भारत आणि चीन यांच्यात सीमावाद चर्चेची अठरावी बैठक

सीमा प्रदेशात दळणवळण, सैन्याची तयारी आणि क्षमता वाढवण्याची गरज
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २९ मार्चला सिंगापूर दौऱ्यात या देशातील वरिष्ठ नेत्यांशी परस्पर मैत्री संबंध वृद्धिंगत करण्याच्या दृष्टीने चर्चा केली. सिंगापूरचे संस्थापक व पहिले पंतप्रधान ली कुआन यू यांच्या अंत्यसंस्काराला उपस्थित राहण्यासाठी येथे दाखल झालेल्या मोदींनी इस्रायल, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया या देशांच्या नेत्यांचीही भेट घेऊन परस्पर सहकार्याबाबत चर्चा केली. ली कुआन यांच्या कार्यकाळात सिंगापूर-भारतादरम्यान सुरू झालेले सहकार्याचे पर्व भविष्यात कायम राहावे या उद्देशाने मोदींनी या देशाच्या वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा केली. भारत चीन संबधात गेल्या आठवड्यात अनेक महत्वाच्या घटना घडल्या.

भारत श्रीलंकेमध्ये ढवळाढवळ करतो चीनचा आरोप
आशिया खंडातील छोट्या-मोठय़ा देशांकडे चीनचे बारीक लक्ष आहे. त्याला आपले साम्राज्य आशिया खंडात वाढवायचे असून जगातील अव्वल देश बनायचे आहे.. मागच्या १० वर्षात दहा वर्षांत भारत देशाच्या आत भ्रष्टाचार प्रकरणात आड्कला होता. या दरम्यानच चीनने भारताच्या शेजारील छोट्या-छोट्या देशांना आपल्या जाळ्यात अडकावायला सुरुवात केली आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश, भूतान, नेपाळ, श्रीलंका यांसारख्या भारताच्या शेजारील राष्ट्रांना आपल्या जाळ्यात अडकवून भारताच्या विरोधात त्यांची भूमिका तयार केली जात आहे. मात्र, नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या शेजारील राष्ट्रांशी संबंध वाढवण्यास सुरुवात केली. आपल्या शेजारील राष्ट्रांशी जेव्हा आपले सलोख्याचे संबंध असतात तेव्हा आपल्याला प्रगती साधणे सोपे जाते. नुकताच मोदी यांनी दोन दिवसांचा श्रीलंकेचा दौरा काढला होता. त्या दौर्यायनंतर चीनच्या एका प्रकल्पाचे काम श्रीलंकेने रोखले आणि त्यामुळे चीनशी तळपायाची आग मस्तकाला जाणे साहजिकच होती. श्रीलंका आणि भारत यांच्यात काही गोष्टींत वाद असले तरी चीनपेक्षा भारतच श्रीलंकेचा चांगला मित्र होऊ शकतो, हे श्रीलंकेलाही माहीत आहे. मात्र, चीनला फटका बसल्यामुळे भारत श्रीलंकेमध्ये ढवळाढवळ करत असल्याचा आरोप चीनकडून केला जात आहे. शांघाय इन्स्टिट्युट फॉर इंटरनॅशनल स्टडीजचे सहाय्यक संशोधक लियु जॉँग यी यांनी चीन सरकारच्या मालकीच्या ग्लोबल टाइम्समधून एक लेख लिहिला. श्रीलंकेने तामीळ मासेमार्यां च्या विरोधात कितीही कार्यवाही करणार नाही, असे म्हटले तरी त्यांना ते शक्य नाही आणि ते सलोख्याने राहूच शकत नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे. भारताशी हा सलोखा फार काळ काही टिकणार नाही, असा दावाही या लेखात यी यांनी केला आहे. एकूणच भारताबरोबर श्रीलंका चांगले संबंध ठेवणार नाही, याची काळजी चीन घेताना दिसते आहे.

तीच ती चर्चा… पुन्हा पुन्हा!
भारत आणि चीन यांच्यात पुन्हा एकदा चर्चेची फेरी पार पडली. दोन्ही देशांतील संबंध अगदी मधुर नसले, तरी चर्चा कायम ठेवण्यापुरते तरी नक्कीच चांगले आहेत. चीनबरोबर तीच ती वाटणारी चर्चा करताना काही गोष्टी त्याच्याकडून शिकण्याचीही गरज आहे.

भारत आणि चीन यांच्यात २३ मार्चला दिल्लीत सीमावादावर उच्चस्तरीय चर्चा झाली. १९८८मध्ये सुरू झालेल्या चर्चेची ही अठरावी आणि केंद्रात मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतरची ही पहिलीच बैठक होती. भारताचे प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजितकुमार डोवल यांनी केले, तर चीनतर्फे कम्युनिस्ट पक्षाचे खास शासकीय अधिकारी (स्टेट कौन्सिलर) यांग जियेची उपस्थित होते. स्टेट कौन्सिलर हे पद दर्जाने परराष्ट्र मंत्र्यांपेक्षा बरेच वरचे आहे. मागील वर्षी नियुक्त झालेल्या यांग जियेची यांचीही भारताशी चर्चा करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. या फेरीत नेमके काय ठरले, याच्याबद्दल अधिकृत घोषणा झाली नसली, तरी सीमेवर शांतता ठेवण्यावर व सीमावाद कसा सोडवावा याची चर्चा झाली असेल, असा अंदाज आहे. शिवाय, येत्या मे महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चीन भेटीवर जाणार आहेत; त्याच्या पूर्वतयारीची चर्चा झाली असेल. गेली पंचवीस वर्षे अशा बैठका चालू असल्या, तरी यांचा काही उपयोग आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो. याचे विश्लेषण करण्यासाठी इतिहासाची उजळणी करणे आवश्यक आहे.

चीनला फक्त बळ आणि सामर्थ्याचा आदर
आता दोन्ही देशांमध्ये भेटींचे प्रमाण वाढले आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट झाली. त्यातुन काय निष्पन्न झाले? भारतात चीनच्या उद्देशांबद्दल शंका कायम आहेत. कूटनीतीच्या क्षेत्रात चीन भारताला कमी लेखायची एकही संधी सोडत नाही, पाकिस्तान चीनला सार्वकालीन मित्र समजतो. भारताची खोडी काढण्यासाठी चीनकडून अजूनही अरुणाचल प्रदेश हा आपला भूभाग असल्याचे नकाशातून दाखवले जाते. हिंदी महासागरात भारताभोवती बंदरांची माळ (सागरमाला) गुंफण्यासाठी चीन प्रयत्नशील आहे. गेल्या दोन वर्षांत लडाख सीमेचे चिनी सैनिकांनी दोनदा उल्लंघन केले.

चीनला फक्त बळ आणि सामर्थ्याचा आदर आहे. जगभरातील दुर्बल देशांमध्ये ते भारताचा समावेश करतात. त्यामुळे तुच्छतेचे वागणूक ओघाने आलीच. तसेच, चीन विचाराशिवाय काहीही करत नाही. जिंनपिंग यांच्या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर अतिक्रमण होते, याचाच अर्थ आपले सैनिक बळ दाखविण्याचा त्यांचा उद्देश होता. चीन जे बोलतो ते करत नाही आणि करतो त्याबद्दल बोलत नाही.

अशा परिस्थितीत चीनशी चर्चा करण्यात, त्यांच्याशी व्यापार वाढवण्यात, वेळप्रसंगी सहकार्य करण्यात आणि स्पर्धा करण्यास काहीच हरकत नाही. पण आपण चीनइतकी पूर्वतयारी करून चर्चेच्या रणांगणावर उतरतो का? आपल्याकडे चीनचा अभ्यास करणारे तज्ञ मोठ्या प्रमाणावर आहेत. आज चीनबद्दल खोलात अभ्यास करण्याची गरज आहे. हा सीमावाद गेली सत्तर वर्षे चालू आहे. पुढेही चालू राहिल. आपण सतर्क आणि सज्ज राहिलो पाहिजे. सैन्याची तयारी आणि क्षमता, सीमा प्रदेशात दळणवळण, विकास वाढवणे गरजेचे आहे. गाफील होणे किंवा अवाजवी विश्वास ठेवणे घातक ठरेल.

२०१५ चीनचा अर्थसंकल्प
२०१५ च्या अर्थसंकल्पात चीनने संरक्षण सिध्दतेसाठी केलेली १४५ बिलीयन डॉलर्सची तरतूद भारताला नजरेआड करता येणारी नाही.चीनचा हा आकडा हिंदुस्थानच्या तरतुदींपेक्षा (४० बिलियन डॉलर्स) सुमारे चार पट अधिक आहे.

चीनने नुकताच आपला अर्थसंकल्प जगासमोर आणला.सर्वात जास्त वेगाने वाढणारी अर्थसत्ता म्हणून चीनची ओळख तर आहेच, पण संरक्षण सिध्दतेसाठी जगातील दुसरी सर्वात मोठी तरतूदही चीनच करतो. व्यापारातून होणारा फायदा चीनने लष्करी आधुनिकतेसाठी मोठ्या प्रमाणात वापरला आहे. २००८ साली युनायटेड किंगडमला मागे टाकत चीन संरक्षण यंत्रणेवर अफाट खर्च करणारा दुसरा सर्वात मोठा देश ठरला. तेव्हापासून या क्रमांकावर ते कायम आहेत. फ्रान्स, जपान, यू. के. या राष्ट्रांपेक्षा तीनपट तर आशियाई राष्ट्र भारतापेक्षा सुमारे चारपट अधिक तरतूद यंदा चीनने केली आहे. हिंद महासागरातील राष्ट्रांना आपल्या बाजूने खेचण्यासाठी व सागरी वर्चस्वाच्या लढाईसाठी हा पैसा वापरला जाणार असल्याने भारताकरिता ही तरतूद नक्कीच चिंतेचा विषय आहे.

चिनी अर्थव्यवस्था वाढत गेली व संरक्षण क्षेत्रावर पैसा खर्च करण्यास मोठी तरतूद त्यांना शक्य झाले. १९९८ ते २००७ या सात वर्षांमध्ये चीनची आर्थिक वाढ १२.५ टक्क्यांनी होत राहिली. या काळात त्यांची संरक्षण यंत्रणेवरील खर्चाची तरतूद १५.९ टक्के प्रतिवर्ष होती. हा खर्च करणे त्यावेळी चीनला सहज शक्य झाले.पण यानंतर त्यांची आर्थिक वाढ काही प्रमाणात घसरली व २०१५ साली हा आकडा ७ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे. तरीही संरक्षण क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात १० टक्क्यांनी झालेली वाढ झाली आहे.

सागरी सामर्थ्य वाढवण्यास चीनने अनेक प्रकल्प हाती घेतले
अर्थसंकल्पात केलेली भरघोस वाढ आशियाई राष्ट्रांसाठी फार चांगला संदेश देणारी नाही. चीनचे सागरी संबंध जपान व कोरियाशी फारसे चांगले नाहीत. दक्षिण चीन समुद्रातील वाद अधून-मधून तापत असतात. हिंद महासागरात आपले वर्चस्व सिध्द करण्यास आपले सागरी सामर्थ्य वाढवण्यास चीनने अनेक प्रकल्प हाती घेतले आहेत. विमानवाहू युध्दनौका तर आहेच पण पाणबुड्यांच्या संख्येतही चीन मोठी वाढ यंदा करणार आहे.

विकसित राष्ट्रांपेक्षा चीनला लष्कर आधुनिकीकरणासाठी अधिक खर्च व अडचणी येतात, असा दावा चीनने केला आहे. सगळ्या शस्त्रांचे आधुनिकीकरण कोणत्याही आयातीशिवाय करावे लागत असल्याने हा अवाढव्य खर्च करावा लागत असल्याचे चिनी संरक्षण मंत्रालयाला वाटते. पण लष्करी कामांसाठी चीन मुक्तहस्ताने व प्रसंगी छुपा खर्चही करतो. त्यामुळे हा आकडा आणखी वाढवायला चीन मागे पुढे पाहणार नाही.

२०० कोटी लोकांचं पाणी चीनच्या हातात
गेली ६५ र्वष तिबेटच्या नैसर्गिक साधनसामग्रीचे शोषण चीनकडून सुरू आहे.निषेधाचे आवाज थोडे, तेही दाबलेच जाणारे, अशा स्थितीत भारत आणि बांगलादेशसारख्या शेजारी देशांना तरी या चिनी पर्यावरण-संहारामुळे आपापल्या देशांवर काय गुदरणार आहे याची कल्पना आहे का? असं मायकेल बकले यांनी ‘मेल्टडाउन इन तिबेट- चायनाज रेकलेस डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टीम्स फ्रॉम दि आयलँड्स ऑफ तिबेट टू द डेल्टाज ऑफ एशिया’ या पुस्तकातून साधार विश्लेषण केलं आहे. १३५ टन सोने, ६६६० टन चांदी, ५० लाख टन तांबे, पाच लाख टन मॉलिब्डेनम, सहा लाख टन शिसे व जस्त असा खनिज भांडार तिबेटच्या ग्यॅमा परिसरात असल्याचा शोध १९५० साली चीनला लागला. त्यानंतर खणण्याची व्याप्ती झपाटय़ाने वाढत जाते आहे. चीनला कच्चा मालपुरवठा वसाहत एवढंच चीनसाठी तिबेटला स्वरूप आलं.

महाकाय चीनची ऊर्जा, पाणी व खनिज पदार्थाची भूक राक्षसीच असल्यामुळे ‘उपयुक्त’ देशांना अंकित ठेवण्याचा कित्ता चीन गिरवीत आहे. चीनने आफ्रिका खंडालाही वसाहतीचं स्वरूप आणलं असल्याची भावना त्या देशांमध्ये आहे. अन्नधान्यापासून खनिज पदार्थापर्यंत सर्व काही आफ्रिकेतून चीनकडे येत आहे.

हिमालयातील तिबेट हे ब्रह्मपुत्रा, इरावती, मेकाँग, साल्विन, यांग्त्झे आणि पीत या मोठय़ा नद्या व हजारो हिमनद्यांचं उगमस्थान आहे. भारत, नेपाळ, बांगलादेश, भूतान, पाकिस्तान, म्यानमार, थायलंड, लाओस, कंबोडिया व व्हिएतनाम या देशांच्या जीवनरेखा तिबेटमधून निघतात. आशिया खंडातील सुमारे २०० कोटी लोकांचं पाणी चीनच्या हातात आहे. नद्यांचा ताबा असल्यामुळे चीनची भूराजकीय दांडगाई चालू आहे. अरुणाचल प्रदेशला ‘ते’ दक्षिण तिबेट म्हणतात. प्रस्तावित धरणांच्या चिनी नकाशात अरुणाचलचा समावेश आहे. ‘चीनमधून सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय नद्या वाहत असूनही एकाही देशाशी जल करार न करणारा आडमुठा देश’ अशी कुख्याती लाभली आहे. सगळे शेजारी नाराज, कुठे संताप तर कुठे हिंसक आंदोलनं झाली तरी चीनला पर्वा नाही. महासत्ता होण्याचा मार्ग पाण्यातूनच जातो, हे वेळीच ओळखून चीनच्या वेगवान हालचाली चालू आहेत.

बांगलादेशातील एकंदर पाण्याच्या साठय़ांपकी निम्मे साठे ब्रह्मपुत्रेच्या पाण्याचे आहेत, तर भारताच्या आवश्यकतेपकी तीस टक्के पाणी व चाळीस टक्के वीज देण्यासाठी ब्रह्मपुत्रेचे पाणी अनिवार्य आहे. चीनने तिबेटच्या पूर्व भागात ‘नामचा बार्वा’ येथे ब्रह्मपुत्रेवर अजस्र धरण बांधून ४०,००० मेगावॅट क्षमतेची जलविद्युत निर्माण केली आहे. हे धरण झाल्यानंतर चीनला दया आली तरच भारत व बांगलादेशाला पाणी मिळणार आहे.

‘येत्या दहा वर्षांत पाणी हे प्रभावी अस्त्र होणार आहे. या जलयुद्धात नदीच्या वरील बाजूस असणारी बलाढय़ राष्ट्रे खालच्या बाजूस जाणारा पाणीपुरवठा अडवून अथवा तोडून टाकतील’.त्याची प्रचीती भारत बांगलादेशला येत आहे.