॅटॅची म्हणतात नियुक्त केला पाहिजे. हा अधिकारी शांतता काळात अशा प्रकारची माहिती गोळा करणे वा त्यासंबंधीचा आराखडा आखून ठेवण्याचे काम करून ठेवू शकेल. परिणामी, अशांतता उद्भवल्यास तो या भारतीयांच्या सुरक्षिततेवर लक्ष ठेवू शकेल आणि हा प्लॅन अंमलात आणण्यासाठी तयार राहू शकेल. आजघडीला काही महत्त्वाच्या देशांमध्येच आपले मिलिट्री अॅटॅची आहेत.आता या सर्व अशांत देशांमध्ये त्यांना पाठवावे लागेल.

आज सुमारे ७० ते ८० भारतीय नाविक सोमालियन चाच्यांच्या कैदेमध्ये आहेत अमेरिकेप्रमाणे आपण भारतातून परदेशात जाणार्या पर्यटकांनाही अशा धोकादायक देशांविषयी, तेथील परिस्थितीविषयी माहिती देणे, इशारा देणे गरजेचे आहे. अशांत देशांतील भारतीयांची सुरक्षा, धोकादायक परिस्थितीमध्ये बाहेर काढण्यासाठी इव्हॅक्युएशन प्लॅन आणी भारताची ‘होस्टेज रेस्क्यु पॉलिसी लवकरात लवकर तयार करुन त्याची वेळोवेळी रिहर्सल करणे व जरुरी पडल्यास त्यावर अंमल बजावणी करणे (जसे आता येमेनमधे झाले) जरुरी आहे.