महाराष्ट्र विधानसभेच्या पंचवार्षिक निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले आहेत. अपेक्षेप्रमाणे भाजप-शिवसेना युतीला बहुमत मिळालं असलं तरी जनतेने दिलेला कौल पूर्णतः सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने नाही. गेल्या निवडणुकीपेक्षा सत्ताधारी पक्षाचे संख्याबळ कमी झाले आहे, तर विरोधकांचे वाढले आहे. त्यातच, आकड्यांच्या राजकारणातील सत्तेच्या चाव्या शिवसेनेच्या हातात आल्याने महायुतीत सत्तावाटपावरून संघर्ष होतांना बघायला मिळतोय.”आमचं सगळं ठरलंय, तुम्ही आमच्यात भांडणं लावू नका..!” असा सूर सेना-भाजपच्या नेत्यांनी गळ्यात गळे घालून आजवर आवळला. मात्र, आता वाटणीच्या अर्थात सत्तावाटपाच्या वेळी मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवरुन त्यांच्यात ताणाताणी सुरु झाली आहे. लोकसभेत भाजपची अडचण समजून घेतली, पण आता अर्धी सत्ता हवीच, अशी शिवसेनेची मागणी आहे. तर ठरल्याप्रमाणे सर्व काही होईल, असा दावा मुख्यमंत्री करीत आहेत. पण या दोन पक्षांचे नक्की काय ठरलंय ?, याबाबत संभ्रम असल्याने वेगवेगळ्या राजकीय समीकरणांनी राज्यातील ‘सत्ताबाजार’ तेजीत आला आहे. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर शिवसेनेने सत्ता स्थापन करावी, असा आग्रह काहींचा आहे. त्यासाठी अनेक ऑफर्स शिवसेनेला देण्यात आल्याची बातमी असून सोशल मीडियावर तर नवे मंत्रिमंडळ व्हायरल देखील झाले आहे. अर्थात, या चर्चा आणि अफवांना कुठलाच आधार नाही. संख्याबळाच्या आकडेगणितात हा प्रयोग शक्य असला तरी, शिवसेना असा एकादा पर्याय निवडेल काय? हा खरा प्रश्न आहे. मागील वेळी सत्तावाटप करतांना भाजपने शिवसेनेच्या वाट्यात फाटा मारला होता. त्यामुळे सोबत राहूनही या दोन मित्रपक्षात कायम कलगीतुरा रंगला होता. मात्र यावेळची परिस्थिती वेगळी आहे. शंभर पेक्षा अधिक जागा घेऊन भाजप राज्यातील मोठा पक्ष ठरला असला तरी सत्ता स्थापन करण्यासाठी भाजप आणि शिवसेना या दोघांनाही एकमेकांची गरज आहे. त्यामुळे काही अटींवर त्यांचे एकमत व्हावेच लागेल. मुख्यमंत्रीपद अर्धे अर्धे वाटून घेऊन हा पेच सुटेल अशी शक्यता आहे. पण त्यासाठी सेना-भाजप मध्ये सहमती होणार का? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
महाराष्ट्रात सत्ता कुणाची? या प्रश्नाचे उत्तर खरं तर 24 तारखेलाच स्पष्ट झालं होतं. शिवसेना-भाजपच्या महायुतीला बहुमत मिळाल्याने ठरल्याप्रमाणे त्यांचं सरकार स्थापन होणे अपेक्षित होते. मात्र, सहा महिन्यांपासून ठरवून देखील आज युतीत एकमत असल्याचे दिसत नाही. लोकसभा निवडणुकीत युती करतांना शिवसेना-भाजप मध्ये विधानसभेचा काही फॉर्म्युला ठरला असल्याचे समजते. तो कसा आहे, हे जाहीर नसलं तरी हा फॉर्म्युला शिवसेनेसाठी लाभदायक असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळेच तर जे ठरले आहे त्याप्रमाणे व्हावे याचा उच्चार उद्धव ठाकरे पुनःपुन्हा करतांना दिसतात. लोकसभेत भाजपला युतीची गरज होती. त्यामुळे त्यांनी शिवसेनेच्या काही अटी मान्य केल्या असाव्यात. विधानसभा निवडणुकीत आपण स्वबळावर 144 जागा घेऊ, असा विश्वास असल्याने त्यांना या अटींची फारशी फिकीर नसावी! ‘220 पार’ चा नाराही त्याच विश्वासातून आला असावा! पण, निवडणुकीत जनतेने असा कौल दिला की आज सत्तेची चाबी शिवसेनेच्या हातात आली आहे. शिवसेनेच्या सहकार्याशिवाय राज्यात युतीची सत्ता स्थापन होऊ शकत नाही. त्यामुळे इच्छा असो किंवा नसो शिवसेनेच्या काही अटी मान्य करणे भाजपसाठी बंधनकारक असणार आहे. ‘सगळं काही ठरल्याप्रमाणेच होईल!’ असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला असला तरी मुख्यमंत्रीपदा बाबतची रस्सीखेच संपल्याशिवाय हा तिढा सुटणार नाही हेही तितकेच खरे आहे.
तसं बघितलं तर, मुख्यमंत्री कोणाचा? यावर युतीत निवडणूक पूर्वीपासून वाद सुरू आहे.’ यावेळी मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच!’ अशी घोषणा शिवसेनेच्या नेत्यांकडून केली जात असताना मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळी सूचक मौन धारण केले होते. मात्र आता दोन-तीन दिवसात हा तिढा सोडवावा लागणार आहे. भाजपच्या जास्त जागा असल्याने मुख्यमंत्री पदावर भाजपचा दावा असल्याचा युक्तिवाद मुख्यमंत्री करू शकतात. पण, फिफ्टी-फिफ्टीच्या फार्मूला नुसार शिवसेनेनेही अडीच वर्ष मुख्यमंत्रीपदावर दावा ठोकला आहे. सोबतच, जे काही ठरेल ते लेखी देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे इथं वादाची ठिणगी पडण्याची दाट शक्यता आहे. शिवसेनेने उपमुख्यमंत्रिपद आणि महत्त्वाचे दोन-तीन खाती घेऊन सत्तेत सामील व्हावे यासाठीच भाजप जोरदार प्रयत्न करेल. मात्र तेवढ्यावर थांबण्याची यावेळी शिवसेनेची तयारी दिसत नाही. त्यामुळे हा तिढा सुटणार कसा, हे बघावे लागेल.30 ऑक्टोबर रोजी भाजपा अध्यक्ष अमित शहा येणार असल्याची बातमी आहे. यावेळी ते शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊ शकतात. अशी भेट झाली तर त्यातून काय निष्पन्न होते यावर पुढील सरकारचे गणित अवलंबून राहील. राहिला प्रश्न वेगळ्या पर्यायाचा. तर काँग्रेस राष्ट्रवादी आणि शिवसेना असा सत्तेचा प्रयोग होऊ शकतो. पण तो कितपत यशस्वी ठरेल! याबाबत तिन्ही पक्षांना सांशकता आहे. मध्यंतरी कर्नाटक मध्ये सत्तेसाठी एक प्रयोग करण्यात आला होता. त्याचे परिणाम सर्वश्रुत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सत्तेसाठी कुठवर ताणायचे? हे सत्ताधारी पक्षांना ठरवावे लागेल. तेव्हाच महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री कोण होणार! याचे उत्तर मिळू शकेल!
या विधानसभा निवडणुकीने विरोधकांच्याच नव्हे तर सत्ताधार्यांच्या ही डोळ्यात अंजन घातले आहे. तुम्ही जनतेला गृहीत धरून त्यांच्या प्रश्नांची हेळसांड करणार असाल तर जनता तुम्हाला घरी बसू शकते, हा संदेश जनतेने मतपेटीतून दिलाय. त्यातील मतितार्थ राजकारण्यांनी समजून घेतला पाहिजे. सत्ताधारी आणि विरोधक हे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असतात.. राज्याचा कारभार चांगला की वाईट, हे फक्त सत्ताधाऱ्यांच्या कामगिरीवर नाही ठरत नाही तर विरोधी पक्षाची कर्तबगारीही त्यासाठी कारणीभूत असते. महायुतीला स्पष्ट बहुमत आणि महाआघाडीला प्रबळ विरोधी पक्ष बनवण्यामागे महाराष्ट्रातील जनतेची जनभावना तीच असावी! त्यामुळे सत्तेचा बाजार मांडून वाटाघाटीत जास्त वेळ न दवडता तात्काळ सरकार स्थापून सत्ताधारी पक्षाने लोककार्य हाती घेणे जरुरीचे आहे.
— अँड. हरिदास बाबुराव उंबरकर
Leave a Reply