लढा सीमेचा – लढा अस्मितेचा !! (भाग ३)

काळा दिवस

१ नोव्हेंबर १९५६ ….! तत्कालीन म्हैसूर (कर्नाटक) राज्याचा स्थापना दिवस ! कन्नडीगांच्या जीवनात आनंद घेऊन आला, परंतु मराठी माणसाचा कर्दनकाळ ठरला. परकीयांची सत्ता गेली नि स्वकीयांच्या गुलामगिरीत जगण्याची वेळ ‘मराठी’वर आली. म्हैसूर राज्यात स्थापना दिवसाचा जल्लोश सुरू झाला. ऐन दिवाळीतल्या या दिवसामुळे कन्नडीगांचा आनंद व्दिगुणीत झाला. परंतु माय महाराष्ट्रापासून दूरावलेल्या मराठी माणसाच्या मनात पोरकेपणाची भावना निर्माण झाली. ‘दिवाळीचा सण मोठा, नाही आनंदाला तोटा|’ म्हणतात, पण तो आनंद कुठल्याकुठे मावळला. मराठी माणसाच्या दारात रांगोळी दिसली नाही, दिवाळी असूनही आरती ओवाळल्या गेल्या नाहीत, कुठे दिव्यांची रोषणाई दिसली नाही. बेळगाव शहरात तर सर्वत्र शुकशुकाट होता. दुकाने, उपहारगृहे, चित्रपटगृहे … सारे व्यवहार बंद होते. सर्वत्र होती ती स्मशान शांतता !

समस्त सीमावासियांच्या जीवनात तो दिवस काळा दिवस बनून आला. बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह ८६५ खेडी लोकांच्या इच्छेविरुध्द कर्नाटकात डांबण्यात आली नि लोक अन्यायाच्या निषेधार्थ पेटून उठले. महाराष्ट्र एकिकरण समितीने लोकांना हरताळ पाळण्याचे आवाहन केले. समितीच्या आवाहनाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. त्या दिवशी लोकांनी दिवाळी साजरी केलीच नाही, गोडधोड पदार्थ खाल्ले नाहीत. केंद्राच्या कटू निर्णयांने त्यांची मने कडू बनली होती, मिठाईच्या गोडव्याने त्यांच्या मनात गोडवा येणार नव्हता. लोकांच्या अंत:करणात सरकारविरुध्द व्देष होता, मनात संताप होता. त्यांच्या मनाची सारखी तडफड सुरू होती.

दुपारी साडेचार वाजता मूक निषेध मिरवणुक निघणार होती. परंतु सकाळपासूनच खेड्यापड्यातून शहराकडे येणाऱ्या लोकांची रीघ लागली. पहिल्या काळ्या दिनाच्या मिरवणुकीचे ते दृश्य अपूर्व होते. हातात काळे झेंडे, दंडाला काळ्या फिती, मनात संतापाची लाट…….. लोकांची ही प्रचंड मिरवणुक कपीलेश्वर मंदिरापासून शहराच्या प्रमुख भागातून निघाली. सुमारे ३० हजार स्त्री, पुरूष, मुले प्रचंड संख्येने मूक फेरीत स्वयंप्रेरणेने सामिल झाली होती. मनात भावनांचा कल्लोळ होता, उद्रेक होता; परंतु मुखातून शब्दही न उच्चारता लोक सरकारच्या निर्णयाचा निषेध करीत मूकपणेच निघाले होते. शिस्तबध्द नि शांतपणे निघालेल्या या मिरवणुकीत पोलिसांच्या बूटांचा खडकडाट शांततेचा भंग करीत होता.

पुढे या मिरवणुकीचे जाहीर सभेत रुपांतर झाले. सुमारे ५० हजार लोक सभेला उपस्थित होते. सभेत बहूभाषिक मराठी सीमाभाग कर्नाटकात डांबण्याच्या निर्णयाचा निषेध करून तो तत्काळ महाराष्टारात सामिल करण्याचा ठराव करण्यात आला. तेंव्हापासून गेली ६५ वर्षे इथला मराठी माणूस एक नोव्हेंबरचा काळा दिन पाळीत आहे. महाराष्ट्रात जाण्याचा निर्धार व्यक्त करीत आहे. परंतु लोकशाहीचा टेंभा मिरविणाऱ्या शासनकर्त्यांना अद्याप जाग आलेली नाही, किंबहूना ते झोपेचे सोंग घेत आहेत.

आता तर या काळ्या दिनाच्या आचरणावरही कन्नडीगांची वक्रदृष्टी पडली आहे. राज्याच्या स्थापना दिनीच काढण्यात येणारी भव्य निषेध मिरवणुक नि काळे झेंडे घेऊन करण्यात येणारी निदर्शने पाहून त्यांचा तिळपापड होत आहे. मुठभर भाडोत्री कन्नडीग लोकशाही मार्गाने होणाऱ्या या आंदोलनावर बंदी घालण्यासाठी कानडी सरकारवर दबाव आणीत आहेत. परिणामी कन्नड धार्जिने अधिकारीही त्यांना साथ देऊन आता निषेध मिरवणुकीलाच परवानगी देण्यास टाळाटाळ करू लागले आहेत. अगदी शेवटच्या क्षणी सशर्त परवानगी देणे, महाराष्टारातील वक्त्यांना सभेसाठी बेळगावात येण्यास बंदी घालणे, निषेध मिरवणुकीत भाग घेतलेल्या मराठी तरुणांवर खोटे आरोप ठेऊन त्यांच्याविरुध्द प्रकरणे दाखल करणे … यासारखे लोकशाही विरोधी उद्योग त्यांनी सुरू केले आहेत.

परंतु मराठी माणसाचा आवाज कानडी नेते आणि अधिकारीही बंद करू शकले नाहीत. पोलिसांच्या लाठ्या-काठ्यांचा मार खात, न्यायालयाचे उंबरठे झीजवित मराठी भाषेच्या प्रेमापोटी नि संस्कृतीच्या रक्षणासाठी ते सारं काही सहन करीत आहेत. पोलीसांच्या लाठीमाराने नि गोळीबारांनेही त्यांच मराठीवरील प्रेम यत्किंचितही कमी झालेलं नाही. “नसे ऐश्वर्य या माऊलीला | यशाची पुढे दिव्य आशा असे||” अशी मनात भोळी आशा बाळगून मराठी माणसांनी आपला संघर्ष चालूच ठेवला आहे.

देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी दिडशे वर्षे संघर्ष करावा लागला, त्यापुढे आमचा हा संघर्ष कांहीच नाही. दिडशे वर्षानंतर देशातील इंग्रजी साम्राज्यावर सूर्य मावळला, असाच एक दिवस येईल नि महाराष्ट्राचा भगवा सूर्य या भूमीत निश्चित प्रकाशेल, अशा आशेवर इथला मराठी माणूस कर्नाटकी अत्याचार सहन करीत जगतो आहे.

परंतु बेळगावची एक ईंच भूमीही महाराष्टाराला देणार नसल्याची दुर्योधनी दर्पोक्ती कर्नाटकाने अद्याप सोडलेली नाही. सीमाप्रश्न संपल्याचे त्यांचे तुणतुणे सातत्याने सुरू असते. तत्कालीन मुख्यमंत्री निजलिंगप्पा यांनी विधानसभेत सीमाप्रश्नी दिलेली कबुली कर्नाटक सरकारने तपासून पाहिली पाहिजे. त्यांनी विधानसभेत म्हटले होते, ‘कांही मराठी प्रदेश या नव्या (म्हैसूर) राज्यात समाविष्ट झालेला आहे. हा प्रदेश मराठी राज्यात समाविष्ट करण्यास माझी कांहीच हरकत नाही. तथापी जोपर्यंत मराठी भाषिक म्हैसूर राज्यात आहेत, तोपर्यंत त्यांच्या हक्कांचे, हिताचे पालन करणे ही माझ्या सरकारची जबाबदारी आहे.’

निजलिंगप्पांची ही कबूलीच मराठी भाग कर्नाटकात अन्यायाने समाविष्ट केल्याचा दाखला आहे. त्यासाठी वेगळ्या पुराव्याची गरजच नाही. परंतु वस्तुस्थिती जाणूनही कर्नाटक सरकार नि कानडी संघटना हा भाग कर्नाटकाचा अविभाज्य भाग असल्याची सतत दर्पोक्ती करीत आहेत. मराठी भाषा नि संस्कृती नष्ट करण्याचा त्यांचा सतत प्रयत्न आहे. सीमाप्रश्न कधीच संपल्याचे वक्तव्य करून लोकशाही मुल्यांची ते पायमल्ली करीत आहेत. निजलिंगप्पांच्या आश्वासनाप्रमाणे त्यांनी कधीच मराठीच्या हक्कांचे व हिताचे रक्षण केलेले नाही. यापुढे करण्याची शक्यता नाही. यासाठी सीमाप्रश्नाची सोडवणुक हाच त्यावर एकमेव उपाय आहे.

(क्रमश:)

… मनोहर (बी. बी. देसाई)