इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी रद्द केली

२५ जून १९७५ च्या मध्यरात्रीनंतर आणि २६ जूनच्या पहाटे, त्या वेळच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी आणीबाणी जाहीर केली. २६ जूनच्या सकाळी आठ वाजता देशाला उद्देशून आकाशवाणीवरून भाषण करताना त्या म्हणाल्या होत्या की, देशात अराजकसदृश स्थिती निर्माण झाली आहे. देशाचे स्थैर्य आणि सार्वभौमत्व धोक्यात आणले गेले आहे. देशात २५ जून १९७५ रोजी आणीबाणी लादण्यात आली आणि ती २१ मार्च १९७७ पर्यंत लागू होती. १२ जून १९७५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्या. जगमोहनलाल सिन्हा यांनी निवडणुकीतील गैरव्यवहारप्रकरणी राजनारायण यांनी दाखल केलेल्या खटल्यात इंदिरा गांधी यांना दोषी ठरवून त्यांची खासदारकी रद्द केली. तसेच त्यांना पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवले.

इंदिरा गांधींनी या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचे सुटीच्या काळातील न्यायमूर्ती व्ही. आर. कृष्ण अय्यर यांनी २४ जून रोजी इंदिरा गांधींच्या याचिकेनुसार निकालास स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत त्या पंतप्रधानपदी राहू शकतात; पण त्यांना संसदेत मतदानाचा अधिकार राहणार नाही, असा निर्णय त्यांनी दिला. हा निर्णय इंदिरा गांधींचे पंतप्रधानपद धोक्यात आणणारा होता. बिथरलेल्या इंदिरा गांधींनी आपली सत्ता टिकवण्यासाठी २५ जून १९७५ रोजी देशात अंतर्गत आणीबाणी लागू केली. तत्पूर्वी १९७१ च्या बांगलादेश मुक्तीयुद्धापासून देशात बाह्य़ आणीबाणी लागू होतीच. तत्कालीन राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी घटनेच्या ३५२ (१) कलमानुसार २५ जूनच्या रात्री आणीबाणीच्या मसुद्यावर स्वाक्षरी केली आणि आणीबाणी लागू झाली. त्यामुळे इंदिरा गांधी यांच्या हाती अर्निबंध सत्ता एकवटली. विरोधकांच्या धरपकडीची योजना आधीपासूनच तयार होती. त्यानुसार विरोधी नेत्यांना अटक झाली. प्रसारमाध्यमांची सेन्सॉरशिपच्या माध्यमातून मुस्कटदाबी सुरू झाली. लोकशाही अधिकारांचा संकोच झाला. ‘मेन्टेनन्स ऑफ इंटर्नल सिक्युरिटी ॲ‍बक्ट’ (मिसा) या दमनकारी कायद्यानुसार कोणालाही नुसत्या संशयावरून काहीही पुरावा न देता अटक करता येऊ लागले. सक्तीची नसबंदी आणि झोपडपट्टी हटवून शहरे सुशोभित करण्याच्या मोहिमेत लोकांवर जुलुम-जबरदस्ती होऊ लागली. खुली माहिती मिळणे दुरापास्त झाले. ‘इंदिरा इज इंडिया अँड इंडिया इज इंदिरा’ अशीच तेव्हा परिस्थिती होती. त्यास विरोध करताना दुसरा स्वातंत्र्यलढा असल्यासारखी एकजूट जनतेने दाखवली. हजारोंच्या संख्येने आंदोलकांनी तुरुंगवास पत्करला. परिणामी लोकांमध्ये भीती व संशयाचे वातावरण निर्माण झाले. सुरुवातीच्या या संभ्रमावस्थेतून बाहेर येत हळूहळू काही विरोधाचे सूरही उमटू लागले. त्यांना यथावकाश संघटित रूप येऊ लागले. सरकारविरोधी प्रतिकारात नेते, कार्यकर्ते, सामान्यजन, कलाकार, बुद्धिवादी असे सारेच सामील होऊ लागले. एक चळवळ उभी राहू लागली. सर्व स्तरांतून आणीबाणीला विरोध होऊ लागला. भूमिगत नेत्यांकडून विरोधाच्या योजना आखल्या जाऊ लागल्या. केवळ सरकारविरोधी पत्रके वाटणे, त्यातून जनजागृती आणि सत्याग्रह करणे यावरच विसंबून न राहता अधिक प्रखर प्रतिकाराचे बेत आखले जाऊ लागले. आज जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून भारतीय लोकशाहीचा गौरव केला जातो. साधारण आपल्याबरोबरच स्वतंत्र झालेल्या आशियातील अन्य शेजारी देशांत आज लोकशाहीची जी अवस्था आहे ती पाहता भारतातील परिस्थिती आलबेल नसली तरी निश्चितच चांगली आहे. पाकिस्तान या शेजारी देशात त्याच्या स्वातंत्र्यानंतर साधारण अर्धा काळ लष्करी हुकूमशाही होती. भारताने त्या दिशेची वाटचाल अगदीच अनुभवली नाही असेही नाही. भारतात परत आणीबाणी येणार नाही अशी आजच्या दिवशी आशा बाळगू.

संकलन: संजीव वेलणकर.

९४२२३०१७३३

पुणे.