शेतकऱ्यांना मुक्त करा

शेती व्यवसाय ‘प्रगत’ आणि ‘समृद्ध’ करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची गरज आजवर अनेकदा अधोरेखित करण्यात आली. शेतीच्या विकसितकरणासाठी नवनवीन संशोधनाच्या घोषणाही बऱ्याचदा करण्यात आल्या. मात्र अंलबजावणीच्या पातळीवरील सगळ्या चर्चा आणि घोषणा वांझोट्या ठरत असल्याचे चित्र समोर येत असून त्यामुळे शेतकरी आणि सरकार यांच्यात नवनव्या मुद्यावरून संघर्ष उफाळून येत आहे. याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे, प्रतिबंधित एचटीबीटी बियाण्यांची पेरणी. जनुकीय सुधारित बियाणे उत्पादन आणि खर्चाच्या दृष्टिकोनातून परवडणारे असल्याने ते पेरण्याची परवानगी देण्याची मागणी शेतकरी वर्ग मागील अनेक वर्षापासून करतोय. मात्र, पर्यावरणातील जैवविविधता धोक्यात येण्याची शंका समोर करून सरकारने हे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान नाकारण्याचा आडमुठेपणा सुरु ठेवला आहे. अर्थात, प्रतिबंधित बियाण्याच्या लागवडीमुळे पर्यावरणाला धोका असल्याचे निष्कर्ष शास्त्रोक्त पद्धतीने समोर आले असते तर शेतकऱ्यांचा हा आग्रह चुकीचा ठरवता आला असता. परंतु गेल्या दशकभरपासून या बियाण्यावरील संशोधनाचा विषय भिजत ठेवून पर्यांवरण संरक्षक कायद्यानुसार त्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. शेतीला आधुनिक करून शेतकरयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणा सरकार एकीकडे देते. मात्र, दुसरीकडे शेतीतील आधुनिक तंत्रज्ञान नाकारण्याचे धोरण राबवून शेती सुधारणेला खीळ घातल्या जातो. मग, सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार कसे? बदलत्या नैसर्गिक परिस्थितीला तोंड देऊ शकणारे विश्वासहार्य आणि आधुनिक बियाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारचीचं. पण, सरकार एचटीबीटीला पर्यायी बियाणेही संशोधित करून देत नाही. आणि एचटीबीटी पेरण्याची मान्यताही देत नाही.म्हणूनच शेतीला सरकारी बंधनातून मुक्त करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. त्यामुळे ही कोंडी फोडण्यासाठी सरकारला निर्णय घेण्याची इच्छाशक्ती दाखवावी लागेल!

जनुकसंशोधित बियाण्यांच्या मान्यतेबाबत सरकारच्या अनस्थेला आणि निर्णयहीनतेला कंटाळून शेतकरी संघटनेने राज्यात सविनय आदेशाभंगाचे आंदोलन छेडले आहे. अनेक ठिकाणी प्रतिबंधित एचटीबीटी बियाण्यांची पेरणी केली जात आहे. त्यामुळे बियाणे संशोधनाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. बियाणे संशोधनाच्या बाबतीतील आपल्याकडची सरकारी अनास्था आजकालची नाही. गेल्या अनेक दशकापासून शेती विषयक संशोधनाच्या बाबतीत आपण मागास राहिलो आहोत. २००२ साली बीजी-१ हे बीटी बियाणे भारतात दाखल झाले. २००६ मध्ये बीजी-२ या दोन अतिरिक्त गुणसूत्रे असलेल्या बियाण्याच्या वापराला मान्यता मिळाली. मात्र त्यानंतर सारे जग कीटकांना थोपवणाऱ्या अतिरिक्त प्रोटॉन असणाऱ्या नवीन वाणाकडे वळले पण आपल्या देशात मात्र अद्याप अशा वाणांना परवानगी देण्यात आली नाही. आजघडीला शेतकऱ्यांसाठी तण हा एक गंभीर विषय बनला आहे. पिकातील तणामुळे मातीतील पोषकद्रव्य आणि ओलाव्यावर विपरीत परिणाम होतो. त्यातच दरवेळी तण काढण्याचे काम वेळखाऊ आणि खर्चिक ठरते. कापसाच्या पिकाचा साधारणतः २० टक्के खर्च तण काढण्यासाठी होतो. पीक उगवून आल्यावर तणनाशक फवारणीचा पर्याययही शेतकऱ्याला वापरता येत नाही. परंतु, एचटीबीटी बियाण्यात तणनाशकाचा पर्याय वापरता येतो. पिकांना काहीही धोका न करता तणांशी मुकाबला करता येतो. त्यामुळे या बियाण्याची मागणी देशात वाढली आहे. मात्र त्याला अद्याप मान्यता देण्यात आलेली नाही.

जनुकीय सुधारित वाणामुळे पर्यावरणाला धोका असल्याचे सांगितल्या जाते त्यामुळेच या बियाण्यांवर पर्यावरण संरक्षक कायदा १९८६ नुसार बंदी घालण्यात आली असून पेरल्यास एक लाखाचा दंड आणि पाच वर्षाच्या कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, या बियाण्यामुळे पर्यावरणाला धोका झाल्याचे आजवर स्पष्ट झालेले नाही. युपीए सरकारच्या काळात जयराम रमेश यांनी बीटी वांगे सुरक्षित असल्याचा अभ्यास होईपर्यंत त्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र बंदीनंतर त्यावर त्यावर ना कोणते प्रयोग झाले ना कुठला अभ्यास. नुसती बंदी आजही कायम आहे. वास्तविक जगभरातील अनेक प्रगत देशात आज या बियाण्यांना मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. जगातील जवळपास ६० टक्के कापूस एचटीबीटीच्या बियाण्यांद्वारे पिकवला जातो. भारतात बीटी कापसाचेच सरकी तेल आयात केले जाते. बीटी सरकीचीच पेंड जनावरे खातात. बांगलादेश चीन याठिकाणी बीटी चे वांगे पहिल्या क्रमांकात पिकविल्या, खाल्ल्या जातात. त्याची आयात- निर्यातही केली जाते. मग, भारतात हा बंदीचा कांगावा कशासाठी ?

भारताच्या अनेक भागामध्ये सदर प्रतिबंधित बियाण्यांची जवळपास १० ते २० टक्के लागवड दरवर्षी केल्या जाते. चोरट्या मार्गाने ही बियाणे आणल्या जाते..पेरल्या जाते..उत्पादन घेतल्या जाते.. बीटीची वांगी खाल्याही जातात. हा सगळा प्रकार चोरट्या मार्गाने असल्याने त्याचे नावही ‘चोरबीटी’ म्हणून प्रचलित झाले आहे. यात अनेकदा शेतकऱ्यांची फसवणूक होते. तरीही शेतकरी या वाणाच्या मागे लागला आहे. कारण, खर्चिक शेती परवडत नसल्याने नवे तंत्रज्ञान मिळविण्यासाठी तो आतुर झाला आहे. आता हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्याला कोणत्या मार्गाने द्यायचे, हे सरकारने ठरवायला हवे.

बियाण्यांचं अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्यास देशात बंदी आहे.. शेती उत्पादन विक्रीच्या बाबतीतही सरकारने शेतकऱ्यांना साखळदंडाने करकचून बांधून ठेवले आहे. नियुक्त बाजरपेठेच्या पल्ल्याड शेतीमाल विकण्याची शेतकऱ्यांना मनाई केल्या जाते. उत्पादनाची ने आन करण्यासाठी वाहतुकीच्या सुविधा किंव्हा पायाभूत सुविधाही उपलब्ध करून दिल्या जात नाही. पाउलोपाउली शेतकऱ्यांना शेतीचे आणि बाजरपेठेचे स्वातंत्र्य नाकारल्या जात असेल तर शेतकरी समृद्ध आणि शेती आधुनिक होणार तरी कशी? याचा अभ्यास सरकारने करायला हवा. शेतकऱ्यांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि हमीभावाची बाजरपेठ उपलब्ध करून द्यावी. किंव्हा, शेतकरी नेते शरद जोशी यांच्या संकल्पनेनुसार शेती आणि शेतकऱ्याला सरकारच्या सर्व बंधनातून मुक्त करण्याचा निर्णय घ्यावा. तेंव्हाच शेती आणि शेतकरी तग धरू शकेल. अन्यथा हा संघर्ष पराकोटीला जाण्याची श्यक्यता आहे..!!

–ऍड.हरिदास उंबरकर
बुलढाणा
hariumbarkar@gmail.com