अकरावीच्या प्रवेशाचा गेल्या अनेक वर्षापासून सरकार, नोकरशाही, शिक्षणतज्ज्ञांनी घातलेला सावळा गोंधळ पाहून हा घोळ कायमस्वरूपी मिटवण्यासाठी मी पुढील एक वर्षीय योजना तय्यार केली आहे. कारण सरकारी काम योजनाबद्धरित्या झालेच पाहिजे हा शासनाचा नियम आहे. आपणा कडे कांही योजना असल्यास आपण ही सादर कराव्यात.
माननीय महाराष्ट्र शासन,
हल्ली मुक्काम मंत्रालय, (चूकभूल देणे-घेणे)
मुंबई
हल्ली मुक्काम मंत्रालय, (चूकभूल देणे-घेणे)
मुंबई
सप्रेम नमस्कार,
विषय :- शिक्षण क्षेत्रातील आणीबाणी जाहीर करणे बाबत.
सरकारने एक वर्ष शैक्षणिक आणीबाणी जाहीर करून एक वर्ष शाळांना सुट्टी देवून टाकावी. शिक्षणाबाबत, विषयाबाबत, प्रवेशाबाबत, जे कांही निर्णय घ्यायचे ते घ्यावेत. या काळात या कायद्याच्या विरोधात CBSC आणि इतर संस्थांनी, पालकांनी जी कांही कोर्टबाजी करावयाची ती करावी. न्यायालयाने ही सर्व प्रकरणे गतिमान न्यायालय स्थापन करून त्वरित सुनावणी करून निर्णय द्यावा आणि हा निर्णय सर्वाना बंधनकारक करावा. या कायद्याची अंमलबजावणी १० वर्ष सर्वाना सक्तीची करावी. कोणालाही या नंतर या पॅटर्नमध्ये बदल करता येवू नये.
त्याच बरोबर विद्यार्थी वाहतुकीचे नियम, शाळा प्रवेशाचे बालवाडी पासून कॉलेज पर्यंतचे कायदे, महिन्याची फी, शाळांचे DONATION, पालकांच्या मुलाखती, शिक्षकांचे पगार, त्यांची कर्तव्य, शिक्षण अभ्यासक्रम, कोणत्याही जातीजामातीस न दुखावता धडेलेखन या बद्दल कायदे करावेत.
आणि हो शिक्षण खात्यातील भ्रष्ट्राचाराचा सुद्धा कायदा करून प्रत्येक खाते मान्यतेसाठी किती लाच द्यावी लागेल ते सुद्धा प्रसिद्ध करावे. यामुळे शाळांना फी विरुद्ध ओरडणाऱ्या पालकांना हा खर्च किती होतो हे दाखवता येईल. यामुळे भ्रष्ट्राचारात पारदर्शीपणा येईल.
या माझ्या अल्प ज्ञानाप्रमाणे मी या सूचना मांडल्यात. माझ्यापेक्षा शिक्षण तज्ज्ञांना, सरकारी अधिकाऱ्यांना, शिक्षण मंत्र्यांना, या क्षेत्राचे अधिक चांगल्या प्रकारचे वाटोळे कसे करावयाचेते गेल्या तीन चार वर्षा पासून चांगले माहित झाले त्यामुळे यांच्या अनुभवाचा फायदा करून घेत अधिक नियम, कायदे करावेत हीच अपेक्षा.
कळावे लोभ असावा. ही विनंती
आपला त्रासलेला सामान्य पालक ,
ठणठणपाळ
अकरावीच्या प्रवेशाचा गेल्या अनेक वर्षापासून सरकार, नोकरशाही, शिक्षणतज्ज्ञांनी घातलेला सावळा गोंधळ पाहून हा घोळ कायमस्वरूपी मिटवण्यासाठी मी पुढील एक वर्षीय योजना तय्यार केली आहे. कारण सरकारी काम योजनाबद्धरित्या झालेच पाहिजे हा शासनाचा नियम आहे. आपणा कडे कांही योजना असल्यास आपण ही सादर कराव्यात.
— ठणठणपाळ परभणीकर
Leave a Reply