महाराष्ट्रात विदर्भ आणि विदर्भात वऱ्हाड. म्हणजे पूर्वीचे लोक म्हणत सोन्याची कुऱ्हाड. असा आमचा प्रदेश. महाराष्ट्राच्या मध्यभागी वसलेला बुलडाणा जिल्हा. त्यात खामगाव तालुका. आमच्या जिल्ह्याचे वैशिष्टये म्हणजे, भौगोलिक दृष्ट्या एकसंघ नाही. काही भाग घाटावर तर अर्धा भाग घाटाखाली. त्यामुळे सरळ सरळ जिल्ह्याचे दोन भाग पडलेले आहेत.
दुसरे वैशिष्ट्ये म्हणजे, बुलडाणा जिल्हा विदर्भात असला तरी अगदी पश्चिम विदर्भात शेवटच्या टोकावर आहे. यालाच आम्ही वऱ्हाड म्हणतो. पूर्वी इंग्रज लोक बेरार म्हणत होते. जिल्ह्याचा दक्षिण भाग मराठवाड्याला लागून आहे. जालना आणि हिंगोली हे जिल्हे आहेत. इकडे पश्चिमेकडून जाईचा देव असलेला मराठवाड्यातील औरंगाबाद आणि खानदेशातील जळगाव जिल्हा लागून आहे. उत्तरेकडून मध्यप्रदेश राज्य आहे. पूर्वी आमचा बुलडाणा जिल्हाही याच राज्यात म्हणजे मध्यप्रदेशात होता. तेव्हा आमच्या सीपी अँड बेरार या प्रांताची राजधानी नागपूर होती. त्यामुळे जिल्ह्यातील लोकांची बोलीभाषा एक नाही. घाटावरचे म्हणजे, चिखली, मेहकर, देऊळगावराजा, सिंदखेडराजा, लोणार तालुक्यातील लोकांवर मराठवाड्यातील भाषेचा प्रभाव आहे. त्याला आम्ही घाटावरची भाषा म्हणतो. तर इकडे मलकापूर, नांदुरा, मोताळा, जळगाव जामोद तालुक्यातील लोकांवर खानदेशी बोलीभाषेचा प्रभाव आहे. त्यांच्या बोलण्यात वेगळीच ढब आहे. तर खामगाव, शेगाव, संग्रामपूरचा भाग घाटाखाली असून अकोल्याला लागून आहे. त्यामुळे इकडचे लोक प्युअर वऱ्हाडी बोलतात. बरेच वर्षे आमचा खामगाव विधानसभा मतदारसंघ अकोला लोकसभेतच समाविष्ट होता. आता कुठे बुलडाणा झाला आहे. तर तिकडचे मलकापूर आणि नांदुरा हे तालुके आता जळगाव जिल्ह्यातील रावेर लोकसभा मतदारसंघाला जोडले आहेत. त्यांचे बहुतांश व्यवहार जळगाव खांदेशशी आहेत. तर बुलडाणा, माेताळा तालुकाही भावनिक, सांस्कृतिकदृष्ट्या तिकडेच जोडलेला आहे. एकंदरित चित्र जर पाहिले तर जिल्ह्यातल्या जिल्ह्यातही अनेकांचे नातेसंबंध नाहीत. दीडशे किमी अंतरावर अमरावती जिल्ह्याशी अनेकांचे नातेसंबंध असू शकतात. पण घाटाखालचे आणि घाटावरचे असे नाते अलिकडच्या काळापर्यंतही जुळू शकलेले नाहीत. शहरांनी ही सीमा कधीचीच ओलांडली आहे. विषय ग्रामीण भागाचा आहे. कारण बुलडाणा जिल्हा खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भागातच आहे.
उदाहरणच द्यायचे झाले तर खामगाव तालुक्यातील बऱ्याच ग्रामस्थांनी कधी जिल्ह्यातील सिंदखेडराजा पाहिलेले नाही. आणि घाटावरच्या लोकांनी कधी जळगाव जामोद, संग्रामपूर पाहिले नसावे. असा हा विरोधाभास आहे. हे फक्त ग्रामीण लोकांनाच लागू पडते अशातला भाग नाही. तर पोलिस विभागालाही लागू होऊ शकते अशी परिस्थिती आतापर्यंत होती. कारण इकडे तामगाव पोलिस स्टेशनचा कर्मचारी कधी किनगावराजा पोलिस स्टेशनला बदलीवर जाण्यास तयार होत नव्हता. तर डोणगावचा कर्मचारी इकडे जळगाव जामोद किंवा बोराखेडी पोलिस स्टेशनला येण्यास तयार नव्हता. तसे पाहिले तर जिल्हा तीन भागात विखुरलेला आहे. खानदेश, मराठवाडा आणि विदर्भ यामुळे कुणाचे विचार वेगळ्या विदर्भाच्या बाजूचे आहेत, तर कुणाचे विरोधात आहेत.
राजकारणी लोकांनी सुरुवातीपासूनच विदर्भाचा मुद्दा ताटकळत ठेवला आहे. जे आतापर्यंत विदर्भ राज्य व्हावे असे बाेंबलत होते, ते भाजपच्या काळात मूग गिळून चूप बसले आहेत. त्यांना विदर्भ राज्याच्या मागणीसाठी आता आवाज तर करता येतच नाही. पण पाठिंबाही देता येत नाही. यात बहुधा काँग्रेसीच अधिक आहेत. आपल्याला काँग्रेसवर टीका करायची नाही. पण भाजप विदर्भाची मागणी करत असताना विदर्भातील जनतेच्या सोयीसाठी आपल्या पक्षश्रेष्ठीकडे मुद्दा रेटून धरण्यात गैर आहे काय?
याउलट परिस्थिती उर्वरित महाराष्ट्रातील नेत्यांची आहे, जे आतापर्यंत विदर्भातील लोकांचा केवळ द्वेषच करत आले, ते अजूनही द्वेषच करत असून अखंड महाराष्ट्राची भाषा बोलत आहेत. विदर्भाचे वेगळे राज्य झाल्यास महाराष्ट्र काय नकाशातून गायब होणार आहे काय ? उत्तर भारतात एका हिंदी भाषेचे अनेक राज्य आहेत. आपल्या मराठी भाषेचे दोन राज्य झाली तर आभाळ कोसळणार आहे काय ? उलट आतापर्यंत देशात एकच मराठी भाषिक राज्य होते, आता दोन होतील.
दुसरे असे की, लोकांना आपल्या गावात गट ग्रामपंचायत असली तर स्वतंत्र ग्रामपंचायत व्हावी असे वाटते. ग्रामपंचायत असेल तर त्याचे रुपांतर नगरपंचायतीत किंवा नगरपालिकेत व्हावे असे वाटते. एखादे मोठे गाव असेल तर तेथे तालुका व्हावा यासाठी मागणी केली जाते. खामगावसारखे मोठे शहर असेल तर जिल्हा व्हावा, अशी मागणी केली जाते. पण एखादा प्रांत जर मोठा असेल तर त्याचे राज्य व्हावे असे म्हटले की, बऱ्याच जणांच्या पोटात दुखते.
ग्रामपंचात, तालुके, जिल्हे आणि राज्याची निर्मिती ही प्रशासनाच्या सोयीसाठी केली जाते, हे शहाण्यांच्या लक्षात येत नाही. सत्तेचे विकेंद्रीकरण हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून काळानुरुप बदल होणे आवश्यक आहे. छोटी राज्ये ही भाजपचे धोरण आहे. पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात झारखंड, उत्तराखंड आणि छत्तीसगड ही नवी राज्ये निर्माण झाली. हे सर्वांच्या सोयीसाठी. तसेच विदर्भाचे राज्य व्हावे, हे सुद्धा सर्वांच्या सोयीसाठी. पण उर्वरित महाराष्ट्रातील लोकांचा किंवा विदर्भातील लोकांचा विरोध कशासाठी होतोय ? हेच कळायला मार्ग नाही.
– जनार्दन गव्हाळे,
खामगाव, जिल्हा बुलढाणा,
विदर्भ.
मोबाईल 9168147080
नमस्कार.
– मी विद४र्भातला नाही. ( मराठवाड्यातलाही नाहीं ). मात्र, या प्रश्नाकडे objectively पहायला हवें, असें मला वाटतें.
– राज्यांची पुनर्रचना होण्यापूर्वी नागपुर हें मध्य प्रदेशाची राजधानी होतें. महाराष्ट्र राज्य निर्माण झाल्यावर, नागपुरला ‘हिवाळी राजधानी’ बनवणें, हा फक्त वरवरचा राजकीय उपाय झाला.
– महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर पश्चिम महाराष्ट्रतल्या राजकारण्यांनी विदर्भ व मराठवाडा ( तसेंच कोंकणही ) यांच्यावर अन्याय केलेला आहे, यात शंका नाहीं. ( मराठवाड्याच्या ऐतिहासिक स्थितीबद्दलचा माझा लेख पहावा). त्यामुळे, त्या भागांतील जनतेच्या मनात अस्वस्थता असणारच. केवळ त्या त्या भागातील मुख्यमंत्री नेमून चालत नाहीं.
– १९६० ला एकच मराठी राज्य असावें या कल्पनेमुळे, विदर्भ माहाराष्ट्रात सामील केलएे गेला, हें त्या वेळच्या परिस्थिती व विचारांनुसार योग्य होतें. मात्र, महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर अनेक नवनवी लहान लहान राज्यें निर्माण झालेली आहेत. गोवा तर एखादया जिल्ह्याएवढेच लहान आहे. तें वेगळें राज्य असण्याचें कारण केवळ राजकीय आहे.
– पूर्वी हिंदीभाषा-भाषिक यांचीच एकाहून अधिक राज्यें होती. भाषावार राज्यरचना असल्यामुळे, इतर भाषांचें एकएकच राज्य होतें. पण आतां आपण पहातो तर, पंजाबचे , भाषेनुसार, २ भाग ( पंजाब व हरियाणा) झाले. तसेंच, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, आंध्र, आसाम वगैरे राज्यांचे वेगवेगळ्या कारणांनी भाग झालेले आहेत. दिल्लीलाही, सेंट्रल टेरिटरीच्या ऐवजी स्टेटहुड मिळालेला आहे ( भले, संपूर्ण स्टेटहुड नसेना कां. ).
– त्यामुळे, महाराष्ट्रातून विदर्भ ( व मराठवाडाही ) वेगळा काढायला हरकत नाहीं. ( कोंकणाकडे कोण पहाणार , कोणास ठाऊक ! )
– हल्लीच्या मध्यप्रदेशात ( म्हणजे, भोपाळ ही राजधानी असलेल्या) , राज्यनिर्माणाच्या वेळी, मराठी ही सेकंड लँग्वेज म्हणून मान्यता मिळालेली भाषा होती. पण, तिच्याकडे तेथें पूर्ण दुर्लक्ष झालेलें आहे. तेथील मराठी जनांनी त्याबद्दल कांहीं केलेलें आढळत नाहीं. गुजरातध्येही मराठीकडे दुर्लक्षच झालेलें आहे. याउलट, विदर्भ वेगळा होऊन, दोन मराठीभाषी राज्ये झाली तर चांगलेंच आहे ना ! मराठी भाषेसाठी व मराठी संस्कृतीसाठी जें महाराष्ट्र करत नाहीं, तें कदाचित विदर्भ करेलही.
स्नेहादरपूर्वक,
सुभाष स. नाईक