लोकशाही जिवंत आहे का?

भारताच्या संविधानकारांनी संविधानाच्या प्रास्ताविकेत एका सार्वभौम लोकशाही गणराज्याचा आदर्श रेखाटलेला आहे. त्या गणराज्यात नागरिकांना समानतेचा न्याय मिळेल, सर्वांगीण स्वातंत्र्य लाभेल, लोकशाहीच्या मूल्यांची जपवणूक केल्या जाईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. निरपेक्ष आणि लोकशाही मूल्यावर आधारित निवडणुकांच्या द्वारे जनतेचे प्रतिनिधी निवडल्या जातील, संवैधानिक नीती मूल्यांना अधीन राहून ते ‘लोकांनी लोकांसाठी’ असलेले ‘लोकांचे’ राज्य चालवतील, घटनात्मक पदावरील व्यक्ती देशाची एकात्मता व घटनात्मकता जपण्यासाठी राज्यघटनेला बांधील असतील, असा विश्वासही त्यांना वाटला होता. गेल्या सात दशकापासून लोकशाहीचा हा प्रयोग अव्याहतपणे सुरू असतांना राजकीय पक्षांनी तदवतच ज्यांच्यावर घटनेच्या मूल्यांचं रक्षण करण्याची जबाबदारी आहे, त्यांनी घटनेशी खरंच इमान राखले आहे का? यावर स्वतःला लोकशाहीवादी म्हणविणाऱ्या प्रत्येकाने आत्मचिंतन करण्याची वेळ आज आली आहे.

विधानसभेचा निकाल लागल्यापासून महाराष्ट्रात सत्तालोलुप राजकारणाचा अशोभनीय खेळ सुरू झाला होता; काल त्यावर कळस चढला. ज्या अजित पवारांना ऑर्थर रोड तुरुंगात बंद करण्याची भाषा केली जात होती, त्याच पवारांना उपमुख्यमंत्रीपद देऊन देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. सगळ्याच राजकारणाचा स्तर खालावत असताना भारतीय जनता पक्षाने सत्तास्थापनेसाठी केलेली ही तडजोड ‘ राजकारण’ म्हणून समजून घेतली तरी, शुक्रवारी रात्रीच्या अंधारात ज्या घडामोडी झाल्या त्या नुसत्या भयंकर नाहीत तर लोकशाहीचं वस्त्रहरण करणाऱ्या म्हणाव्या लागतील. एका रात्रीत देवेंद्र फडणवीस यांचा सत्ता स्थापनेचा दावा राज्यपाल महोदयांनी मान्य केला. त्याच रात्री राज्यावरील राष्ट्रपति शासन हटवण्याची शिफारस केंद्राला केली. राज्यपालांच्या शिफारशीला रात्रीच केंद्राची मान्यता मिळाली. रात्रीच राज्यावरील राष्ट्रपती राजवट दूर झाली, आणि भल्या पहाटे राज्याला मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री मिळाले. राज्यात सरकार स्थापन होण्यासाठी राजकीय पक्षांपेक्षा राज्यपालचं अधिक उतावीळ झाले असावेत! त्यामुळेच त्यांनी एका रात्रीत एव्हढी कार्यतत्परता दाखवली असावी. अर्थात, राज्यपाल पदाला घटनेने काही विशेषाधिकार दिले असल्याने त्या अधिकारात राज्यपालांनी घेतलेल्या निर्णयावर बोट ठेवता येणार नाही. मात्र, राज्यपाल पदाला जसें विशेषाधिकार आहेत तशे विशेष कर्तव्य देखील घटनेने सांगितले आहेत. एखाद्या राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली तर राज्यपालांच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते. यादरम्यान लोकशाहीच्या मूल्यांचं रक्षण करण्याची अधिक जबाबदारी राज्यपालांची आहे. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेत असतांना राज्यपालांनी लोकशाहीचे सगळे संकेत तंतोतंत पाळले पाहिजे. मात्र महाराष्ट्रात राष्ट्रपती शासन हटवण्यासाठी ज्याप्रकारे हालचाली झाल्या, कुठलीही शहानिशा न करता ज्या प्रमाणे देवेंद्र फडणवीस यांचा सत्तास्थापनेचा दावा मंजूर करण्यात आला, अवघ्या दहा पंधरा आमदारांच्या उपस्थितीत राज्याच्या मुख्यमंत्री पदाच्या शपथविधीला मान्यता देण्यात आली. अजित पवार यांच्याकडून आमदारांच्या सह्यांच्या ज्या पत्राचा उल्लेख होतो आहे ते निखालस खोटे असल्याचे आता समोर येत आहे. त्यामुळे हा सगळा प्रकार संदिग्धता निर्माण करणारा आहे. सत्तेच्या लालसेपोटी राजकीय पक्षांनी पातळी सोडली असताना राज्यपालांसारख्या जबाबदार संस्थेकडून लोकशाहीच संवर्धन केल्या जाण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, घटनात्मक पदावरील व्यक्तीही राजकीय नेत्यांसारखे निर्णय घेत असतील तर आता अपेक्षा ठेवावी तरी कुणाकडून ?

बर्‍यावाईट कुठल्याही प्रसंगातून आपले राजकीय स्वार्थ साधून घेत सत्ता मिळविण्याची स्पर्धा म्हणजे राजकारण, ही व्याख्या आता राजकारणात रूढ झाल्याने राजकारणी सत्ताप्राप्तीसाठी लोकशाहीची मूल्य पायदळी तुडवू लागले आहेत. स्वार्थी सत्ताकारणाच्या राजकारणाने आता पातळी सोडलीये, असं मानून त्याकडे कितीही दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न केला तरी राजकारणाची दिवसोंदिवस खालावत जाणारी पातळी कुठल्याही लोकशाहीवादी माणसासाठी चिंताजनकचं आहे. विधानसभा निवडणूक निकालानंतर सुरु झालेल्या सत्ताकारणाच्या खेळाचा प्रारंभचं लोकशाहीला वाकुल्या दाखवून झाला. विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना भाजपने एकत्रित निवडणूक लढवली, जनतेने त्यांच्या युतीला सगळ्यात जास्त जागा दिल्या. त्यामुळे राज्यात युतीचे सरकार स्थापन व्हायला हवे होते. पण, सेनेचा मुख्यमंत्री पदाचा अट्टहास कायम राहिला. त्यामुळे बिगरभाजपा सरकारसाठी काँग्रेस राष्ट्रवादी आणि सेना हे त्रिकुट एकत्र आले. त्यांच्या महाविकासआघाडीकडे कितीही उदारमतवादी चष्म्यातून बघितले तरी ती वैचारिक दृष्ट्या नैतिक वाटत नसल्याचे आम्ही या अगोदरच म्हटले आहे. मात्र आता तोही प्रयोग मागे गेला असून भाजप आणि अजित पवारांचा फुटीर गट मिळून राज्यात सरकार स्थापन झाले आहे. ‘राजकीय तडजोड’ म्हणून त्याचं समर्थन केलं जात असलं तरी तोही एक अभद्र प्रकारचं आहे. त्यामुळे त्याचं ही समर्थन करता येणार नाही. अजित पवारांच्या बंडखोरीलाही या मापात मोजायचे झाले तर अजित पवार यांनी बंडखोरी करुन नुसता पक्ष द्रोह केलेला नाही तर लोकशाहीचाही विश्वासघात केला आहे. वास्तविक, राजकारणातील दगाबाजी आणि फंदफितुरी महाराष्ट्रासाठी नवी नाही. पण, अजित पवार यांच्या बंडखोरीने विश्वासघाताचा एक नवा अध्याय रचला गेला. राज्यपालांकडे सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यासाठी अजित पवारांनी दिलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांचं समर्थन पत्र म्हणजे निव्वळ फसवणूक असल्याचं आता समोर येत आहे. संपूर्ण राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपला पाठिंबा दिला असता तर त्यात काहीही अवैध राहिलं नसतं. मात्र, सगळ्या आमदारांचा पाठिंबा नसतानाही अजित पवारांनी समर्थन पत्राचा गैरवापर करून जनतेची, लोकशाहीची दिशाभूल केली. अतिशयोक्ती म्हणजे राज्यातील जनतेच्या भल्यासाठी आपण हा निर्णय घेतल्याचा युक्तिवाद आता त्यावर केला जात आहे. ‘राजकारण’ या गोंडस नावाखाली आपल्या गैरकृत्याचं समर्थन राजकारणी करत असतील आणि आणि आपणही या कृत्याला राजकारणाचा अपरिहार्य भाग समजून मान्य करणार असू तर हे लोकशाहीचं फार मोठं दुर्दैव म्हटले पाहिजे.

राज्यात घडलेल्या नाट्यमय राजकीय उलथापलथीनंतर नव्या सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी तीस नोव्हेंबरचा वेळ देण्यात आला आहे. आमदारांचा घोडेबाजार होऊ नये म्हणून शिवसेनेला सत्ता स्थापन करण्यासाठी केवळ 24 तासाचा अवधी देणाऱ्या राज्यपालांनी भाजपला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी सात दिवसाचा वेळ कसा दिला? बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी या सात दिवसात किती गैरप्रकार केले जातील? याचा अंदाज राज्यपाल महोदयांना लावता आला नाही का? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होऊ शकतात. मात्र त्याचं उत्तर कुणाकडूनही मिळण्याची अपेक्षा उरली नाही. एका रात्रीत राष्ट्रपती राजवट उठवून सरकार स्थापन होत असेल तर बहुमतासाठी सात दिवस वेळ देणे काय कठीण आहे? आता उरला प्रश्न बहुमत सिद्ध करण्याचा, तर त्यात नियमांचे आणि कायद्याचे किती पालन केल्या जाईल? हे येणाऱ्या काळात कळेलच. महा विकास आघाडीने शपथविधी विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर उद्या निर्णय येण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाने हस्तक्षेप करून विश्वासदर्शक ठराव तात्काळ घेण्याचा आदेश दिला तर कदाचित आजचं चित्र बदलुही शकेल. नाहीतर भारतीय राजकारणात अनेक गोष्टी अपरिहार्य म्हणून स्वीकारण्याची सवय आपल्याला आहेच.

अनेक राजकीय श्यक्यता लक्षात घेऊन घटनाकारांनी काही बाबतीत घटनेत स्प्ष्ट नियम केले नसावेत. त्यासाठी त्यांनी घटनात्मक पदांना काही अधिकार प्रदान केले होते. अर्थात त्याचा वापर विवेकाने करण्याची अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र त्यांच्याकडूनही आज या अधिकारांचा सोयीस्कर वापर होताना दिसतोय. राजकीय पक्षांकडून तर लोकशाहीचे जाहीर धिंडवडे काढल्या जात आहे. राहिला प्रश्न ज्यांच्यासाठी लोकशाहीचं निर्माण केल्या गेलं त्या जनतेचा. तर ती सुद्धा कुठे लोकशाहीच्या मूल्य संवर्धनासाठी आग्रही आहे. निवडणुकीच्या राजकारणात कोणते राजकीय खेळ चालतात आणि मतांचा बाजार कसा मांडला जातो, याचे असंख्य किस्से गावापासून शहरांपर्यंत सर्वत्र चघळले जातात. समाजमाध्यमावर त्याबद्दल काळजीचे सूरही उमटतात. पण ‘असे चालणारच’ अशा नाइलाजाच्या सुरात ही चर्चा संपते. मग यांनी हे केलं, आणि त्यांनी ते केलं. भाजपने लोकशाहीचा गळा आवळाला कि काँग्रेसने खून केला, असल्या आरोपात काय हाशील? मुळात आरोप करण्याचा नैतिक अधिकार आहे तरी कुणाकडे? लोकशाहीने नागरिकांना, राजकारण्यांना, विविध घटनात्मक पदांना अधिकार दिले तसे कर्तव्यही सांगितले आहेत. पण ते कुणालाच पाळायचे नसतील तर ‘नो वन किल्ड डेमोक्रॉसी’ असंच म्हणावं लागेल..!!!

— अँड. हरिदास बाबुराव उंबरकर