हल्ली वर्तमानपत्रात महिन्यातून एक-दोन तरी ठळक बातम्या येतात की जातीबाह्य विवाह केला म्हणून तसा विवाह करणाऱ्या मुला-मुलीला जिवंत जाळलं, ठार मारलं किंया मग त्या संपूर्ण कुटूंबाची लहान-मोठं न बघता जाहीर विटंबना केली..
हे सर्व आपल्याला वारशात नको असताना मिळालेल्या ‘जाती’मुळे होतं. जातींवर आधारीत समाजरचना हे जगात कदाचित आपल्याच देशाचं लाजीरवाणं वैशिष्ट्य असावं..आपल्या देशात जीव जन्माला येतो तोच मुळी कपाळावर जातीचं लेबल घेऊन..! हे लेबल कोणतं असावं याचा चाॅईस त्या जीवाच्या हातात नसावं हे आणखी एक दुर्दैवं..पुन्हा या जाती एकदम वाॅटरटाईट. एका जातीतून दुसऱ्या जातीत जायची मुभा सहजासहजी नाहीच; आणि तसा प्रत्न केलाच, तर मग जीव गमावायला तयार राहायचं.. सुरूवातीस उल्लेख केलेल्या बातम्या हे या देशातील जातीयतेने निर्माण केलेल्या मानसिकतेतूनच निर्माण होतात..
हजारो वर्षापासून आपल्या समाजाला चिकटलेली जात आणि अस्पृश्यता दूर करण्यासाठी सर्वच जातींतील (बघा, पुन्हा जात) समाजसुधारकांनी आपली आयुष्य वेचली..महात्मा गांधी व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नांव या प्रयत्न करणारांत अग्रभागी घ्यावे लागेल..यांनी जातीअंताच्या लढाईसाठी आपले सर्व आयुष्य खर्ची घातले ती जातीव्यवस्था आजही कर्करोगासारखी आपल्याला पोखरून काढत आहे हेच या बातम्या सांगतात..म. गांधींनी अस्पृश्य ठरवलेल्या समाजास प्रतिष्ठा देण्यासाठी समाजाने अस्पृश्यांच्या माथी मारलेल्या संडास सफाईचे काम स्वत: सुरू केले..ह्या तथाकथीत अस्पृश्य समाजाला गांधीजींनी ‘हरिजन’ म्हणजे ‘देवाची लेकरे’ असं नवं नांवं दिलं..गांधीजींचे प्रयत्न प्रमाणिक होते. पण आपला समाज प्रामाणिक होता काय? आणि आजही आहे काय? मग गांधीजींच्या प्रयत्नातून काय घडलं तर, आज त्या दलीत जातीना ‘हरिजन’ असं नविन नांव मिळालं, बास..! परिस्थिती तीच राहीलीय..!
तीच परिस्थिती डाॅ. आंबेडकरांची झाली. त्यांनी दलित बांधवांवर होणारा अत्याचार व त्यातून त्यांना जगावे लागणारे पशूतुल्य जीवन पाहून नविन धर्म स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला व अंमलातही आणला..लाखो दलीत बांधवांनी डाॅक्टरांनी स्थापन केलेल्या, समतेची शिकवण देणाऱ्या बौद्ध धर्मात उत्साहाने प्रवेश केला..आज अनेक वर्षांनंतर त्याचे फळ काय? तर दलीत जातींचे फक्त नामकरण होऊन गांवकुसाबाहेर ‘बौद्धवाड्या’ निर्माण झाल्या एवढंच..त्यांच्या रोजच्या जगण्यात फारसा फरक पडलाय असं ठामपणे म्हणता येत नाही.
बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या देशाच्या घटनेमुळे कायद्याने अस्पृश्यता नाहीशी झाली हे खरंय..बलुतेदारीचं झालेलं उच्चाटण, समाजाचा बदललेला ढांचा, आर्थिक सुधारणांचा रेटा यामुळे देशातील शारिरीक अस्पृश्यता बऱ्यापैकी नाहीशी झाली हे खरंय पण प्रत्यक्षात ती समाजपुरूषाच्या मनात ‘मानसिक अस्पृश्यता’ तशीच आहे व म्हणून सुरूवातीस उल्लेख केल्ल्या घटना आजही राजरोसपणे चालू आहेत. शहरात जरी जाती-पातीची, स्पृश्य-अस्पृश्याची तीव्रता आपल्याला तेवढी जाणवत नसली तरी गांवाकडे ती अजुनही बऱ्यापैकी शाबूत आहे हे दुर्दैव आहे. आमच्या कोकणातील काही गांवांत ‘त्यांचा’ चहा प्यायचा कप अजुनही वेगळा ठेवलेला दिसतो, तो त्यामुळेच. कायदा जरी समानता मानत असला तरी कायदा राबवणाऱ्यांच्या मनात जातीयता घट्ट रूतून बसली आहे..ते भेदाभेद करतातच. आपल्या जुन्या पिढ्या अशिक्षित होत्या..त्याच्यावर समाजाचा, प्रथा-परंपरांचा पगडा होता. कायद्यात काही असलं तरी समाजाने घालून दिलेली बंधनं धुडकवण्याची धमक जुन्या पिढीत नव्हती..आजची पिढी उच्चशिक्षित झाली, मोठमोठ्या पदांच्या-पगाराच्या नोकरी-व्यवासायात आली. पण मनातली जातीयता गेली का? तर याचं उत्तर नाईलाजानं नाही असंच द्यावं लागतं. उलट ती जातीयता अधिक घट्टपणे नविन पिढीच्या मनात रुतून बसली..जाहीरपणे हे कोणी कबूल करणार नाही पण वैयक्तीक जीवनात जात ही कटाक्षाने पाळली जातेच हे सत्य आहेच. पेपरमधल्या विविध जातींच्या वर किंवा वधू पाहीजे असल्याच्या जाहिराती ‘स्वजाती’चा आग्रह सोडतांना दिसत नाहीत. प्रत्येक जातीसाठी वेगवेगळी लग्न जुळवणारी मंडळे आहेत. अॅस्ट्राॅसिटीच्या कायद्याचा आजही सर्रास उपयोग केला जातो. वेगवेगळ्या जाती जमातींची मंडळे मोठ्या अभिमानाने आपापली संम्मेलने उत्साहात भरवताना व मिरवताना दिसतात आणि आजच्या निबंधाचा विषय ‘जातीयवाद आणि अस्पृश्यतेला मुठमाती’ या सर्व गोष्टी जाती अजूनही अस्तित्वात असल्याच्या द्योतक नाहीत तर काय.!
कायद्याने आणि शिक्षणाने जर जातीयता नाहीशी होते असा आपला समज असेल तर वर उल्लेख केलेल्या गोष्टी दिसताच कामा नयेत; पण तसं झालेलं दिसत नाही. उलट शिक्षणाने माणूस अधिक जातीकेंद्रीत होतोय असा विपरीत अर्थ त्यातून निघतोय अशी साधार भिती वाटतेय. ज्यांनी जातीचं निराकारण करायचं त्या राजकारणांत असलेल्या लोकांचं तर ‘जात’ हे अत्यावश्यक क्वालिफीकेशन ठरू लागलंय हे अलिकडे ठळकपणे लक्षात येऊ लागलंय..राज्याचा मुख्यमंत्री किंवा मंत्री त्याच्या कर्तबगारीवर न ठरता जातीवरून ठरू लागला की जाती नाहीशा न होता अधिक घट्टच होणार हे काय सांगायला हवं?
बरं, आपल्या समाजात केवळ सवर्ण-दलीत अशाच जाती नाहीत तर प्रत्येक जातीत आणखी पोटजाती आहेतच. त्या जशा सवर्णात आहेत तशाच त्या दलीतवर्गातही आहेत. त्यांच्या त्यांच्यातही उच्च-नीच भाव आहे व धर्मकार्यात तो कटाक्षाने पाळला जातोच. राखीव जागांमुळे शिक्षण-नोकरीत पीछाडलेल्या जाती-जमातींना पुढे जायची संधी मिळाली हे नाकारता येत नाही. पण त्यामुळे झालं काय, तर जे मुठभर पुढे गेले, त्यांची आर्थिक परिस्थीती सुधारली त्यांना आपल्या मुळ जातीची लाज वाटू लागली व ते स्वत:च्या आडनांवात बदल करून वरिष्ठ समजल्या जाणाऱ्या जातीचं एखाद आडनांव लावून जात लपवण्याचा प्रयत्न करू लागले. अशांची तर आणखी केविलवाणी अवस्था झाली. वरचे त्यांना आपल्यात घेत नाहीत व खालच्यांची यांना लाज वाटते, असं काहीतरी विचीत्र यांच्या बाबतीत घडू लागलं..
मग ही जातियतेची किड समूळ नाहीशी व्हावी म्हणून काय करता येईल. सर्वात राजकारणातून जातीची हकालपट्टी करून कर्तबगारीला स्थान द्यावं लागेल. आणखी एक धाडसी उपाय मला सुचतोय, तो म्हणजे ‘आडनांव’ या संकल्पनेचं उच्चाटन..! आडनांव हे आपली जात कोणती हे चटकन लक्षात आणून देतं. तेच जर काढून टाकून पेशवाईतील काळासारखी बाळाजी विश्वनाथ, रंगो बापूजी अशी नांवं लावण्यास सुरूवात केली तरी चांगला फरक काही पिढ्यांनंतर पडू शकेल. सर्वच ठिकाणचं आरक्षण काढून टाकून केवळ हुशारीस वाव द्यावा, रिझर्वेशनमुळे जाती अधिक घट्ट होतात हे सत्य नाकारण्यात अर्थ नाही. सर्वच ठिकाणी कर्तुत्वास, हुशारीस नाव द्यावा तर काही प्रमाणात बदल घडून येऊ शकतील अशी आशा वाटते. आणि असं झालं तर पुढील पिढ्यांसाठी निबंधासाठी ‘जातीयवाद आणि अस्पृश्यतेला मुठमाती’ हा विषय असण्याची आवश्यकताच वाटणार नाही.!
जाता जाता-
आणखी एका जातीयता आणि अस्पृष्यतेबद्दल आपण कोणीच बोलायला तयार नाही; नव्हे, ती जातीयता आहे हे आपल्या लक्षातही येत नाही आणि ती म्हणजे ‘स्त्री जाती’ विषयीची ‘अस्पृषयता’..! ही जातीयता आणि अस्पृश्यता आपल्यापैकी सर्वचजण कळत-नकळत पाळत असतात, जोपासत असतात. स्त्री ही दुय्यम महत्वाची आहे, तीला जन्माला यायचा अधिकारच नाही जाणीव लहानपणापासूनच प्रत्येकाच्या मनावर बिंबवली जाते..देखीव्यासाठी तीला ‘देवी’ म्हटलं जातं आणि गांवाकडे देवीचं देऊळ जसं गांवच्या वेशीवर असतं, तस तीला प्रमुख कार्यातून, निर्णय प्रक्रीयेतून वगळलं जात. देवीचा मान जसा केवळ धार्मिक कार्यात, तसा घरच्या ‘लक्षुमी’चा मानही धर्मकार्यात, इतर वेळी तीने फक्त इतरांचे आदेश पाळायचे नाहीतर जीव गमवायचा..स्त्री विषयीची ही विषमतेची जाणिव सामाजीक जातीयतेपेक्षाही भयानक आहे आणि त्याहीपेक्षा भयानक आहे ती त्याची आपल्याला जाणीव नसणे..’स्त्री जात’ समाजातील दलीत जातींपेक्षाही दलीत जात आहे हे आपण प्रामाणिकपणे मान्य करणार की नाही..आणि स्त्री विषयीची ही अस्पृश्यता दूर करण्यासाठी पुरूषांच्याच मानसिकतेत बदल घडून येणं गरजेच आहे, मग शनी शिंगणापूरसारख्या घटना आधुनिक काळात घडणार नाहीत.
-गणेश साळुंखे
९३२१८११०९१
हे सर्व थांबवण्यासाठी सरकार किंवा कोर्ट कायदा का करत नाही? आपण जनहित याचिका दाखल.करु शकतो का?