नक्षलविरोधी लढय़ामध्ये राजकीय बेजबाबदारी, विविध पातळ्यांवरील धोरणात्मक विसंवाद दूर करणे जरुरी

देशाच्या सुरक्षिततेला सर्वाधिक धोका नक्षलवाद्यांकडून असल्याचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी म्हणूनच म्हटले आहे. मात्र, नक्षलवादाचा हा प्रश्न सोडविण्याचा मुद्दा त्यांनी बहुधा, निवडणुकीनंतर येणार्‍या पुढील सरकारवर सोडला असावा.छत्तीसगडमध्ये नक्षलवादाचा पुरता बीमोड करण्यासाठी तेथे ऑपरेशन ‘ग्रीन हंट’ पुन्हा नव्या जोमाने राबविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. पी. चिदंबरम गृहमंत्री असताना त्यांनी ‘ग्रीन हंट’ जोमाने राबविले होते. पण, सुशीलकुमार शिंदे गृहमंत्री झाल्यानंतर ते थांबविण्यात आले होते. बस्तरच्या पट्टय़ात नेत्यांवर झालेल्या भीषण हल्ल्यानंतर काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी घेतलेल्या कठोर भूमिकेनंतर केंद्र सरकारने धोरण बदलले आहे.सोनिया गांधी यांनी नक्षलवादाच्या विरोधात कठोर भूमिका घेण्याचे संकेत दिल्यानंतर केंद्रीय ग्रामविकासमंत्री जयराम रमेश यांचीही भाषा बदलली आहे. अगोदर हा सामाजिक-आर्थिक प्रश्न असल्याचे सांगणार्‍या रमेश यांनी आता नक्षली हे अतिरेकी असल्याचा पवित्रा घेतला आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेची चौकशी तसेच राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या न्यायालयीन चौकशीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अर्थात, अद्याप एकाही माओवाद्याला या हल्ल्याप्रकरणी अटक झालेली नाही. १०,००० अतिरिक्त पोलीस बळ छत्तीसगढला पाठविण्याचा विचार आहे.या हल्ल्याप्रकरणी छत्तीसगढ पोलिसचे, बस्तर पोलीस अधीक्षक श्रीवास्तव यांना निलंबित तर पोलीस महानिरिक्षक हिमांशू गुप्ता यांची बदली करण्यात आली आहे.

नक्षलवाद्यांना काँग्रेसच्या नेतृत्वाने सतत ‘आपले’ मानण्याचे धोरण ठेवले. आता मात्र, नक्षलवादीचा मुकाबला करण्याचे धैर्य आणि कार्यक्षमता दाखवावी लागणार आहे. कणखर गृहमंत्र्यांच्या काळात नक्षलवाद आटोक्यात येतो आणि गृहमंत्री मऊ मिळाला की तो उफाळून येतो, हा इतिहास विद्यमान गृहमंत्र्यांनी समजून घेतला पाहिजे.त्यात त्यांना चिदंबरम मदत करू शकतील. ती त्यांनी घ्यावी. त्यांची तुलना शिवराज पाटील यांच्याशी केली जाण्याचा धोका संभवतो. देशातील २०० हून अधिक जिल्ह्यांत नक्षलवादाचे थैमान सुरू असताना माजी गृहमंत्री शिवराज पाटील हे या नक्षलवाद्यांचा उल्लेख वाट चुकलेली पोरे असा करीत. या हल्ल्यानंतर सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी सोनिया गांधी यांच्या सल्लागारांमध्ये नक्षलवाद्यांचे समर्थक असणार्‍या बिनायकसेन, अरुणा रॉय, हर्ष मंदर अशा लोकांचा भरणा असल्याने नक्षलवाद्यांच्या विरोधात ठोस कृती करण्याला केंद्र सरकार कधीच पुढे येत नाही, असा आरोप केला आहे.

जे काही झाले त्यामागील राजकीय बेजबाबदारी ही सरकारची आहे आणि ती थेट दिल्लीपासून सुरू होते. काँग्रेसच्या नेतृत्वाने सातत्याने नक्षलवादी ‘आपलेच’ आहेत अशीच विधाने केली आणि तो कायदा आणि सुव्यवस्थेचाही प्रश्न आहे हे कधीच मान्य केले नाही. आताही तेच झाले. या हल्ल्यात सापडलेले पटेल आणि काँग्रेसचे छत्तीसगडचे प्रभारी बी के हरिप्रसाद यांनीही नक्षलवाद्यांविरोधात मवाळ धोरणाची वकिली केली होती. काँग्रेसच्या या बेजबाबदार नेत्यात अग्रभागी होते, माजी गृहमंत्री शिवराज पाटील. पाटील यांनी गृहमंत्रिपदाच्या काळात सुरक्षा यंत्रणांना नक्षलवाद्यांविरोधात मऊ धोरण घेण्यास भाग पाडले. पाटील इतके अकार्यक्षम होते की त्या वेळचे आंध्रचे मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी यांनी नक्षलवाद्यांविरोधात धडाक्याने सुरू केलेली कारवाईदेखील निष्प्रभ ठरली. त्यात बदल झाला तो गृहमंत्रीपद चिदंबरम यांच्याकडे गेल्यानंतर. त्यांनी नक्षलवाद्यांच्या बीमोडासाठी ग्रीन हंट नाव ने विशेष मोहीम हाती घेतली आणि नक्षलवाद्यांची कोंडी झाली.

गावपातळीवरील अनेक काँग्रेसजन यात मारले गेले. तेव्हा कधी या हत्यांची दखल घ्यावी असे काँग्रेसला वाटले नाही. एका बाजूला गृहमंत्री चिदंबरम नक्षलवाद्यांना चेपण्यासाठी कारवाई राबवत असताना त्यांच्याच पक्षाचे अन्य छोटेमोठे नेते नक्षलवाद हा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न नाही असे सांगत होते. चिदंबरम यांच्या कणखर पवित्र्याने नक्षलवाद्यांना बराच आळा बसला होता. परंतु या खात्याची सूत्रे चिदंबरम यांच्याकडून सुशीलकुमार शिंदे यांच्याकडे गेल्यावर नक्षलवादी पुन्हा शिरजोर होताना दिसतात. तेव्हा आता सुशीलकुमार शिंदे यांच्यापुढे आव्हान आहे. आधीच्या गृहमंत्र्यांनी या प्रश्नाचा विचका केला याची जाणीव शिंदे यांना असण्यास हरकत नाही. तेव्हा नक्षलवादाचा मुकाबला करण्याचे धैर्य आणि कार्यक्षमता त्यांना दाखवावी लागेल. शनिवारी प्रदेश काँग्रेसप्रमुख, माजी मुख्यमंत्री यांना नक्षलवाद्यांचा हिसका बसल्याने दिल्लीस्थित काँग्रेसजनांनी धक्का बसल्याचा आभास केला आणि जणू काही हे आपणास माहीतच नाही, असा आव आणला.

नक्षलवादाने राजकीय नेत्यांचे बळी गेले म्हणून त्याची तीव्रता अधिक मानण्यामागची वृत्ती आणि एरवी नक्षली हे जणू वाट चुकलेले देशभक्तच मानून त्यांच्या कारवायांकडे होणारे दुर्लक्ष करणे चुकीचे आहे. विविध पातळ्यांवरील धोरणात्मक विसंवाद दूर केल्यास नक्षलवादविरोधी लढाई लढणे कठीण नाही. छत्तीसगढमध्ये काँग्रेस पक्षाच्या ताफ्यावर झालेल्या हल्ल्याच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा अमानवी नक्षलवाद आणि सरकारी यंत्रणांमधील विसंवाद याचा प्रत्यय आला आहे. नक्षली चळवळीचा मुकाबला कसा करायचा, यापेक्षा झालेल्या रक्तपातास कोण जबाबदार आहे याचीच चर्चा जास्त होते. गेल्या चाळीस वर्षांमध्ये नक्षल्यांनी हजारो आदिवासी, आणि शेकडो पोलिस मारले. पण या वेळी मोठे पुढारी मारल्यामुळे हा हल्ला लोकशाहीवरील हल्ला ठरला. गावचा सरपंच मारला जातो किंवा गरीब आदिवासी पोलिस खबर्‍या म्हणून मारला जातो किंवा पोलिस मारला जातो, तेव्हादेखील तो लोकशाहीवरील हल्ला नाही का?

या नक्षलवादाचा मुकाबला कसा करावा? केंद्र आणि राज्य यांमध्ये सुसूत्रता असावी. नक्षल भागामध्ये एक संयुक्त यंत्रणा असावी आणि एक प्रशासक नेमावा, जो सशस्त्र लढा आणि स्थानिक विकास या दोन्ही गोष्टी परिणामकारकरीत्या करू शकेल. नक्षलपीडित इलाका टप्प्याटप्प्याने मुक्त करून, तिथे स्थिरता देणे आणि विकास करणे ही त्याची जबाबदारी राहील. या विकासामध्ये आदिवासी जनतेला फायदा मिळाला पाहिजे, तरच आदिवासी नक्षल्यांपासून दूर होईल. महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने पोलिसांच्या आदिवासी बटालियन तयार करण्याचा प्रस्ताव पारित केला होता. त्याची अंमलबजावणी झाल्यास बराच फायदा होईल. अशाप्रकारच्या तुकडय़ा ईशान्य भारतामध्ये आजही कार्यरत आहेत आणि मोलाची कामगिरी बजावत आहेत. छत्तीसगडच्या नक्षलप्रभावित क्षेत्रात तैनात असलेल्या सुरक्षा दलांना हेलिकॉप्टरची मदत पुरविण्यासाठी नागपुरात तळ स्थापन करण्याचा निर्णय वायुसेनेने घेतला असून, पुढील महिन्यात हा तळ कार्यान्वित होणार आहे. नक्षलप्रभावित क्षेत्रांसाठी भारतीय वायुसेनेने सध्या गोरखपूर येथील आपल्या तळावर ६ एमआय-१७ जातीची हेलिकॉप्टर्स तैनात केली आहेत आणि झारखंडमधील रांची आणि छत्तीसगडमधील रायपूर व जगदलपूर येथून त्यांचे संचालन केले जाते.

मात्र याखेरीज आणखी एक गोष्ट करणे आवश्यक आहे; नक्षलवाद्यांच्या अनेक बहुरूपी संघटना आहेत ज्या तरुणपिढीचा आणि विचारवंतांचा बुद्धिभेद करतात. नक्षलवाद म्हणजे काहीतरी रोमांचक आणि साहसी विचारसरणी असे दाखवितात. पण नक्षलवादाचे खरे भयावह, लोकशाहीविरोधी स्वरूप पुढे आणण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात प्रबोधनाची आवश्यकता आहे. नक्षलवाद्यांना जनतेने थारा देऊ नये तसेच नक्षलवाद्यांचा पराभव व्हावा यासाठी काही मनोवैज्ञानिक स्तरावर काही उपाय योजणे आवश्यक आहे.

माओवादी विचारसरणी कालबाह्य झाली असून अगदी चीननेही ती विचारसरणी त्यागली आहे. हे विचारसरणीचे फोलपण सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवायला हवे. विकासामध्ये दहशतवाद्यांच्या कारवाया मोठया प्रमाणावर अडथळा निर्माण करतात ते निदर्शनास आणून देणे. नक्षलवाद्यांचे नेते हे ऐशो आरामात राहतात. मात्र सर्वसामान्य नक्षलवाद्यांची फरफट होते. ही विसंगती ठळकपणे समोर आणावी. नक्षलवाद्यांकडून घडणार्‍या गुन्हेगारी कृत्यांचा पर्दाफाश केला जावा. मनोवैज्ञानिक स्तरावर योजल्या जाणार्‍या उपायांचे स्वरूप असे असावे की ते सर्वसामान्यांना पटकन कळले पाहिजे. ती उपाययोजना फसली असे होऊ नये.

नक्षलवादाचा बीमोड करताना फायदेशीर बाबींकडे, पण जरा वेगळ्या दृष्टीने पाहणे आवश्यक आहे. नक्षलवाद्यांवर कठोर कारवाई करीत असतानाच दुसर्‍या बाजूला नक्षलवाद्यांना शरणागतीसाठी आवाहन करण्याचे धोरण तितक्याच प्रभावीपणे राबविले गेले पाहिजे. नक्षलवादी राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील प्रसारमाध्यमांचा फार चाणाक्षपणे उपयोग करून घेतात. नक्षलवाद्यांवर कारवाई करून राज्य व केंद्र सरकारने प्रसारमाध्यमांचा प्रभावी वापर केला पाहिजे व नक्षलवाद्यांच्या विचारांमधील फोलपणा सार्‍या जगासमोर उघड केला पाहिजे.

नक्षलींच्या आर्थिक उलाढालीचा अभ्यास करता ठेकेदारांकडून खंडणी वसूल करणे हा त्यांच्या उत्पन्नाचा मोठाच मार्ग आहे असे लक्षात येते. सरकारी अधिकारी आणि नक्षलवाद्यांना खंडणी दिल्यामुळे राहिलेल्या पैशांत दर्जेदार काम करणे खाजगी कंत्राटदारांना शक्य होत नाही. परिणामी अनेक रस्ते अल्पावधीतच नादुरुस्त होतात असा अनुभव आहे. त्यामुळे नक्षलवाद्यांचा प्रादुर्भाव असलेल्या दुर्गम भागात असे रस्ते तयार करण्याचे काम सेनादलाकडे सोपवावे आणि त्यात महाराष्ट्रातील रोजगार हमी योजनेप्रमाणे स्थानिक मजुरांना सहभागी करून घ्यावे. यातून एकाच वेळी तीन उद्दिष्टे साध्य होतील. पहिले म्हणजे रस्त्यांचा दर्जा सुधारेल. दुसरे म्हणजे नक्षलवाद्यांना त्यातून खंडणी मिळणार नसल्याने, त्यांच्या उत्पन्नाचा एक मोठा स्रोत कमी होईल आणि तिसरे म्हणजे स्थानिक तरुणांना रोजगार उपलब्ध झाल्याने त्यांचा नक्षलवादाकडील ओढा कमी होईल.