” मतदानाची टक्केवारी कमी झाली कि लोकशाहीवरील निष्ठा कमी होत असल्याचा कळवळा अनेक राजकारण्यांना येतो. अशांची निष्ठा लोकशाहीप्रती आहे का? यावर त्यांनी आत्मचिंतन केलं पाहिजे. जनतेच्या आदेशाची अशाप्रकारे जाहीररीत्या हेळसांड नव्हे तर त्या जनादेशाचा अवमान करून लोकशाहीची गळचेपी केल्या जात असेल तर आपण मतदानाचा टक्का वाढण्याची अपेक्षा तरी कशी करावी. गेल्या वीस दिवसापासून राज्यात सत्तेचा राजकीय फड रंगला आहे. सर्वसामान्य जनतेला अक्षरशः दावणीला बांधल्यासारखे गृहीत धरल्या जात आहे. आणि तेही कशासाठी तर फक्त मलिद्याची खाती कोणी घ्यायची, हे ठरविण्यासाठी. यालाच लोकांनी लोकांसाठी लोकांचे चालवलेले राज्य म्हणायचे का? ”
जनादेशाची हेळसांड !
भारतीय लोकशाहीने आजवर अनेक वळणे घेतली. वाटा चोखाळल्या. आघाड्या-युत्यांची सरकारे बघितली. एकपक्षीय, संयुक्त, विरोधी संयुक्त असे विविध प्रकारचे प्रयोग राजकारण्यांनी सत्तेसाठी केले. त्यातून झालेल्या चुकाही लोकशाहीने उदारमताने आपल्या पोटात घातल्या. पण तरीही लोकशाहीच्या पदरी कायम निराशा पडत आली आहे. या चर्चेचा संदर्भ याठिकाणी एवढ्यासाठीच कि, महाराष्ट्रातील जनतेने स्पष्ट बहुमताचा जनादेश दिला असतांनाही आज राज्याला राष्ट्रपती राजवटीला सामोरे जावे लागतेय, हे लोकशाहीचं दुर्दैव म्हटलं पाहिजे. सध्यस्थितीत भारतीय लोकशाहीत सारे राजकारण आता सत्तेभोवती फिरतांना दिसत आहे. सत्ता सार्वभौम असल्याने ती मिळविण्यासाठी सगळ्यांचीच धडपड सुरु असल्याचे दिसते. मात्र, सत्तेच्या या हव्यासापोटी आपण जनतेने दिलेल्या जनादेशाची हेळसांड करत आहोत, हेदेखील राजकीय पक्षांच्या लक्षात येत नसेल तर आपल्या लोकशाहीची पुढील वाटचाल कशी राहील, याचा अंदाज यातून बांधता येऊ शकेल! अर्थात, राष्ट्रपती शासन म्हणजे काही आणीबाणीची परिस्थिती नाही. येत्या काळात सरकार बनविण्याची प्रक्रिया पुन्हा करता येणार आहे. मात्र या शासन काळात धोरणात्मक निर्णयांना खीळ बसते. त्यामुळे साहजिक त्याचा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसतो. आज महाराष्ट्रावर ओल्या दुष्काळाचे संकट ओढवले असतांना सरकारची नितांत आवश्यकता होती. त्यासंदर्भातील जनादेश जनतेने निवडणुकीच्या माध्यमातून दिला होता. मग, आशा दुष्काळी परिस्थितीत जनतेला वेठीस का धरण्यात आले? लोकशाही शासनप्रणालीत सत्ता जनतेसाठी असल्याचा टाहो नेहमी फोडला जातो. मग, महाराष्ट्रात सत्तेसाठी जनदेशाची हेळसांड का करण्यात आली. एरवी शेतकरी कल्याणासाठी गळा बसेपर्यंत ओरडणाऱयांना राज्यातील शेतकऱ्यांप्रती थोडीशीही संवेदनशीलता का दाखवता आली नाही? या लोकशाहीत जनतेसाठी ‘सत्ता’ आहे की सत्तेसाठी ‘जनता’ आहे? या प्रश्नांवर आता अंतर्मुख व्हावे लागणार आहे.
राज्याच्या सत्ताकारणातील अनिश्चितता आज संपेल, उद्या थांबेल असे वाटत असतानाच वीस दिवस झाले तरी राज्याला सरकार मिळू शकले नाही. आणि आता केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे राज्यात
राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आल्याने सत्तेची स्थापना होण्यास अजून विलंब लागणार असल्याचा अंदाज आहे. १०५ जागा जिंकणाऱ्या भाजपने सत्ता स्थापण्यास नकार दिल्याने मुख्यमंत्रीपदासाठी आग्रही असणाऱ्या शिवसेनेने सत्ता स्थापनेची आकडेजुळवणी सुरु केली. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना अशा महाशिवआघाडीची मुहूर्तमेढ त्यातून रचल्या गेली. खरं तर कितीही उदारमतवादी चश्म्यातून बघितलं तरी ही आघाडी राजकीय नैतिकदृष्ट्या योग्य वाटत नाही. अर्थात, नैतिकता, विचारधारा हे शब्द सध्याच्या राजकारणातून हद्दपार झाले असल्याने आजवर स्वीकारल्या तसे ही आघाडीही स्वीकारण्याची मानसिकता झाली होती. पण तिचाही मेळ बसला नाही. शिवसेना सत्तास्थापनेच्या जवळ आल्याचे दिसत असताना काँग्रेसने संभ्रम वाढविला आणि राज्य राष्ट्र्पतींच्या अधिपत्याखाली गेले. आता बहुमताच्या अंकगणिताची जुळवणी करण्यास राजकीय पक्षांना बराच वेळ मिळाला आहे. युती आघीडीची बोलणी करण्यासही नेत्यांना मुभा मिळाली आहे. शिवाय येत्या काळात सत्तेचा घोडेबाजरही बघायला मिळू शकतो. पण या सगळ्या तोडाफोडीत राज्यातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनता भरडल्या जातेय त्याचं काय ?
उद्या महाशिवआघाडी सरकार स्थापन करेल किंव्हा भाजप आपलं गणित जमवून सत्तेवर दावा ठोकेल. सेना-भाजप युतीचे सरकारही अस्तित्ववात येण्याची श्यक्यता नाकारता येत नाही. मुळात, राजकारणात काहीही घडू शकतं. त्यामुळे कोणताही प्रयोग आपल्याला बघायला मिळू शकतो. मात्र आज महाराष्ट्र अस्मानी संकटात सापडला आहे. अवकाळी पावासाने शेतकरी वर्गाचे अतोनात नुकसान झाले आहे. खरिपाचा हंगाम तर हातातून गेलाच पण रब्बीची पेरणी कशी करावी, हा प्रश्न शेतकऱ्यांना सतावतोय. अशा परिस्थितीत सरकार स्थापन झाले असते तर सरकारी मदतीचा हात मिळण्याची आशा निर्माण झाली असती. मात्र, पक्षांच्या सत्ताकारणाच्या कुरघोड्यात आजआज राज्यावर राष्ट्रपती शासन लागू झाले आहे. याला जबाबदार कोण? जनतेने दिलेल्या जनादेशाची हेळसांड का करण्यात आली? याचं उत्तर कोण देणार आहे.
मतदानाची टक्केवारी कमी झाली कि लोकशाहीवरील निष्ठा कमी होत असल्याचा कळवळा अनेक राजकारण्यांना येतो. अशांची निष्ठा लोकशाहीप्रती आहे का? यावर त्यांनी आत्मचिंतन केलं पाहिजे. जनतेच्या आदेशाची अशाप्रकारे जाहीररीत्या हेळसांड नव्हे तर त्या जनादेशाचा अवमान करून लोकशाहीची गळचेपी केल्या जात असेल तर आपण मतदानाचा टक्का वाढण्याची अपेक्षा तरी कशी करावी. गेल्या वीस दिवसापासून राज्यात सत्तेचा राजकीय फड रंगला आहे. सर्वसामान्य जनतेला अक्षरशः दावणीला बांधल्यासारखे गृहीत धरल्या जात आहे. आणि तेही कशासाठी तर फक्त मलिद्याची खाती कोणी घ्यायची, हे ठरविण्यासाठी. यालाच लोकांनी लोकांसाठी लोकांचे चालवलेले राज्य म्हणायचे का? त्यामुळे, सत्ताकारणासाठी चाललेला हा पाेरखेळ आता लोकांनीच ओळखला पाहिजे. लोकशाही शासन व्यवस्थेत खरा ‘मालक’ जनताच आहे. पण गेल्या काळात जनता हताश, निराश, परावलंबी, आणि लाचार होत गेल्याने राजकारण्यांची मग्रुरी वाढत गेली. आज त्याचे परिणाम आपल्या सगळ्यांसमोर आहे. त्यामुळे पुढील काळात जनतेला अधिक सावध आणि जबाबदार बनावे लागेल. राजकीय पक्षांच्या उक्ती आणि कृतीमधला फरक लक्षात घ्यावा लागेल. राज्यातील राजकारण आज ज्या मार्गाने निघाले आहे तो मार्ग लोकशाही बळकट करणारा आहे का? याचा विचार वेळीच करावा लागेल. कारण, राजकारण याचं मार्गाने जात राहिले तर लवकरच सगळ्यांचा भ्रमनिरास झाल्याशिवाय राहणार नाही. राजकीय पक्षांनीही आपली जबाबदारी ओळखावी. जनता कितीही शांत असली तरी तिला फार काळ गृहीत धरता येत नाही, हे लक्षात घेऊन तात्काळ जनहितासाठी सरकार स्थापल्या जावे, तीच आजची गरज आहे..!
— ऍड. हरिदास उंबरकर
बुलढाणा
9763469184
Leave a Reply