इंग्रजाळलेले मराठी शिक्षण

इंग्रजी माध्यमातून सहाव्या वर्गात शिकणाऱ्या मयंकला किराणा दुकानातील नोकराने ‘सदुसष्ट’ रुपये बिल झाले म्हणून सांगितलं. मयंक त्या नोकराच्या तोंडाकडे आणि आपल्या आईकडे आलटून पालटून बघू लागला. मग त्याने आपल्या आईलाच विचारले,
“…… म्हणजे किती गं ?”
आई उत्तरली, ” Sixty seven rupees.”
या छोट्या संभाषणाने भरपूर विचार करायला लावलं. त्याच्या आईला कदाचित अभिमान वाटला असेल मुलाचा….. का ? तर त्याला इंग्रजी चांगली कळते म्हणून. आपल्या मातृभाषेतील संख्याज्ञान त्याला नाही याचे मलाच वाईट वाटून गेले, त्याच्या पालकांनी सहाव्या वर्गात गेल्यावर सुद्धा मराठीतून संख्यावाचन शिकविण्याची तसदी घेतली नाही याचा थोडासा राग सुद्धा आला.

मराठी माध्यमांच्या अनुदानित शाळांचे ‘कॉन्व्हेंट’ मध्ये रूपांतर करण्याला सरकारने परवानगी दिली आहे, तसे परिपत्रक राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांनी काढलेले आहे. डबघाईला आलेल्या मराठी अनुदानित शाळांच्या भौतिक साधनांचा आणि मनुष्यबळाचा वापर इंग्रजीच्या अट्टहासासाठी करण्याचा विचारपूर्वक निर्णय घेण्याऱ्या सरकारचे अभिनंदन करावे काय ? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा हा छोटासा प्रयत्न.

पालकांचा इंग्रजी शिक्षणाकडे वाढलेला कल लक्षात घेता या प्रकारचा उपाय करण्यात मुळीच गैर नाही. पण…. सर्वांनाच सर्व स्तरावर इंग्रजी शिक्षणाची गरज नाही हे सर्व शिक्षणतज्ज्ञ जाणून आहेत. विद्यार्थ्यांच्या आकलन क्षमतेचा विकास त्याच्या मातृभाषेतूनच जास्त होत असतो. एव्हाना मातृभाषेतून म्हणजेच मराठीतून मिळणारे शिक्षण विद्यार्थ्याला कैकपटीने स्वावलंबी आणि समाजशील बनवू शकेल, मग फक्त इंग्रजीचाच अट्टाहास का ? खाजगी शैक्षणिक संस्था शिक्षणाच्या या व्यापारात पूर्णतः गुंतून गेल्या आहेत. संमोहन केल्यासारखे इंग्रजी आणि सीबीएसईचे भूत पालकांच्या मानगुटीवर बसले आहे. आणि आता सरकारने ते भूत उतरविण्याऐवजी त्याची पकड अधिक घट्ट करण्यासाठी या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरु करण्याची मोहीमच हाती घेतली आहे. मग मराठीतून ( मातृभाषेतून ) शिक्षण, मराठी अस्मिता, अभिजात मराठी हे सर्व सरकारी सोंग मानायचे का ?

मागील काही वर्षांत जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महानगरपालिकेच्या कित्येक मराठी शाळा बंद झाल्या आहेत. राज्यभरातील आणखी जवळपास साडे चार हजार शाळा कायमच्या बंद करण्याचा प्रशासनाचा डाव आहे, तशी तयारी सुद्धा शासनाने पूर्ण केली आहे. आपली नाचक्की होण्याच्या भीतीने सरकार कशीबशी सारवासारव करीत आहे हे सुज्ञ नागरिकांना वेगळे सांगण्याची गरज नाही. या सरकारी शाळा बंद होत असताना त्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रयत्नच करू नयेत याला शासनाचा निव्वळ मूर्खपणा म्हणावा लागेल. मराठी शाळांची पटसंख्या वाढू शकत नसेल तर सरकारची शिक्षणविषयक धोरणे फोल आहेत. वर्षानुवर्षे अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाचा प्रश्न कायम आहे. खाजगी इंग्रजी शाळांना मान्यता देणारे शासनच स्वतः आपल्या शाळांच्या अधोगतीला कारणीभूत ठरते. इंग्रजी शिक्षणाला विरोध नसावा पण त्याला इतके हावी होऊ देणे भविष्याच्या दृष्टीने चांगले ठरणार नाही.

शिक्षण प्रणालीवरच त्या देशाचे भवितव्य अवलंबून असते हे सत्य स्वातंत्र्यानंतरच्या सत्तर वर्षात आपण अद्यापही स्वीकारलेले नाही. शिक्षणासाठी भरीव तरतूद करून त्यास महत्त्व देतोय हा फक्त दिखाऊपणा आहे. जगात सर्वश्रेष्ठ मानल्या गेलेल्या भारताच्या राज्यघटनेतील मूल्ये शिक्षणातून परावर्तित व्हावी. शिक्षणाने विद्यार्थी सर्जनशील, समजूतदार, स्वावलंबी नागरिक बनावा. मुळात याच उद्देशाने सरकारांनी सुदृढ शिक्षण व्यवस्था अंगीकारावी. शिक्षण क्षेत्रावर होणारा खर्च GDP च्या 10 टक्के तरी असावा, पण भारतात 6 टक्केची तरतूद करूनही फक्त 3 ते 3.5 टक्केच खर्च केला जातोय. यातून सरकारांची मानसिकता दिसून येते.

शिक्षण खाते मलाईदार नसल्याने राज्य सरकारही शिक्षणाला फारसे महत्त्व देत नाही. शिक्षणाच्या खासगीकरणाला बळ देण्यावरच सरकारी जोर दिसतोय. स्वतःला शिक्षणसुधारक समजून घेणारे संस्थाचालक हे सर्व राजकारणी किंवा त्यांचे नातलग आहेत. ‘शिक्षण’ नावाच्या व्यवसायातून पांढरपेश्यांना सात पिढ्या पुरेल इतका पैसा कमावता येतो याची खात्री असल्यानेच गल्लीबोळात ‘कॉन्व्हेंट’ चा महापूर आलेला आहे. मार्केटिंगचे चांगले पर्याय उपलब्ध असल्याने हेच संस्थाचालक सामान्य पालकांना आपल्या ‘इंग्लिश मिडीयम’ शाळांकडे आकर्षित करत आहेत. परिणामी राजकारण्यांच्या हातात असलेली कुचकामी सरकारी यंत्रणा दिवसेंदिवस ढासळत चालली आहे.

जगातील सर्वोत्तम शिक्षणप्रणाली मानल्या जाणाऱ्या पहिल्या तीन अनुक्रमे फिनलँड, जपान आणि दक्षिण कोरिया या देशांत प्राथमिक शिक्षण पूर्णपणे त्यांच्या मातृभाषेतून दिल्या जाते. ज्या चीनला आपण नेहमी पाण्यात पाहतो, ज्याच्याशी आपली तुलना करतो तोच ‘चीन’ शिक्षणात 167 देशांच्या यादीत 56 व्या क्रमांकावर आहे आणि आपण मात्र 113 व्या क्रमांकावर. (Source – Legatum prosperity index, 2019)

भारतात शिक्षणाच्या बाबतीत कुठेही समानता नाहीच. एकीकडे इंग्रजी माध्यमाच्या मोठ्या खाजगी शाळेत आपल्या पाल्याला प्रवेश मिळावा म्हणून लाखो रुपये खर्च करणारे पालक तर दुसरीकडे दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत पडलेल्या गरीब, कामगार, वंचित आणि मागास घटकांची 6 कोटी शाळाबाह्य मुले आहेत.

आपल्या मुलांना मातृभाषेतून शिक्षण मिळावं यासाठी पालकच तयार होत नाहीत. मातृभाषेतून शिक्षणाची गरज आणि उपयोगिता पटवून देण्यात सरकार आणि शिक्षण विभाग सातत्याने अपयशी ठरत आहे आणि आता हेच अपयश झाकण्यासाठी मराठी अनुदानित सरकारी शाळांवर इंग्रजीचा सोनेरी मुलामा चढवला जातोय. हा सोनेरी मुलामा लवकरच उघडा पडेल पण तेव्हा वेळ गेलेली असणार.

इंग्रजीचे महत्त्व जागतिक स्तरावर अबाधित आहे हे मान्य करावंच लागेल. त्यासाठी इंग्रजी विषयाचा समावेश प्राथमिक शिक्षणात केलेला आहे. यामुळे इंग्रजीची बऱ्यापैकी तोंडओळख विद्यार्थ्यांना झालेली असते. पण विचार करा, पहिल्या वर्गात गेल्यावर धडाने आपली मातृभाषा लिहिता वाचता येत नाही त्या चिमुकल्या जीवांवर इंग्रजीचे ओझे लादून भाषेची खिचडी करण्यात कोणता तो विवेक ? ज्ञानेश्वर माऊलीपासून जोपासण्यात आलेली मराठी कुसुमाग्रजांपर्यंत मोठ्या दिमाखाने तोऱ्यात खंबीरपणे उभी राहिली. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, बाबासाहेब आंबेडकर, आचार्य अत्रे, केशवसुत, नारळीकर आणि दाभोळकर यांना प्राथमिक शिक्षणात कधीच इंग्रजीच्या कुबड्यांची गरज पडली नाही, तरी सुद्धा जागतिक पटलावर मोठ्या नेटानं मराठी झेंडा या कर्तृत्ववान नावानिशी फडकतोय. मग आताच पालकांना आणि सरकारला ही दुर्बुद्धी कशी बरं सुचली ?

शाळा समायोजनाच्या नावावर कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करणे आणि इंग्रजीच्या उद्धारासाठी मराठीचा बळी देने हे प्रकार सरकारने थांबवले पाहिजे. मराठी सरकारी शाळांचे सक्षमीकरण, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, शिक्षक – विद्यार्थी प्रमाण कमी करण्यासाठी रिक्त पदांची भरती, भौतिक सुविधांची उपलब्धता आणि या सर्वासाठी उदात्त शैक्षणिक धोरणाची निकड या गोष्टीवर सरकारने आतातरी विचार करून प्रत्यक्ष कृती केली पाहिजे. नाहीतर ‘लाभले आम्हास भाग्य, बोलतो मराठी’ म्हणणारे आम्ही आमच्या समोरच्या पिढीला ‘इंग्रजाळलेले मराठी शिक्षण’ देण्यास कारणीभूत ठरू. ज्यात मराठी आचार – विचार, संस्कृती आणि संस्काराचा लवलेशही असणार नाही.

— हरीश येरणे,
67, उदयनगर,
नागपूर, महाराष्ट्र.
+91 9096442250