आंतरराष्ट्रीय राजकीय माध्यमविश्लेषक
भा’रतात वर्तमानपत्रांना सुरुवात होऊन २२० वर्षं पूर्ण होत आली आहेत. बाळशास्त्री जांभेकरांनी दर्पण हे पहिले वर्तमानपत्र सुरु करुनही १८७ वर्षं पूर्ण झाली आहेत.
पौराणिक काळात नारद मुनी त्रिखंडातील बातम्या देव-दानवांना पुरवायचे. महाभारतात संजयाने रणभूमीवरचा वृत्तांत जसा घडला तसा धृतराष्ट्राला सांगणे यालाही एक प्रकारचे थेट प्रक्षेपणच म्हणायला हवे. अनेक स्वातंत्र्य सेनानींनी चळवळ म्हणून वर्तमानपत्रं चालवली. त्यात लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, स्वातंत्र्यवीर सावरकर ते पंडित नेहरु या सर्वांचा समावेश आहे. अनेक स्वातंत्र्यसेनानी सर्व विलायतेत शिकून आल्यामुळे तसेच आयुष्याचा महत्त्वाचा काळ तेथे कार्यरत असल्यामुळे, तसेच तेथील राजकीय चळवळींचा आणि क्रांत्यांचा त्यांच्यावर प्रभाव असल्यामुळे पत्रकार म्हणून त्यांच्या लेखनात देशोदेशींच्या महत्त्वाच्या घटना आणि त्यांचे भारतावर होणारे परिणाम यांचे प्रतिबिंब उमटत होते. स्वातंत्र्यानंतर पंडित नेहरु देशाचे पहिले पंतप्रधान झाले. त्यांना स्वतःला आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या क्षेत्रात रुची असल्याने त्यांनी परराष्ट्र व्यवहारपद त्यांच्या मृत्यूपर्यंत म्हणजेच १९६४ सालापर्यंत, स्वतःकडेच ठेवले होते. नेहरु हे अलिप्ततावादी चळवळीचे एक संस्थापक होते. समकालीन आघाडीच्या जागतिक नेत्यांमध्ये त्यांचे नाव घेतले जायचे. त्यामुळे देशातील माध्यमांच्या दृष्टीतही जागतिक घडामोडींची दखल घेतली जाईल असा त्यांचा आग्रह होता. नेहरूंनंतर पंतप्रधान झालेल्या इंदिरा गांधी यांच्याकाळात भारत पूर्णतः रशियाच्या बाजूने झुकला. ‘इंदिरा इज इंडिया’ अशा प्रकारची मनोवृत्ती असल्यामुळे त्यांच्या काळात देशातील लोकशाही संस्थांचे दमन करून त्यांना सरकारची री ओढण्यास भाग पाडण्याचे प्रयत्न केले गेले. यात प्रसारमाध्यमांचादेखील समावेश होता. यामुळे स्वातंत्र्यापासून ते शीतयुद्धाच्या अखेरपर्यंत महत्त्वाच्या जागतिक घटना जसं की, कोरिया युद्ध, चीन आणि तैवान, व्हिएतनाम युद्ध, अरब – इस्रायल संघर्ष, क्युबा ते इराणमधील इस्लामिक क्रांती यांचा वृत्तांत देताना तसेच त्यावर भाष्य करताना भारतीय माध्यमांवर साम्यवादी आणि समाजवादी विचारदृष्टीचा पगडा होता. असे असले तरी एक मान्य करायला हवे की, देशाच्या आघाडीच्या इंग्रजी आणि प्रादेशिक वर्तमानपत्रांत आंतरराष्ट्रीय घटनांची ठळकपणे दखल घेतली जायची.
पण १९९०च्या दशकानंतर ही परिस्थिती झपाट्याने बदलली. आज देशात सुमारे ७०००० वृत्तपत्रं असून ४०० हून अधिक वृत्त वाहिन्या आहेत. या कालावधीत देशात अनेक स्थित्यंतरं आली. सॅटेलाइट वाहिन्या सुरू झाल्यामुळे लोकांना घरबसल्या बीबीसी, सीएनएन सारख्या वाहिन्या बघता येऊ लागल्या. १९९१ साली सीएनएनवर पहिले आखाती युद्धाचे भारतीयांनी तोवरच्या इतिहासात पहिल्यांदाच थेट प्रक्षेपण पाहिले. या वाहिन्यांच्या तुलनेत भारतीय वाहिन्यांची आंतरराष्ट्रीय घटनांचे प्रक्षेपण करण्याची आर्थिक आणि तांत्रिक क्षमता बेताचीच होती. दुसरा विस्फोट साक्षरतेचा झाला. देशातील माध्यमिक शिक्षण घेतलेल्या लोकांच्या संख्येत प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. त्यामुळे अनेक वर्तमानपत्रांचा खप काही पटींनी वाढला. जाहिरातींशिवाय वर्तमानपत्र व्यवसाय तोट्यात चालत असल्यामुळे अधिकाधिक जागा जाहिरातींसाठी खर्च होऊ लागली. नवसुशिक्षित वर्गाला वर्तमानपत्रातील मुख्यतः स्थानिक आणि प्रादेशिक बातम्या वाचण्यात असल्याने आंतरराष्ट्रीय राजकारणावरील रस बातम्यांसाठी जागा कमी होऊ लागली. याच काळात माहिती तंत्रज्ञानाचाही विस्फोट झाल्यामुळे लोकांना आपल्या आवडीच्या बातम्या इंटरनेटवर जगभरातील कोणत्याही वर्तमानपत्रातून थेट वाचता येऊ लागल्या. हा वर्ग वाचक म्हणून हातातून गेल्याचाही आंतरराष्ट्रीय विषयांच्या जागेवर परिणाम झाला. देशात इंग्रजीच्या बोलबाल्यामुळे शिकलेला वर्ग प्रादेशिक भाषांसोबतच किंवा प्रादेशिक वर्तमानपत्र बंद करुन इंग्रजी वर्तमानपत्र घेऊ लागला तर नवसाक्षर वर्ग प्रादेशिक वर्तमानपत्रांचा नवीन ग्राहक बनला. तीच अवस्था वृत्तवाहिन्यांची झाली. या कालावधीत माध्यमांची मालकी जी पूर्वी वैचारिक चळवळीशी जोडली होती, व्यावसायिकतेकडे झुकली. पहिले वृत्त कंपन्या आल्या आणि गेल्या काही वर्षांमध्ये वृत्तमाध्यम व्यवसायाशी देणंघेणं नसलेल्या कंपन्यांनी या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर हातपाय पसरले. या सगळ्याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या भारतीय माध्यमांतील जागेवर होऊन त्याला एक प्रकारची ओहोटी लागली.
पोखरण-२च्या अणुचाचणीनंतर, आणि पाकिस्तानसोबत कारगील कारगील युद्धानंतर भारताची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दखल घ्यायला सुरुवात झाली. २१व्या शतकात प्रवेश केल्यानंतर दोन-चार वर्षांचा अपवाद वगळता अर्थव्यवस्था सरासरी ७% हून अधिक वेगाने वाढू लागली. मोठ्या संख्येने भारतीय लोक नोकरी-धंद्यासाठी तसेच पर्यटनासाठी जगाच्या सुदूर देशांमध्ये जाऊ लागले. २०१४ साली नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांचे मॅराथॉन परदेश दौरे, हजारो भारतीयांच्या त्यांनी घेतलेल्या सभा, जागतिक नेत्यांशी प्रस्थापित केलेले मित्रत्त्वाचे नाते आणि जागतिक नेत्यांनी भारताला मोठ्या संख्येने दिलेल्या भेटी यामुळे परराष्ट्र धोरण आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध या विषयांमध्ये सामान्य भारतीयांना रस निर्माण झाला. प्रादेशिक भाषांमधून या विषयांवर लिहिणारे पत्रकार आणि लेखक पुढे आले. डोनाल्ड ट्रंप यांच्या विजयानंतर अमेरिकेची आत्ममग्नता, युरोपीय महासंघाला आलेली मरगळ, अरब जगातील नाट्यमय घडामोडी, चीनचा जागतिक पटलावर एक महासत्ता म्हणून झालेला उदय, दक्षिण चीन समुद्राच्या पलीकडे जाऊन हिंद आणि प्रशांत महासागरात ठिकठिकाणी व्यापारी आणि नाविक तळ निर्माण करण्याचे चीनचे प्रयत्न, त्यामुळे कोरिया, जपान, आसियान देशांशी त्याचे वितुष्ट, सार्क देशांत चीनने केलेला प्रवेश यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे केंद्र पश्चिमेकडून पूर्वेकडे सरकले आहे. भारताचे स्थान या बाबतीत पश्चिम अशिया आणि पूर्व अशिया यांच्या मधोमध आहे.
त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारतीय दृष्टीकोन जगभर पोहचवण्याची गरज आज कधी नव्हे एवढी मोठी झाली आहे. दुर्दैवाने आपण या बाबतीत कमी पडतो. केवळ व्यावसायिक दृष्टीकोनातून दर्जेदार आंतरराष्ट्रीय राजकारणावरील वृत्त आणि भूमिका निर्माण होऊ शकत नाही. सर्वप्रथम भारतीय दृष्टीकोन काय आहे याची पत्रकारांना सखोल ज्ञान मिळण्याची व्यवस्था निर्माण करायला हवी. आपल्याकडील आघाडीच्या विद्यापीठांत आंतरराष्ट्रीय राजकारणाशी संबंधित विषय शिकवले जात नाहीत किंवा त्यांचा अभ्यासक्रम काळ आणि व्यवहार सुसंगत नसतो. व्यवहार सुसंगत म्हणजे अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, व्यापार, गुंतवणूक, धर्म आणि संस्कृती हे सगळे विषय आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर प्रभाव टाकत असल्यामुळे या क्षेत्रातील पत्रकारिता करणाऱ्यांनाही त्यांची जाण असणे आवश्यक आहे.
दुसरा मुद्दा म्हणजे या क्षेत्रात भारताचा दृष्टिकोन पोहचवण्यासाठी प्रचंड गुंतवणूक होण्याची आवश्यकता आहे. याबाबतीत चीनने कंबर कसली आहे. शिनहुआ या चीनी वृत्तसंस्थेचे, जगभरात १७० ब्युरो आहेत. भारताच्या पीटीआयचे २०हून कमी देशांमध्ये ब्युरो आहेत. याशिवाय शिनहुआ जगभरातील आघाडीच्या भाषांमध्ये वर्तमानपत्रं आणि नियतकालिकं चालवते. साउथ चायना मॉर्निंग पोस्ट हे गेली ११५ वर्षं हाँगकाँगमधून प्रकाशित होणारं प्रमुख इंग्रजी वर्तमानपत्रं, त्याचा खप १ लाखाहून कमी झाल्यामुळे बंद पडण्याच्या मार्गावर होते. चीनी इ-कॉमर्स कंपनी अलिबाबाने ते २०१५ साली विकत घेतले तेव्हा असे वाटले होते की, अलिबाबाचा संस्थापक जॅक मा, वॉशिंग्टन पोस्ट विकत घेणाऱ्या अॅमेझॉनचा संस्थापक जेफ बेझोसचे अनुकरण करत असावा. आता अलिबाबा ग्लोबल मॉर्निंग पोस्टला जागतिक स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करत असून त्याच्या नवीन स्वरूपात ५ पैकी ४ वाचक हाँगकाँगच्या बाहेरचे आहेत. या वर्तमानपत्रातून परतावा मिळण्याची शक्यता कमी असूनही मोठ्या प्रमाणावर पैसा गुंतवला जात आहे. यामागेही चीन सरकार असू शकते असे अनेक सुरक्षा तज्ञांचे मत आहे. त्यांच्या जोडीला चीनने जगभरातील विद्यापीठांमध्ये चीनी भाषा आणि संस्कृती यांच्या शिक्षणासाठी कन्फुशिअस इन्स्टिट्यूट स्थापन करायला सुरुवात केली आहे. आज जगभरात सुमारे ८०० कन्फुशिअस इन्स्टिट्यूट असून कन्फुशिअस क्लासरुम धरल्या तर हा आकडा १६०० च्या वर जातो.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे वृत्तांकन करताना आपल्याला ज्ञानाची आणि आत्मविश्वासाची कमी या दोन्ही अडचणींचा सामना करावा लागतो. एक लोकशाही देश असून आपण परराष्ट्र संबंधांबाबत गेल्या ७० वर्षांतील मोठ्या कालखंडाचे डॉक्युमेंटेशन किंवा नोंदणीकरण केले नाही, आणि जे केले ते सर्वांसाठी उपलब्ध केले नाही. त्यामुळे भारतीय पत्रकार आणि विचारवंतांच्या काही पिढ्या भारताच्या दृष्टिकोनापेक्षा परदेशी दृष्टिकोनाला जास्त महत्त्व देते. बालाकोट येथील जैश ए महंमदच्या दहशतवादी प्रशिक्षण केंद्रांवर हल्ला केल्यानंतर तसेच विंग कमांडर अभिनंदन यांनी पाकिस्तानचे एफ-१६ लढाऊ विमान पाडल्यानंतर भारतीय वायुसेना आणि परराष्ट्र विभागाच्या प्रवक्त्यांवर आपल्या माध्यमांनी दोन-चार दिवस विश्वास ठेवला. पण प्रकरण थंड होताच या घटनेला न्यू-यॉर्क टाइम्स, गार्डियन किंवा रॉयटर्ससारखी माध्यमं का दुजोरा देत नाहीत याबाबत विचारणा सुरू झाली. आज आघाडीच्या इंग्रजी वर्तमान पत्रातील आंतरराष्ट्रीय विषयांच्या पानावरील बहुतेक सर्व बातम्या जागतिक वृत्त संस्थांकडून घेतलेल्या असतात. आघाडीच्या वृत्त वाहिन्यांना स्वतःचे विदेश प्रतिनिधी ठेवणे परवडत नसल्यामुळे एकूणच आंतरराष्ट्रीय राजकारणावरील बातम्यांना कमी वेळ मिळतो आणि जो मिळतो त्यात सूत्रांच्या हवाल्याने बातम्या दाखवतात. भारतासारख्या होऊ घातलेल्या महासत्तेला इतक्या महत्त्वाच्या विषयावर गाफील राहाणे किंवा केवळ व्यावसायिक गणितांचा विचार करणे परवडण्यासारखे नाही. आता आपली स्पर्धा अमेरिका आणि ब्रिटनसोबत चीनशीही आहे.
व्यास क्रिएशन्सच्या चैत्र पालवी 2019 या अंकात अनय जोगळेकर यांनी लिहिलेला लेख.
Leave a Reply