दलाई लामा यांचा उत्तराधिकारी – भारताची भुमिका

दलाई लामा यांचा उत्तराधिकारी निवडण्यात भारतातुन महत्वाची भुमिका

चीनच्या वेगवेगळ्या प्रांतात  मोठ्या प्रमाणात असंतोष उभाळुन येत आहे.हाँगकाँगमध्ये(७५ लाख लोकसंख्या) लोकशाहीचा गळा आवळण्याचे काम चीनकडून गेली अनेक वर्षं पद्धतशीरपणे सुरू आहे. मात्र गेल्या पाच महिन्यांपासून हाँगकाँगमध्ये लोकशाही हक्कांच्या पायमल्लीविरोधातील जनतेची उग्र निदर्शनं शांत करण्यात चीनला फ़ारसे यश मिळाले नाही. या आठवड्यात आंदोलनाला बळ देणारी एक महत्त्वपूर्ण घटना घडली. हाँगकाँगमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये लोकशाहीवादी पक्षांच्या जागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. त्यांना ४५२ पैकी तब्बल ३८९ जागा मिळाल्या (गेल्या निवडणुकांमध्ये १२४). चीनधार्जिण्या पक्षांच्या जागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट होउन त्यांच्या जागांची संख्या ३०० वरून ५८ वर आली.

चिनी राजकीय व्यवस्थेतून एक चारशे पानी दस्तावेज अमेरिकेच्या ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या हाती लागले. या दस्तावेजांमधून चीनमधील उघूर, कझाक आणि इतर अल्पसंख्याकांवर होणार्‍या अत्याचारांवर एकप्रकारे शिक्कामोर्तबच झाले आहे.

चीनच्या शिनजियांग प्रांतातील जवळपास २० लक्ष उघूर मुसलमानांना तुरुंगसदृश कॅम्पमध्ये सरकारकडून डांबण्यात आले. इस्लाम धर्माचा आणि पर्यायाने कट्टरतावादाचा या उघूर मुसलमानांनी त्याग करावा, हा चीनचा हा यामागील उद्देश. पण, त्यासाठी चीनने साम, दाम, दंड, भेदाची नीती अवलंबली आहे. भारताला काश्मीरच्या मुद्द्यावरून मानवाधिकाराचे धडे देणार्या चीनने उघूर मुसलमानांशी केलेली अमानुष वागणूक आणि हाँगकाँगमध्ये नागरिकांचे सरकारविरोधी सुरू असलेले आंदोलन, याकडे चीनने अधिक लक्ष द्यावे.

दलाई लामा यांचा उत्तराधिकारी

तिबेटीयन बौद्ध धर्मगुरु यांचा उत्तराधिकारी निवडण्याची प्रक्रीया येत्या काही दिवसांतच केली जाणार आहे. मात्र, यामध्ये चीनने हस्तक्षेप करू नये, असा इशारा अमेरिकेने दिला आहे. तिबेटवर आपला हक्क गाजवत असतानाच दलाई लामा यांचा उत्तराधिकारी निवडण्याचा अधिकार आपल्याकडेच असल्याचा दावा चीनने केला आहे. मात्र, हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेत अमेरिकेने यात अन्य राष्ट्रांनीही लक्ष देण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. चीनकडे असा कुठलाही अधिकार नसून तिबेटमध्ये राहणारे बौद्ध उत्तराधिकारी निवडतील, असे मत अमेरिकेने व्यक्त केले आहे.

‘माझा उत्तराधिकारी भारतातूनच असेल’, असा विश्वास दलाई लामा यांनी व्यक्त केला होता. दलाई लामा यांचा उत्तराधिकारी चीनने जाहीर केल्यास त्याला सन्मान मिळणार नाही, असेही ते म्हणाले होते. या विधानाचा चीनने विरोध केला होता. चीन दलाई लामा यांचा उत्तराधिकारी जाहीर करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

१९३३ मध्ये सध्याचे दलाई लामा म्हणजे ज्ञानाचे सागर असलेले तेन्झिन ग्यात्सो यांची नियुक्ती झाली. ते तिबेटचे राष्ट्राध्यक्षही झाले. चीनने कुरापती काढून १९५५पासून तिबेटवर आक्रमण करण्यास आणि हक्क सांगण्यास सुरुवात केली. दलाई लामांनी नियुक्त केलेल्या पंचेन लामांचे पद चीन सरकारने १९९५ साली बरखास्त केले. त्यांच्या जागी त्यावेळी सहा वर्षांच्या बेनकेन एरदिनी या बालकाला बसवले. त्यानंतर चीनने जबरदस्तीने ताबा मिळवलेल्या तिबेटवर कडक निर्बंध लादले.

चीनचे षड्यंत्र जगासमोर मांडण्यासाठी १९५९ मध्ये दलाई लामांनी भारतामध्ये राजाश्रय घेतला. आज सहा दशकं ते भारतात आहेत. तिबेटच्या जनतेसाठी आणि तिबेटच्या स्वातंत्र्यासाठी ते जगभर जागृती करत आहेत. चीनची दडपशाही त्यामुळे जगाच्या चव्हाट्यावर आली. मात्र चीनला दलाई लामा कायमच बंडखोर शत्रू वाटतात. पण, दलाई लामांवर थेट कारवाई केली तर धर्माच्या नावावर तिबेट आणि चीनमध्येही बंडाळी माजणार. त्यामुळे दलाई लामांचे धार्मिक वर्चस्व कमी करण्यासाठी चीन नेहमी प्रयत्न करेल.

भारत खंबीरपणे दलाई लामांच्या पाठीशी उभा

तिबेटला चीनच्या पोलादी पकडीतून मुक्त करण्यासाठी दलाई लामा गेल्या ६० वर्षांपासून कार्यरत असून त्यांना प्रत्येक वेळी भारतानेच साथ दिली. अगदी १९५९ साली चीनने तिबेटवर हल्ला केल्यापासून काल त्यांच्या अरुणाचल दौर्याला चीनने विरोध करेपर्यंत भारत दलाई लामांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहिला. गेल्या ६० वर्षांपासून तिबेटच्या स्वातंत्र्याचे स्वप्न पाहत दलाई लामा भारतात आश्रयाला आहेत. तिबेटचा मुद्दा हा भारत, चीन आणि दलाई लामा या तीन मुद्द्यांना आंतरराष्ट्रीय आयाम आहेतच. भारत आणि तिबेटमधील नातेसंबंधांना शेकडो वर्षांचा इतिहास असून त्याला सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, भावनिक आयाम आहेत. भारताने जगाला दिलेली देणगी म्हणून बौद्ध धम्माकडे पाहिले जाते. गौतम बुद्धांच्या काळापासून हजारो बौद्ध भिक्खू निरनिराळ्या देशात धम्म प्रसारासाठी गेले. त्यानंतर सातव्या-आठव्या शतकात धर्मांध इस्लामी अतिरेक्यांचे आक्रमण होईपर्यंत भारतीय उपखंडातील बर्याचशा देशांत बौद्ध धम्माचा मोठ्या प्रमाणात प्रसार झाला.

तिबेटमध्येही सातव्या शतकात बौद्ध धम्माचा प्रवेश झाला पण पुढील काळात इस्लामी आक्रमकांनी भारतातील बौद्ध मठ-मंदिर-विहारांवर हल्ले केले, बौद्धमूर्तींची, विहारांची तोडफोड-विटंबना केली. भारताचे तिबेटशी असलेले ऋणानुबंध याच बौद्ध धम्माच्या पायावर आधारलेले आहेत.

दलाई लामांच्या मते तर भारत आणि तिबेटचे नाते गुरू आणि शिष्याचे आहे. म्हणजे बौद्ध धम्माची दीक्षा देणारा भारत गुरू आणि ती दीक्षा ग्रहण करणारा तिबेट शिष्य. याचाच अर्थ असा आहे की, आपल्या तिबेटला चिनने जखडून ठेवलेले असताना त्याच्या मुक्ततेसाठी भारताने साह्य करावे. दलाई लामांना भारतात आश्रय दिल्यापासून चीन भारताकडे संशयाच्या नजरेने पाहतो. १९५९ साली चिनी अध्यक्ष माओ-त्से यांनी तर तिबेटमधील विद्रोहाला भारताचीच फूस असल्याचा आरोप केला होता. दलाई लामांचे भारतातील वास्तव्य चीनला खुपते आहे. परिणामी चीन भारताला नेहमीच त्रास देतो. भारतद्वेषावर पोसलेल्या पाकिस्तानला चीनचा असलेला पाठिंबा, पाकच्या चिथावणीखोर वागणुकीमागे असलेले चीनचे समर्थन हे त्याचमुळे आहे. भारताचे अविभाज्य अंग असलेले अरुणाचल प्रदेश भारतीय संघराज्याचा भाग असल्याचे अमान्य करणे, अरुणाचलला तिबेटचाच एक भाग असल्याचे म्हणणे, मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याच्या भारताच्या मागणीत खोडा घालणे, भारताच्या एनएसजी सदस्यत्वाला विरोध करणे या सगळ्या गोष्टींमागे दलाई लामा हा एक मुद्दा असतोच असतो. संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अरुणाचल दौर्यालाही चीनने विरोध केला होता. हे सर्व कशामुळे होते? चीनची जमिनीची भूक ही काही कोणापासून लपून राहिलेली नाही.

तिबेटच्या हक्काकरता भारताची महत्त्वाची भूमिका  

जे जे शक्य असेल त्या त्या जमिनीचा, बेटांचा वा सागरी भागाचा घास घेण्याची चीनची नीती असते. तिबेटवर कब्जा करण्यापासून ते आता आता दक्षिण चिनी सागरावरील मालकी हक्क सांगण्यापर्यंत चीनचे हे उद्योग सुरूच आहेत. जमिनीची भूक आणि सामरिकदृष्ट्या बलवान होणे ही कारणे त्यामागे आहेत. तिबेटला ‘जगाचे छप्पर’ असेही म्हणतात. सामरिकदृष्ट्या हा भाग महत्त्वाचा आहे. शिवाय तिबेट हा नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध असा प्रदेश आहे. चीनमधील कित्येक विकास प्रकल्प इथली साधनसंपत्ती ओरबाडूनच उभारण्यात आले चीनच्या स्वतःपुरते पाहण्याच्या आणि तिबेटला सापत्नपणाची वागणूक देण्याच्या वृत्तीमुळे तिबेटमधील नागरिक दलाई लामांनाच आजही आपला नेता मानतात, म्हणून तिबेटी नागरिक भारताकडे आशेने पाहतात. अशावेळी तिबेटच्या करता भारताने व तिबेटच्या नागरिकांची, तिथल्या विकासाची काळजी वाहण्यात भारताने नक्कीच महत्त्वाची भूमिका निभावली पाहिजे.

चीनला पुढचे दलाई लामा हे चीनमधलेच पाहिजे. बौद्धधर्मीय देशांचे धर्मगुरूपद चीनला मिळू नये म्हणून पुढचे दलाई लामा हे तिबेटची जनताच ठरवेल,अशी अमेरिकेनेही भूमिका घेतली आहे. मात्र पुढचा दलाई लामा हे तिबेटी धर्मसंकेतांनुसार सध्याचे दलाई लामाच ठरवतील ही भारताची भुमिका आहे. आशा करुया की सध्याच्या  दलाई लामांनी सूचित केले होते की, पुढचा दलाई लामा हा भारतातील असेल, तसेच होइल आणी, जागतिक स्तरावर बौद्ध धर्मगुरूपद भारतातलेच असणे,हे भारताकरता महत्वाचे आहे.

काही तज्ज्ञांच्या मते, शांततेच्या मार्गाने तिबेटी देत असलेला लढा, त्यांची सॉफ्ट पॉवर, आध्यात्मिक शक्ती ही चीनमधील हुकूमशाहीपेक्षा अधिक परिणामकारक ठरू शकेल. जेव्हा सोव्हिएत रशिया फुटला, अशा प्रकारे देश वेगळे होतील, अशी कल्पना कोणाच्याही मनात आली नसेल. त्यामुळे तिबेटी लोकांना असे वाटते की, कधीतरी चीनच तुटेल आणि तिबेटला आपले स्वातंत्र्य मिळण्यास मदत होईल. मात्र, तिबेटी स्वातंत्र्यलढ्याची वाट बिकट आहे. त्याला भारतीयांनी मदत करण्याची गरज आहे.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)