छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील गोष्ट आहे, छत्रपतींना पैश्याची गरज होती. राजांनी विचार केला काय करावे? शेवटी सावकारकडे गेले आणि कर्जाची मागणी केली. सावकाराने छत्रपतींना काही तरी तारण ठेवण्याची मागणी केली. त्यावर राजे उद्गारले ‘ अरे मी काय तारण ठेवणार, माझ्या मालकीचे काय आहे.. उभे स्वराज्य रयतेच्या मालिकेचे. मला काहीच तारण ठेवता येणार नाही. नंतर छत्रपतींनी एक गवताची काडी सावकारकडे गहाण ठेवली आणि नंतर मोहिमेतून पैसा जमा झाल्यावर ती गवताची काडीही सावकाराच्या ताब्यातून सोडवून घेतली. हा ऐतिहासिक प्रसंग महाराष्ट्रातील सर्वानाच माहीत आहे. तो याठिकाणी मांडण्याचा प्रपंच एवढ्यासाठी कि, काल राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी वेळ पडली तर राज्य गहाण ठेवण्याची तयारी असल्याचे वक्तव्य केलं आहे. आता कायदेशीर दृष्ट्या गहाणखत करायचे म्हणजे त्याची मालकी असायला हवी. आणि महाराष्ट्राचीच काय तर अवघ्या देशाची मालकी घटनाकार डॉ. आंबेडकरांनी जनतेच्या नावे करून दिली आहे. ‘लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांचे चालविलेल्या लोकशाही शासनव्यवस्थेचा सार मांडताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानात ‘लोक’ म्हणजेच जनतेला सर्वोच्च स्थान दिले आहे. त्यामुळे राज्य गहाण ठेवण्यासाठीचा सातबारा कुणाकडे आहे, असा साहजिक प्रश्न निर्माण होतो. अर्थात भारतीय संविधानाने मुख्यमंत्री म्हणून काही विशष अधिकार या पदाला दिले आहेत. त्याचा वापर करून मुख्यमंत्री संपूर्ण राज्य देखील गहाण ठेवू शकतात, यात शंका नाही. राज्यावर आज भल्या मोठ्या कर्जाचा आकडा असल्याने तसेही आज राज्य कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले आहे. नुकत्याच हाती आलेल्या एका माहितीनुसार राज्यातील प्रत्येक नागरिकच्या शिरावर ४० हजार रुपये येईल इतके कर्ज सरकारने काढले आहे. पण तो याठिकाणी चर्चेचा मुद्दा नाही. हेतू इतकाच कि, ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रयतेचे राज्य स्थापन केले मात्र त्यावर कधी आपला अधिकार सांगितला नाही. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘लोक’ राज्याची संकल्पना मांडताना लोंकांनाच केंद्रबिंदू मानले. त्या महामानवांच्या स्मारकासाठी त्यांचेच राज्य गहाण ठेवण्याची भाषा न करता, राज्यकर्त्यांनी स्मारक उभारण्याची इच्छाशक्ती दाखवावी.
भारतीय संविधानाचे जनक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि स्वराज्यचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज या दोन महापुरुषांचे कार्य हिमालयापेक्षाही मोठे आहे. मुळात या उंचीचे माणसे पुन्हा निर्माण होणार नाहीत. त्यामुळे आजच्या पिढीलाच नाही तर पुढच्या अनेक पिढयांना प्रेरणा मिळावी यासाठी या महामानवांची स्मारके उभारयालाच हवीत. खरं तर याअगोदरच ती उभारली जायला पाहिजे होती. मात्र प्रत्येक गोष्टीवर राजकारण करण्याची सवय राजकारण्यांना लागली असल्याने हा विषय अनेक वर्ष रेंगाळत पडला. निवडणुकीचा मुद्दा बनला. पण अजूनही स्मारक उभे राहिलेली नाहीत. मुंबईतील इंदू मिलच्या जागेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भव्य स्मारक व्हावे, हि संपूर्ण जनतेची इच्छा. मात्र स्मारकाला जागा देण्यापासून ते आरखडा तयार करेपर्यंत सर्वच ठिकाणी राजकारण करण्यात आल्याचे सर्वश्रुत आहे. इंदू मिलचा प्रश्न ११ वर्ष वादात होता. अखेर बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणास ५६ वर्षे पूर्ण होण्याच्या आदल्या दिवशी केंद्र सरकारने स्मारकासाठी इंदू मिलची साडेबारा एकर जागा देण्याची घोषणा संसदेत केली. त्यानंतर राज्य सरकारनेही इच्छशक्ती दाखवीत इंदू मिलच्या जागेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारक कामाचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन केले. त्यासाठी भाजप सरकार अभिनंदनास पात्र आहे. मात्र स्मारकासाठी राज्य गहाण ठेवण्याची भाषा राज्यकर्त्यांनी शोभणारी नाही, हेही तितकेच खरे. ज्या महामानवाने आपल्याला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला त्या महामानवाच्या ऋणातून आपण कधीही मुक्त होऊ शकणार नाही. त्यामुळे त्यांचे स्मारक उभारण्यासाठी जे काय करायचे ते करायला हवं. पण त्यासाठी राज्य गहाण ठेवण्याची भाषा करणे अशोभनीय वाटते. अनेक प्रकल्पांसाठी सत्ताधार्यांनी आजवर अनेकदा कर्ज काढली आहेत.. मग, राज्य गहाण ठेवू पण बुलेट ट्रेन आणू, राज्य गहाण ठेवू पण जाहिराती करू.. असे काही मुख्यमंत्री कधी बोलले नाहीत. त्यामुळे स्मारकासाठी राज्य गहाण ठेवण्याची भाषा का?? समर्थन संस्थेच्या एका सर्वेक्षणानुसार फडणवीस सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी राज्य सरकारवर २ लाख ६९ हजार कोटी इतके कर्ज होते. तीन वर्षात या कर्जाचा आकडा ४ लाख १३ हजार कोटीवर गेला आहे. जवळपास १ लाख ४४ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज नव्याने वाढले असताना आपण राज्य गहाण ठेवतोय याचा साक्षत्कार राज्य सरकारला कसा झाला नाही. आणि आता स्मारकांना निधी देताना राज्य गहाण ठेवण्याची भाषा केली जातेय, ती का?
इंदूमिलच्या जागेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आणि अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक उभे राहावे, ही सर्व मराठी जनतेच्या मनातील इच्छा आहे. भाजप सरकारने यासाठी पुढाकार घेतला आणि आज दोन्ही स्मारकांचे किमान आराखडे तरी तयार झाले आहेत. मात्र एवढ्यावर थांबून चालणार नाही. महाराष्ट्राचीच नाही तर देशाची अस्मिता असलेल्या या दोन महामानवांची स्मारकं देशाच्या औद्योगिक राजधानीत डौलाने उभीं राहिली पाहिजे. मागच्या सत्ताधार्यांनी काय केलं, हे कितीदिवस मांडणार? ते चुकले म्हणून तर तुम्हला जनतेने सत्ताधारी बनविले आहे. त्यामुळे किमान या मुद्दयांवर राजकारण बाजूला ठेवून निर्णय झाले पाहिजे. इंदुमीलची जागा डॉ. आंबेडकर यांच्या समरकांसाठी मंजूर झालीये. स्मारक आराखडाही तयार असल्याचे समजते. आता त्याचे काम तात्काळ सुरु झाले पाहिजे. अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकाचे भूमिपूजनही पंत्रप्रधानांच्या हस्ते नुकतेच पार पडलेय. त्यासाठी राज्य सरकारने निधीची घोषणाही केली आहे. तेंव्हा आता दोन्ही स्मारक पूर्तीचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करायला हवे. सरकारजवळ यासाठी पैसा नसेल तर कर्ज काढायला हरकत नाही. पण शासनाच्या विविध योजनांवर केल्या जाणाऱ्या जाहिरातीचा थोडा जरी खर्च कमी केला तर स्मारकासाठी अगदी सहजपणे निधी उपलब्ध होऊ शकेल. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अत्यंत अभ्यासू आणि राजकारणातील सावध व्यक्तिमत्व म्हणून सुपरिचित आहेत. राज्य गहाण ठेवण्याच्या त्यांच्या वक्तव्यामागील उद्देश हा स्मारकासाठी निधी कमी न पडू देण्याबाबतचा असेलही. मात्र तो व्यक्त करत असताना योग्य शब्दांचा वापर केला जावा. नाहीतर टाळ्याखाऊ विधानं करण्याच्या नादात गफलत होऊन जायची. डॉ. आंबेडकर आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकावरून व्हायचे ते राजकारण आजवर खूप झाले. आता निधीच्या मुद्द्यांवर राजकारण केल्या जाऊ नये. एव्हडीच अपेक्षा..!
— ऍड. हरिदास उंबरकर
बुलढाणा
मो-9763469184
